गत असार ११ गते श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले लागूऔषध अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका चार जनालाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकारपत्र (Warrant) मा हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएकोमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्तब्ध भएको छ । श्रीलङ्कामा विगत ४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक...

प्रेस विज्ञप्ति २०७६ असार ११                                                                                             कानुन कार्यान्वयनको साधनको रूपमा यातनाको प्रयोगलाई नेपाल सरकारले अन्त्य गर्नुपर्दछ र यातना, स्वेच्छाचारी पक्राउ, तथा दुर्यवहारका पीडितहरूलाई प्रभावकारी कानुनी उपचारको सुनिश्चितता...

On 13 June, Amnesty International Nepal organised an event in collaboration with Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal) and Community Self Reliance Centre (CSRC) in Kathmandu to share Amnesty International’s analysis and key comments and recommendations on the Right to Housing Act...

In observing the 58th anniversary of the beginning of the Amnesty International’s human rights movement on 28 May, Amnesty International Nepal hosted a panel discussion entitled “Current State of Civil Liberties and Fundamental Freedoms in Nepal”. The programme was participated by...

Amnesty International Nepal and JuRI-Nepal jointly organised an expert consultation meeting on impunity challenges in tackling rape crimes  in Nepal on 9 May in Kathmandu. Rights activists from different organisations shared the problems and challenges being faced with regard to the access to...

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल प्रेस वक्तव्य विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ प्रेस वक्तव्य

AMNESTY INTERNATIONAL NEPAL PRESS STATEMENT WORLD PRESS FREEDOM DAY Government Must Uphold Press Freedom and Ensure the Constitutional Guarantee of Freedom of Expression Press Statement

नेपालमा श्रम, रोजगारी र श्रमिकहरूको अवस्था के छ ?  नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भएतापनि देशमा रोजगारीको स्थिति र श्रमिकको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । श्रमशक्तिको आपूर्ति र मागमा ठूलो अन्तर छ । अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी...

वैशाख ५, २०७६  एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज नेपालको नयाँ खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रुभता कानुनमाथि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्लेषणसहितको सुझावपत्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई पेश गरेको छ |  यदि नेपालले आफ्ना जनतालाई भोक (हंगर), कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त राख्ने हो...

By Stephen Cockburn, Deputy Director of Global Issues, Amnesty International “I was in shock when the judge told me I had been sentenced to death. I hadn’t done anything to deserve to die. I couldn’t believe the level of injustice. I’d never imagined being executed before that moment.” Noura...

यदि नेपालले आफ्ना जनतालाई भोक (हंगर), कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त राख्ने हो भने हालसालै लागू भएको खाद्य अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई सुदृढीकरण तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । एम्नेस्टी इन्टरनेसलको नेपालमा खाद्य अधिकारः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐनको विश्लेषण नामक टिप्पणी तथा...

Cruel and inhuman punishments such as death by stoning for same-sex sexual acts and amputation for robbery will come into effect in Brunei Darussalam next week. Amnesty International issued a press release stating that Brunei must immediately halt its plans to implement these vicious punishments,...