- सन् २०२५ लाई बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नागरिक समाजमाथि भएका शिकारवाजी आक्रमणहरूले चित्रित गरेका छन्
- प्रस्तावित विकल्पमा एक जातिवादी, पितृसत्तात्मक, असमान र अधिकार विरोधी विश्व व्यवस्था रहेको छ
- विरोधकर्ता, अभियानकर्ता र वैश्विक निकायहरू यसलाई प्रतिरोध गर्न, विथोल्न र रूपान्तरण गर्न लागिरहेका छन्
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन “विश्वको मानवअधिकार अवस्था (द स्टेट अफ द वर्ल्ड्स ह्युमन राइट्स)” सार्वजनिक गर्दै शक्तिशाली राष्ट्रहरू, नीजि व्यवसायिक क्षेत्र (corporations) र अधिकार विरोधी आन्दोलनहरूद्वारा सञ्चालित बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारमाथिका आक्रमणका कारण विश्व एउटा खतरनाक नया युगको सङ्घारमा आइपुगेको चेतावनी दिएको छ। १४४ देशहरूको मानवअधिकार अवस्था बारेको आफ्नो मूल्याङ्कनमा एम्नेस्टीले राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र नागरिक समाजले तुष्टीकरणको राजनीतिलाई इन्कार गर्नुपर्ने र यो नयाँ व्यवस्थालाई स्थापित हुनबाट रोक्न सामूहिक रूपमा यी आक्रमणहरूको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएको छ।
“हामीले हाम्रो युगकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षणको सामना गरिरहेका छौँ। मानवता बहुराष्ट्रिय अधिकारविरोधी आन्दोलन र गैरकानुनी युद्ध तथा निर्लज्ज आर्थिक ब्ल्याकमेल (economic blackmail) मार्फत आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न कटिबद्ध शीकारबाजी सरकारहरूको आक्रमणमा परेको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन्।
हामीले हाम्रो युगकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षणको सामना गरिरहेका छौँ। मानवता बहुराष्ट्रिय अधिकारविरोधी आन्दोलन
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामार
र गैरकानुनी युद्ध तथा निर्लज्ज आर्थिक ब्ल्याकमेल
मार्फत आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न कटिबद्ध
शीकारबाजी सरकारहरूको आक्रमणमा परेको छ
“सरकार र कर्पोरेट कर्ताहरूद्वारा खुलेआम भइरहेको नियम तोड्ने परिपाटीको परिणामका बारेमा चेतावनी दिँदै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वका हरेक भागमा भइरहेको मानवअधिकारको क्रमिक विघटनको वर्षौंदेखि निन्दा गर्दै आएको छ। दोहोरो मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको चयनात्मक अनुपालनले कसरी बहुपक्षीय प्रणाली र जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले बारम्बार उजागर गरेका छौँ।
“यस क्षणलाई आधारभूत रूपमा फरक बनाउने कुरा के छ भने हामीले प्रणालीका किनाराहरूमा भइरहेको क्षयीकरणको दस्तावेजीकरण गरिरहेका छैनौँ। यो नियन्त्रण, दण्डहीनता र नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली पक्षहरूद्वारा मानवअधिकार तथा विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको जगमाथि गरिएको एउटा नाङ्गो आक्रमण हो।
“मध्यपूर्वमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको द्वन्द्व यही कानुनविहीनतातिरको ओरालो यात्राको परिणाम हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानद्वारा गरिएको सुरूवाती गैरकानुनी आक्रमण पश्चात इरान अन्धाधुन्ध प्रतिकार गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो र अन्ततः यो द्वन्द्व तत्कालै नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधार विरुद्धको खुला युद्धमा रूपान्तरण भयो जसबाट पहिलेदेखि नै विनाशकारी पीडामा रहेका यस क्षेत्रका मानिसहरू झनै पीडित बन्न पुगे। यसले अब विश्वभरीका देशहरूलाई समेट्दै गएको छ, सबैतिरका जनसङ्ख्यालाई प्रभावित पारिरहेको छ र दशौँ लाख मानिसहरूको जीविकोपार्जनलाई जोखिममा पारिरहेको छ। मानवताको रक्षार्थ निकै नै परिश्रमका साथ तयार गरिएका मापदण्ड, संस्था र कानुनी ढाँचाहरूलाई आफ्नो वर्चस्व र प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यका खातिर खोक्रो बनाएपछि हुने यस्तै नै हो।
“एम्नेस्टीको सन् २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदनले मानवअधिकार र विधिको शासनको सन्निकट विघटनका सवालमा चेतावनी दिने कार्यभन्दा अझ पर गएर अहिले तत्काल भइरहेको विघटनको अवस्थालाई दस्तावेजीकरण गर्ने तथा सन् २०२६ र त्यसपछिका वर्षहरूमा मानवअधिकार, वैश्विक स्थिरता र लाखौंको जीवनमा यसले पार्ने विनाशकारी परिणामहरूलाई उजागर गर्ने काम गर्दछ। यसले विश्वभरका राष्ट्रहरूलाई सन् २०२५ मा अँगालिएको तुष्टीकरणको राजनीतिलाई तुरुन्तै परित्याग गर्न, डरलाई जित्न र शिकारवाजी विश्व व्यवस्थाको निर्माणलाई शब्द र काम दुवैबाट प्रतिवाद गर्न आह्वान गर्दछ।”
शिकारवाजी आक्रमणहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विनाशलाई तीव्र बनाइरहेका छन्
विश्वको मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदन तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यो वर्ष हालसम्म गरेको दस्तावेजीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत भएका व्यापक अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमाथिको बढ्दो आक्रमणहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दछ। ती अपराध र आक्रमणहरूले विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको जगको रूपमा काम गर्ने ती आधार स्तम्भहरूलाई गम्भीर हानि पुर्याइरहेका छन्।
सन् २०२५ को अक्टोबरमा भएको युद्धविराम सम्झौताका बाबजुद इजरायलले गाजामा प्यालेस्टाइनीहरू विरुद्धको नरसंहारलाई जारी राखेको छ र उसले प्यालेस्टाइनीहरू विरुद्धको रङ्गभेदी प्रणाली (system of apartheid) लाई पनि कायम राखेको छ। यसैबीच पूर्वी जेरुसेलमलगायत अधिनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा अवैध बस्तीहरूको विस्तारलाई तीव्र बनाउँदै ती भुभागहरूलाई इजरायलँगै गाभ्ने (annexation) दिशामा कदमहरू चालेको छ। इजरायली अधिकारीहरूले बढ्दो रूपमा अधिनस्थ क्षेत्रमा बसोबास गरेका इजरायली बसोबासीहरूलाई प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध दण्डहीनताका साथ आक्रमण गर्न र उनीहरूलाई आतङ्कित पार्नका लागि अनुमति दिने वा प्रोत्साहित गर्ने कार्य गरेका छन् र उच्च अधिकारीहरूले प्यालेस्टाइनीहरू विरुद्ध गरिएका स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी तथा हिरासतमा दिइने यातना लगायतका हिंसालाई प्रशंसा गर्नुका साथै महिमामण्डन गरेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यारेबियन र प्रशान्त क्षेत्रमा डुङ्गाहरूमा बम विस्फोट गराएर १५० भन्दा बढीको गैरन्यायिक हत्या (extrajudicial executions) गरेको छ र सन् २०२६ जनवरीमा भेनेजुएला विरुद्ध एउटा आक्रामणजन्य कार्य (act of aggression) गरेको छ। रूसले युक्रेनको महत्त्वपूर्ण नागरिक पूर्वाधारमा आफ्नो हवाई आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ, जबकि म्यानमारको सेनाले गत वर्ष गाउँ गाँउँमा विस्फोटक हतियारहरू खसाल्न मोटर चालित प्याराग्लाइडरहरू प्रयोग गरी बालबालिका लगायत दर्जनौं नागरिकहरूको हत्या गरे।
र्यापिड सपोर्ट फोर्सेजलाई उन्नत चिनियाँ हतियार उपलब्ध गराएर संयुक्त अरब इमिरेट्सले सुडानको द्वन्द्वलाई थप चर्काएको छ। र्यापिड सपोर्ट फोर्सेजले १८ महिनाको घेराबन्दीपछि गत अक्टोबरमा एल फासेर शहरलाई कब्जा गरेका थिए र त्यहाँ व्यापक रूपमा नागरिकहरूको सामूहिक हत्या तथा यौन हिंसाका अपराधहरू गरेका थिए। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो (DRC) मा एम २३ (M23) सशस्त्र समूहले रुवान्डाको सक्रिय सहयोगमा गोमा र बुकाभु शहरहरू कब्जा गर्यो र त्यहाँ नागरिकहरूलाई गैरकानुनी तवरमा हत्या गर्ने तथा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई यातना दिने कार्य गर्यो।
सन् २०२६ को सुरूवातमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा इरान विरुद्ध गरिएको गैरकानूनी बलको प्रयोगले इजरायल र खाडी सहयोग परिषद् (GCC) का देशहरूमा प्रतिशोधकारी इरानी आक्रमणहरू भएका छन्। उता इजरायलले लेबनानमा आफ्नो आक्रमणलाई तीब्र बनाएको छ। इरानको एउटा विद्यालयमा गैरकानूनी अमेरिकी आक्रमणमा भएको १०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्युदेखि लिएर सबै पक्षहरूबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको विनाशकारी आक्रमणहरूबाट यस द्वन्द्वले लाखौं नागरिकहरूको जीवन र स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको छ र पहिले नै देखि अशान्त रहेको यस क्षेत्र र यस क्षेत्र भन्दा बाहिरसमेत ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र पिउने पानीको पहुँचलाई नराम्ररी प्रभावित पार्दै विशाल, अनुमान गर्न सकिने र दीर्घकालीन नागरिक तथा पर्यावरणीय हानि पुर्याउने खतरा निम्त्याएको छ।
अफगानिस्तानमा तालिबानले शिक्षा, श्रम र स्वतन्त्र आवागमनको अधिकारमा थप प्रतिबन्ध लगाउँदै महिला विरुद्धको आफ्नो शीकारवाजी नीतिहरूलाई थप तीव्र बनायो। उता इरानमा अधिकारीहरूले सन् २०२६ को जनवरीमा प्रदर्शनकारीहरूको सामुहिक हत्या गरे जुन दशकौँ यताको सबैभन्दा घातक दमनमध्ये एक हुनसक्ने देखिन्छ।
गत वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र रूसले अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताका संयन्त्रहरू विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसिसि) लाई थप कमजोर बनाए। ट्रम्प प्रशासनले आईसिसिका कर्मचारी, सहयोगी र अधिनस्थ प्यालेस्टाइनी भूभागका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदकविरुद्ध प्रतिबन्धहरू लगायो। उता रूसी अदालतहरूले आईसिसिका अधिकारीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे। अन्य धेरै देशहरूले रोम विधान र क्लस्टर म्युनिसन तथा व्यक्तिविरुद्ध प्रयोग हुने बारुदी सुरुङहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने सन्धिहरूबाट बाहिरिने मनसाय रहेको घोषणा गरे।
अधिकांश राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजरायल वा चीनद्वारा भएका शीकारबाजी कार्यहरूको निरन्तर निन्दा गर्न वा कूटनीतिक समाधानहरू खोज्नका लागि अनिच्छुक वा असमर्थ देखिए। युरोपेली सङ्घ र धेरैजसो युरोपेली राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भएका आक्रमणहरूको तुष्टीकरण गरे। उनीहरू इजरायलद्वारा भएको नरसंहार रोक्न वा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरूलाई बढावा दिने गैरजिम्मेवारपूर्ण हतियार तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अन्त्य गर्नका लागि अर्थपूर्ण कदम चाल्न विफल भएका छन्। उनीहरू आईसिसिका न्यायाधीश र अभियोजनकर्ता लगायतमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले लक्षित गर्नेहरूको संरक्षणका लागि अवरोधकारी कानुन (blocking statutes) लागू गर्न पनि इच्छुक भएका छैनन्। इटाली र हङ्गेरीले आफ्नो भूमिमा आईसिसिद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न इन्कार गरे भने फ्रान्स, जर्मनी र पोल्यान्डले पनि त्यसै गर्ने सङ्केत दिए।
“विश्वका नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय प्रणालीमाथि भएका आक्रमणहरूका अगाडि धेरै नै समर्पणवादी भएका छन्। उनीहरूको मौनता र अकर्मण्यता अक्षम्य छ। यो नैतिक रूपमा दिवालीयापनको अवस्था हो र यसले पश्चगमन, पराजय र दशकौँको कठिन संघर्षबाट प्राप्त मानवअधिकार उपलब्धिहरू नामेट हुने भन्दा अरू केही हुने छैन। आक्रमणकारीहरूलाई खुशी पार्नु भनेको आगोमा तेल खन्याउनु जस्तै हो जसले हामी सबैलाई जलाउनेछ र आउने पुस्ताहरूको भविष्यलाई खाग बनाउनेछ,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
विश्वका नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय
आग्नेस कालामार
प्रणालीमाथि भएका आक्रमणहरूका अगाडि धेरै
नै समर्पणवादी भएका छन्। उनीहरूको मौनता र
अकर्मण्यता अक्षम्य छ
“पछिल्ला ८० वर्षमा निर्माण गरिएको प्रणालीलाई केवल एउटा भ्रम मात्र ठानेर खारेज गर्ने प्रलोभनमा केही पर्न सक्छन्। तर यसो गर्नु भनेको विश्वव्यापी अधिकारहरूको मान्यताको दिशामा कठिन संघर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू, जातीय विभेद र महिलाविरुद्धको हिंसाबाट संरक्षणका लागि गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र राष्ट्रिय कानुनको अनुमोदन, श्रमिक र ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता तथा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको मान्यतालाई बेवास्ता गर्नु हो। यसो गर्नु राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई पालना गर्ने विकल्पलाई रोजेपछि संबोधन भएको गरिबी, सुदृढ बनेका प्रजनन अधिकारहरू र सुनिश्चित भएको न्यायलाई पनि बिर्सिनु हो।”
“बहुपक्षीय प्रणाली अप्रभावकरी नभई यसले उनीहरूको प्रभुत्व र नियन्त्रणमा टेवा नपुर्याएकोले राजनीतिक र आर्थिक शीकारबाज तथा तिनका सहयोगीहरूले यसलाई मृत घोषणा गरिरहेका छन्। यसको जवाफ भनेको यो प्रणालीलाई भ्रामक वा सुधार गर्न नसकिने भनेर घोषणा गर्नु नभै बरु यसको विफलताहरूलाई सामना गर्नु, यसको चयनात्मक प्रयोगलाई अन्त्य गर्नु र सबै मानिसलाई समान दृढताका साथ संरक्षण गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउने गरी यसलाई निरन्तर रूपान्तरण गर्दै जानु हो।”
नागरिक समाजमाथि तीव्र बनाइएका आक्रमणहरू विश्वभर फैलिएका छन्
सन् २०२५ मा नागरिक समाज र सामाजिक आन्दोलनहरूमाथिका आक्रमणहरूको विस्तार अझ गहिरियो। मानवअधिकार रक्षक, संघ संस्था र विमति जनाउनेहरूलाई चुप लगाउने र कमजोर बनाउने निरन्तरका प्रयासहरू विश्वका प्राय सबै भागमा फैलिए।
नेपाल र तान्जानियाका अधिकारीहरू राजनीतिक र सामाजिक-आर्थिक गुनासाहरू व्यक्त गर्दै भएका विरोध प्रदर्शनहरू दबाउनका लागि घातक बलको गैरकानुनी प्रयोग गर्नमा निर्लज्ज देखिए। अफगानिस्तान, चीन, इजिप्ट, भारत, केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेजुएला लगायत देशका सरकारहरूले पनि प्रदर्शनहरूलाई हिंसात्मक रूपमा दमन गरे, प्रतिआतङ्कवाद र सुरक्षा कानुनहरू प्रयोग गरी विमतिलाई अपराधीकरण गरे वा दुर्व्यवहारपूर्ण शान्ति सुरक्षा व्यवथास्पन रणनीति, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य गर्ने वा गैरन्यायिक हत्या गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाए।
संयुक्त अधिराज्यमा अधिकारीहरूले मुख्य रूपमा इजरायली हतियार उत्पादक कम्पनी तथा तिनका सहायकहरूप्रति लक्षित एउटा डाइरेक्ट-याक्सन विरोध सञ्जाल प्यालेस्टाइन याक्सनलाई ज्यादै नै फराकिलो प्रतिआतङ्कवाद कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाए र उक्त प्रतिबन्धको शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने २,७०० भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरे। सन् २०२६ फेब्रुअरीमा बेलायतको उच्च अदालतले यसलाई गैरकानुनी ठहर गर्यो। सरकारले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ।
टर्कीका अधिकारीहरूले कथित राजनीतिक रूपमा प्रेरित भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोजन सामना गरिरहेका ४०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमध्येका एकजना इस्तानबुलका मेयर तथा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार इक्रेम इमाग्लुको गिरफ्तारीपछि सयौँ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरे।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकारीहरूले आप्रवासी, शरणार्थी र शरण खोज्नेहरूमाथि गैरकानुनी रूपमा कडा दमन अभियान चलाए। यस क्रममा उनीहरूले अनावश्यक र अत्यधिक बलको प्रयोग गर्ने, जातीय रूपमा प्रोफाइलिङ गर्ने, स्वेच्छाचारी ढङ्गमा गिरफ्तारी गर्ने तथा यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यकै तहका अभ्यासहरू समेत गरे। ल्याटिन अमेरिकामा इक्वेडर, एल साल्भाडोर, निकारागुआ, पाराग्वे, पेरू र भेनेजुएला जस्ता देशहरूले नागरिक संघ संस्थाहरूमाथि असमानुपातिक नियन्त्रण थोपर्ने कानुनी संरचनाहरू अपनाए वा त्यसो गर्नेगरी कानुनी संशोधनहरू गरे जसले ती संस्थाहरूको सञ्चालन गर्ने, स्रोतमा पहुँच राख्ने, समुदायलाई सहयोग गर्ने र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
कर्पोरेट क्षेत्रसमेतको सहजीकरणमा धेरै सरकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई सीमित गर्न स्पाइवेयर र डिजिटल सेन्सरशिपको प्रयोग गरे। संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकारीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्न एआईमा आधारित निगरानी उपकरणहरूको प्रयोग गर्दै उनीहरूलाई गिरफ्तार र निष्कासन गरे। सर्बियाको सरकारले विद्यार्थी प्रदर्शनकारी, नागरिक समाज र पत्रकारहरूविरुद्ध स्पाइवेयर र डिजिटल विधिविज्ञान उपकरणहरूको प्रयोग गर्यो। केन्याका अधिकारीहरूले युवाहरूको नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनहरूलाई दबाउन अनलाइन धम्की दिने, डर देखाउने, घृणाष्पद अभिव्यक्तिका लागि उक्साउने र गैरकानुनी निगरानी लगायत प्रविधि-सहजिकृत दमनका उपायहरू व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरे।
टार्न सकिने लाखौं मृत्यु निम्त्याउने सम्भावना रहेको थाहा हुँदाहुँदै संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी र बेलायत लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बजेटमा व्यापक कटौतीको घोषणा वा लागू गर्दै कतिपय अवस्थामा सैन्य खर्चमा ठूलो समानान्तर वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसले प्रेस स्वतन्त्रता, जलवायुजन्य हानी थेग्न सक्ने क्षमता विकास (climate resilience) र लैङ्गिक न्यायलाई अगाडि बढाउने, शरणार्थी, आप्रवासी र शरणको खोजी गरिरहेकाहरूको संरक्षण गर्ने र स्वास्थ्य सेवा र यौन तथा प्रजनन अधिकार प्रदान गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयासहरूमा विनाशकारी प्रभाव पारेको छ।
धेरै राष्ट्रहरूले अर्बपति र विशाल नीजि व्यवसायिक कम्पनीहरूद्वारा कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरी कर टार्ने र कर छली गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नबाट पछि हट्न जारी राखे र यसरी कर्पोरेट शक्तिउपरको नियन्त्रणलाई थप कमजोर पारे। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सार्वजनिक सहभागिता विरुद्धका रणनीतिक मुद्दाहरू (Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)) ले नागरिक समाजमा त्रास पैदा गर्यो र त्यस्तै एउटा मुद्दाको परिणामस्वरूप अदालतले ग्रीनपिसलाई एउटा जीवाश्म इन्धन कम्पनीलाई ३४५ मिलियन डलर (प्रारम्भिक ६६० मिलियन डलरबाट घटाइएको) तिर्न आदेश दियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले सन् २१०० सम्ममा विश्वको तापक्रम पूर्व-औद्योगिक स्तरभन्दा ३ डिग्री सेल्सियस माथि पुग्ने बाटोमा रहेको चेतावनी दिएको भएपनि जलवायु परिवर्तनलाई “झूटो छलछाम (scam)” भनेर चित्रण गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति हावी भएको सन्दर्भमा सरकारहरूले जलवायुजन्य विस्थापनलाई संबोधन गर्ने, जीवाश्म इन्धनबाट समन्यायिक हिसाबमा अवस्थान्तरित हुने वा जलवायु कार्यको लागि पर्याप्त रूपमा वित्त वृद्धि गर्ने दिशामा पर्याप्त काम गरेनन्।
अहिलेको विद्यमान अपूर्ण वैश्विक प्रयोगलाई ध्वस्त पार्न यति धेरै उद्यत गुण्डा र शीकारबाजहरूले के विकल्प अघि सारेका छन् त? उनीहरूले प्रस्ताव गरेको विश्व व्यवस्थाले जातीय, लैङ्गिक र जलवायु न्यायलाई खिल्ली उडाउने र त्याग्ने काम गर्दछ, नागरिक समाजलाई शत्रुको व्यवहार गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई अस्वीकार गर्छ। यो विमतिलाई दबाउने, कानुनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने र “अरूहरू” भनिएकाहरूलाई अमानवयीकरण गर्ने कार्यबाट निर्मित छ। उनीहरूको विश्व परिकल्पना हाम्रो साझा मानवताको सम्मानमा नभई सैन्य बल, व्यापारिक प्रभुत्व र प्रविधिजन्य वर्चश्वमा आधारित छ। यो अन्तत्वगत्वा कुनै नैतिक मार्गदर्शन बिनाको परिकल्पना हो,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
विरोधकर्ता, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रतिरोध गर्ने, विथोल्ने र रूपान्तरण गर्ने प्रयासहरूको नेतृत्व गरेका छन्
प्रतिकूलताबाट निरुत्साहित नभई संसारभरी लाखौं मानिसहरूले अन्याय र अधिनायकवादी अभ्यासहरूको प्रतिरोध गरिरहेका छन्।
सन् २०२५ मा इन्डोनेसिया, केन्या, माडागास्कर, मोरक्को, नेपाल र पेरु लगायत एक दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा जेन जेड विरोध प्रदर्शन भए र एलजिबिटिआई अधिकारको रक्षा गर्नका लागि आयोजित हंगेरीको बुडापेस्ट प्राइडमाथिको प्रतिबन्धलाई झण्डै ३,००,००० मानिसहरूले अवज्ञा गरे। हिंसात्मक र अत्यधिक रूपमा सैन्यकृत अमेरिकी आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छापा मार्ने कार्य विरूद्ध सन् २०२६ को सुरूवातमा लस एन्जलसदेखि मिनियापोलिससम्मका प्रदर्शनकारीहरू गल्ली-गल्ली र टोल-टोलमा सङ्गठित भए।
सन् २०२५ मा इन्डोनेसिया, केन्या, माडागास्कर, मोरक्को, नेपाल र पेरु लगायत एक दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा जेन जेड विरोध प्रदर्शन भए र एलजिबिटिआई अधिकारको रक्षा गर्नका लागि आयोजित हंगेरीको बुडापेस्ट प्राइडमाथिको प्रतिबन्धलाई झण्डै ३,००,००० मानिसहरूले अवज्ञा गरे
विश्वको मानवअधिकार अवस्था (द स्टेट अफ द वर्ल्ड्स ह्युमन राइट्स) प्रतिवेदन
गत वर्ष इजरायलको नरसंहार विरुद्ध ठूला प्रदर्शनहरू विश्वभर फैलिए र ४० भन्दा बढी देशका मानवतावादीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउन सामूहिक डुंगा यात्रा सुरू गरे। इजरायलमा भइरहेको हतियारको प्रवाह विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान सक्रियता बढ्यो। फ्रान्स, ग्रीस, इटाली, मोरक्को, स्पेन र स्वीडेनका बन्दरगाह कर्मचारीहरूले हतियार ढुवानी मार्गहरू अवरुद्ध गर्न खोजे। यो सक्रियता र कानुनी दबाबले धेरै राष्ट्रहरूलाई इजरायलमा हतियार निर्यात सीमित गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउन पनि प्रेरित गर्यो।
धेरै सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायमाथिको आक्रमणको तुष्टिकरण गरे पनि धेरै राष्ट्र र निकायहरूले बहुपक्षीयता र कानुनको शासनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रदर्शन गरेर यो प्रवृत्तिको प्रतिरोध गरे। बढ्दो संख्याका राष्ट्रहरूले इजरायलले नरसंहार गरिरहेको विषय स्वीकार गरे। साथै उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घनका लागि इजरायललाई जवाफदेही बनाउन प्रतिबद्ध हेग समूहमा सामेल भए र उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा इजरायल विरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दामा पनि सहयोग गरे।
फिलिपिन्सले पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेलाई मानवता विरुद्धको अपराधसमबन्धी आरोपको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सुम्पियो र यो अदालतले लैङ्गिकतामा आधारित उत्पीडनको लागि दुई तालिबानी नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। युरोपेली परिषद् र युक्रेनले युक्रेन विरुद्ध भएको रूसी आक्रमण (एग्रेसन)को अपराधको लागि विशेष न्यायधिकरण (Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine) स्थापना गर्न सहमति जनाए। र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको एउटा मिश्रित (हाइब्रिड) अदालतले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको लागि सशस्त्र समूहका छ जना पूर्व सदस्यहरूलाई दोषी ठहर गर्यो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले अफगानिस्तानको लागि एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी भागमा सत्यतथ्य छानबिन मिसन तथा जाँचबुझ आयोग स्थापना गर्यो। साथै इरानको सत्यतथ्य छानबिन मिसनको कार्यादेशलाई विस्तार गर्यो। करसम्बन्धी बाध्यकारी एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र मानवता विरुद्धको अपराध महासन्धिका लागि महत्त्वपूर्ण प्रगति हाँसिल भयो र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र अन्तर-अमेरिकी मानवअधिकार अदालतले जलवायु हानि प्रतिकार्यमा राष्ट्रहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वहरूलाई पुन:पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक रायहरू जारी गरे।
सन् २०२६ मा धेरै राष्ट्रहरूले अधिनायकवादी अभ्यास तथा विधिमा आधारित व्यवस्थामाथिको आक्रमणका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन्। खासगरी स्पेनी सरकारले लिएको सैद्धान्तिक अडान महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यस्ता आह्वानहरूलाई निर्णायक र दिगो कार्यद्वारा समर्थन गरिनुपर्छ।
“सन् २०२५ मा शहरका सडकदेखि बहुपक्षीय मञ्चहरूसम्म विश्वभर प्रदर्शनकारी, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक नेता र अन्य धेरैबाट प्रतिरोध र ऐक्यबद्धताको शक्तिशाली प्रदर्शन भयो। हामीले उनीहरूको उदाहरण र साहसलाई विस्तार गर्दै मानवअधिकार, विधिको शासन र विश्वव्यापी मूल्यहरूकै सेरोफेरोमा वैश्विक व्यवस्थाको पुनर्कल्पना, पुनर्निर्माण र पुनर्केन्द्रीकरण गर्न साहसी गठबन्धनहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
“सन् २०२६ हामीले हाम्रो आत्मनिर्णय क्षमता (agency) लाई दाबी गर्ने र इतिहास केबल हामीमाथि थोपरिएको कुरा मात्र नभै हामी आफैले निर्माण गर्ने कुरा हो भन्ने स्थापित गर्ने वर्ष बनोस्। र मानवताको खातिर इतिहास बनाउने समय अहिले नै हो।”
सन् २०२६ हामीले हाम्रो आत्मनिर्णय क्षमता (agency) लाई दाबी गर्ने र इतिहास केबल हामीमाथि थोपरिएको कुरा मात्र नभै हामी आफैले निर्माण गर्ने कुरा हो भन्ने स्थापित गर्ने वर्ष बनोस्। र मानवताको खातिर इतिहास बनाउने समय अहिले नै हो।
आग्नेस कालामार