मितिः २०७७ कार्तिक ४ गते
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण विश्वमा दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढदै गईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या र मृत्यु दर ह्वातै बढेको छ । सरकारले विभिन्न समयअवधिमा संक्रमण फैलन नदिनका लागि बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुका साथै आंशिकरुपमा बन्दाबन्दी गरेतापनि उक्त समयमा पछि आउन सक्ने अवस्थाको सहीरुपमा अध्ययन तथा सम्भावित जोखिमको आंकलन गरी सो बमोजिमका स्वास्थ्य संबेदनशिलता र पूर्वाधार तयार गर्न नसक्दा आजको अवस्था श्रृजना भएको छ ।
यसै सन्र्दभमा २०७७ कार्तिक २ गतेदेखि लागु हुनेगरी सरकारले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थयकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीमा कोरोनाको लक्षण देखिएमा मात्रै सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने तथा हालसम्म नेपाली सेनाले गर्दैै आएको सब व्यवस्थापनको विषयमा समेत होम आइसोलेशनमा बसी मृत्यु भएका व्यक्तिको सब व्यवस्थापन अवदेखी सेनाले नगर्नेगरी सब व्यवस्थापन निर्देशिकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संशोधन गरेको विषय सार्वजनिक भएकोमा हाम्रो गम्भिररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । समाजवाद उन्मूख तथा लोककल्याणकारी शासनव्यवस्था अपनाएको हाम्रो जस्तो विकाशोन्मूख मूलुकका लागि उक्त निर्णयले आम नागरिकहरुमा राज्यबिहिनताको संकेत गरेको छ ।
नेपालको संबिधान (२०७२) को धारा ३५ मा उल्लेखित स्वास्थ्यसम्वन्धी मौलिक हक तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (दफा ३) एवं अन्य विभिन्न संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका स्वास्थ्यसम्वन्धी हकमा प्रत्याभूत गरिएका संबैधानिक तथा कानूनी हकलाई सरकारले गर्ने निर्णयबाट स्वास्थ्य सेवावाट बिमुख गरिने विषयले कानूनी शासनको उपहास भएको छ र यसप्रति हाम्रो गम्भिररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । आर्थिकरुपमा विपन्नताको पहिचान हुने कुनै कानूनी आधार तयार नभएको विद्यमान अवस्था र संबिधानको मौलिक हकमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मीक स्वास्थ्य सेवावाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिनेछैन भन्ने संबैधानिक हकको प्रावधान तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी हकका अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत पटक पटक विभिन्न फैसलाका सन्र्दभमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित नगर्न आदेश गरेको अवस्थामा सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको निर्णय, संबिधान, कानून तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित भएको र यस निर्णयबाट आम नागरिकमा सरकार अर्थात नागरिकको संरक्षक (अविभावक) नै नभएको सन्देश जाने भएकोले निम्न व्यवस्था गर्न गराउन हामी नागरिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु हार्दिक अपील गर्दछौं :
१. नेपालमा नागरिकको आर्थिक अवस्था पहिचान हुने कुनैप्रकारको परिचयपत्र कानूनीरुपमा हालसम्म जारी नभएको अवस्थामा उक्त निर्णयले प्रायसः सबैलाई सेवामा बिमुख गर्ने र उपचारमा यस प्रकारका प्रक्रियामुखी व्यवस्थाहरु लागु गर्दा स्वास्थ्य सेवा स्वतः प्रभावित हुने र गर्भवती र सुत्केरी समेत कसैले पनि त्यस प्रकारको सेवा लिन नसक्ने अवस्था श्रृजना हुने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो सूचना बमोजिम आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, र अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी बाहेकलाई कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरी विना भेदभाव सबैको सहजरुपमा कोरोनाको परीक्षण सूचारु गर्न र उपचारलाई निरन्तरता दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
२. कोभिडको संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने सम्वन्धमा प्राविधिक क्षमता र ज्ञानको अभावमा सब व्यवस्थापन सर्वसाधारणलाई दिइनु ज्यादै हचुवा, अवैज्ञानिक र असंबेदनशिल समेत हुने भएकोले हालसम्म सेनाले गर्दै आएको सब व्यवस्थापनको विषयमा होम आइसोलेशनमा बसी मृत्यु भएकाको हकमा अवदेखि सेनाले सब व्यवस्थापन नगर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सब व्यवस्थापन निर्देशिकामा गरेको संशोधनले समूदायमा अझ बढी संक्रमण फैलनसक्ने, सब व्यवस्थापन नै हुन नसक्ने, र सब व्यवस्थापनजस्तो संबेदनशील विषयमा सरकारले असहयोग गर्दा आम नागरिकमा सरकारको अनुभूति नै नहुने सन्देश जाने भएकोले कोभिडको संक्रमणबाट मृत्यु भएका सम्पूर्ण सबको व्यवस्थापन सरकारको तर्फबाटै गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुहुन ।
३. हाल आइसोलेशन, आइ.सी.यू र भेन्टीलेटरको अभावमा विरामीले अकालमै मृत्युवरण गरेका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेकोले आइसोलेशन, आइ.सी.यू र भेन्टीलेटरको व्यवस्था तत्काल थप गर्न तथा यस प्रकारको भयावह अवस्था आउन नदिन अन्य विकल्प (जस्तो अक्सीजन बेडको बैकल्पिक व्यवस्था) गरी सवैमा त्यस्तो सेवाको पहुँच बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
४. अस्पतालमा बेड नपाएकै कारण कोरोनाको लक्षण भएका, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घ रोगी र बृद्धबृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसमेत र अन्य रोग लागेका गम्भिर बिरामीहरुले समेत उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्ने अवस्था आएकोले कोभिड तथा कोभिड नभएका बिरामीका लागि उपचारको व्यवस्थाका लागि सरकारको तर्फबाट साधन श्रोत बृद्धि गर्नुका साथै नीजि अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु गराउनुहुन ।
५. सरकारले एकातर्फ खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेको जनाउँदै स्वास्थ्य उपचार आफैले गर्न आम नागरिकहरुमा अनुरोध गरिरहेको र यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फजुल खर्च नगर्ने र अत्यावश्यक बाहेकका हकमा नयाँ नियुक्ति नगर्ने जनाएको भएपनि उक्त विषय कार्यान्वयनमा आएको नपाइएकोले फजुल खर्च रोकी खर्चमा थप मितव्ययिता अपनाउन, यस बर्ष कुनैपनि नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्न नगराउन, सल्लाहकार र बिज्ञ नियुक्तिमा अत्यावश्यक भएमा मात्र नियुक्त गर्न गराउन र अत्यावश्यक बाहेकका सेवाका लागि यस बर्ष नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्न नगराउनुहुन ।
६. यस कठिन घडीमा नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएको तर हाल नीजि अस्पतालहरुमा सर्वसाधारणको पहुँचमा चुनौति देखिएकोले नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा सर्बसुलभ बनाउन र आवश्यक स्वास्थ्य संबेदनशिलता अपनाई आफ्नो सेवाहरु सूचारु राख्न र यसका लागि राज्य र नागरिकलाई सहयोग गर्न,
सार्वजनिक अपील जारी गर्ने नागरिक संघ सस्था र प्रतिनिधिहरु :
१. अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल, ललितपुर
२ तेजप्रसाद आचार्य, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, प्रदेश नं ५ सञ्जाल, कपिलवस्तु
३. डा. मुक्ति रिजाल, कार्यकारी निर्देशक, आइ.जी.डि, काठमाडौ
४. नारायण ढकाल, कार्यकारी निर्देशक, इको हिमाल नेपाल, काठमाडौं
५. पम्फा परियार गुरुङ, अध्यक्ष, एडवान, काठमाडौं
६. निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेष्टि इन्टरनेशनल, नेपाल, काठमाडौं
७.प्रदिप शाह, कार्यकारी निर्देशक, इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द, कपिलवस्तु
८. केदार खडका, संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक, गो गो फाउण्डेशन
९. जितराम लामा, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ, काठमाडौं
१०. मीना विष्ट, उपाध्यक्ष, जागरण नेपाल, काठमाडौं
११. रेम विश्वकर्मा, कार्यकारी निर्देशक, जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाडौं
१२. रुप सुनार, कार्यकारी प्रमुख, डिग्नीटी इनिसियटिभ
१३. दयासागर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
१४. अशोक सिंह, कार्यकारी निर्देशक, फियान नेपाल, काठमाडौं
१५. श्री नरेन्द्र पासवान,अध्यक्ष, मधेशी दलित गैसस महासंघ
१६. लुभराज न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक, महिला पूर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) बालकुमारी ललितपुर
१७. मिनराज भण्डारी, कार्यकारी निर्देशक, मेड नेपाल, चितवन
१८. अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य, कार्यकारी निर्देशक, न्याय तथा अधिकार संस्था– नेपाल (जुरी –नेपाल)
१९. सिमा खान, अध्यक्ष, नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज
२०. मित्रलाल शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
२१. भगवती अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल महिला एकता समाज, काठमाडौ
२२. अनुपा रेग्मी, कार्यक्रम संयोजक, राधा पौडेल फाउण्डेशन, काठमाडौं
२३. अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, सबैका लागि न्याय, अनामनगर, काठमाडौं
२४. भागीराम चौधरी, कार्यकारी निर्देशक, समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड), दाङ
२५. पोमनारायण पौडेल, सल्लाहकार, सिद्दार्थ सामुदायिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु
२६. कृष्ण चौधरी, अध्यक्ष, सोसाइटी फर एक्सन नेपाल, (स्वान), लमही, दाङ