रियाद मेट्रो परियोजनामा काम गर्न साउदी अरब पुगेका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको, खतराजन्य अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपरेको र उनीहरूले दशकौँदेखिको गम्भीर दुर्व्यवहारको क्रममा अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक पाएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा खुलासा गरेको छ।
“यस्तो परिस्थितिमा कसैले काम गर्न चाहँदैन”: रियाद मेट्रो परियोजनामा दशक लामो शोषण शीर्षकको प्रतिवेदनले साउदी अरबको मुख्य पूर्वाधार परियोजनाहरूमध्ये एकमा भएका श्रम दुर्व्यवहारलाई दस्तावेज गरेको छ। रियादको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको “मेरुदण्ड” भनेर प्रवर्द्धन गरिएको हालसालै सञ्चालनमा आएको यो मेट्रो सरकारको निर्देशनमा अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय र साउदी कम्पनीहरूले निर्माण गरेका हुन् र यसलाई अझ थप विस्तार गर्ने योजना छ। यद्यपि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तरवार्ता लिएका धेरै श्रमिकहरूलाई आफ्नो रोजगारी पक्का गर्न गैरकानुनी शुल्क तिर्न लगाइएको थियो र त्यसपछि उनीहरूले न्यून र विभेदकारी पारिश्रमिकका लागि कतिपय अवस्थामा त असुरक्षित अवस्थामा समेत रहेर लामो र कठिन समयावधिका लागि काम गर्नु परेको थियो।
“रियाद मेट्रोलाई राजधानीको यातायात प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ, तर यसको चम्किलो बाहिरी स्वरूपभित्र आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकारलाई तिलाञ्जली दिने श्रम प्रणालीद्वारा अनुकूल बनाइएको दशकौँ लामो दुर्व्यवहार लुकेर रहेको छ। अत्यधिक भर्ना शुल्कको बोझले पहिल्यै थिचिएका यी श्रमिकहरू अत्यन्त न्यून ज्यालाका लागि निकै नै लामो कष्टकर समयसम्म काम गर्न बाध्य थिए,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी जलवायु, आर्थिक, सामाजिक न्याय तथा कर्पोरेट जवाफदेहिता कार्यक्रम निर्देशक मार्ता साफले भनिन्।
“मानव गतिविधिद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम अत्यधिक बढिरहेको सन्दर्भमा उसैपनि चरम गर्मी तापक्रम रहेको देशमा उनीहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइ थप तीब्र भएको थियो। यस्ता दुर्व्यवहारहरू दशकौँसम्म मुख्य पूर्वाधार परियोजनामा संलग्न विभिन्न कम्पनीहरूमा निरन्तर जारी रहेको तथ्यले श्रमिकहरूलाई उचित संरक्षण प्रदान गर्न र उच्च शोषणको जोखिममा पुर्याउने प्रणालीलाई भत्काउनमा सरकारको चरम विफलतालाई उजागर गरेको छ।”
घर छाड्नु अघि नै शोषणमा परेका
सन् २०१४ देखि २०२५ सम्म रियाद मेट्रो प्रणाली निर्माणमा संलग्न मुख्य ठेकेदार, सहायक ठेकेदार र श्रम आपूर्तिकर्तालगायत विभिन्न विदेशी र साउदी कम्पनीहरूद्वारा रोजगारीमा लगाइएका बंगलादेश, भारत र नेपालका ३८ जना पुरुषसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कुरा गरेको थियो। उनीहरूमध्ये प्रायः सबैका लागि दुर्व्यवहार घर छोड्नु अघि नै सुरू भएको थियो किनभने उनीहरूलाई आफ्नै देशका एजेन्टहरूले ७०० देखि ३,५०० अमेरिकी डलरसम्मको भर्ना शुल्क र सम्बन्धित खर्च तिर्न बाध्य पारेका थिए। जसका कारण उनीहरू धेरै जसो भारी ऋणमा फसे र थप दुर्व्यवहारमा पर्ने जोखिमता बढ्यो।
यी भुक्तानीहरू प्रायः श्रमिक पठाउने देशहरूले तोकेको सीमा भन्दा निकै नै बढी थियो र साउदी कानुनले श्रमिकबाट यसरी भर्ना शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि उनीहरूलाई यस्तो शुल्क तिर्न लगाइएको थियो।
नेपालका सुमनले केवल २६६ अमेरिकी डलर प्रति महिनाको न्यूनतम तलबको कामका लागि अत्यधिक शुल्क तिर्न आफ्नो श्रीमतीको परिवारले बचत गरी किनेको सुन बेच्न बाध्य भए:
“मैले म्यानपावर एजेन्टलाई एक लाख रुपैयाँ (७०० अमेरिकी डलर) तिरेँ। तर यात्रा, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य कागज बनाउने जस्तो तयारी प्रक्रियामा मैले कुल दुई लाख रुपैयाँ (१,४०० अमेरिकी डलर) खर्च गरेँ। त्यो बेला मेरो साथमा पैसा थिएन… मैले मेरी श्रीमतीका बाआमाबाट केही सुन उधारो लिएर त्यसलाई बेचेर पैसा जुटाएँ….पछि सुनको मूल्य बढेपछि त्यो (सुन) फिर्ता गर्दा लगभग दोब्बर तिर्नुपर्यो। ऋण तिर्न मलाई छ महिना लाग्यो।”
साउदी अरबमा भएका दुर्व्यवहारहरूको विवरण
साउदी अरबमा पुगेका धेरै श्रमिकहरूलाई घण्टाको दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम तलब दिइन्थ्यो, जबकि अरूले मजदुर, सरसफाइ कर्मचारी र कार्यालय सहायक आदिको रूपमा आफ्नो भूमिकाअनुसार त्योभन्दा पनि आधा तलब मात्र पाउँथे। प्रायः सबैले हप्तामा ६० घण्टा भन्दा बढी समय काम गरेका थिए। अधिकांश श्रमिकहरूले उनीहरूलाई सिधै ओभरटाइम गर्न बाध्य नपारिएको भए पनि उनीहरूको अत्यन्तै न्यून तलबका कारण अतिरिक्त समय काम गर्नु बाहेकको उनीहरूलाई विकल्प नभएको बताए। सरकारले सबैका लागि जीवनयापन गर्न पर्याप्त न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न नसक्दा प्रायः जातीय रूपमा विभेदमा परेका आप्रवासी श्रमिकहरूले पाउने तलब झन कम बन्न पुगेको छ र यसले धेरैलाई मर्यादित जीवनस्तरबाटै वञ्चित गरेको छ।
“नेपालमा महँगी निकै बढेकाले यो तलबबाट घरखर्च धान्न असाध्यै कम हुन्छ। छोराछोरीको पढाइ र अन्य घरखर्च तिर्नासाथ यो रकम सकिन्छ। तर म के गर्न सक्छु? व्यवस्था त मिलाउनै पर्यो,” नबिनले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई बताए।”
रियाद मेट्रो परियोजनामा श्रमिकहरूले बिताउनु परेको लामो समयलाई प्रायः असह्य गर्मीले अझ कष्टकर बनाउँथ्यो, जसलाई कतिपयले “नर्कमा बसेजस्तै” को अवस्था भएको बताए। गर्मी महिनामा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी समय तापक्रम कम्तिमा प्रायः ४०° सेल्सियसभन्दा माथि रहने हुँदा, सरकारले मध्यान्ह १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म प्रत्यक्ष घाममा बाहिर काम गर्नमा लगाएको रोक श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि पूर्ण रूपमा अपर्याप्त सावित भयो। साथै, तापक्रम झनै बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ, किनकि साउदी अरबले गर्मीका घटना बारम्बार र अझ तीव्र रूपमा दोहोरिने अवस्थाको सामना गरिरहेको छ र यो प्रवृत्ति मानव गतिविधि सिर्जित विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसँगै झनै गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
“जब म अत्यधिक गर्मीमा काम गर्छु, मलाई लाग्छ म नर्कमा छु… म सोच्दछु – म कसरी यहाँ आइपुगें? के मैले कुनै गल्ती गरेको थिएँ जसका कारण भगवानले मलाई सजाय दिइरहनु भएको छ?” नेपालका इन्द्रले भने। “यस्तो परिस्थितिमा काम गर्न कसैको इच्छा हुँदैन। तर म के नै गर्न सक्छु? नेपालमा मेरो रोजगारी थिएन। म परिवारलाई सहयोग गर्न यहाँ आएको हुँ। त्यसैले मैले दुःख सहन तयार रहनैपर्छ।”
भारतका जनकले उनले काम गरेको सबकन्ट्रयाक्टर कम्पनीका वरिष्ठ कर्मचारीहरूले अत्यन्त गर्मीमा काम गर्न दबाब दिएको बताए।
“फोरम्यान र इन्जिनियरहरूले गर्मीमा पनि हामीलाई अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्थे। हामी भन्थ्यौं, ‘हामी काम गर्न सक्दैनौं, धेरै नै गर्मी छ।’ तर उनीहरू भन्थे, ‘काम जारी राख…. गरिबहरूले के गर्न सक्छन्? हामीले काम गर्नै पर्छ। हामीले गाह्रो काम गर्नै पर्छ।”
धेरै श्रमिकहरूले पासपोर्ट कब्जा, अत्यधिक भीडभाडयुक्त र अस्वच्छ आवासको अवस्था, न्यून गुणस्तरको खाना र रोजगारीको पदानुक्रमअनुसार गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार जस्ता अन्य दुर्व्यवहार पनि भोगेको बताए।
प्रणालीगत सुधार र मानवअधिकारप्रति उच्च सतर्कता आवश्यक
यी मानिसहरूको अनुभवले केवल साउदी सरकारका कमजोरीहरूलाई मात्र होइन साउदी अरेबियाको निर्माण क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न निर्णय लिने कम्पनीहरू – जसमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू समेत पर्छन् – ले सामना गर्नुपर्ने उच्च जोखिमपूर्ण वातावरणलाई पनि उजागर गर्छ। यो क्षेत्र विशाल सब–कन्ट्र्याक्टिङ्ग नेटवर्कमा गहिरो रूपमा निर्भर रहेको छ।
साउदीमा सीमित सुधारहरूका बाबजुद कफाला प्रणाली वास्तवमा व्यवहारमा अझै कायम छ। साउदीकरणका लक्ष्यहरू पालना गरे नगरेको र आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दा पनि उनीहरूको कानुनी स्थिति जाँच्ने कुरामा केन्द्रित निरीक्षण लगायतका श्रम संरक्षणका नियमहरूको कमजोर कार्यान्वयनसँगै दुर्व्यवहारजन्य श्रम अभ्यासहरूका सवालमा रहेको दण्डमा हालसालै गरिएको कटौतीले शोषणका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा कम्पनीहरूले मानवअधिकारका सम्भावित उल्लंघनहरू रोक्न सक्रिय रूपमा उच्चस्तरको मानवअधिकार सतर्कता अपनाउनु अत्यावश्यक छ। तर मानवअधिकारलाई प्रणालीगत रूपमै दमन गरिएको र अभिव्यक्ति तथा साङ्गठनिक स्वतन्त्रता विल्कुल अस्तित्वमा नै रहेको साउदी अरबमा त्यस्ता अधिकार संरक्षणका प्रयासहरू अत्यन्त सीमित छन्। कम्पनीहरू यी जोखिमहरूको मूल्याङ्कन र समाधान गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक भएमा आफ्नो गतिविधि नै नगर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्छ।
“साउदी अरेबियाले सन् २०३४ विश्वकपसहितका चर्चित अत्यन्त ठूला अर्थात् गिगा–प्रोजेक्टहरू अघि बढाउँदै गर्दा, अधिकारीहरूले कफाला प्रायोजन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्छ र श्रम कानुनहरूलाई विश्वव्यापी मानवअधिकार मापदण्डअनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यी परियोजनाहरू सम्भव बनाउने लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा सुदृढ गर्नु र उनीहरूप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै अब उनीहरूलाई फाल्तु वस्तुजस्तो व्यवहार नगर्ने एकमात्र उपाय हो,” मार्ता साफले भनिन्।
“साउदी अरबमा सञ्चालनमा रहेका वा त्यहाँ प्रवेश गर्न खोज्ने कम्पनीहरूका लागि यी निष्कर्षहरूले स्पष्ट चेतावनीको काम गर्नु पर्छ : विस्तृत मानवअधिकारसम्बन्धी उचित सावधानी वैकल्पिक कुरा होइन। प्रारम्भिक चरणमै ठोस प्रक्रिया बिना र संभावित मानवअधिकारसम्बन्धी चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त योजना बिना व्यवसायहरू प्रत्यक्ष रूपमा श्रम शोषणको प्रणालीगत अभ्यासहरूसँग जोडिने हुने वा ती अभ्यासलाई बढावा दिनमा योगदान पुर्याउने जोखिममा पर्छन्।”
“अन्ततः बङ्गलादेश, भारत र नेपाललगायत श्रमिक पठाउने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भर्ना गर्ने एजेन्सीहरूको अवैध क्रियाकलापलाई निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही गर्न जिम्मेवारी लिनुपर्छ। संलग्न सबै देशहरूमा उचित जवाफदेहिता बिना शोषणको यो चक्र निरन्तर जारी रहनेछ।”
समाप्त