२०८२ मंसिर २९ गते राज्य विरुद्धको कसुरमा ३५ बर्षदेखि थुनामा रहेका भुटान चिराङ निवासी ६५ बर्षीय राजवन्दी शबहादुर गुरुङको थिम्पु स्थित चामजङ्ग केन्द्रीय कारागारमा रहस्यमय मृत्यु भएको समाचारप्रति नेपालका अधिकारवादीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
लोकतन्त्रका पक्षमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकै कारण भुटानी राज्य संयन्त्रविरुद्ध गतिविधि चलाएको आरोपमा पक्राऊ परी शबहादुर गुरुङ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका थिए। ३१ राजबन्दीमध्ये सन् १९९० मा पक्राऊ परेका गुरुङलाई सुरूमा भुटानको कुख्यात रबुना कारागारमा राखिएको थियो। पारिवारिक श्रोतका अनुसार थुनामा रहँदा उनले बारम्बार मानसिक एवं शारीरिक यातना र अमानवीय ब्यवहार भोग्दै आएका थिए। विगत तीन दशकदेखि गुरुङले भोग्दै आएका ज्यादती तथा स्वास्थ्य माथिको हेलचेक्राई र मंसिर २९ गते बिहान कारागारमा वेहोस अवस्थामा फेला पर्दासमेत समयमा अस्पताल नपुर्यायाएका कारणले उनको मृत्यु भएको परिवारको दाबी छ। यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय मात्र नभई भुटानी सरकारको मानवअधिकार प्रतिको संवेदनहीन र निर्मम दमन गरी लोकतन्त्रका आवाजलाई निमिट्यान्न पार्ने असहिष्णु नीति निन्दनीय छं।
हरेक ब्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने, यातना तथा अमानवीय व्यवहारबाट सूरक्षित हुने, शान्तिपूर्ण भेला तथा सभा गर्ने, अभिब्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता मानवअधिकारका विश्वव्यापी आधारभूत प्रत्याभूति हुन्। भुटान सरकारसमेतले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले समेत यी अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ। यतना, निष्ठुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको छ। यो घटना भुटान सरकारले राष्ट्रसंघमा हुने विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा लगायत विभिन्न समयमा मानवअधिकार परिषदमा जनाएका प्रतिबद्धता विपरित भएकोले खेदजनक पनि छ।
भुटानमा आस्थाका आधारमा थुनामा रहेका अन्य कैदी बन्दीको जीवन रक्षा तथा मानवअधिकारका सवालमा समेत भुटानी राज्यको उक्त रवैयाका कारण गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस घटनाको विश्वस्नीय तथा निष्पक्ष छानबिन गर्न र थुनामा रहेका सम्पूर्ण राजवन्दीको बिना सर्त रिहाइको माग राख्र्दै शबहादुरको रहस्यमय मृत्युको जवाफदेहिता, न्याय र थुनामा रहेका बाँकी राजवन्दीको जीवन रक्षा समेतको प्रत्याभूतिको पहल गर्न भुटान सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रसंघ लगायत विश्व समुदायसमक्ष हामी जोडदार अपिल गर्दछौं। मानवअधिकारको पक्षमा उभिन र विना कुनै विभेद भुटानी जनताको मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षणको पक्षमा जुनसुकै कुटनीतिक अवसरको सदुपयोग गर्न नेपाल सरकारलाई पनि हामी आह्वान गर्दछौँ।
अधिकारवादी तथा सम्बद्ध मानवअधिकार संघ संस्थाहरू:
- चरण प्रसाईं, मानवअधिकारवादी
- बाबुराम गिरी, सिरन
- बेद भट्टराई, पूर्व सचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल
- विकास बस्नेत, निर्देशक, एड्भोकेसी फोरम नेपाल
- डा. बिरेनद्र मिश्र
- दिनेश त्रिपाठी, बरिष्ठ अधिवक्ता
- देवेन्द्र प्रसाद अधिकार, पि.एचडि
- इन्द्र अर्याल, अध्यक्ष, हूरोन
- कपिल अर्याल, ह्युमन राइट्स् एण्ड जस्टिस सेन्टर
- खगेन्द्र वली
- विद्याधर मल्लिक
- मनिषा श्रेष्ठ, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल
- मन्जु गुरूङ, पौरखी नेपाल
- मुकुन्द राज कट्टेल
- निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
- ओम प्रकाश सेन ठकुरी, कार्यकारी निर्देशक, कानुनी साक्षरता नेपाल
- पुजा पन्त, भोइसेज् अफ उमन मिडिया
- प्रदिप पोखरेल, अध्यक्ष, हुडेप
- राजु प्रसाद चापागाईं, संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति
- राजन कुईंकेल, उपसंयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति
- रेश्मा थापा
- टिकाराम पोख्रेल, जस्टिस सेन्टर नेपाल
- उमिद बागचन्द, अध्यक्ष, आरटिआइ फेडरेसन