नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र नेपालले अनुमोदन गरेको यातना विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सबैले यातनालाई कडा र पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ। यसका बावजुद यातना र दुर्व्यवहारलाई व्यवहारगत तहमा प्रभावकारी ढङ्गबाट रोक्न विफल हुँदा नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व उल्लङ्घन गरिरहेको छ। यातना पीडितहरूको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जुन २६) को पूर्वसन्ध्यामा आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल (एम्नेस्टी नेपाल) र एड्भोकेसी फोरम-नेपाल (एएफ)ले यी गम्भीर दुर्व्यवहारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारको निरन्तर विफलताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र कानुन कार्यान्वयनको साधनको रूपमा यातनाको प्रयोगलाई अन्त्य गर्न तथा यस्ता उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चितताका लागि तत्काल ठोस कार्य गर्न अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
यातनाको कसूरमा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय सहितको स्पष्ट कानुनी प्रावधान भएतापनि २०७४ सालमा यातनालाई अपराधीकरण गरिएको नेपालको अपराध संहिताअन्तर्गत आजसम्म कुनै एउटा पनि यातनाजन्य घटनामा दोषी ठहर गरिएको पाइएको छैन। कानुन र कानुन कार्यान्वयनबीचको यो ठूलो खाडलले नेपालमा विद्यमान रहेको दण्डहीनताको संस्कृति, लापरवाही र पीडकलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा राज्यको अनिच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसैबीच देशभरका प्रहरी चौकी, बाल सुधारगृह, कारागार र अन्य हिरासत तथा थुनुवा केन्द्र लगायत सरकारी हिरासत संरचनाहरूबाट धेरैजसो घटनामा हिरासतमा मृत्युसमेत हुनेगरी यातना र दुर्व्यवहारका विश्वसनीय रिपोर्टहरू आइरहेका छन्।
सबैभन्दा पछिल्लो दुखद् घटनामा वि.सं. २०८२ असार ३ गते कैलाली जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा २८ वर्षीय हरिश सिंह पाली अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए र त्यही दिन राति स्थानीय अस्पतालमा उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो। पालीको परिवारको उजुरीपछि एक प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई पक्राउ गरिएको छ तर उनको मृत्युको परिस्थितिले यातनाको गम्भीर आशंका जन्माएको छ र यसको पूर्ण एवं निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।
यो कुनै एकल घटना होइन। सन् २०२४ को जुलाई, अक्टोबर र नोभेम्बरमा पनि सञ्चार माध्यममा यातना र हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाका बारे रिपोर्ट गरिएको थियो। सन् २०२४ मा एडभोकेसी फोरमले सरकारी हिरासत स्थलहरूमा अनुगमन भ्रमणको क्रमलाई जारी राखेको थियो र हिरासतमा भएका मृत्यु सहित यातना र दुर्व्यवहारका उल्लेखनीय संख्याका घटनाहरूलाई दस्तावेजीकरण गरेको थियो। सन् २०२४ को जुनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यातनाका ५५ उजुरीहरू प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। यी बारम्बार हुने उल्लङ्घनहरूले थुनुवाहरूलाई सुरक्षा दिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नमा विद्यमान प्रणालीगत विफलताहरू उजागर गर्दछ।
“यातना मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र होइन, यो एउटा अपराध हो जसले विधिको शासन र सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। पीडकलाई जवाफदेही बनाउनमा अधिकारीहरूको अनिच्छाले थप दुर्व्यवहारहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ। यसलाई तुरुन्तै अन्त्य गरिनुपर्छ”, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।
यातनाको रोकथाम गर्न र पीडितलाई न्याय
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया
सुनिश्चित गर्न नेपालको प्रणालीगत विफलताले गम्भीर
चिन्ता खडा गरेको छ
दण्डहीनताको संस्कृति र जवाफदेहिताको अभाव
यातना र त्यससँग सम्बन्धित हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले प्रायः सँधै न्यायिक प्रकृयालाई छल्ने गर्छन् जसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अझै बलियो बनाइरहेको छ। यस्ता घटनामा प्रहरी आफैले आफ्ना मातहतका अधिकारीहरूको अनुसन्धान गर्ने गर्दछ जसले स्वार्थको द्वन्द्वको गम्भीर सवाल उत्पन्न गराउँछ र अनुसन्धानको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउँछ। यसको साटो हानि पुर्याएका सन्दिग्धहरूलाई प्रभावकारी अनुसन्धान नटुङ्गिन्जेलसम्मका लागि पदबाट निलम्वन गरिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि २०८० साल श्रावणमा सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा प्रहरी अधिकारी र अन्य कैदीबन्दीहरूद्वारा गरिएको निर्घात कुटपिटका कारण विनोद तोलङ्गी (१९) र आकाश बालामी (२८) को मृत्यु भएको थियो। नागरिक समाजले कडा कारबाहीको सिफारिस गरे पनि घटनाका कथित पीडकविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छैन र सातजना प्रहरी अधिकारी र आठ कैदी विरुद्धको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
त्यस्तै, २०७७ श्रावणमा रौतहट जिल्लामा १९ वर्षीय दलित युवक विजय महराको प्रहरी हिरासतमा रहँदा यातना दिएको कारण मृत्यु भएको भन्ने समाचारमा आएको थियो। उनलाई लाठ्ठी र बुटले कुटपिट गरिएको र विद्युतीय झट्का दिइएको बताइएको छ। मृत्यु हुनुअघि महराले आफूमाथि भएको यातनाबारे भिडियो रेकर्ड गरी बयान दिएका थिए र आरोपित प्रहरीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरिएको थियो। तर आजसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन र उक्त मुद्दा अझै अधुरै छ।
द्वन्द्वकालीन यातनाका पीडित उत्तरजीवीहरू न्यायबाट अझै विमुख
वि.स २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यका सुरक्षा निकाय र माओवादी विद्रोहीहरू दुवै पक्षबाट यातना भोगेका हजारौं व्यक्ति अझै पनि सत्य, न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित छन्। यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र गैरन्यायिक हत्या जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू दण्डहीनताका साथ भए गरिएका थिए। तर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै पनि अवरूद्ध छ।
“मुलुकी अपराध संहिताले यातनालाई अपराध मानेको भए पनि यसले यातनासम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्नका लागि अधिकतम छ महिनाको कानुनी हदम्याद राखेको छ, जसले गर्दा द्वन्द्वकालमा यातना भोगेकाहरूका लागि यस कानुनअन्तर्गत कुनै उपचार पाउनु असम्भवजस्तै बनेको छ,” थपलियाले भने।
सरकारले यातनालगायत द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने दाबी गरेको छ। तर यी संयन्त्रहरूलाई राजनीतीकरण भएको र पीडितहरूको विश्वास गुमाएका संयन्त्रका हिसाबले आम रूपमा हेरिन्छ। २०७२ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फराकिलो आममाफी प्रावधानलाई खारेज गरिसकेको र २०८१ भाद्रमा गरिएको संशोधनले “गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन” मा आममाफी दिन मिल्ने व्यवस्थालाई सीमित गरेको भए पनि मध्यस्थता र सजायमा सहुलियतका प्रावधानहरूले पूर्ण जवाफदेहिताका लागि अझै पनि बाधा पुर्याइरहेको र धेरै पीडितहरू अझै पनि न्यायबाट वञ्चित रहने सवालमा चासो कायमै रहेको छ।
“द्वन्द्वकालीन अपराधहरू संबोधन गर्नमा भएको विफलताले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ र यसले यातना, दुर्व्यवहार र हिरासतमा मृत्युजस्ता जारी उल्लङ्घनहरूको वृद्धिलाई सहज बनाएको छ। सरकारले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित पीडितहरूले पूर्ण परिपूरण प्राप्त गर्ने र पीडकहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत जवाफदेही बनाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” एड्भोकेसी फोरम-नेपालका निर्देशक विकास बस्नेतले भने।
द्वन्द्वकालीन अपराधहरू संबोधन गर्नमा भएको विफलताले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ र यसले यातना, दुर्व्यवहार र हिरासतमा मृत्युजस्ता जारी उल्लङ्घनहरूको वृद्धिलाई सहज बनाएको छ। सरकारले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित पीडितहरूले पूर्ण परिपूरण प्राप्त गर्ने र पीडकहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत जवाफदेही बनाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ
एड्भोकेसी फोरम-नेपालका निर्देशक विकास बस्नेत
नेपाल सरकारले बिना कुनै ढिलाइ यातना र हिरासतमा हुने मृत्युहरू अन्त्य गर्न तथा सबै व्यक्तिको अधिकार र मर्यादा संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास थप कमजोर नबनोस् भन्नाका लागि आफ्ना संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एडभोकेसी फोरम नेपाल सरकारलाई निम्न मागहरू पूरा गर्न आह्वान गर्दछन्ः
- उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद्को व्यवस्थालाई खारेजी समेत गरी मुलुकी अपराध संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने ।
- हरिश सिंह पालीको घटना लगायत सबै प्रकारका यातनाका आरोपहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विगत र वर्तमान दुवै समयका सबै आरोपहरूको पूर्ण, निष्षक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र पर्याप्त ग्राह्य प्रमाण रहेको अवस्थामा अपराधका सन्दिग्धहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम स्वच्छ सुनुवाइको माध्याबाट सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने।
- सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूद्वारा सबै थुनाकेन्द्रहरूमा नियमित एवं स्वतन्त्र अनुगमन सुनिश्चित गर्ने।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यातना लगायतका घटनामा गरेका सिफारिसहरूलाई तत्काल र गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने। यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारका घटनामा संलग्न रहेका आरोपित प्रहरी अधिकारी, कारागार तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारवाहीको लागि गरेको सिफारिस तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि गरेको सिफारिसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने।
- हिरासतमा भएका मृत्युका घटनालाई एकीकृत गरी वार्षिक रूपमा वर्गीकृत तथ्यांक प्रकाशन गर्ने र प्रत्येक घटनामा भएको अनुसन्धानको स्थिति सार्वजनिक गर्ने।
- यातनाविरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक आलेखलाई अनुमोदन गर्ने।
- संयुक्त राष्ट्रसंघका यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणका लाग सहजिकरण गर्ने।
- सन् १९९६ देखि २००६ (वि.सं. २०५२ देखि २०६३) सम्म चलेको को सशस्त्र द्वन्द्वका यातना तथा अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले सत्य, न्याय र पूर्ण परिपूरण पाउने तथा उनीहरूका लागि सहयोग र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम लागू गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने र उल्लिखित उल्लङ्घनका जिम्मेवारहरूलाई अनुचित ढिलाइ नगरी निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने।
- नागरिक तथा राजनितिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, यातनासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार कानुनअन्तर्गत रहेका नेपालका दायित्वहरूअनुरूप हुनेगरी यातना र यौनजन्य हिंसालाई स्पष्ट रूपमा अपराधिकरण गर्ने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने।