एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
प्रेस विज्ञप्ति
६ श्रावण २०७७
नेपाल: अधिकारीहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई निर्मम ढङ्गमा निष्कासन गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्दछ
नेपालका अधिकारीहरूले चेपाङ जातिका आदिवासीहरूलाई उनीहरूको वासस्थानबाट निष्कासन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ र उनीहरूको दशवटा घरलाई ध्वस्त पारिएको घटनामा जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज बतायो ।
२०७७ साल श्रावण ३ गते शनिबार युनेस्को विश्व संपदा क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले माडि नगरपालिकाको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा २०५३ सालदेखि बसोवास गर्दै आइरहेका चेपाङ जातिका मानिसहरूको दुई वटा घरमा आगो लगाउनुका साथै निकुञ्जको हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठ वटा घर ध्वस्त पारिदिए । उक्त आक्रमण कुनै पूर्व चेतावनी बिना गरिएको थियो । नेपालको एउटा सबैभन्दा सीमान्तकृत जनजाति समुदायमा पर्ने ती चेपाङ परिवारहरूले उक्त विध्वंसका क्रममा आफ्नो आवास मात्रै नभएर पैसा, परिचय पत्रका साथै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अन्य वस्तुहरू पनि गुमाए ।
आफ्नो आवासबाट जबर्जस्ती कसैलाई हटाउनु एउटा क्रूरतापूर्ण कार्य हो । पहिल्यैदेखि अति सीमान्तकृत उक्त समुदायका सदस्यहरूको जीवन नै जोखिममा पार्ने गरी आगजनीका साथै हात्तीद्वारा समेत आक्रमण गराउँदै उनीहरूको आवास ध्वस्त पार्ने तथा उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका निजी सरसामानहरूसमेत नष्ट पार्ने कार्य अत्यन्तै अविवेकपूर्ण हुनुका साथै मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो ।
निराजन थपलिया
“आफ्नो आवासबाट जबर्जस्ती कसैलाई हटाउनु एउटा क्रूरतापूर्ण कार्य हो । पहिल्यैदेखि अति सीमान्तकृत उक्त समुदायका सदस्यहरूको जीवन नै जोखिममा पार्ने गरी आगजनीका साथै हात्तीद्वारा समेत आक्रमण गराउँदै उनीहरूको आवास ध्वस्त पार्ने तथा उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका निजी सरसामानहरूसमेत नष्ट पार्ने कार्य अत्यन्तै अविवेकपूर्ण हुनुका साथै मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने ।
“चेपाङ समुदायका मानिसहरूलाई संरक्षण गरिनुपर्दछ । उनीहरूलाई आफ्नो आवासबाट निष्कासन गर्ने अन्य कुनै पनि प्रयासहरूलाई तत्काल रोकिनु पर्दछ । आफ्नो आवासबाट जबर्जस्ती निष्कासित गरिएका यी मानिसहरूलाई पर्याप्त वैकल्पिक आवास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै यी जबर्जस्ती निष्कासनका कार्यहरूमा जिम्मेवार पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्दछ ।”
उक्त आक्रमणका एकजना पीडितले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई बताएअनुसार चेपाङ समुदायले खेती गर्न प्रयोग गरेको नजिकको जमिनमा लगाइएको बालिमा हात्तीहरू चराउँदै र उक्त बालि नष्ट गर्दै अधिकारीहरू उनीहरूको घर नजिक आइपुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले दुई वटा घरमा आगो लगाइदिएका थिए र हात्तीहरूलाई अन्य आठ घरमा आक्रमण गरी ध्वस्त पार्न छाडिदिएका थिए । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार निकुञ्जका अधिकारीहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूलाई समेत जानकारी नदिई यस्तो हर्कत गरेका थिए ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतले भने चेपाङ समुदायका मानिसहरूलाई जबर्जस्ती निकाल्ने कार्य नगरिएको र सात दिनभित्र उनीहरूले ओगटेको मध्यवर्ती वनक्षेत्रको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्नका लागि भनिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग दावी गरेका छन् । तर उनको यो कुरा घटनाका पीडित, माडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको भनाइसँग मेल खाँदैन ।
माडी नगरपालिकाका नगरप्रमुखले त श्रावण ५ मा एउटा विज्ञप्ति नै जारी गरी निकुञ्जका अधिकारीहरूले कुनै समन्वयबिना एकतर्फी रूपमा गरेको कदमको भत्सर्ना गर्दै सङ्घीय सरकारलाई पीडित परिवारहरूको यथाशीघ्र पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि उचित कदम चाल्न माग समेत गरेका छन् ।
आफ्नो घर गुमाएका चेपाङ समुदायका सदस्यहरू अहिले नजिकैको स्कूलको होस्टलमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन् र उक्त क्षेत्रमा रहेका आफ्नो समुदायका अन्य चेपाङ जातिहरूले पनि यही दुर्गति भोग्नुपर्ने हो की भन्ने त्रासमा रहेका छन् ।
गएको दुई महिनामा राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायहरूमाथि गरेको यो दोश्रो आक्रमण हो । गत जेठको अन्तिम साता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले त्यहाँका भूमिहीन थारू समुदायका सदस्यहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
आदिवासी चेपाङ समुदायका मानिसहरू निर्वाहमुखी खेतीमा आश्रित छन् । तर उनीहरूको आफ्नै भूमिमाथि पहुँच छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नरहेको नेपालको भूमि र आवाससम्बन्धी कानुनले अहिले आफ्नै स्वामित्वको जमिनमा बसोवास गरिरहेकाहरूलाई मात्र संरक्षण प्रदान गर्दछ र स्वामित्वको हक नभएका व्यक्तिहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासनविरुद्ध पर्याप्त संरक्षणात्मक बचाउका प्रावधानहरू सुनिश्चित गरेको छैन ।
“कसैलाई पनि बलपूर्वक निष्कासन गरिनु हुँदैन । कैयौँ मानिसहरूले स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच पाउन नसकिरहेको कोरोना महामारीको यस्तो जोखिमताको साथै सुरक्षित रहनका लागि घर अपरिहार्य हुने अहिले जारी वर्षायामको यो समयमा अति नै सीमान्तकृतमध्येको यो समुदायका मानिसहरूलाई नेपालका अधिकारीहरूले उनीहरूको भूमि र आवासबाट बेदखल गरी आवासविहीन बनाइदिने गरी गरेको यो कार्य डरलाग्दो छ,” निराजन थपलियाले भने ।
“यो समयमा नेपालका अधिकारीहरूले यी आदिवासी समुदाय लगायत सबैको पर्याप्त आवास र जनजीविकामा पहुँचको अधिकारलाई संबोधन गर्नमा आफ्नो शक्ति लगाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
पृष्ठभूमि
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले उचित प्रकृया र अन्य कानुनी बचाउबिना आफूले बसोवास गरिरहेको भूमि र आवासबाट मानिसहरूलाई उनीहरूको इच्छाविरुद्ध निष्कासन गर्ने कार्य निषेध गर्दछ । यी कानुनी सुरक्षात्मक बचाउहरूमा प्रभावित समुदायहरूसँग निष्कासनका सबै संभाव्य विकल्पहरू पहिचान गर्ने, पूर्व र पर्याप्त समय सीमासहितको सूचना दिने, कानुनी उपचारको प्रावधान, कुनै पनि क्षतिका विरुद्ध क्षतिपूर्ति र आफैले आवासको व्यवस्था गर्न नसक्नेहरूका लागि पर्याप्त वैकल्पिक आवासको व्यवस्था आदि पर्दछन् ।
यसका अलावा आप्रवासी समुदायको सवालमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रको धारा १० अनुसार “आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूले बसोवास गरेको क्षेत्र वा जमिनबाट जबर्जस्ती हटाइने छैन । सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्र र पूर्व सुसूचित सहमतिबिना, उचित तथा न्यायसङ्गत क्षतिपूर्तिमा सहमति नभएसम्म र संभव भएसम्म उनीहरूलाई आफ्नै स्थानमा फर्कने विकल्प नदीइकन कुनै पनि स्थानान्तरण वा पुनर्वास गराइनेछैन ।”
AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
21 July 2020
Nepal: Authorities must stop ruthless evictions of Indigenous peoples
Nepal’s authorities must immediately halt the forced eviction of the Chepang Indigenous peoples from their settlements and ensure those responsible for the destruction of ten homes are held accountable, Amnesty International said today.
On 18 July 2020, the authorities at Chitwan National Park, a UNESCO World Heritage site, set two houses ablaze and destroyed eight others with the use of elephants. The attacks were carried out without any prior warning. The Chepang families, belonging to one of Nepal’s most marginalized Indigenous communities, lost not just their homes but also their money, identity documents and other possessions.
Forcing anyone from their homes is an act of cruelty. To do so with the use of arson and charging elephants, risking lives and destroying the few possessions of an already marginalized community, is unconscionable and a human rights violation.
Nirajan Thapaliya
“Forcing anyone from their homes is an act of cruelty. To do so with the use of arson and charging elephants, risking lives and destroying the few possessions of an already marginalized community, is unconscionable and a human rights violation,” said Nirajan Thapaliya, Director of Amnesty International Nepal.
“The Chepang community must be protected. Any further attempts to force them out of their homes must be stopped. The people who have been forcibly evicted must be given effective remedy including adequate alternative housing and compensation. Furthermore, the perpetrators responsible for these forced evictions should be held accountable for their actions.”
One of the victims of the attack told Amnesty International that the park authorities first began approaching their homes by grazing elephants on the land used by the Chepang community for farming, damaging their crops. They then set two of the houses on fire and unleashed elephants to charge at and destroy eight other houses. According to information obtained by Amnesty International, the park authorities acted without even informing local government officials.
The members of the Chepang community who lost their homes are now in temporary accommodation in a school hostel nearby, and fear that other members of their community in Chitwan National Park could also suffer the same fate.
This is the second such attack that Nepal’s Indigenous peoples have faced in two months. In June, the authorities at the Bardiya National Park attempted to forcibly evict members of the landless Tharu community from their settlements there.
Indigenous Chepang communities depend on subsistence farming, without having access to their own land. Nepal’s laws, which fail to meet international standards, currently only protect people living “on land that they own” and fail to ensure adequate safeguards against forced evictions of people who do not have ownership titles.
“No one should be subjected to forced evictions. It is appalling that during a pandemic and ongoing rainy season, when having a home is critical to keeping oneself safe, Nepal’s authorities have chosen to dispossess some of the most marginalized people and make them homeless.” said Nirajan Thapaliya.
“Nepal’s authorities should be focusing their energies on addressing the human rights of all including Indigenous peoples at this time, including their rights to adequate housing and access to livelihoods.”
Background
International human rights law prohibits the eviction of people against their will from the homes or land they occupy, without due process or other legal safeguards. These safeguards include genuine consultation with affected communities to identify all feasible alternatives to eviction, prior and adequate notice, provision of legal remedies, compensation for losses, and adequate alternative housing to those who cannot provide for themselves.
Furthermore, in the case of Indigenous peoples, Article 10 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples states “Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.”