नेपाल: आवासको अधिकार प्राप्तिमा भएको विफलताका कारण सीमान्तकृत समूहहरूले जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनतालाई सामना गरिरहेका छन् – नयाँ प्रतिवेदन

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामक संरचना निर्माण गर्नमा नेपाल सरकारको विफलताका साथै स्थानीय अधिकारीहरूद्वारा भएको यस कानुनको खुला बेवास्ताका कारण सयौं मानिसहरू जबरजस्ती निष्कासनमा परेर आवासविहीन बन्न पुगेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

“कहीँ जाने ठाउँ छैन: नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन” शीर्षकको प्रतिवेदनले पहिदेखि नै सीमान्तीकरणमा परेका र जबरजस्ती निष्कासनबाट असमानुपातिक तवरमा प्रभावित हुन पुगेका दलित र आदिवासी जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूमा परेको अत्यन्त विनाशकारी प्रभावलाई उजागर गरेको छ। यस प्रतिवेदनले जबरजस्ती निष्कासनलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ संविधान र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीका कमजोरीहरू संबोधन गर्न तथा कानुनी संरक्षणात्मक उपायहरू पालना गर्ने सवालमा अधिकारीहरूको विफलतालाई पनि उजागर गर्दछ।

“कुनै पनि उचित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई, नाजुक परिस्थितिलाई पुरै बेवास्ता गरी र अन्यत्र कतै गएर जीवन पुनर्निर्माणका लागि क्षतिपूर्ति पाउने कुनै आशा रहित अवस्थामा जति बेला पनि जबरजस्ती निष्कासनमा पारिन सक्ने त्रासमा जीवन बिताइरहेका देशका सीमान्तकृत समुदायहरूले भोगिरहेका वास्तविकता र नेपालको संविधानमा वाचा गरिएका कानुनी संरक्षणबीचको खाडल झनै फराकिलो बन्दै गएको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।

कुनै पनि उचित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई, नाजुक परिस्थितिलाई पुरै बेवास्ता गरी र अन्यत्र कतै गएर जीवन पुनर्निर्माणका लागि क्षतिपूर्ति पाउने कुनै आशा रहित अवस्थामा जति बेला पनि जबरजस्ती निष्कासनमा पारिन सक्ने त्रासमा जीवन बिताइरहेका देशका सीमान्तकृत समुदायहरूले भोगिरहेका वास्तविकता र नेपालको संविधानमा वाचा गरिएका कानुनी संरक्षणबीचको खाडल झनै फराकिलो बन्दै गएको

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया

“अधिकारीहरू समाजका सबैभन्दा धेरै जोखिमतामा रहेका मध्येका भूमिहीनहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न विफल भइरहेका छन्”।

यो प्रतिवेदन सन् २०२० देखि २०२४ का बीच काठमाडौं, सिरहा, सुनसरी, झापा र कैलालीलगायत नेपालमा भएका जबरजस्ती निष्कासनका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा केन्द्रित छ। समग्रमा यी घटनाहरूले नेपालको विविध भौगोलिक क्षेत्र र निष्कासनका स्वरूपहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। कतिपय अवस्थामा शहरी क्षेत्रहरूमा विकास परियोजनाका कारण मानिसलाई निष्कासनमा पारिएको छ भने अन्यमा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षण क्षेत्रहरूमा जबरजस्ती निष्कासन गरिएको छ।

उचित प्रक्रियासम्बन्धी विफलताहरू

प्रतिवेदनमा दस्तावेज गरिएका घटनाहरूमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन्। यी घटनाहरूले प्रभावित समुदायसँग निष्कासनका विकल्पहरूको खोजी गर्नका लागि परामर्श गर्ने तथा निष्कासन अघि पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउने लगायत जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धका मानवअधिकार संरक्षणात्मक उपायहरू लागू गर्नमा अधिकारीहरूको विफलतालाई उजागर गरेका छन्।

२०८१ साल असार ९ गते कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिको पुरानो एयरपोर्ट क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका घर परिवारहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरिएको थियो र डोजर प्रयोग गरी उनीहरूको घर भत्काइएको थियो जबकि भूमि समस्या समाधान आयोगले सुरू गरेको प्रकृयाबाट त्यहाँ बसिरहेकाहरूको स्थिति प्रमाणित हुन बाँकी नै थियो जुन आवाससम्बन्ध र स्वामित्व सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि एउटा अत्यावश्यक प्रकृया हो। अधिकारीहरूले आयोगद्वारा बसोवासीहरूका लागि जारी गरिएको अस्थायी बसोबास प्रमाणपत्रलगायत प्रमाणिकरण प्रक्रियाको निष्कर्षलाई बेवास्ता गरे। उनीहरूले पछि  निष्कासित १३ परिवारहरूमध्ये ९ परिवारलाई हटाउनु अनुचित भएको स्वीकार पनि गरे किनभने ती परिवारहरू आवासविहीनता विरुद्धको विशेष कानुनी संरक्षणका हकदार थिए।

“हामीसँग भूमि हाम्रो अधिनमा रहेको कागजात, बिजुलीको बिल आदि थियो। तर ती कुनैले पनि हामीलाई निष्कासनबाट जोगाउन सकेनन्,” प्रभावित समुदायका एक सदस्यले भने।

हामीसँग भूमि हाम्रो अधिनमा रहेको कागजात, बिजुलीको
बिल आदि थियो। तर ती कुनैले पनि हामीलाई
निष्कासनबाट जोगाउन सकेनन्

प्रभावित समुदायका एक सदस्य

विभेद र सीमान्तीकरणको जोखिममा रहेका समूहहरू जस्तै जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष संरक्षणको दायित्व पालना नगर्नु पनि सरकारका अन्य विफलताहरूमा पर्दछ। त्यसैगरी, भूमिहीन दलित र अनौपचारिक बस्तीका बासिन्दाहरूको पहिचान र प्रमाणिकरणसम्बन्धी भूमि ऐनमा उल्लिखित प्रक्रियाहरूको पालना गर्न पनि अधिकारीहरू विफल भए।

यसबाहेक निष्कासनपूर्व प्रभावित समुदायहरूसँग सार्थक परामर्श गर्ने र उनीहरूलाई पर्याप्त पूर्वसूचना दिने जस्ता नेपालको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरूले व्यवस्था गरेका शर्तहरू पालना गर्नमा अधिकारीहरू विफल भए।

‘हामीसँग कहीँ जाने ठाउँ छैन… हामी कसरी बाँच्ने?’

धेरै बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई घरबाट जबरजस्ती निकाल्ने क्रममा लुगाफाटा, औषधि, बालबच्चाका पुस्तक वा महत्त्वपूर्ण कानुनी परिचय दस्तावेजहरू समेत सङ्कलन गर्ने मौका नदिई अमानवीय ढंगले निष्कासन गरिएको वर्णन गरे।

“हाम्रा घरहरूलाई चारैतिरबाट बुलडोजर लगाएर भत्काइयो। अब हामी कहीँ जाने ठाउँ छैन, न खानेकुरा नै केही छ। अब हामी कसरी बाँच्ने?” कैलालीको भजनी नगरपालिकामा जबरजस्ती निष्कासनमा परेकामध्येका एक पीडितले भने।

निस्कासन गरिएका कम्तीमा तीन स्थानमा सबैभन्दा जोखिममा रहेकाहरूमा जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र नवजात शिशुहरू थिए।

भजनीकी एकजना २३ वर्षीया आमा विष्णु नेपालीले * भनिन्: “मैले भर्खरै बच्चा जन्माएको छु, तर अहिले हाम्रो छानो छैन, बिजुली छैन र लामखुट्टेबाट जोगिनका लागि  झुल छैन। यसरी जिउन साह्रै असह्य छ।”

भर्खरै सुत्केरी भएकी धनगढीकी एकजना महिलाले आफू यसअघि पहिले नै एकपटक विस्थापित भइसकेको बताइन्: “हामी लोभका कारण यहाँ आएका होइनौं। पहिरोले हाम्रो घर बगाएपछि बाध्य भएर यहाँ आएका हौं। तर यो भूमिमा आश्रय खोजेकोमा अधिकारीहरूले हामीलाई अपराधी जस्तो गरी व्यवहार गरे।”

प्रतिवेदनले जबरजस्ती निष्कासनका कारण भएको गम्भीर भावनात्मक, शारीरिक र मानसिक प्रभाव, सम्पत्तिको क्षति, खाद्यान्न र पानीको पहुँचमा अभाव, जीविकोपार्जनमा भएको क्षति, शिक्षामा पहुँचको अभावलाई उजागर गरेको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भ्रमण गरेका तीनवटै निष्कासन स्थलहरूमा आवासविहीनता स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो, जसले भूस्वामित्वको स्थिति जेसुकै भएपनि राज्यहरूलाई जबरजस्ती निष्कासनबाट सबै व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न र कसैलाई पनि आवासविहीन बनाउने कार्य नगर्न बाध्यकारी बनाएको छ।

प्रतिवेदनमा अभिलेख गरिएका अधिकांश घटनाहरूमा निष्कासनमा परेका समुदायहरूले कुनै क्षतिपूर्ति पाएनन् वा जहाँ पाए त्यो पूर्ण रूपमा अपर्याप्त थियो। जहाँ पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो त्यो समेत प्रभावित समुदायसँग पूर्वपरामर्श बिनै र उनीहरूको आवश्यकताहरू जस्तै परिवारको आकार वा अत्यावश्यक सेवाहरूको उपलब्धतालाई ध्यानमा नराखी गरिएको थियो।

जबरजस्ती निष्कासनलाई सहज बनाउने संरचनागत खाडलहरू

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनका धेरै प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली सहितको खाका बिना कानुनी संरक्षणहरू प्रायः प्रभावहीन बनेका छन्। मौलिक हकहरूको संरक्षणका लागि बनाइएका हालसालैका नेपाली कानूनहरूसँग बाझिएका विगतका कानुनहरूलाई संशोधन गरी कानुनी एकरूपता कायम गर्नमा भइरहेको विफलताले कार्यान्वयनलाई झनै कमजोर बनाएको छ। अर्कोतिर संघीय र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको अभावले अवस्था झन् बिग्रिएको छ।

निगरानी संयन्त्रहरू पनि धेरै हदसम्म प्रभावहीन रहेका छन्। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही निष्कासनका घटनाहरूको अनुगमन गरी आवासको अधिकार उल्लङ्घनको उपचारका लागि सिफारिसहरू गरेको छ। तर आयोगको प्रतिक्रिया यी उल्लंघनहरूको गम्भीरताले जति माग गरेको छ त्यो अनुपातको छैन। पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध भएमा आयोगले सायद जबरजस्ती निष्कासनको प्रणालीगत स्वरूपको अभिलेखीकरण र स्वतन्त्र अनुसन्धानमार्फत बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो।

नेपाली अधिकारीहरूले पर्याप्त आवासको अधिकारको संरक्षण गर्ने, जबरजस्ती निष्कासनको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने र निष्कासन आवश्यक ठानिएको अवस्थामा उचित कानुनी प्रक्रियाहरू अपनाएर मात्र निष्कासन गरिने कुरा सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। पर्याप्त आवासको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र नियामक संरचना स्थापनाका लागि तत्काल र समन्वयकारी कार्य नगरिएमा नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र मानवअधिकार उल्लंघनको दुष्चक्र जारी रहनेछ,” निराजन थपलियाले भने।

*पहिचान सुरक्षित गर्न नामहरू परिवर्तन गरिएको छ।