1,103 results
यातनाको रोकथाम गर्न र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालको प्रणालीगत विफलताले गम्भीर चिन्ता खडा गरेको छ
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र नेपालले अनुमोदन गरेको यातना विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सबैले यातनालाई कडा र पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ। यसका बावजुद यातना र दुर्व्यवहारलाई व्यवहारगत तहमा प्रभावकारी ढङ्गबाट रोक्न विफल हुँदा नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व उल्लङ्घन गरिरहेको...
Nepal’s systemic failure to prevent torture and ensure justice for victims raises serious concerns
The Constitution of Nepal, 2015, the National Penal Code, 2017, and the United Nations Convention Against Torture (UNCAT), ratified by Nepal, all strictly and absolutely prohibit torture. Despite this, the Government of Nepal continues to violate its obligations by failing to effectively prevent...
नेपाल: पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जी प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार
नेपाली अधिकारीहरूले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पुर्जीले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमाथि गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको र देशभित्रको स्वतन्त्र आवाजहरूलाई दबाउने जोखिम बढाएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा गरिएको...
Arrest warrant against journalist Dil Bhusan Pathak an attack on media freedom
An arrest warrant issued by Nepali authorities against journalist Dil Bhusan Pathak raises serious concerns about the protection of freedom of expression and media freedom in Nepal and risks stifling independent voices in the country, said Amnesty International Nepal today. The warrant, reportedly...
संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील मानवअधिकार संस्थाहरूको ठहर : पीडितको विश्वास तथा वैधता गुमाएको प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायले निकास पाउन सक्दैन
काठमाण्डौ, २१ जेष्ठ २०८२ पीडित तथा नागरिक समाज सङ्घसंस्थाको उचित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित नगरिएकोले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अहिले गम्भीर वैधताको सङ्कटमा रहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा हालै गरिएको नियुक्ति विश्वसनीयता आर्जन गर्न विफल भएको छ।...
Position of Human Rights Organizations Working in the Field of Transitional Justice: A Process That Has Lost Victims’ Trust, Confidence and Legitimacy Cannot Deliver Transitional Justice
Kathmandu, 4 June 2025 Due to the lack of proper consultation with civil society organizations, the transitional justice process in Nepal faces a serious legitimacy crisis. The recent appointment of officials to the two transitional justice commissions has, in general, failed to establish...
64th Amnesty Day marked with a dialogue on transitional justice
On 28 May, Amnesty International Nepal, in partnership with the Conflict Victim Women National Network (CVWN) and the Human Rights and Justice Centre (HRJC), organised a significant dialogue titled “The Future of Transitional Justice: Certain or Uncertain?”. The event brought together conflict...
AI Nepal’s 17th Youth Mela Concludes Successfully in Chitwan
Amnesty International Nepal (AI Nepal) successfully concluded its 17th annual Youth Mela—a flagship three-day national gathering of young human rights defenders—from 9 to 11 May 2025 (26–28 Baisakh 2082) in Bharatpur, Chitwan. Bringing together over 100 members from AI Nepal’s Youth Networks,...
Ensure Credible Transitional Justice Appointments
Political Interference in Selections is Jeopardizing the Process (Geneva, May 12, 2025): The Nepal government should urgently heed the demands of conflict victims and amend the process for appointing commissioners to the country’s two transitional justice bodies, Amnesty International, Human...
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विश्वसनीय नियुक्ति प्रकृया सुनिश्चित गर
छनौट प्रकृयामा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रकृयालाई जोखिमतातर्फ धकेल्दै (जेनेभा, २९ वैशाख २०८२): एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले आज जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तीमा द्वन्द्वपीडितका मागहरूलाई अति गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले देशको सङ्क्रमणकालीन...
Amnesty International Nepal Launches The State of the World’s Human Rights 2024 in Kathmandu
On April 29, Amnesty International Nepal launched Amnesty International’s annual flagship global publication The State of the World’s Human Rights 2024 at a public event in Kathmandu. Released at a critical moment in global history—amid rising authoritarianism, deepening inequality, and increasing...