हिरासतमा मृत्य नेपालका विभिन्न मानवअधिकार समस्याहरूमध्येमा पर्दछ । यस विषयमा २०७८ साल माघमा संयुक्त राष्ट्र संघका चारजना विशेष प्रतिवेदकहरूले हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै ती घटनामा छानबिन गरी जवाफदेहीता स्थापित गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेका थिए । धनुषा प्रहरी हिरासतमा रहेका ४० वर्षीय पल्टु रविदास, मोरङ प्रहरी हिरासतमा रहेका ३७ वर्षीय भीम कामतको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा रहेका मोहम्मद हाकिम साह, इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा रहेका ३५ वर्षीय धनबहादुर राना मगरलगायतका मृत्युका घटनाहरूमा उचित अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
हिरासतमा अधिकांश मृत्युको घटनाको कारणमा आत्महत्या, दीर्घरोग, अचानकको बिमार आदि रहेको प्रहरीको तर्क रहने गरेको भए पनि मृतकका आफन्तहरू भने यातनाको कारण यस्ता घटना भएको दाबी गर्दछन् । प्रहरी हिरासतमा रहस्यमय तरिकाले भएका यस्ता मृत्युका घटनाहरूको उचित अनुसन्धान गरी यसमा कमी कमजोरी गर्ने वा गलत गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो । यदि यस्ता घटनाहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जवाफदेहिता स्थापित गर्ने हो भने यस्ता घटनाहरू पुनः नदोहोरिन सक्ने हुन्छ ।
सन् २०२० मा एउटा अनलाइन न्युज पोर्टल द वायरमा छापिएको एक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा (जुन २०१५ देखि जुन २०२०) नेपालमा प्रहरी हिरासतमा १८ जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । देशभरका हिरासतमा कति मानिसको मृत्यु भयो भन्नेबारे प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत कुनै पनि निकायमा विश्वसनीय तथ्याङ्क रहेको देखिन्न । यसरी हिरासतमा रहस्यमय मृत्युका घटनाहरूले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको पुष्टि गर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हिरासतमा यातना दिने कार्य व्यापक थियो । द्वन्द्व अन्त्य भएको १६ वर्ष बितिसक्दा र यातनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले अपराधीकरण गरेको भए पनि गल्ती स्वीकार गर्न लगाउन न्यायिक सुनुवाइपूर्व यातना दिने तथा अन्य दुव्र्यवहार गर्ने परिपाटी नेपालमा व्याप्त रहेको छ । प्रहरी हिरासतमा भएका सबै मृत्युका घटनाहरू प्रहरीको दुव्र्यवहारका कारण भएका नहुन पनि सक्दछन् । ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार विश्वभर हुने यस्ता घटना प्रायः यातना र दण्डहीनतासँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यस्तै एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदन “राईज अफ टर्चर इन २०१८” मा अनुगमनका क्रममा २० प्रतिशतभन्दा बढी थुनुवा तथा कैदीहरूले आफूहरूमाथि कुनै न कुनै प्रकारको यातना हुने गरेको बताएको उल्लेख छ । एड्भोकेसी फोरम कै २०२२ को प्रतिवेदन “Custodial Deaths in Nepal: Towards a Framework for Investigation and Prevention” ले २०१८ यता ३९ वटा हिरासत र कारागारमा मृत्युको घटना भएको जनाएको छ ।
यसरी प्रहरी हिरासतमा यातना र मृत्युका अधिकांश घटनामा गरिब, मधेसी, दलित, मुस्लिम र जनजाति लगायत सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू बढी हुने गरेको प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ । कानुनले हिरासतमा यातना दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रू. ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ तर पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने एकदमै फितलो छ । नेपालको कानुनले यातनालाई अपराधीकरण गरे पश्चात पनि दुई दर्जन भन्दा बढी घटनाहरू अभिलेखीकरण भएका छन् जसले घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन नभएको र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भएको दर्शाउँछ । साथै पीडितले यातना दिने प्रहरीविरूद्ध उसकै कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि प्रभावकारी छानबिन र अभियोजन चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हिरासतमा यस्ता घटना रोक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस्ता घटनाहरूबारे अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यद्यपि हिरासतमा यस्ता घटनाहरू रोकिएका छैनन् ।
आउनुहोस् हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्न माग गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखौँ ।