अन्तरिम सरकारले नयाँ निर्वाचन गर्ने
(लण्डन, २८ भाद्र २०८२): घातक हिंसाको श्रृङ्खलापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सबै सरोकारवालाहरूले विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दायित्वहरू पालना गर्न सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ ह्युमन राइट्स र ह्युमन राइट्स वाचले आज भनेका छन्।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएयता सन् २००६ देखि नेपालले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ र देश पश्चगमनको यात्रामा जान नहुने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले बरू विधिको शासन अन्तर्गतको प्रक्रियामार्फत दण्डहीनता, कुशासन र भ्रष्टाचारजस्ता गहिरा समस्याहरूलाई संबोधन गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।
“नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश र निराशा केही समयदेखि बढ्दै गइरहेको थियो र यसको परिणामस्वरूप सन् १९९० देखि नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका नेताहरूको पुस्तालाई पछाडि हट्न बाध्य पार्न सक्ने घटनाहरू भएका छन्,” ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्। “मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने भविष्य निर्माणको पहिलो कदम भनेको सन्दिग्ध मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता र भ्रष्टाचारका आरोपीहरूलाई जवाफदेही बनाएर विगतको दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो।”
२०८२ भाद्र १९ गते २६ वटा सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको आक्रोशको झिल्काबाट युवाहरूको नेतृत्वमा सुरू भएको व्यापक भ्रष्टाचार विरुद्धको विरोध प्रदर्शनलाई दबाउने क्रममा प्रहरी अधिकारीहरूले भाद्र २३ गते कम्तीमा १९ जनाको हत्या गरे भने सयौं घाइते भए। मृतक तथा घाइतेहरूमध्ये धेरैजसो युवाहरू थिए, जसमा केही बालबालिकाहरू पनि थिए। भाद्र २४ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिइयो। तर आक्रोशित भीडहरूले प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ र उनीहरूको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नुका साथै संसद र सर्वोच्च अदालतलगायत प्रदेश र राजधानी काठमाडौं दुवै ठाउँका सरकारी भवनहरूमा आगजनी गरे।
भाद्र २७ गतेसम्म दुई दिनको हिंसाका कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ५१ पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भाद्र २७ गते संसद् विघटन गर्ने र सुशीला कार्कीलाई नयाँ निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारको प्रमुखको रूपमा शपथ गराउने सम्झौता भएको थियो।
“जेन-जी” भनेर चिनिने खुला आन्दोलनका युवाहरूले विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको भए पनि हिंसा, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न केही व्यक्तिहरू विभिन्न कारणले उद्यत “घुसपैठियाहरू” भएको रिपोर्टहरूले इङ्गित गर्छ। उदाहरणका लागि हिरासत स्थलहरूमा आक्रमण गरी कैदी बन्दीहरूलाई रिहा गरियो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेका डिजिटल अभिलेखहरूलाई जानाजानी लक्षित गरियो। राजनीतिक उद्देश्य लगायतको लागि अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकारलाई शान्तिपूर्वक उपभोग गर्दा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संरक्षण प्रदान गर्ने र यस्तो अधिकार निरपेक्ष नहुने तथा हिंसात्मक कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संरक्षण पनि नगर्ने उल्लिखित मानवअधिकार संस्थाहरूको समूले बताए।
भाद्र २४ गते साँझ कानुनी व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि सेनालाई तैनाथ गरे पश्चात् हाल निषेधाज्ञा र आंशिक कर्फ्यू आदेशहरू लागू रहेका छन्। सेना प्रमुखले विशेषगरी सेनाको विगतको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन र सैनिकहरूलाई सबैको मानवअधिकारलाई सम्मान र सुनिश्चित गर्न तथा अनावश्यक वा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न सार्वजनिक रूपमा निर्देशन दिनुपर्छ, उल्लिखित संस्थाहरूले भने। सँगसँगै जीवन रक्षाको लागि अपरिहार्य अवस्था भएमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार घातक बल प्रयोग गर्न सकिने कुराको पनि उनीहरूलाई स्मरण गराइनुपर्छ।
“विगतमा सेनाद्वारा गरिएका हत्या, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू अझै पनि न्यायको पर्खाइमा रहेका छन्,” इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ ह्युमन राइट्सकी एसिया उपनिर्देशक जुलियेट रुसेलोले भनिन्। “नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनहरूमा सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्याकै सैन्य योगदानकर्ता हो र सेनाले अहिले गर्ने कार्य र व्यवहारले भविष्यमा हुने यस्ता शान्ति मिसनको कुनै पनि परिचालनमा असर पार्नेछ।”
प्रहरीद्वारा भएको बल प्रयोगका साथै हिंस्रक प्रदर्शनकारीहरूद्वारा गरिएका आक्रमणहरूको शीघ्र, पूर्ण, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, समयबद्ध, पारदर्शी र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन र आपराधिक कार्यहरूमा जिम्मेवार हुन सक्ने सन्दिग्ध सबैलाई उचित अनुशासनको दायरामा ल्याउने वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारको हुनेछ। विदेशी सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले अन्तरिम सरकारलाई विधिको शासन कायम राख्न तथा यसप्रतिको सम्मान सुनिश्चित गर्न र हालैका वर्षहरूमा भएका मानवअधिकार उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न आग्रह गर्नुपर्दछ।
विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा रहेको व्यापक दण्डहीनताकै कारण यस हप्ता घटेका लगायतका उल्लङ्घनहरू जारी रहनमा बल पुगेको छ, उल्लिखित संस्थाहरूको समूहले भन्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि गठित मल्लिक आयोग, २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पछि गठित रायमाझी आयोग र २०७२ सालमा तराईमा भएको विरोध पछि गठित लाल आयोग लगायत विगतका ठूला विरोध प्रदर्शनहरूमा भएका हत्याहरूको अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई कहिल्यै सार्वजनिक गरिएको छैन। नत २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी विद्रोहीहरूसँगको नागरिक द्वन्द्वको क्रममा भएका व्यापक र गम्भीर उल्लङ्घन तथा दुर्व्यवहारहरूको लागि जवाफदेहिता स्थापित गरिएको छ।
“अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत अपराध मानिने विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोपित पीडकहरूलाई जवाफदेहिताबाट जोगाउनका लागि न्यायका लागि र हिंसात्मक द्वन्द्व पश्चातबाट गुज्रिएका संस्थाहरूको सुधारका लागि भएका प्रयासहरूलाई द्वन्द्वको अन्त्यपछि गठन भएका लगातारका सबै नेपाली सरकारहरूले विथोलेका छन्, जसबाट थप मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका लागि जग खडा भएको छ,” इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी बरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्। “यो दण्डहीनता अब अन्त्य हुनुपर्दछ।”
नेपालले व्यापक भ्रष्टाचारमा पनि चरम दण्डहीनता भोगेको छ जसले आर्थिक तथा सामाजिक लागयतका मानअवअधिकारहरूको उल्लङ्घनहरूलाई थप सहज बनाएको छ र विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरूको अनुसन्धान गर्न र जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि अन्तरिम सरकारले शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्दछ, उल्लिखित संस्थाहरूको समूह भने।
“नेपालले हालैका दिनहरूमा स्तब्ध पार्ने घटनाहरूलाई अनुभव गरेको छ र अहिले नेपाल सबैका लागि मानवअधिकार हाँसिल गर्ने कडा परिश्रमलाई थप मजबुत बनाउन सकिने वा पश्चगमनको बाटोमा फर्किन सकिने मोडमा रहेको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उप-निर्देशक इसाबेल लासीले भनिन्। “सबै सरोकारवालाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्ड एवं विधिको शासनलाई परिपालना गर्नु तथा यस प्रयासलाई नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले सहयोग गर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ।”
सम्पर्क:
इसाबेल लासी, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, isabelle.lassee@amnesty.org
मन्दिरा शर्मा, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, mandira.sharma@icj.org
जुलिया रूसेलो, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ ह्युमन राइट्स्, jrousselot@fidh.org
मीनाक्षी गाङ्गुली, ह्युमन राइट्स वाच, gangulm@hrw.org