Nepal: 13 Years On, No Justice for Conflict Victims

प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल: १३ वर्षपछि पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाएनन्

अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी कानुन र आयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्न विफल

जेनेभा १० मंसिर २०७६: नेपालले आफ्नो दश वर्षे द्वन्द्व कालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्ने सवालमा खासै कुनै प्रगति गरेको छैन, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज भने । द्वन्द्व अन्त्यका लागि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।   

द्वन्द्वकालीन अपराधहरूलाई संबोधन गर्नका लागि दुईवटा आयोगहरू बनाइएको भएपनि ती आयोगहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् र नेपालमा पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचबाट इन्कारीका साथै दण्डहीनता व्याप्त रहेको छ । कानुनी संरचनामा आवश्यक संशोधन नगरी यी आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गरिन लागेको जस्तो सन्देश प्रवाह गर्ने गरी सरकारले चालेको पछिल्ला कदमहरूबाट यी चार मानवअधिकार संस्थाहरू विशेष रूपमा चिन्तित भएका छन् ।     

“नेपालको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अघिल्लो हप्ता १३ औँ वर्ष पुरा भयो । स्पष्ट रूपमा पीडितहरूले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहहरूलाई संबोधन गर्ने दिशामा यति न्यून प्रगति हुनु अचम्म लाग्दो छ,” आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने । “यी मागहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि पारदर्शी र परामर्शमूलक प्रकृया र विद्यमान कानुनी संरचनामा भएको गम्भीर कमजोरीहरूलाई संबोधन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरूद्वारा इमान्दार ढङ्गमा असल नियतबाट प्रेरित भई गरिएका प्रयासहरूको थालनी रहेका थिए ।”

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंसिर २ मा उम्मेदवारहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो । सरकारले पूर्व आयुक्तहरूलाई नै पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने वा पर्याप्त पारदर्शिता र स्वतन्त्रतारहित ढङ्गमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सक्नेतर्फ पीडित र नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

“आफूले गरेको प्रतिज्ञा विपरित सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटक पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक छ । नियुक्ति प्रकृयामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिराखेमा आयोगहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने ।  

महत्त्वपूर्ण रूपमा सरकारको यो कदमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयासम्बन्धी कानुनी संरचनामा संशोधन नगरी र नेपालको आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा पीडित र नागरिक समाजको मागलाई संबोधन गर्ने सुनिश्चित नगरी आयोगहरू पुनर्गठन गर्न लागिएको सङ्केत गर्दछ ।   

कानुनी संरचनामा सुधार नगरी गरिएको नियुक्तिलाई आफूहरूले विरोध गर्ने स्पष्ट पार्दै पीडित तथा नागरिक सङ्गठनहरूले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ औँ वार्षिक अवसरमा जारी गरेको आफ्नो वक्तव्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्पष्ट रूपमा “. . . द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारबाही, निर्णय तथा गतिविधिहरूमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने” भनी उल्लेख गरेको छ ।

“सरकारको कदमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितको भूमिकालाई कमजोर पारेको मात्रै हैन यसले सरकारको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्याय सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धामाथि पुनः एकपटक प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ,” ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियाले भने ।

आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल अभ्यासअनुरुपको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको चासोहरूलाई संबोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ भनी पटक पटक चासो व्यक्त गरेका छन् । चारै संस्थाहरूले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्न तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि साँच्चिकैको परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृयाको थालनी गर्न आफ्नो मागलाई पुनः दोहोर्याएका छन् ।

विद्यमान, र प्रस्तावित, कानुनी संरचनामा उठाइएको मूख्य चासोहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार दायित्वअन्तर्गतका निर्दिष्ट अपराधहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका उल्लङ्घनहरूबीचको परिभाषामा रहेको अन्तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरूमा फौजदारी जवाफदेहीता (अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा समानुपातिक दण्ड सजायसमेत) सुनिश्चित गर्ने सवालमा रहेका अपर्याप्त प्रावधानहरू, र द्वन्द्वका उत्तरजीवी तथा तिनका परिवारलाई अन्य स्वरूपको परिपूरण र उपचार उपलब्ध गराउनुको साटो क्षतिपूर्ति मात्रैमा देखिएको निर्भरता मूख्य रहेका छन् ।

 विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तर्गत राज्यहरूले आफ्नो घरेलु फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत जोसुकैले र संसारको जुनसुकै कुनामा गरेको यातना जस्ता अपराधहरूमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने सम्भावना रहेको हुन्छ ।   

यसको अर्थ यो हो की यस्ता अपराधमा संदिग्ध नेपाल लगयात जुनसुकै देशका नागिरकले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने देशहरूमा पक्राउ र अभियोजनको खतरालाई सामना गरिरहेका छन् । यदि नेपाली अधिकारीहरू यस्ता अपराधमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजन गर्न इच्छुक र सक्षम भएनन् भने यस्तो संभावना अझ बढ्नेछ, ती संस्थाहरूले भने ।

“द्वन्द्वपीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सुरुवाती वाचापछि अहिले फेरी एकपटक सरकार अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरूरी छ की  गम्भीर अपराधहरूलाई लुकाउने छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन ।”

 पृष्ठभूमि

नेपाल सरकार र नेपालका मूख्य राजनीतिक दलहरूसहित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का बीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्व कालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई संबोधन गर्नका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको बारेमा उल्लेख गरेको थियो । यो सम्झौताले नेपालको दशक लामो द्वन्द्वलाई अन्त्य गरेको थियो जुन समय १३,००० बढीको हत्या भएको थियो र बलपूर्वक बेपत्ता, यातना र दुर्व्यवहार लगायत अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका कार्यहरू व्यवस्थित र व्यापक ढङ्गमा गरिएको थियो ।

२०७१ साल माघमा स्थापना गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुवैले पीडित र तिनका परिवारहरूले दिएका हजारौँ उजुरीहरूलाई संबोधन गर्न असफल भएका छन् र उनीहरूले आफूले पत्ता लगाएका कुराहरूलाई पनि अझै बाहिर ल्याएका छैनन् । २०७५ माघमा आयोगहरूको म्याद २०७६ सालसम्मको लागि थपिएको थियो । तर आयुक्तहरूलाई भने २०७५ चैत्र ३० पछि बिदा गरिएको थियो । ०७५ चेत्र ११ गते सरकारले यी आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

२०७१ माघमा सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालमा आयोगहरू स्थापनाको कानुनी आधारका लागि ल्याइएको ऐन यसमा भएका फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई माफी दिन सकिने लगायतका प्रावधानका कारण असंवैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो । 

सम्पर्क:

  • फ्रेडरिक रवास्की, आइसिजे एसिया प्यासिफिक निर्देशक, frederick.rawski(a)icj.org, +66 644781121
  • बिराज पटनायक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, दक्षिण एसिया निर्देशक, biraj.patnaik@amnesty.org, +94 716123280
  • मिनाक्षी गाङ्गुली, हुयमन राइट्स् वाच, दक्षिण एसिय निर्देशक, gangulm@hrw.org
  • टोमस अनानिया, ट्रायल इन्टरनेसनल, नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक, anania@trialinternational.org

 

प्रेस विज्ञप्ती

 

PRESS STATEMENT

Nepal: 13 Years On, No Justice for Conflict Victims

Law, Commissions to Investigate Atrocities Fail International Standards

Geneva November 26, 2019: Nepal has made no real progress on questions of justice, truth and reparations for victims of gross human rights violations and abuses during its 10-year conflict, the International Commission of Jurists (ICJ), Amnesty International, Human Rights Watch (HRW) and TRIAL International said today. The Comprehensive Peace Agreement to end the war was signed on November 21, 2006.

While two commissions have been set up to address conflict-era atrocities, they have not been effective and impunity and denial of access to justice to victims remain prevalent. The four human rights organizations are particularly concerned about the recent moves that suggest that the government will go forward with the appointing of commissioners without making necessary reforms to the legal framework.

“Last week marked the 13th anniversary of the Comprehensive Peace Agreement that ended the conflict in Nepal. It is astonishing that so little progress has been made in responding to the clearly articulated concerns and demands of conflict victims,” said Frederick Rawski, ICJ’s Asia-Pacific Director. “These demands have included a transparent and consultative process for the appointment of commissioners, and a genuine good-faith effort by political leaders and lawmakers to address serious weaknesses in the existing legal framework.”

On November 18, a five-member committee formed by the government to recommend names for commissioners to be appointed to the Truth and Reconciliation Commission and the Commission on the Investigation of Enforced Disappearances published a list of candidates. Concerns have been raised by victims and civil society that the government will simply re-appoint past commissioners or make political appointments that will not be adequately impartial and independent.

“It is deeply disappointing that the government has repeatedly attempted to appoint the commissioners without adequate consultation and transparency. The commissions will not gain the trust of the victims and the international community if the political parties continue to interfere in the appointment process,” said Biraj Patnaik, South Asia Director at Amnesty International.  

Importantly, the move suggests that the commissions will be re-constituted without amending the legal framework governing the transitional justice process and ensuring its compliance with Nepal’s international human rights law obligations, as directed by Nepal’s Supreme Court and demanded by civil society and victims.

Victims and civil society organizations have issued public statement making it clear that they oppose any appointments prior to the amendment of the legal framework. Notably, the National Human Rights Commission, in its statement commemorating 13th anniversary of CPA, stated that “…the commission will not support any decision, work or activities that might hurt the sensitivity of the conflict victims…”.

“The government’s move has not only undermined victims’ role in the transitional justice process, but has also once again brought into question its commitment to uphold its international law obligations and ensuring justice for conflict-era crimes,” said Tomás Ananía, TRIAL International’s Nepal Program Manager.

The ICJ, Amnesty International, Human Rights Watch and TRIAL International have repeatedly expressed concern that effective transitional justice mechanisms require strong legal foundations consistent with international law and good practices, and the political will to address the concerns of victims of the conflict. All four organisations reiterated their calls to amend the the 2014 Transitional Justice Act to make it consistent with the Supreme Court’s rulings and international human rights standards, as well as for the initiation of a genuine consultative and transparent process for the appointment of commissioners.

Concerns raised about the existing, and proposed, legal frameworks include: disparities between the definitions of specific crimes under international law and human rights obligations and violations under national, and international law; inadequate provisions to ensure that serious crimes under international law are subject to criminal accountability (including punishment proportionate to the seriousness of the crimes); and a reliance on compensation at the expense of other forms of reparation and remedy for conflict survivors and their families.

Under the principle of universal jurisdiction states may make it possible for their domestic criminal justice system to investigate and prosecute crimes such as torture, committed by any person, anywhere in the world.

This means that a citizen of any country, including Nepal, suspected of such crimes faces the risk of arrest and prosecution for these crimes in countries that apply universal jurisdiction. This is more likely if the Nepali authorities do not appear able and willing to prosecute those responsible for such crimes, the organizations said.

“After initial pledges to ensure truth, justice, and reparations for conflict victims, it appears that the government is once again determined to protect those responsible for the crimes,” said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch. “The international community should remind Nepal that whitewashing egregious crimes will not help to dodge universal jurisdiction.”

Background

The Comprehensive Peace Agreement signed by the government of Nepal and the country’s major political parties, including the then Communist Party of Nepal (Maoist) on November 21, 2006, called for a transitional justice process to address the human rights violations committed during the conflict. The Agreement ended a decade long armed conflict in which some 13,000 people were killed, including the widespread and systematic practice of enforced disappearance, torture and ill-treatment, and other gross human rights violations and abuses

The Truth and Reconciliation Commission and the Commission on Investigation of Disappeared Persons, both established in February 2015, have failed to address the many thousands of complaints brought to them by victims and their families, and have yet to publicize their findings. In February, the tenure of the commissions was extended to 2020, though the terms of the commissioners were left to expire on April 13, 2019. On March 25, the government formed a five-member committee to recommend appointments in these two commissions.

In 2015, the Supreme Court had ruled that the 2014 Act creating the legal framework for the Commissions was unconstitutional, due in part to the inclusion of provisions that could be used to grant amnesty to those respected of having criminal responsibility.

Contact:

PRESS STATEMENT

Topics