सम्माननीय पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले एम्नेस्टी नेपालको २६औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा दिनुभएको मन्तव्य  नेपाली र English मा 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको छब्बीसौं वार्षिक साधारणसभा यही आश्विन २७ र २८ गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा यस खालको वृहत कार्यक्रम महेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको यो पहिलोपटक हो । आश्विन २७ गतेबाट सुरू भएको वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रको प्रमूख अतिथि...

8 October, 2017 Turkey: Charges filed against jailed Amnesty staff and rights defenders must be rejected Taner Kiliç added to indictment of Istanbul 10 Charges against the 10 increased to include “membership of a terrorist organisation” Responding to news that a prosecutor has filed an indictment...

गत अगस्ट महिनामा मात्र दुई हप्ता भन्दा कम अवधिमा ३,७०,००० रोहिंग्याहरू म्यान्मारबाट भाग्न बाध्य भएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले समीक्षा गरेको पछिल्लो भूउपग्रहको तस्वीर अनुसार म्यान्मारमा अल्पङ्ंख्यक रोहिंग्याहरूको जातीय सफाया भइरहेकोे छ । गत अगस्ट महिनामा मात्र दुई हप्ता भन्दा कम अवधिमा ३,७०,०००...

Amnesty International’s quote on today’s speech by Aung San Suu Kyi on the crisis in Rakhine State Reacting to today’s speech by Aung San Suu Kyi, Myanmar’s State Counsellor and de facto leader, on the crisis in Rakhine State, James Gomez, Amnesty International’s Regional Director for...

२८ भदौ, काठमाडौं । म्यान्मारमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि भइरहेको हिंसा रोक्न र म्यान्मारको सरकारलाई उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि पहल गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज काठमाडौँ-स्थित म्यान्मार दुतावासमा पत्र बुझाएको छ | पत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट अनुमोदन गरिएको बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय {International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)} सन् २०१० मा कार्यान्वयनमा आएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०११ देखि...

8 August, 2017 The Nepal government must turn a series of recent commitments to migrant workers into concrete action to protect workers from debt bondage and exploitation abroad, Amnesty International said today. Access link to Amnesty International’s Public Statement

Interview with Amnesty International Regional Director for South Asia Biraj Patnaik 10 August, 2017 Biraj Patnaik, Regional Director of South Asia, Amnesty International, was recently interviewed by The Kathmandu Post about the transitional justice process in Nepal, problems faced by Nepali migrant...

20 July, 2017 After rigorous preparation, Amnesty International Nepal launched the first phase of its nationwide ‘Caravan’ campaign in the eastern region of the country from Kakarvitta on July 20, 2017. The drive aims to make people at the local level aware about the rights of migrant...

18 July, 2017 Amnesty International Nepal is organising a nationwide public awareness and pressure campaign from 20 July on the rights of Nepali migrant workers. The campaign named “Migrant Workers’ Rights Caravan 2017” is scheduled to be launched from Kakarvitta, Jhapa. The...

Amnesty International documents how police subjected members of the Indigenous Tharu community in Kailali district in Nepal’s Far-Western Tarai in the southern plains part of the country, to arbitrary arrests, torture and other ill-treatment, and coerced some of them into signing “confessions” in...