एम्नेस्टी इन्टरनेसनल
प्रेस विज्ञप्ति
१५ जेठ २०७७
नेपाल: अधिकारीहरूले दलित हत्याका घटनामा न्याय प्रदान गर्नुपर्दछ
नेपालका अधिकारीहरूले आफ्नै बलात्कारीसँग जबर्जस्ती विवाह गराइएकी एकजना १२ वर्षीया बालिकासहित पाँच जना दलितको मृत्युको घटनामा तत्काल प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु पर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज बतायो ।
जेठ १० गते रुपन्देही जिल्लाको देवदह गाउँमा एकजना १२ वर्षीया बालिकाको शव रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । अघिल्लो दिन उनलाई बलात्कार गर्ने उपल्लो जातको पुरुषसँग उनको जबर्जस्ती विवाह गराइएको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको देखिएको छ ।
सोही दिन पश्चिम रुकुम जिल्लाको एउटा गाउँमा १८ जना युवाहरूको एउटा समूह – जो अधिकाँश दलित समूदायका थिए – लाई गाउँको उपल्लो जातको एउटा हिंस्रक झुण्डले आक्रमण गरी लखेट्दै भेरी नदीको किनारसम्म पुर्याएको थियो जहाँ पछिल्ला पाँच दिनमा पाँच जनाको मृत शरीर फेला परेको छ । एक जना भने अझै बेपत्ता अवस्थामा रहेका छन् ।
यी दुवै दुखान्त घटनाहरूमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू मुछिएका कारण यी घटनाहरूको स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सञ्चार माध्यममा आएका प्रतिवदेनहरूअनुसार रुपन्देहीकी बलात्कार पीडित १२ वर्षीया बालिकाको जबर्जस्ती विवाह गराउने गाउँलेहरूको समूहमा सोही गाउँका वडा अध्यक्षको पनि संलग्नता रहेको छ । पश्चिम रूकुम जिल्लाका अर्का वडाध्यक्ष दलित युवाहरूलाई आक्रमण गर्ने हिंस्रक झुण्डमा सामेल भएकोमा अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।
“यी भयानक मृत्युका घटनाहरूले नेपालमा दलित समुदायले सामना गरिरहेको विभेद र हिंसाको उजागर गर्दछन् जहाँ कानुन र नीतिहरूलाई पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन र प्रभावित समुदायहरूले संरक्षणको अभाव झेलिरहेका छन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपिलयाले भने ।
“दुवै दुखान्त घटनाहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता भएको र पीडितहरूले न्याय नपाउने त्रास अनुभव गरेका कारण यी घटनाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनु अत्यावश्यक छ ।सन्दिग्ध पीडकहरूलाई पीडित र तिनका परिवारको आँखामा विश्वसनीय ठहर्ने प्रकृयाका माध्यमबाट जवाफदेही बनाइनुपर्दछ ।”
युवाहरूको समूह नजिकैको एउटा गाउँमा गएको बेला पश्चिम रूकुम जिल्लाको हिंसात्मक घटना घट्न पुगेको देखिन्छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूले दिएको बयानअनुसार उनीहरूलाई ५० जना भन्दा बढीको झुण्डले आक्रमण गरेको थियो र उनीहरूले युवाको समूहलाई ढुङ्गामुढा गर्दै जातीय गालिगलोजको भाषामा होच्याउँदै भेरी नदीको किनारसम्म लखेटेका थिए ।
मृतक पाँचमध्ये चारजना दलितहरू थिए जसमा २१ वर्षीय नवराज बिक एक जना थिए । उनी उपल्लो जातको एकजना १७ वर्षीय युवतीसँग प्रेम सम्बन्धमा भएको कारण झुण्डले उनीहरूलाई आक्रमण गरेको थियो । टिकाराम सुनार र उनको मृत शरीर जेठ ११ गते नदीमा फेला परेको थियो । भोलिपल्ट गणेश बुढामगरको मृत शरीर नदी नजिकै फेला परेको थियो । लोकेन्द्र सुनारको मृत शरीर जेठ १४ गते र सन्जु बिकको मृत शरीर जेठ १५ गते सोही नदीमा फेला पारिएको थियो ।
उक्त हिंसाबाट बाँच्न सफल भई उम्केका एकजना घाइते युवकले ती उपल्लो जातका गाउँलेहरूले नवराज बिकलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी नदीमा फालिदिएको आरोप लगाएका छन् । सञ्चारमाध्यममा आएका प्रतिवेदनहरूअनुसार नवराज बिकको टाउको र अनुहारमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।
“यो भयानक हिंसाले नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान जातीय विभेद, बहिष्करण तथा दलित हिंसालाई प्रश्रय दिइराखेको संरचनात्मक समस्यालाई उजागर गरेको छ । दलितहरूलाई संरक्षण गर्न नीति र कानुनमा भएका सीमित प्रगतिहरू स्पष्ट रूपमा पर्याप्त छैनन् र ती प्रयासहरूलाई गम्भीरताका साथ थप विस्तार गरिनुपर्दछ ,” निराजन थपिलयाले भने ।
पृष्ठभूमि
यसअघि वैशाखको अन्तिमतिर पोखराका एक दलित परिवारलाई आफ्नो परिवारको सदस्यको अन्तिम संस्कार गर्नका लागि स्थानीय सार्वजनिक भवनमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो । गएको दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी जातीय विभेद र हिंसाका घटनाहरू समाचारमा आएका छन् ।
सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको प्रतिबद्धतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेपालको सबै प्रकारका जातीय हिंसा र विभेदलाई रोकथाम र दण्डित गर्ने दायित्व रहेको छ । समुदायका मानिसहरूको जीवन र मर्यादाको अधिकारलाई संरक्षण गर्न र उनीहरूविरुद्धका अपराधहरूमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्यका लागि सरकारले तात्कालिक र दूरगामी उपायहरू अपनाउनुपर्दछ ।
संविधानमै र विशेष कानुनी व्यवस्थाका माध्यमबाट जातीय विभेदलाई अपराधिकरण गरिएको भएतापनि नेपालका दलितहरूले विभेद र हिंसाका विविध तहहरूलाई सामना गरिरहेका छन् । एकातिर कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गरिएको छैन भने अर्कोतिर दलितहरूविरुद्ध भएका अपराधका घटनाहरूसम्बन्धी उजुरीलाई अक्सर कानुनबमोजिम दर्ता र अनुसन्धान समेत गरिँदैन । पीडकहरूको राजनीतिक संरक्षणनै जातीय विभेद र हिंसामा विद्यमान दण्डहीनताको एउटा प्रमुख कारक तत्त्व रहेको दलित अधिकारकर्मीहरूले बताउने गरेका छन् ।
AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
28 May 2020
Nepal: Authorities must deliver justice for Dalit killings
Nepal’s authorities must immediately and effectively investigate the deaths of five Dalits, including a 12-year-old girl who had been forcibly married to her rapist, and deliver justice to the victims, Amnesty International said today.
On 23 May, in the Devdaha village of Rupandehi district, the body of a 12-year-old Dalit girl was discovered hanging from a tree. The day before, she had been forcibly married to a man from a dominant caste who had raped her. A preliminary police investigation found that she had been raped and murdered.
On the same day, in Rukum district, a group of 18 young men, many of them belonging to the Dalit community, were attacked by a village mob from a dominant caste, who chased them to the edge of the Bheri river, where the bodies of five men were discovered over the next five days. One other man remains missing.
Local government representatives are implicated in both tragedies, necessitating an independent and effective investigation. According to media reports, a ward chair was part of the group of villagers who organized the forced marriage of the raped 12-year-old Dalit girl in Rupandehi district. Another ward chair, in Rukum district, is now in police custody for his involvement with the violent mob.
“These horrific deaths exemplify the discrimination and violence that Dalits continue to face in Nepal, where laws and policies are inadequately enforced as affected communities lack protection,” said Nirajan Thapaliya, Director of Amnesty International Nepal.
“Given the involvement of local government representatives in both tragedies, and the fears of the victims that justice will not be delivered, it is imperative that there is an independent and effective investigation. The suspected perpetrators must be held accountable through a process that is credible in the eyes of the victims and their families.”
The violence in Rukum district was apparently sparked when the group of men visited a nearby village. According to eyewitnesses, they came under attack from a mob of more than 50 people, who pelted them with stones, taunted them with caste-based epithets, and chased them to the edge of the Bheri river.
Four of the five men who died were Dalits, including 21-year-old Nabraj BK, who had been targeted by the mob for being involved in a relationship with a 17-year-old girl belonging to a dominant caste in the village. His body was discovered near the river on 24 May, along with that of Tikaram Sunar. The next day, the body of Ganesha Budha Magar was discovered near the river, that of Lokendra Sunar two days later on 27 May, and that of Sanju BK on 28 May.
One of the injured men who survived the attack has since accused the dominant caste villagers of beating 21-year-old Nabaraj BK to death before throwing his body into the river. According to media reports, Nabraj BK sustained severe injuries to his head and face.
“The shocking violence highlights the enduring structural problems that reinforce the caste-based discrimination, ostracization, and violence that Dalits in Nepal are subjected to. The limited progress that has been made in laws and policies to protect Dalits is clearly not enough and must be urgently accelerated,” said Nirajan Thapaliya.
Background
Earlier in May, a Dalit family was refused entry to a public building and denied the chance to perform the last rites of their family member. More than a dozen incidents of caste-based discrimination and violence have been reported in the past two months.
Nepal has obligations under international law, including through its commitments in the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, to take effective measures to prevent and punish all forms of caste-based violence and discrimination. The government must take immediate action to protect Dalit people’s right to life and dignity and end impunity for crimes against them.
Despite criminalizing caste-based discrimination in the constitution and through special laws, Dalits across Nepal continue to face multiple layers of discrimination and violence. The implementation of the laws remains ineffective, while crimes against Dalits are often not properly registered or investigated as per the legal provisions. Dalits rights activists claim political protection of perpetrators is one of the major drivers of impunity for caste-based discrimination and violence.