जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि सञ्चालित गोप्य ‘पुनर्शिक्षा’ क्याम्पहरू बन्द गर्न चीनलाई आह्वान गर्नुहोस्

अहिले के अनुमान गरिएको छ भने चीनको उत्तर पश्चिम भागको जिन्जियाङ् उइघुर स्वायत्त प्रदेश (Uighur Autonomous Region (XUAR)) का झण्डै दश लाख मानिसहरू खासगरी मुस्लिम समुदायका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई “अतिवादी बन्नबाट रोक्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको” (“de-extremification”) क्याम्पमा स्वेच्छाचारी रूपमा थुनामा राखिएको छ । यसरी बन्धक बनाइएकाहरूमा उइघुर, कजाख र अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरू रहेका छन् जसको पहिचानको मूख्य आधार उनीहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासहरू हुन् । यसरी नजरबन्दमा राख्ने कार्यहरू धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक पहिचानका पक्षहरूलाई हटाई राज्य र चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको राजनीतिक वफादारीता कार्यन्वयन गर्ने प्रयासअन्तर्गत गरिएको एउटा हिस्साको रूपमा रहेको जस्तो देखिन्छ ।

सन् २०१३ मा चीनबाट कजाखस्तानमा आएर बस्न थालेदेखि २६ वर्षीय कजाख विद्यार्थी बोता कूसायिन र उनको परिवारले खुशी साथ आफ्नो जिन्दगी कजाखस्तानमा बिताइरहेका थिए । तर सन् २०१७ को नोभेम्बरमा उपचारार्थ आफ्नो डाक्टरलाई भेट्न भनी जिन्जियाङ् प्रान्तमा जानुभएका बोताका बुबा अहिलेसम्म कजाखस्तान फर्केर आउनु भएको छैन । तीन महिनापछि उनकी आमाले आफन्तहरूबाट बोताका बुबालाई राजनीतिक “पुनर्शिक्षा” क्याम्पमा पठाइएको भन्ने थाह पाउनु भयो । बोता र उनको परिवारलाई बुबा कहाँ छन् भन्ने थाहा छैन । बोताको आमासँग भएको आफ्नो कुराकानीले गर्दा जिन्जियाङ् प्रान्तमा बस्ने उनका नातेदारहरू बोताको परिवारसँग उनीहरूको सबै सञ्चार सम्बन्धहरू विच्छेद छ भन्ने कुरामा अहिले चीनिया अधिकारीहरूमा शंका पैदा भएको हुन सक्छ भन्ने डरका कारण धेरै अत्तालिरहेका छन् ।

बोताको कथा अद्वितीय भने छैन । उनी आफ्नो कथालाई बहादुरीका साथ हामीसँग व्यक्त गरेका १०० जना भन्दा धेरैमध्ये एक हुन् जसले आफ्ना प्यारा आफन्तहरूलाई जिन्जियाङ प्रान्तमा थुनिएको छ की भन्ने डर मानिरहेका छन् । यसरी अहिले थुनिएका मानिसहरूको जम्मा सङ्ख्या एकिन छैन तर यो सङ्ख्या सयौँ हजार रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

थुनाबाट भाग्न सफल भएका व्यक्तिहरूले क्याम्पमा जेलको जस्तै अवस्था रहेको तथा थुनुवाहरूको प्रत्येक बोलि चालि र हाउभाउलाई क्यामेरा र माइक्रोफोनले अनुगमन गरिरहेको जनाएका छन् । उनीहरूले सोधपुछका क्रममा आफूलाई यातना दिइएको र सुत्नबाट पनि वञ्चित गरिएको जनाएका छन् । महिलाहरूले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको, जबर्जस्तीपूर्वक गर्भपतन गर्न लगाइएको र इच्छाविपरित गर्भनिरोधक साधनहरूलाई आफ्नो शरीरमा राख्न लगाइएको बताएका छन् । धेरै उइघुर मुस्लिमहरूलाई आफ्ना परिवारबाट छुट्याएर यी क्याम्पहरूमा जबर्जस्ती राखिएको छ ।

मानिसहरूलाई गोप्य र कुनै दस्तावेजीकरण बिना बन्दी बनाइएको कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने पत्ता लगाउन प्राय असम्भव छ । तर हाम्रो सामूहिक कार्य र विश्वव्यापी दबाबले सायद चीन सरकारलाई थुनामा राखिएकाहरूको बारेमा जवाफ दिन र उत्तरदायित्त्व वहन गर्न आश्वस्त पार्न सक्नेछौँ ।

यो अपिलमा सहभागिता जनाउन दुई मिनेट भन्दा कम समय लाग्छ । आउनुहोस् चीनिया सरकारलाई ईमेल गर्नुहोस् र जवाफ माग्नुहोस्: जिन्जियाङ् उइघुर स्वायत्त प्रदेशमा हराइरहेका व्यक्तिहरू कहाँ छन् ?

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्षछानबिनको माग गरौँ

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपालमा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा व्यक्तिको मृत्यु भएका धेरै घटनाहरू समाचारमा आएका छन् । केही समयअघि एउटा अनलाइन न्युज पोर्टल द वायरमा छापिएको एक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा (जुन २०१५ देखि जुन २०२०) नेपालमा प्रहरी हिरासतमा १८ जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । यसरी हिरासतमा हुने अधिकांश मृत्युको घटनालाई आत्महत्या, रोग (आकस्मिक वा दीर्घरोग) आदि कारणले भएको प्रहरी प्रशासनको दाबी रहने गर्दछ भने मृतकका आफन्तहरू प्रहरी यातनाको कारण भएको दाबी गर्दछन् । यसरी प्रहरी हिरासतमा हुने रहस्यमय मृत्युका घटनाहरूले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको पुष्टी गर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हिरासतमा यातना दिने कार्य व्यापक थियो । द्वन्द्वको अन्त्य भएको १४ वर्ष बितिसक्दा र यातनालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अपराधीकरण गरेपनि गल्ती स्वीकार गर्न लगाउन न्यायिक सुनुवाइपूर्व यातना दिने तथा अन्य दुर्व्यवहार गर्ने परिपाटी नेपालमा व्याप्त रहेको छ ।

यसरी प्रहरी हिरासतमा हुने यातना र मृत्युका अधिकांश घटनामा गरिब, दलित, मधेसी र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू बढी हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । अहिलेको कानुनले हिरासतमा यातना दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रू ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ तर आजका दिनसम्म पनि कसैलाई कारबाही गरिएको छैन । साथै पीडितले यातना दिने प्रहरीविरूद्ध उसकै कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि प्रभावकारी छानबिन र अभियोजन चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हिरासतमा हुने यस्ता घटना रोक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस्ता घटनाहरूबारे अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यद्यपि हिरासतमा हुने यस्ता घटनाहरू रोकिएका छैनन् ।

तसर्थ प्रहरी हिरासतमा भएका यस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानिबन गरी पीडकलाई जवाफदेही बनाउन र पीडितलाई न्याय सुनिश्चत गर्न तथा भोलिका दिनमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक प्रवन्ध गर्न यहाँसमक्ष माग गर्दछु ।

भवदीय,

%%your signature%%

188 signatures

Share this with your friends:

     

 
 
 
 

 


Right now, it is estimated that up to one million people – predominantly Muslim ethnic minorities – are being arbitrarily detained in “de-extremification” camps in China’s northwestern Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR). Among them are Uighurs, Kazakhs and other ethnic minority groups whose religious and cultural practices are key to their identity.

The detentions appear to be part of an effort by the Chinese government to wipe out religious beliefs and aspects of cultural identity in order to enforce political loyalty for the State and the Communist Party of China.

26-year-old Kazakh student Bota Kussaiyn and her family had a happy life in Kazakhstan, having moved there from China in 2013. But in November 2017, Bota’s father returned to the XUAR to see a doctor and never came back. Three months later, her mother learned from relatives that he had been sent to a political “re-education” camp. Bota and her family don’t know where he is. Bota’s relatives in the XUAR are now so afraid that speaking with her mother might bring suspicion from the Chinese authorities on them that they have cut off all communication.

Bota’s story is far from unique. She is one of over 100 people who have bravely shared their stories with us, fearing that their missing loved ones have been detained in the XUAR. The total number of people currently detained remains unknown but is estimated to run in the hundreds of thousands.

Detainees who have managed to flee have reported of the prison-like conditions, with cameras and microphones monitoring their every move and utterance. They have also reported of being tortured and subjected to sleep deprivation during interrogations. Women are also reported to have been subjected to sexual abuse, with some reporting that they were forced to undergo abortions or have contraceptive devices implanted against their will. Many Uighur Muslims have been separated form their family members and forced to remain in these camps.

The secretive and undocumented nature of the way people are being held there makes it nearly impossible to trace or confirm the whereabouts of any particular person. But collective action and global pressure could persuade the Chinese government to act and account for those detained.

It takes less than two minutes. Email the Chinese government now and demand an answer: where are the missing people in the Xinjiang Uighur Autonomous Region?