हामी तपसिलका मानवअधिकार रक्षकहरू काठमाडौं उपत्यका लगायत नेपालका अन्य विभिन्न स्थानमा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई नेपाल सरकारद्वारा अमानवीय र धोकाधडीपूर्ण तवरमा जबरजस्ती निष्कासित गरिएको कार्यलाई घोर भत्सर्ना गर्दछौँ। हामी सरकारका तीनै तहका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई देशैभरि जारी निष्कासन वा निष्कासित गर्ने धम्कीलाई तुरुन्तै रोक्न तथा सर्वोच्च अदालतले मिति २०८३ वैशाख २५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पूर्ण पालना गर्न, सबै विस्थापित परिवार तथा व्यक्तिहरूको सम्मानजनक र अधिकारमा आधारित पुनर्वास सुनिश्चित गर्नका लागि पनि आह्वान गर्दछौं।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र काठमाडौं महानगरीय प्रहरीका हजारौं सशस्त्र दस्ता परिचालन गरी अधिकारीहरूले मिति २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका बस्तीहरूबाट जबरजस्ती निष्कासनको कार्य गरेका छन्। थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ र शान्तिनगरबाट सुरू गरिएको यो जबरजस्ती निष्कासनको अभियान पछि मनोहरा, टेकु, बल्खु, बंसीघाट, शंखमुल, बालाजु, कपन र काठमाडौं उपत्यकाका अन्य धेरै बस्तीहरूमा विस्तार भएको छ।
जबरजस्ती निष्कासन अभियान सुरू भएको एक महिना बितिसक्दा पनि हजारौं विस्थापित परिवारहरू सुरक्षा, संरक्षण र गोपनीयताको कुनै सुनिश्चितता र पुनर्वासका लागि कुनै स्पष्ट मार्गचित्र बिना अस्थायी होल्डिङ सेन्टर, होटल र कामचलाउ आश्रयस्थलहरूमा बसिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा अधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेको जानकारी अनुसार अनुमानित १५,००० मानिसहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको छ। धेरैले आफ्ना घरहरूलाई बुलडोजरले भत्काउनु अघि माइकिङबाट गरिएको सार्वजनिक घोषणामार्फत प्राप्त केवल २४ घण्टे स्वेच्छाचारी सूचना मात्र पाएको बताइएको छ। यस क्रममा बसोबासीहरूले आफ्ना सरसामान, अत्यावश्यक वस्तु वा आधारभूत आवश्यकताहरूको सुरक्षा प्रवन्ध समेत गर्ने समय पाएनन् र जोखिममा रहेका परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई पूर्णतः उपेक्षा गरियो।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा उल्लिखित बाध्यकारी उचित प्रकृयाको आवश्यकता, ६० दिन भित्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई १,००० दिन भित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सहितको सरकारको १००-बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं. ९१ तथा सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतले निष्कासन गर्नु अघि “भूमिहीन सुकुम्वासी” तथा “अव्यवस्थित बसोवासी”हरूको उचित प्रमाणीकरण र पुनर्वासको योजना तय गरिएको हुनुपर्ने भनी जारी न्यायिक आदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरिएको छ। आपतकालीन अवस्था जसरी युद्धस्तरमा गरिएका यी कठोर जबरजस्ती निष्कासनका कार्यहरूसम्बन्धी निर्णय, त्यसको गाम्भीर्यता वा योजनाहरूको बारेमा न त कुनै पूर्वानुमान गरिएको थियो न कुनै पारदर्शिता नै रह्यो।
वैकल्पिक आवासको व्यवस्था लगायत उचित प्रक्रियाको पालना र आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षणका लागि वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था हँदाहुँदै पनि अधिकारीहरूले काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्यत्र समेत जबरजस्ती निष्कासनको अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्। यसले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रतिको चरम बेवास्ताका साथै घोर अवहेलनालाई जनाउँछ र अन्ततोगत्वा विधिको शासनको सम्मान गर्ने सवालमा गम्भीर चिन्ता तथा सरोकार पैदा गराउँदछ।
यसका अतिरिक्त, “आफ्नो बसोबास आफैँ व्यवस्थापन गर्न” तीन महिनाका लागि प्रतिमहिना रू. १५,००० का दरले र एकपटकका लागि रू. २५,००० अल्पकालीन नगद सहायताको रूपमा प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय हास्यास्पद मात्र नभै निन्दनीय छ। प्रस्तावित रकम उचित पुनर्वास योजनाको विकल्प हुन सक्दैन र यसले प्रभावित परिवारहरूको आवाससम्बन्धी आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा पूरा गर्न सक्दैन। न त यसले उनीहरूले भोगेका आवास, जीविका, शिक्षा र सामुदायिक सहयोग प्रणालीको क्षतिलगायतका बहुआयामिक हानिहरूको पूर्ति नै गर्न सक्दछ।
होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको छ। त्यहाँ अत्यधिक भीडभाड, अपर्याप्त सरसफाइ, गोपनीयताको अभाव, अपर्याप्त मात्रामा सरसफाइ सामग्री र एकदमै सीमित मनोसामाजिक सहयोग लगायतका समस्याहरू रहेका छन्। निष्कासित भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै रहेका छन् र परिवारहरू निरन्तर अन्योल र मानसिक तनावबीच जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्।
हाल जारी रहेको डोजर आतंक र विनाशका बीच आफ्नै आँखा अगाडि आफ्ना घरहरू भत्काइएपछिको गम्भीर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक तनावका कारण सीमान्तकृत आदिवासी समुदायका दुई जना बासिन्दाले आत्महत्या गरेको समाचार आएको छ। सप्तरीकी एक महिलाको पनि जबरजस्ती निष्कासनको घटना लगत्तै मृत्यु भएको समाचार आएको छ। यी मृत्युहरूका सवालमा अधिकारीहरूले विश्वसनीय अनुसन्धान नगरेको प्रति हामी गहिरो सरोकार र चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ। मानिसलाई यस्तो चरम विवशतामा पुर्याउन बाध्य पार्ने गरी गरिएका कार्यहरूका लागि अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ।
जबरजस्ती निष्कासनको कार्यले नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धअन्तर्गत रहेको पर्याप्त आवासको अधिकार लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूको उल्लङ्घन हुन्छ। यो सङ्कटले दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समूहहरूलाई असर पारेको लामो समयदेखि विद्यमान संरचनात्मक विभेदलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। जबरजस्ती विस्थापनबाट कसैलाई जीविकोपार्जनको माध्यमबाट वञ्चित गराउने कुरा नेपालको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा ४० र ४२ अन्तर्गतको पाँच वर्षसम्म कैद र रू. ५००,००० जरिवाना हुन सक्ने अपराध हो भन्ने कुरामा पनि हामी जोड दिन्छौं। विस्थापित परिवारहरूलाई उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्ने साधन र बाँच्ने रणनीतिहरूबाट वञ्चित पारेर व्यापक तवरमा यो अपराध गरिएको हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
सरकारले हजारौं मानिसहरूलाई कानुनी संरक्षण वा उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था बिना आवासविहीन बनाउन मिल्दैन। आवास एउटा आधारभूत मानवअधिकार हो र यो कुनै विशेषाधिकार वा त्यस्तै वस्तु होइन।
तसर्थ, हामी सरकारलाई जोडदार रूपमा निम्नानुसारको आह्वान गर्दछौं:
- संभावित वैकल्पिक आवासको प्रवन्ध सुनिश्चित नभइन्जेलसम्मका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको धारा ३७, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भूमि ऐन (सातौँ र आठौँ संशोधन) अन्तर्गतको “भूमिहीन सुकुम्वासी” र “अव्यवस्थित बसोवासी” को पहिचान, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान अनुरूप हाल जारी रहेका र योजनामा रहेका अनौपचारिक वस्तीहरू भत्काउने र खाली गर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई तत्काल रोक्ने,
- जबरजस्ती निष्कासनसँग जोडिएको मृत्युका घटनाहरूको विश्वसनीय अनुसन्धान गर्ने र तनाव र विपत्तिमा परेका सबै व्यक्ति र परिवारप्रति हुन पुगेको हानिका लागि भएको संस्थागत विफलतालाई स्वीकार गर्ने,
- खाद्य तथा खाद्य संप्रभुता ऐन, २०७५ अन्तर्गतको “जीविकाको आधारबाट विमुख पार्ने गरी जबरजस्ती विस्थापनसम्बन्धी अपराध”मा जिम्मेवारलाई फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने,
- निश्चित स्थान, समयसीमा, योग्यता मापदण्ड र स्वतन्त्र पुनरावेदन प्रक्रिया सहितको औपचारिक, प्रमाणित, बाध्यकारी र सार्वजनिक रूपमा सञ्चार गरिएको पुनर्वास योजना तर्जुमा गरी तुरुन्तै सार्वजनिक गर्ने।
- सबै होल्डिङ सेन्टरहरूमा तुरुन्तै स्वास्थ्य र सरसफाइका सामग्री, व्यक्तिगत हेरचाहका सामानका साथै स्वास्थ्य समस्याहरू भोगिरहेका, ज्येष्ठ नागरिक, शिशु/बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र स्तनपान गराउने महिलाहरूका लागि विशिष्टीकृत पोषणको प्रवन्ध गर्ने, महिला तथा परिवारहरूका लागि निजी ठाउँ उपलब्ध गराउने, आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चत गर्ने, सुत्ने स्थानहरूबाट सिसिटिभि क्यामेराहरू हटाउने र समर्पित मनोसामाजिक परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्ने।
- कुनै पनि जग्गा वितरण वा पुनर्वास योजनामा महिलाहरूलाई पुरुष लाभार्थीका पत्नी वा छोरीको रूपमा नभई स्वतन्त्र प्राथमिक अधिकार धारकको रूपमा दर्ता गरिनुपर्छ। संयुक्त स्वामित्व न्यूनतम मापदण्ड हुनुपर्छ।
- दलित समुदायले धारा ४० अन्तर्गतको संवैधानिक हकमा अहिलेसम्म चार वर्षभन्दा बढीसमयदेखि थाँती रहेको लक्षित, मानवअधिकार सम्मत हुने र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित पहुँच प्राप्त गर्नुपर्छ।
- अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग तुरुन्तै गठन गर्ने। यसरी गठन गरिने आयोगलाई महिलाहरूको नाममा जग्गा दर्ताको लागि स्पष्ट लैङ्गिक व्यवस्था गर्ने, आयोग भित्र दलित र आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व र नागरिक समाजको निगरानी सुनिश्चित गर्ने र काम पूरा नभएकोमा न्यायिक जवाफदेहिता सहितको कानुनी रूपमा बाध्यकारी कार्यादेश र समयसीमा तोक्ने।
- जबरजस्ती निष्कासनका पीडितहरूलाई निष्कासनको कारण भएको भौतिक, आर्थिक र मनोसामाजिक क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठन गर्न सकिने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सन् २०२६ को अप्रिल-मे महिनामा भएका जबरजस्ती निष्कासनका कार्यहरूको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको सवालमा एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने, त्यस्तो अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने।
- पर्याप्त आवासको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणको लागि आधिकारिक निमन्त्रणा दिने र संयुक्त राष्ट्रसङ्गका विशेष कार्यविधिगत संयन्त्रहरूमा नागरिक समाज संस्थाहरूले पेश गरेका विचाराधीन सञ्चारहरूका सवालमा औपचारिक रूपमा संलग्न हुने।
अपिलकर्ताहरू:
१) आलय फाउन्डेसन नेपाल
२) जवाफदेहिता निगरानी समिति
३) एड्भोकेसी फोरम नेपाल
४) एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
५) सामुदायिक आत्मनिर्भर – सेवा केन्द्र (सियसआरसी)
६) महिलावादी दलित संगठन (फेडो)
७) अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
८) न्याय तथा अधिकार संस्था – नेपाल (जुरी नेपाल)
९) ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर (एचआरजेसी)
१०) राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च
११) नेपाल महिला एकता समाज
१२) नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज
१३) महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)
१४) अभिषेक तिवारी
१५) आकांक्षा भण्डारी
१६) अनुपमा पोखरेल
१७) अरुण सिंह नेपाली
१८) अस्मिता सापकोटा
१९) वर्षा शाह
२०) भगवती अधिकारी
२१) विकास बस्नेत
२२) बिना बुद्धाचार्य
२३) चरण प्रसाई
२४) दिक्पाल खत्री क्षेत्री
२५) दीक्षा खड्गी
२६) गोविन्द छन्त्याल
२७) जगत देउजा
२८) ज्यास्मिन ओझा
२९) कविता राई (बाहिङ)
३०) कैलाश राई
३१) कृष्ण गौतम
३२) कृतिका सापकोटा
३३) कुन्दन राज शर्मा
३४) निराजन थपलिया
३५) माजिद अन्सारी
३६) मरिसा टेलर
३७) मोनिसा चौधरी
३८) नरेश सोब
३९) ओजस्वी भट्टराई
४०) ओजस्वी केसी
४१) प्रज्वल विक्रम राणा
४२) प्रशान्त त्रिपाठी
४३) पुष्पा न्यौपाने
४४) राजु प्रसाद चापागाईं
४५) राजु तामाङ
४६) रियाब बानियाँ
४७) ऋषि न्यौपाने
४८) रूपा बस्नेत
४९) सावित्री थापा
५०) सरिता लामा
५१) शंकेन राई
५२) स्मिता आचार्य
५३) सृजना पुन
५४) सुनिता थापा
५५) सुशान्त नेपाली
५६) सुष्मा न्यौपाने