नवराज बिक तथा अन्य पाँच जनाको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा २६ जनालाई हत्या र जातीय विभेदमा कसूरदार ठहर गरेको रुकुम (पश्चिम) जिल्ला अदालतको २०८० मङ्सिर १९ को ऐतिहासिकफैसलाउपर प्रतिक्रिया जनाउदै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने –
“जिल्ला अदालतको उक्त फैसला दलित परिवारहरूलाई न्यायिक निरूपणमार्फत न्याय र जवाफदेहिता दिलाउने कुराको सुनिश्चितता तर्फको एक स्वागतयोग्य कदम हो। न्यायका लागि अथक रूपमा अभियान गरेका परिवारहरू र मानवअधिकार अभियन्ताहरूका लागि यो ठूलो राहत हो। स्थानीय स्तरमा थप मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको अन्त्य र रोकथाम गर्नका लागि यस्ता ठोस कार्यहरू महत्वपूर्ण छन्।”
“उक्त अपराधको डरलाग्दो प्रकृतिले नेपालमा दलितहरूले निरन्तर भोगिरहेका विभेद र हिंसाको हदलाई दर्शाउँछ। अधिकारीहरूले त्यस्ता अपराधहरूलाई तत्काल रोकथाम गर्न, प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र प्रमाण पुगेको खण्डमा स्वच्छ पुर्पक्षका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको सम्मान गर्दै अभियोजन गर्न तत्काल विस्तृत प्रयासहरू गर्नुपर्छ।”
जिल्ला अदालतको उक्त फैसला दलित परिवारहरूलाई न्यायिक निरूपणमार्फत न्याय र जवाफदेहिता दिलाउने कुराको सुनिश्चितता तर्फको एक स्वागतयोग्य कदम हो।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल निर्देशक निराजन थपलिया
“अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत सबै प्रकारका जातीय हिंसा र विभेदलाई रोकथाम गर्न र संबोधन गर्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने सवालमा नेपालको जिम्मेवारीहरू रहेको छ। दलितहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र मर्यादाको रक्षाका लागि र जातीय विभेदजन्य अपराधहरूमा दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि नेपाल सरकारले तत्काल पहलहरू निरन्तर लिइरहनुपर्छ।”
पृष्ठभूमि:
२०७७ जेठ १० मा नवराज बिकको प्रभुत्वशाली जातकी एक युवतीसँग अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध रहेको निहुँमा उनीसहित धेरैजसो दलित समुदायका सदस्यहरू रहेको १८ जना युवा पुरुषहरूको एक समूहलाई गाउँको प्रभुत्वशाली जातको भीडले आक्रमण गरेको थियो। भीडले ती युवाहरूलाई भेरी नदीको किनारसम्म लखेटी कुटपिट गरी हत्या गरेको थियो जहाँ त्यस पछिका दुई हप्तामा छ जनाको शव फेला परेको थियो।
२०८० मङ्सिर १९ मा रुकुम (पश्चिम) जिल्ला अदालतले २६ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै २४ जनालाई हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। अन्य दुई जनालाई जातीय विभेद गरेको अभियोगमा दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो।
नेपालको संविधान र जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६८ जस्ता अन्य कानुनहरू मार्फत जातीय विभेदलाई वर्जित गरिए पनि देशभरका दलितहरूले निरन्तर रूपमा विभिन्न तहका विभेद र हिंसाको सामना गरिरहेका छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रहरी अधिकारीहरूले दलित विरुद्धका अपराधहरूमाथिको उजुरी शीघ्र दर्ता नगर्ने वा समयमैमा अनुसन्धान नगर्ने भएकाले ती कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रभावहीन रहेको छ।