प्रेस विज्ञप्ति ३१ भदौ २०७७, काठमाडौं गैरसरकारी संस्थाद्वारा एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदाका निम्ति सिफारिस प्रदान सरकारले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको सन्दर्भमा आज एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल; बर्न सर्भाईभरस नेपाल; महिला कानुन तथा विकास मञ्च; न्याय तथा अधिकार...

For too long, laws that ban workers from changing jobs without their employer’s permission, along with widespread low pay, have left migrant workers in Qatar at the mercy of abusive employers. We welcome the enactment of these laws, and now call on the Qatari authorities to ensure they are swiftly...

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२० को अवसरमा पीडित÷प्रभावितहरूको संघसंस्था र नेपालस्थित निम्नलिखित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त विधिको प्रयोग गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्न सरकार तथा...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल  प्रेस विज्ञप्ति  ६ श्रावण २०७७ नेपाल: अधिकारीहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई निर्मम ढङ्गमा निष्कासन गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्दछ नेपालका अधिकारीहरूले चेपाङ जातिका आदिवासीहरूलाई उनीहरूको वासस्थानबाट निष्कासन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ र उनीहरूको दशवटा घरलाई ध्वस्त...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रेस विज्ञप्ति २९ असार २०७७ विश्वव्यापी: स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चुप लगाउने, जोखिममा पार्ने र आक्रमण गर्ने कार्य गरियो  संसारभरीका स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभवलाई दस्तावेजीकरण गरी तयार पारिएको एक नयाँ प्रतिवेदनलाई आज सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कोभिड-१९ बाट संरक्षण...

असार २४, २०७७ काठमाडौं, नेपाल मानवअधिकार रक्षकहरूलाई कैद गर्न गरेको टर्कीको अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति   एम्नेस्टी इन्टरनेसनल टर्कीका दुई जना पूर्व नेताहरूलगायत चारजना मानवअधिकारकर्मीहरूलाई इस्तानबुलको एउटा अदालतले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा जोडिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्ने निर्णयले हामीलाई दुःखित...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलप्रेस विज्ञप्ति२९ जेष्ठ २०७७ कतार : फिफा विश्वकप रङ्गगशालामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूलाई महिनौंसम्म पारिश्रमिक नदिइएको कतारको फिफा विश्वकप रङ्गशालाका लागि निर्माण परियोजनामा रोजगाररत् आप्रवासी श्रमिकहरूले सात महिनासम्म बिना पारिश्रमिक श्रम गर्नुपरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले...

रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारिएकी एक १२ वर्षीया बालिका लगायत नेपालमा भएको दलित युवाहरूको हत्याको श्रृङ्खलाले मुलुकमा जातमा आधारित विभेद व्यापक रहेको देखाउँदछ । विभेदविरुद्ध विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार विफल भएको छ । दलित समुदायलाई संरक्षणको आवश्यकता रहेको छ । विभेद र...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रेस विज्ञप्ति १५ जेठ २०७७ नेपाल: अधिकारीहरूले दलित हत्याका घटनामा न्याय प्रदान गर्नुपर्दछ नेपालका अधिकारीहरूले आफ्नै बलात्कारीसँग जबर्जस्ती विवाह गराइएकी एकजना १२ वर्षीया बालिकासहित पाँच जना दलितको मृत्युको घटनामा तत्काल प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु...

नेपाल: सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको आवश्यकतालाई पुनः सावित गरेको छ (लन्डन/जेनेभा/न्युयोर्क, १९ वैशाख २०७७): सर्वोच्च अदालतले २०७१ फाल्गुनमा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधहरूमा माफि दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले दिएको निवेदनलाई...

परिचय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को १५ अप्रिल २०२० को प्रतिवेदन अनुसार कोभिड-१९ सङ्क्रमणको विश्यव्यापी सङ्ख्या १,९१४,९१६ र मृत्युको कुल सङ्ख्या १२३,०१० रहेको छ । WHO ले कोभिड-१९ लाई महामारी भनी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न र जोखिमको अवस्थामा रहेका समूह र व्यक्तिलाई सहयोग...