एम्नेस्टी इन्टरनेसनल  प्रेस विज्ञप्ति  ६ श्रावण २०७७ नेपाल: अधिकारीहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई निर्मम ढङ्गमा निष्कासन गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्दछ नेपालका अधिकारीहरूले चेपाङ जातिका आदिवासीहरूलाई उनीहरूको वासस्थानबाट निष्कासन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ र उनीहरूको दशवटा घरलाई ध्वस्त...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रेस विज्ञप्ति २९ असार २०७७ विश्वव्यापी: स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चुप लगाउने, जोखिममा पार्ने र आक्रमण गर्ने कार्य गरियो  संसारभरीका स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभवलाई दस्तावेजीकरण गरी तयार पारिएको एक नयाँ प्रतिवेदनलाई आज सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कोभिड-१९ बाट संरक्षण...

असार २४, २०७७ काठमाडौं, नेपाल मानवअधिकार रक्षकहरूलाई कैद गर्न गरेको टर्कीको अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति   एम्नेस्टी इन्टरनेसनल टर्कीका दुई जना पूर्व नेताहरूलगायत चारजना मानवअधिकारकर्मीहरूलाई इस्तानबुलको एउटा अदालतले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा जोडिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्ने निर्णयले हामीलाई दुःखित...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलप्रेस विज्ञप्ति२९ जेष्ठ २०७७ कतार : फिफा विश्वकप रङ्गगशालामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूलाई महिनौंसम्म पारिश्रमिक नदिइएको कतारको फिफा विश्वकप रङ्गशालाका लागि निर्माण परियोजनामा रोजगाररत् आप्रवासी श्रमिकहरूले सात महिनासम्म बिना पारिश्रमिक श्रम गर्नुपरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले...

रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारिएकी एक १२ वर्षीया बालिका लगायत नेपालमा भएको दलित युवाहरूको हत्याको श्रृङ्खलाले मुलुकमा जातमा आधारित विभेद व्यापक रहेको देखाउँदछ । विभेदविरुद्ध विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार विफल भएको छ । दलित समुदायलाई संरक्षणको आवश्यकता रहेको छ । विभेद र...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रेस विज्ञप्ति १५ जेठ २०७७ नेपाल: अधिकारीहरूले दलित हत्याका घटनामा न्याय प्रदान गर्नुपर्दछ नेपालका अधिकारीहरूले आफ्नै बलात्कारीसँग जबर्जस्ती विवाह गराइएकी एकजना १२ वर्षीया बालिकासहित पाँच जना दलितको मृत्युको घटनामा तत्काल प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु...

नेपाल: सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको आवश्यकतालाई पुनः सावित गरेको छ (लन्डन/जेनेभा/न्युयोर्क, १९ वैशाख २०७७): सर्वोच्च अदालतले २०७१ फाल्गुनमा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधहरूमा माफि दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले दिएको निवेदनलाई...

परिचय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को १५ अप्रिल २०२० को प्रतिवेदन अनुसार कोभिड-१९ सङ्क्रमणको विश्यव्यापी सङ्ख्या १,९१४,९१६ र मृत्युको कुल सङ्ख्या १२३,०१० रहेको छ । WHO ले कोभिड-१९ लाई महामारी भनी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न र जोखिमको अवस्थामा रहेका समूह र व्यक्तिलाई सहयोग...

AMNESTY INTERNATIONALPRESS RELEASE 15 April 2020 Qatar: Migrant workers illegally expelled during COVID-19 pandemic Qatari authorities rounded up and expelled dozens of migrant workers after telling them they were being taken to be tested for COVID-19, Amnesty International has learned. The...

AMNESTY INTERNATIONAL PRESS STATEMENT 3 April 2020 COVID-19 response: Governments should Protect Migrant Workers and other Marginalised Groups The nation-wide lockdown, and closure of borders, in Nepal in response to the COVID-19 pandemic has gravely impacted thousands of people. Migrant workers...

26 March 2020 Protect daily wage earners, people displaced by conflict, health workers and prisoners As cases of COVID-19 escalate in South Asia, one of the world’s poorest and most populous regions, Amnesty International calls on the authorities there to put human rights at the heart of their...

20 February, 2020 Amnesty International Nepal in collaboration with Forum for Women, Law and Development (FWLD) and Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal) on Thursday organised a panel discussion about the role of the State and civil society in combating acid and other forms of...