1,119 results

PUT HUMANITY FIRST: LIFT THE COMMUNICATIONS LOCKDOWN IN KASHMIR!

  Imagine a world where you cannot call home. This is the reality of thousands of Kashmiris around the world. Eight million Kashmiris living in the region today have been locked in their homes for over a month. Outside the region their friends and families are unable to get in touch amidst stories...

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आइ.सी.जे, ट्रायल इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल: द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्याय अवरूद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन र आयुक्त नियुक्तिको नयाँ थालनी आवश्यक    (लन्डन/जेनेभा, १३ श्रावण २०७६) – एम्नेस्टी इन्टरनेसनल,इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट(आइसिजे),  ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका...

Letter Submitted Jointly to the NHRC

25 July, 2019 On 25 July, representatives from Amnesty International Nepal, Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal), Community Self Reliance Centre (CSRC) and National Land Rights Forum jointly submitted a letter to the National Human Rights Commission (NHRC) urging it to monitor,...

घरपरिवारलाई बलपूर्वक निष्कासन गरिएको विरोधमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई पत्र पेश

बुटवल उपमहानगरपालिका, वडा नं १, बितौरी मस्जिद टोलका १६ परिवारहरूलाई बलपूर्वक निष्कासन गरिएपछि गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, जुरी नेपाल, आत्मनिर्भर केन्द्र र नेपाल महिला एकता समाजले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई २०७६ श्रावण १ गते पत्र बुझायो | बलपूर्वक निष्कासन...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा नेपालको आवास अधिकारसम्बन्धी कानुनमाथिको आफ्नो विश्लेषण शहरी विकास मन्त्री समक्ष पेश

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज नेपालको नयाँ आवास अधिकारसम्बन्धी कानुनमाथि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्लेषणसहितको सुझावपत्र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईलाई पेश गरेको छ | एम्नेस्टी नेपालका नेसनल बोर्ड अध्यक्ष बिक्रम ढुकुछु, निर्देशक निराजन थपलिया तथा जुरी नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज र...

श्रीलङ्कामा ४३ वर्षदेखि थाति राखिएको मृत्युदण्डको व्यवस्था उल्ट्याउन लागेकोमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायत नेपालका नागरिक सङ्घ संस्थाहरूद्वारा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै

गत असार ११ गते श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले लागूऔषध अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका चार जनालाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकारपत्र (Warrant) मा हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएकोमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्तब्ध भएको छ । श्रीलङ्कामा विगत ४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक...