1,103 results
Final-Submission to Law Ministry re Law Amendment Process- 14 July 2022
Final-Submission to Law Ministry re Law Amendment Process- 14 July 2022
Victims and Civil Society Organizations Submit Draft Amendment Proposals on Transitional Justice Law
On 14 July, various victims and civil society organizations including Amnesty International Nepal submitted a draft three-column amendment document on transitional justice law to the Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs Govinda Sharma Koirala in his office in Singhadurbar. Heartily...
Final-Submission to Law Ministry re Law Amendment Process- 14 July 2022
परामर्शबाट प्राप्त सुझावअनुरुप संक्रमणकालीन न्याय कानुनको संशोधन विधेयक तर्जुमा गरियोस् !
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल जवाफदेहिता निगरानी समितिको धारणासँग सहमत हुँदै सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक मस्यौदा यथाशीघ्र सार्वजिनक गर्न तथा मस्यौदा विधेयकमाथि पर्याप्त परामर्श र छलफल गर्न अनुरोध गर्दछ। काठमाडौँ: संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा संक्रमणकालीन न्याय...
शहरी गरीब तथा विपन्न वर्गका नागरिकको मर्यादापूर्वक जीवन जिउन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित सबैमा अपिल ।
२२ असार, २०७९, काठमाडौं काठमाण्डौ महानगरपालिकाअन्र्तगत नगर प्रहरीले सडक किनारामा मकै पोलेर जीविका चलाउँदै आएका नागरिकमाथि जवरजस्त उनीहरूको सामान समेत कब्जा गरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्घन गर्दै जबर्जस्ती विस्थापन गरिएको अमानवीय व्यवहारप्रति हाम्रो...
संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्भपतनको अधिकारको सवालमा देखिएको पश्चगमनलाई रोकौं
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनको अधिकारको संरक्षण रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आउनुहोस् अहिले नै केही गर्नुहोस् र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूका प्रमुखहरूलाई गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउन रोक्न र गर्भपतनको अधिकारको संरक्षण गर्न माग गर्नुहोस्। मिति २०७८ असार १० गते (२४...
Findings of the report ‘Violations in the Name of Conservation’ shared with local stakeholders in Bardiya
On 23 June, Amnesty International Nepal (AI Nepal) and Community Self-Reliance Centre (CSRC) jointly organized a programme to locally share and disseminate the findings and recommendations of the report entitled Violations in the Name of Conservation in Gulariya, Bardiya.
Global: 20 rules for ending widespread misuse of police batons
Recent footage of police in India attacking protesters and detainees with batons highlights the urgent need for law enforcement agencies worldwide to tackle the rampant misuse of batons and other striking weapons, Amnesty International said today. Ahead of the International Day in Support...
20-rules-striking-weapons_web
Conflict Victims Issue Kathmandu Declaration with a Call to Expedite Transitional Justice Process
Organizing a press meet on 7 April, 41 organisations of conflict victims issued a Kathmandu Declaration with a call for amending the Transitional Justice Act and concluding the transitional justice process at the earliest. The 24-point declaration mentioned that the conflict victims don’t...