एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल (एम्नेस्टी नेपाल) ले यही मिति २०८२ मङ्सिर ३ र ४ गते आफ्नो ३४ औं वार्षिक साधारणसभा मधेश प्रदेशको बारा, सिमरामा आयोजना गर्दैछ।
यस साधारण सभामा देशभरीका एम्नेस्टी नेपाल समूह, युवा सञ्जाल तथा व्यक्तिगत सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गरी आएका १०० प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनेछ। उल्लिखित प्रतिनिधिहरूका साथै साधारण सभामा एम्नेस्टी नेपालको नेसनल बोर्ड र विभिन्न समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, पूर्व अध्यक्षहरू, कर्मचारी, स्वयंसेवक र अवलोकनकर्ताहरूको पनि उपस्थिति रहनेछ।
यस साधारण सभाको मुख्य कार्यसूचीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का विधानजनित प्रतिवेदनहरूको प्रस्तुति, छलफल र अनुमोदन, सन् २०२६ का लागि संस्थाको वार्षिक मानवअधिकार कार्ययोजना र बजेटमाथि छलफल र अनुमोदन तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति रहेका छन्। साधारण सभाले संस्थाको विधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथि पनि छलफल गरी मतदान गर्नेछन् र प्रेपरेटोरी कमिटिको महिला सदस्य पदको निर्वाचन पनि आयोजना गर्नेछ।
यस साधारण सभाको औपचारिक उद्घाटन मङ्सिर ३ गतेका लागि तय गरिएको छ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मधेश कार्यालयका प्रमुख श्री बुद्ध नारायण सहनी केवटले प्रमुख अतिथिको रूपमा सभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यस उद्घाटन समारोहमा स्थानीय नागरिक समाजका सदस्यहरू, पत्रकार, मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू एवं एम्नेस्टी नेपालका सदस्य र समर्थकहरूको सहभागिता रहनेछ। “अन्तरपुस्ता संवाद: कानुनी शासन, जवाफदेहिता र मानवअधिकारको संस्कृतिको जगेर्नाका लागि युवाहरूले कसरी योगदान पुर्याउन सक्छन्?” शीर्षकको एक प्यानल छलफल पनि उद्घाटन सत्रको दिनमै आयोजना गरिने तय गरिएको छ। यस छलफलमा राजनीतिक चिन्तक तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा, आदिवासी जनजाति अधिकार विज्ञ तथा शोधकर्ता कैलाश राई, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक महासचिव तथा अभियन्ता डा. रामकुमार भण्डारी र कानुन व्यवसायी शैलेन्द्र अम्बेडकर वक्ताका रूपमा रहने छन्।
“यस साधारण सभाले मानवअधिकारप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धतालाई अझ बलियो बनाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने। “यहाँ हुने छलफल र निर्णयहरूले सन् २०२६ भरी हाम्रो कामलाई मार्गनिर्देश गर्नेछन् ताकी हामी सन् २०२६ र त्यसपछिका लागि हाम्रो मानवअधिकार अभियानहरूप्रति नयाँ दृष्टिकोण, दृढता र रणनीतिक ध्यान स्थापित गर्न सक्षम हुनेछौँ।”
यस साधारण सभाको दौरान आफ्नो वैश्विक ऐक्यबद्धताको एक हिस्साको रूपमा एम्नेस्टी नेपालले सुडानमा भइरहेको मानवअधिकार सङ्कटलाई तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दै एक सार्वजनिक कार्यक्रम पनि गर्नेछ। यो सार्वजनिक कार्यक्रमले विश्वका नेताहरूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्कट बनिरहेको सुडानमा जारी अत्याचार र व्यापक दुर्व्यवहारहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वका नेतृत्वलाई आग्रह गर्नेछ।
सन् २०२३ को अप्रिलदेखि सुडानी सशस्त्र बल (SAF) र र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) बीचको विनाशकारी द्वन्द्वमा सुडान फसिरहेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सामूहिक हत्या, जातीय रूपमा लक्षित आक्रमण, महिला तथा बालिकामाथि गरिएका यौन हिंसाका घटनाहरू, अस्पताल र आवासहरूको विनाश तथा मानवीय सहायतामाथि जानाजानी गरिएको अवरोधजस्ता गम्भीर उल्लङ्घनहरूलाई अभिलेख गरेको छ। दशौँ लाख मानिस विस्थापित भएका छन् र देशले बढ्दो भोकमरी सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।
यति धेरै व्यापक तहको अत्याचारहरू हुँदा पनि यस सवालमा वैश्विक प्रतिक्रिया न्यून रहेको छ र नागरिकहरूको संरक्षण तथा पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा विश्व समुदायको समन्वयात्मक ध्यान र प्रयास पनि एकदम कम रहेको छ। एम्नेस्टीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई हतियार आपूर्तिको प्रवाह रोक्न, बेरोकटोक मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न, र युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरूमा स्वतन्त्र छानबिन गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्न बारम्बार आह्वान गरेको छ।
“सुडानमा भइरहेको अकल्पनीय पीडाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले डरलाग्दो मौनता साँधिरहेको छ,” थपलियाले भने। “साधारण सभाका क्रममा गरिने हाम्रो सार्वजनिक कार्यक्रमले न्याय र जवाफदेहिताका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्वव्यापी मागलाई प्रतिध्वनित गर्नेछ। सर्वसाधारण नागरिकहरूले सामूहिक अत्याचार र भोकमरीको सामना गरिरहेको अवस्थामा विश्व समुदायले आँखामा पट्टी बाँधेर बस्न मिल्दैन।”
उनले थपे, “मानवअधिकार विश्वव्यापी हुन्छ। सुडानका जनताको पक्षमा एकजुट भएर उभिने हाम्रो कार्यले मानव मर्यादाको लागि गरिने लडाइँ सिमापारसम्म हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वासलाई पुनर्पुष्टी गर्दछ।”
३४ औँ साधारण सभा मङ्सिर ५ गते बिहान पत्रकार सम्मेलनसहित समाप्त हुनेछ। उक्त सम्मेलनमा ३४ औँ साधारण सभामा भएका मुख्य छलफल, निर्णय र अनुमदोन गरिएका प्रस्तावहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिनेछ।

