1,103 results
साई जाव थाइकेलाई तत्काल रिहाइ गर्
उनेसेबो अम्बोटेनीको लागि न्यायको माग गरौँ
वर्तमान अवस्थामा अन्तरिम सरकार, जेन-जी समूह र राजनीतिक दलको भूमिका बारेमा मानव अधिकार संस्थाहरूको धारणा तथा सुझावहरू
८ आश्विन २०८२ जेन-जी आन्दोलन पश्चात विकसित परिस्थितिलाई जवाफदेहिता निगरानी समितिलगायतका मानव अधिकार संस्थाहरूले नजिकबाट अवलोकन गर्दै आएका छौँ। अन्तरिम सरकारले क्रमशः आकार लिँदै गएको सन्दर्भमा जनमानसमा केही आशाको जागृति भएको देखिए पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने र मुलुक नयाँ मूल्य-मान्यतासहित दिगो...
नेपाल: विरोधकर्ताहरूले इमानदारिता, अधिकार र विधिको शासनको माग गरेका छन्
अन्तरिम सरकारले नयाँ निर्वाचन गर्ने (लण्डन, २८ भाद्र २०८२): घातक हिंसाको श्रृङ्खलापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सबै सरोकारवालाहरूले विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दायित्वहरू पालना गर्न सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने...
Nepal: Protesters Demand Integrity, Rights, Rule of Law
Interim Government to Conduct New Elections (London, September 13, 2025) All stakeholders in Nepal should publicly commit to uphold the rule of law and international human rights obligations as an interim government headed by former chief justice Sushila Karki takes charge following deadly...
Nepal: Independent investigation and accountability needed following deadly crackdown on ‘Gen Z’ protesters
Reacting to emerging reports of at least nineteen dead and over 100 injured during a crackdown on the youth-led protests against corruption and social media ban in Nepal, Nirajan Thapaliya, Director of Amnesty International Nepal, said: “Amnesty International strongly condemns the unlawful use of...
नेपाल : जेनजी विरोधकर्ताहरूमाथि भएको घातक दमनमा स्वतन्त्र छानबिन र जवाफदेहिता आवश्यक
सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरूद्ध युवाहरूको नेतृवत्वमा भएको विरोधमा काठमाडौं र नेपालका अन्य शहरहरूमा प्रदर्शन गरिरहेका जेनजी प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा गरिएको दमनमा परी कम्तिमा १९ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते हुन पुगेका समाचारहरूमाथि प्रतिकृया जनाउँदै एम्नेस्टी...
Circular.Date.Venue.of.34th.AGM
Amnesty Nepal and global youth group collaboration secures Nepal’s engagement in landmark climate proceedings
In a landmark moment for global climate justice, on July 23, 2025, the International Court of Justice (ICJ) issued an advisory opinion affirming that all countries have binding legal obligations under international law to limit greenhouse gas emissions, prevent transboundary environmental harm, and...
Amnesty International launches research brief on forced evictions
On 22 July 2025, Amnesty International launched its latest research briefing titled “‘Nowhere to Go: Forced Evictions in Nepal” at a program held in Kathmandu. The report exposes an alarming rise in forced evictions across Nepal in recent years and the State’s failure to protect people’s right to...
नेपाल: आवासको अधिकार प्राप्तिमा भएको विफलताका कारण सीमान्तकृत समूहहरूले जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनतालाई सामना गरिरहेका छन् – नयाँ प्रतिवेदन
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामक संरचना निर्माण गर्नमा नेपाल सरकारको विफलताका साथै स्थानीय अधिकारीहरूद्वारा भएको यस कानुनको खुला बेवास्ताका कारण सयौं मानिसहरू जबरजस्ती निष्कासनमा परेर आवासविहीन बन्न पुगेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।...