नेपाल: द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्याय अवरूद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन र आयुक्त नियुक्तिको नयाँ थालनी आवश्यक    (लन्डन/जेनेभा, १३ श्रावण २०७६) – एम्नेस्टी इन्टरनेसनल,इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट(आइसिजे),  ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका...

25 July, 2019 On 25 July, representatives from Amnesty International Nepal, Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal), Community Self Reliance Centre (CSRC) and National Land Rights Forum jointly submitted a letter to the National Human Rights Commission (NHRC) urging it to monitor,...

बुटवल उपमहानगरपालिका, वडा नं १, बितौरी मस्जिद टोलका १६ परिवारहरूलाई बलपूर्वक निष्कासन गरिएपछि गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, जुरी नेपाल, आत्मनिर्भर केन्द्र र नेपाल महिला एकता समाजले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई २०७६ श्रावण १ गते पत्र बुझायो | बलपूर्वक निष्कासन...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज नेपालको नयाँ आवास अधिकारसम्बन्धी कानुनमाथि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्लेषणसहितको सुझावपत्र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईलाई पेश गरेको छ | एम्नेस्टी नेपालका नेसनल बोर्ड अध्यक्ष बिक्रम ढुकुछु, निर्देशक निराजन थपलिया तथा जुरी नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज र...

On 11 and 12 July, Amnesty International Nepal and Pravasi Nepali Coordination Committee (PNCC) jointly organised an interactive forum to explore different options and ways of reintegration of returnee migrant workers, and the role the local, provincial and federal governments can play on this...

Amnesty Nepal organised the second phase of the campaigns skills development workshop in Gaindakot on 4 and 5 July. Over 50 participants from different groups and youth networks participated in the one-and-a-half-day programme. Sessions included conceptual understanding of human rights, women’s...

Amnesty International Nepal organised a campaigns skills training programme for its members on 29 and 30 June in Letang of Morang district. The training aimed at capacitating and inspiring Amnesty members to become more forthcoming with impactful human rights activities and campaign strategies at...

गत असार ११ गते श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले लागूऔषध अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका चार जनालाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकारपत्र (Warrant) मा हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएकोमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्तब्ध भएको छ । श्रीलङ्कामा विगत ४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक...

प्रेस विज्ञप्ति २०७६ असार ११                                                                                             कानुन कार्यान्वयनको साधनको रूपमा यातनाको प्रयोगलाई नेपाल सरकारले अन्त्य गर्नुपर्दछ र यातना, स्वेच्छाचारी पक्राउ, तथा दुर्यवहारका पीडितहरूलाई प्रभावकारी कानुनी उपचारको सुनिश्चितता...

On 13 June, Amnesty International Nepal organised an event in collaboration with Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal) and Community Self Reliance Centre (CSRC) in Kathmandu to share Amnesty International’s analysis and key comments and recommendations on the Right to Housing Act...

In observing the 58th anniversary of the beginning of the Amnesty International’s human rights movement on 28 May, Amnesty International Nepal hosted a panel discussion entitled “Current State of Civil Liberties and Fundamental Freedoms in Nepal”. The programme was participated by...

Amnesty International Nepal and JuRI-Nepal jointly organised an expert consultation meeting on impunity challenges in tackling rape crimes  in Nepal on 9 May in Kathmandu. Rights activists from different organisations shared the problems and challenges being faced with regard to the access to...