नेपाल : पछिल्ला कदमहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय कमजोर अवस्थामा

नेपाल : पछिल्ला कदमहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय कमजोर अवस्थामा

पीडितका सरोकारहरूलाई फेरी पनि लत्याइयो ।

(जेनेभा: ११ माघ २०७६): सरकारद्वारा चालिएका पछिल्ला कदमहरूले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा एउटा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज बताए ।  

पर्याप्त परामर्श नगरिकन र नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरुप हुनेगरी विद्यमान कानुनी संरचनालाई संशोधन नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगहरूमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति यी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।  

“द्वन्द्व कालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा न्याय र जवाफदेहीता सुनिश्चत गर्नका लागि एउटा पारदर्शी प्रकृयाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई ज्ञान छ तर उहाँहरू यस्ता ज्यादतीमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । “यदि राजनीतिक नेतृत्त्वले जवाफदेहीताबाट यसरीनै पन्छिराख्ने हो भने यसले पीडितका सामु देशबाहिरका अदालतहरूसामु जानु भन्दा अर्को विकल्प रहने छैन ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका आयुक्तहरूको नाम सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले गत माघ ४ गते आफ्नो मनोनयन सरकारलाई बुझाएको थियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने गरी र पीडितका सरोकारहरूलाई संबोधन गर्ने गरी पहिला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई संशोधन गर्न पीडित सुमदाय र नागरिक समाजद्वारा हुँदै आएको लामो समयदेखिको मागका बाबजुत पनि समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो ।

यसको अतरिक्त पौष २८ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले हतार हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनसम्बन्धी तीन घण्टे प्रदेशस्तरीय परामर्शहरू गर्यो ।  उक्त परामर्शमा पीडित र नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि निकै कम समय थियो ।

“यसरी हतारमा र गोप्य ढङ्गका परामर्शहरू गर्नका लागि सरकारद्वारा भएको उक्त निर्णयले पीडित र नागरिक समाजको लामो समयदेखिको मागलाई उचित सम्मान गर्न सकेको छैन,” आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने । “सरकारको यो कदमले पीडित मैत्री र मानवअधिकार सङ्गत प्रकृयालाई समर्थन गर्ने भनी राजनीतिक नेतृत्त्वहरूले भन्ने गरेको भनाइलाई गम्भीरताका रूपमा लिन एकदमै कठिन भएको छ ।”

पीडित समुदाय र मानवअधिकार सङ्गठनहरूले यो नियुक्ति र परामर्शलाई इन्कार गरेका छन् र यस्तो अपारदर्शी र परामर्शविहीन तथा पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई कमजोर पार्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई समर्थन नगर्ने कुरा दोहोर्याएका छन् ।

यसका अलावा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो सचिवलाय बैठकबाट यो हप्ताको सुरूमा सङ्घीय संसदको सभामुखका रूपमा अग्नी सापकोटालाई मनोनित गर्यो । संसदका सदस्य तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सापकोटामाथि २०६२ सालमा भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरण पछिको हत्यामा जिम्मेवार रहेको आरोप रहेको छ । यो मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालत लगायतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । 

पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइन्जेलसम्मका लागि नेकपाले संसदको सभामुखका रूपमा गरिएको सापकोटाको मनोनयनलाई पुनर्विचार गर्नुपदर्छ, यी संस्थाहरूले भने ।

“मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो अनुसन्धानमाथि नै हस्तक्षेप गर्नेगरी नेपालका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई उच्च ओहोदामा मनोनयन गर्न हुँदैन,” ट्रायल इन्टरनेसनलका कार्यक्रम व्यवस्थापक अड्रि ओट्लीलले भनिन् । “यस्ता नियुक्तिहरू द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार ज्यादतीका पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा सरकारद्वारा एउटा सामान्य प्रतिबद्धता देखाउन पनि अनिच्छा गरिएको कुराको थप उदाहरण हो ।”

२०६४ फाल्गुन २७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई अर्जुन लामाको अपहरणपछिको हत्या घटनामा सापकोटाको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न र अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । प्रहरीले उक्त आदेशलाई मानेन । सन् २०१० मा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सापकोटा विरुद्धका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन आरोपको कारण देखाउँदै प्रवेशाज्ञा जारी गरेका थिएनन् ।

२०६८ वैशाखमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्ति गरिँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले चासो व्यक्त गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सो विज्ञप्तिले कुनै पनि उच्च सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिउपर परेका उजुरीहरूको पूर्ण अनुसन्धान प्रकृयाबाट उक्त व्यक्ति पूर्णतया दोषमुक्त प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको जनाएको थियो ।

आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका लागि पटक पटक चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल अभ्यासअनुरुपको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको चासोहरूलाई संबोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ, यी संस्थाहरूले भने । 

कानुनी संरचनामा उठाइएको मूख्य चासोहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार दायित्वअन्तर्गतका निर्दिष्ट अपराधहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका उल्लङ्घनहरूबीचको परिभाषामा रहेको अन्तर, गाम्भीर्यताका आधारमा समानुपातिक दण्ड सहितको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरूमा फौजदारी जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने सवालमा रहेका अपर्याप्त प्रावधानहरू, र द्वन्द्वका उत्तरजीवी तथा तिनका परिवारलाई अन्य स्वरूपको परिपूरण र उपचार उपलब्ध गराउनुको साटो क्षतिपूर्ति मात्रैमा देखिएको निर्भरता मूख्य रहेका छन् । 

सरकारले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ, यी मानवअधिकार समूहहरूले भने । सरकारले आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि साँच्चैको परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृयालाई अघि बढाउनुपर्दछ । र सरकार द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा आरोपितहरूलाई विश्वसनीय र निष्पक्ष अनुसन्धानका माध्यमबाट दोषमुक्त प्रमाणित नगरुन्जेल उनीहरूलाई सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त गर्ने कार्यबाट टाढा रहनुपर्दछ ।

“नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले बढ्दो रूपमा के देखाइरहेका छन् भने उनीहरू द्वन्द्वपीडितलाई घरभित्रै सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न अनिच्छुक र असक्षम छन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने । “उनीहरूले देखाएको दण्डहीनताको सङ्केतले पीडित र अधिकारकर्मीहरूलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट न्याय खोज्ने बाटोतर्फ धकेल्नेछ । फौजदारी जिम्मेवारीमा सन्दिग्धलाई शक्तिशाली पदहरूमा पदासीन गराउनुको साटो सरकारले उनीहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको माध्यमबाट न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्दछ ।”

सम्पर्क:

  • फ्रेडरिक रवास्की, आइसिजे एसिया प्यासिफिक निर्देशक, frederick.rawski(a)icj.org, +66 644781121
  • बिराज पटनायक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, दक्षिण एसिया निर्देशक, biraj.patnaik@amnesty.org, +94 716123280
  • मिनाक्षी गाङ्गुली, हुयमन राइट्स् वाच, दक्षिण एसिय निर्देशक, gangulm@hrw.org
  • अड्री ओटली, ट्रायल इन्टरनेसनल, कार्यक्रम व्यवस्थापक, a.oettli@trialinternational.org

Nepal: Recent Steps Undermine Transitional Justice

Victim Concerns Ignored Yet Again

(Geneva:  January 25, 2019): Recent steps taken by the government are a serious setback on Nepal’s transitional justice process, the International Commission of Jurists (ICJ), Amnesty International, Human Rights Watch and TRIAL International said today.

The organizations expressed concern about the decision to appoint commissioners to the two transitional justice commissions without adequate consultations, and without amending the legal framework to make it consistent with international human rights law and Supreme Court of Nepal rulings.

“Nepal’s political leaders know that a transparent process is essential to ensure justice and accountability for egregious rights violations during the conflict, but they keep trying to protect those responsible for the abuses,” said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch. “If the political leadership continues to evade responsibility, they leave little choice but for victims to approach courts outside the country.”

On January 18, 2020, a five-member committee formed by the government to recommend names for commissioners for the Truth and Reconciliation Commission (TRC) and the Commission on the Investigation of Enforced Disappeared Persons (CIEDP)  submitted its nominations. The committee sent the names forward despite longstanding demands by victims’ groups and civil society for the government to first amend  the transitional justice  legal framework to ensure that it complies with Nepal’s international obligations and is responsive to victims’  concerns.

Instead, the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs on January 13 hastily convened provincial consultations on the transitional justice laws  lasting just three hours, which allowed little time for meaningful participation by victims’ groups and civil society.

“The government’s decision to carry out another rushed and secretive set of consultations fails to give due respect to the long-standing demands of victims and civil society,” said Frederick Rawski, ICJ’s Asia-Pacific Director. “It also makes it very difficult to take seriously the statements of political leaders that they are committed to supporting a victim-centred and human rights compliant process.”

Victims’ groups and human rights organizations have rejected these appointments and consultations, and have reiterated that they will not support a transitional justice process that is opaque, non-consultative, and undermines the victims’ right to truth, justice and reparations.

In addition, in its secretariat meeting earlier this week, the Nepal Communist Party (NCP) nominated Agni Sapkota as the speaker of the Federal Parliament.  Sapkota, a member of parliament  and the party standing committee, has been accused of responsibility for the abduction and killing of Arjun Lama in 2005 in Kavre. The case is the subject of proceedings including before the Supreme Court of Nepal.

NCP should reconsider Sapkota’s nomination as speaker of the parliament until there is a thorough and independent investigation, the organizations said.

“Nepal authorities should not appoint to high office people that are under investigation for human rights abuses, when they could interfere with that investigation,” said Audrey Oettli, Program Manager at TRIAL International. “Such appointments are yet another illustration of the government’s unwillingness to demonstrate a basic commitment to holding perpetrators of conflict-era rights abuses accountable.”

In March 2008, the Supreme Court directed the police to register a case against Sapkota for abducting and killing Lama and to carry out an investigation. The police did not comply. In 2010, Australia and the US rejected visa applications from Sapkota in light of the allegations of serious human rights violations.

When Sapkota was appointed information communication minister in May 2011, the UN Office of the High Commissioner for Human Rights issued a statement expressing concern, saying that states have a responsibility “to ensure that the name of a person is fully cleared following a thorough investigation before any appointment to a high public office is announced.”

The ICJ, Amnesty International, Human Rights Watch and TRIAL International have repeatedly expressed concern about the transitional justice process. An effective transitional justice system requires strong legal foundations consistent with international law and standards, and the political will to address the demands of victims of the conflict, the organization said.

Concerns raised about the legal framework include: disparities between the definitions of specific crimes under international law and human rights obligations and violations under national, and international law; inadequate provisions to ensure that serious crimes under international law are subject to criminal accountability, including punishment proportionate to the seriousness of the crimes; and a reliance on compensation at the expense of other forms of reparation and remedy for conflict survivors and their families.

The government should amend the the 2014 Transitional Justice Act to make it consistent with the Supreme Court’s rulings and international human rights standards, the groups said. It should initiate a genuine consultative and transparent process for the appointment of commissioners. And it should conduct credible and impartial investigations instead of appointing people accused of conflict-era crimes to high public offices.

“The government and the political parties in Nepal are increasingly showing that they are unwilling and incapable to deliver truth, justice and reparations to the conflict victims domestically,” said Biraj Patnaik, South Asia Director at Amnesty International. “Their signal of impunity will further push the victims and activists to seek justice internationally under universal jurisdiction. Instead of putting those suspected of criminal responsibility into positions of power, the government should bring them to justice in fair trials.”

Contact information

Topics