1,125 results

मानवअधिकार रक्षकहरूलाई कैद गर्न गरेको टर्कीको अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति

असार २४, २०७७ काठमाडौं, नेपाल मानवअधिकार रक्षकहरूलाई कैद गर्न गरेको टर्कीको अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति   एम्नेस्टी इन्टरनेसनल टर्कीका दुई जना पूर्व नेताहरूलगायत चारजना मानवअधिकारकर्मीहरूलाई इस्तानबुलको एउटा अदालतले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा जोडिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्ने निर्णयले हामीलाई दुःखित...

कतार : फिफा विश्वकप रङ्गशालामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूलाई महिनौंसम्म पारिश्रमिक नदिइएको

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलप्रेस विज्ञप्ति२९ जेष्ठ २०७७ कतार : फिफा विश्वकप रङ्गगशालामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूलाई महिनौंसम्म पारिश्रमिक नदिइएको कतारको फिफा विश्वकप रङ्गशालाका लागि निर्माण परियोजनामा रोजगाररत् आप्रवासी श्रमिकहरूले सात महिनासम्म बिना पारिश्रमिक श्रम गर्नुपरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले...

नेपालमा भएको दलित हत्यामा न्याय मागौँ

रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारिएकी एक १२ वर्षीया बालिका लगायत नेपालमा भएको दलित युवाहरूको हत्याको श्रृङ्खलाले मुलुकमा जातमा आधारित विभेद व्यापक रहेको देखाउँदछ । विभेदविरुद्ध विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार विफल भएको छ । दलित समुदायलाई संरक्षणको आवश्यकता रहेको छ । विभेद र...

नेपाल: अधिकारीहरूले दलित हत्याका घटनामा न्याय प्रदान गर्नुपर्दछ

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रेस विज्ञप्ति १५ जेठ २०७७ नेपाल: अधिकारीहरूले दलित हत्याका घटनामा न्याय प्रदान गर्नुपर्दछ नेपालका अधिकारीहरूले आफ्नै बलात्कारीसँग जबर्जस्ती विवाह गराइएकी एकजना १२ वर्षीया बालिकासहित पाँच जना दलितको मृत्युको घटनामा तत्काल प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु...

नेपाल: सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको आवश्यकतालाई पुनः सावित गरेको छ

नेपाल: सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको आवश्यकतालाई पुनः सावित गरेको छ (लन्डन/जेनेभा/न्युयोर्क, १९ वैशाख २०७७): सर्वोच्च अदालतले २०७१ फाल्गुनमा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधहरूमा माफि दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले दिएको निवेदनलाई...

कोभिड-१९ प्रतिकार्यका क्रममा राज्यको मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वहरू

परिचय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को १५ अप्रिल २०२० को प्रतिवेदन अनुसार कोभिड-१९ सङ्क्रमणको विश्यव्यापी सङ्ख्या १,९१४,९१६ र मृत्युको कुल सङ्ख्या १२३,०१० रहेको छ । WHO ले कोभिड-१९ लाई महामारी भनी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न र जोखिमको अवस्थामा रहेका समूह र व्यक्तिलाई सहयोग...

Panel discussion on acid Violence held

20 February, 2020 Amnesty International Nepal in collaboration with Forum for Women, Law and Development (FWLD) and Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal) on Thursday organised a panel discussion about the role of the State and civil society in combating acid and other forms of...

Amnesty launches report on human rights situation in Asia Pacific

30 January, 2020 Amnesty International’s annual report on human rights situation titled ‘Human Rights in Asia Pacific: A review of 2019’ was launched at a programme in Kathmandu on 30 January. The report presents a detailed analysis of human rights developments in 25 countries and territories....

नेपाल : पछिल्ला कदमहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय कमजोर अवस्थामा

नेपाल : पछिल्ला कदमहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय कमजोर अवस्थामा पीडितका सरोकारहरूलाई फेरी पनि लत्याइयो । (जेनेभा: ११ माघ २०७६): सरकारद्वारा चालिएका पछिल्ला कदमहरूले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा एउटा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन...