१२ असार, काठमाडौं
यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम-नेपालले यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका साथै सरकारी हिरासत तथा थुना केन्द्रमा हुने मृत्युलाई रोक्नमा नेपाल सरकारको निरन्तरको विलताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र यातना विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत सिर्जित दायित्वहरूले यातनालाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेका छन्। तथापि, प्रहरी हिरासत, कारागार, बाल सुधार गृह र अन्य हिरासत स्थलहरूमा यातना र दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटिरहेका छन्। यी दुर्व्यवहार, बारम्बार हिरासतमा हुने मृत्यु र पीडकहलाई जवाफदेही बनाउनमा भएको लगातारको विफलताले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विद्यमान गहिरो संरचनात्मक विफलतालाई उजागर गरेको छ, जसका कारण नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाइरहेको छ र यसले यस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई सहने र वेवास्ता गर्ने सरकारको प्रवृत्तिलाई प्रतिविम्वित गर्दछ।
हिरासतमा भएका मृत्युहरूले प्रणालीगत विफलताको उजागर गर्दछन्
एड्भोकेसी फोरम-नेपालले सन् २०२४ देखि नेपालको हिरासतहरूमा भएका २९ वटा मृत्यु र २२ वटा यातनाका घटनाहरूको अभिलेख गरेको छ। हालसालै, गत जेठ १३ गते २१ वर्षीय शबिर बक्सको सुर्खेतमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भयो। यसअघि वैशाख ७ गते २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको पनि सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो। रिपोर्टहरूले सङ्केत गर्दछ कि आदिवासी र दलित समुदायका थुनुवाहरूलाई जात र जातीयतामा आधारित गहिरो विभेदको कारणले असमानुपातिक रूपमा यातना, दुर्व्यवहार र अन्य प्रकारका दुर्व्यवहारको शिकार बनाइएको छ। हिरासतमा भएको श्रीकृष्ण विकको मृत्युका साथै सन् २०२५ मा हिरासतमै भएको ५६ वर्षीय रामकिशन चौधरी र २१ वर्षीय दूतराज तामाङको मृत्युले हिरासतमा रहेका सीमान्तकृत समुदायहरूको जोखिमतासम्बन्धी सरोकारलाई उजागर गरेको छ।
“अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको आफ्नै संविधानअन्तर्गत यातनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। तथापि, हिरासतमा यातनाका घटनाहरू जारी रहेका छन् र हिरासतमा भएका मृत्युहरूले यातनाको सबैभन्दा गम्भीर स्वरूपलाई उजागर गरिरहेको छ। पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई न्यायबाट निरन्तर वञ्चित गरिएको छ र यातनामा जिम्मेवारहरूलाई विरलै जवाफदेही बनाइएको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको आफ्नै संविधानअन्तर्गत यातनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। तथापि, हिरासतमा यातनाका घटनाहरू जारी रहेका छन् र हिरासतमा भएका मृत्युहरूले यातनाको सबैभन्दा गम्भीर स्वरूपलाई उजागर गरिरहेको छ
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया
“यातनाको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न र पीडकहरूलाई अभियोजन गर्नमा भएको सरकारको विफलताले लामो समयदेखि न्यायमा एकदमै सीमित पहुँच भएका विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायमाथि यस्ता दुर्व्यवहारहरूको निरन्तरतालाई सहज बनाइदिएको छ जसले गर्दा दण्डहीनताको संस्कृति थप गहिरिएको छ। हामी सरकारलाई यातनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न, हिरासतमा भएका दुर्व्यवहार र मृत्युका सबै घटनाहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न, जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउन र पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरण प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं।”
यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको प्रयोग केवल प्रहरी हिरासत र कारागारहरूमा मात्र सीमित छैन। सन् २०२५ मा भएको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको भन्ने विश्वसनीय आरोपहरू सार्वजनिक भए। हालै चालिएको नदी किनारको वस्तीहरूबाट अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन “सुकुमवासी”हरूलाई जबरजस्ती निष्कासनको अभियानका सन्दर्भमा पनि सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोगका चिन्ताहरू पैदा भएका छन्। प्रभावित समुदायहरूले ठूलो संख्याको सशस्त्र सुरक्षा बलको तैनाथीका बीच धम्की र त्रासको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।
गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोनलका क्रममा बाँकेको एउटा बाल सुधार गृहमा प्रहरीको गोली लागेर पाँच बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनाले उजागर गरेझैँ बालबालिकाहरू विशेषगरी अझ बढी जोखिममा रहेका छन्। यातनाका आरोपहरूका अलावा हिरासतमा हुने मृत्युहरूले खराब हिरासत अवस्था, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा तथा चरम भीडभाडको समस्यालाई पनि उजागर गर्दछन्। सन् २०२५ को अगस्टमा सुनसरीमा भएको एक गम्भीर घटनामा भाइरल सङ्क्रमणका कारण चार दिनमा तीन जना कैदीको मृत्यु भएको थियो भने सयौं अन्य बिरामी परेका थिए। यस्तो सरूवा रोगको प्रकोप तथा त्यसपछि भएका मृत्युहरूले कारागारको स्वास्थ्य अवस्था र थुना अवस्थाका सवालमा गम्भीर सवालहरू पैदा गर्दछन्।
सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा २०८० साल साउनमा दुई जना कैदीको मृत्यु भएको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा सात जना प्रहरीसहित १५ जनालाई सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको सजाय हालै भएको जवाफदेहितातर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। प्रारम्भमा प्रहरीले उक्त मृत्युहरू “कैदीहरूबीच भएको झडप” का कारण भएको दाबी गरेको थियो। तर भाग्न लागेको अवस्थाबाट पुन: नियन्त्रणमा लिइसकेपछि ती दुई जनालाई सुरक्षा अधिकारी र कैदीहरूको एक समूहले कुटपिट गरेको कारणबाट उनीहरूको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसले यस्ता घटनाहरूको शीघ्र, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अदालतमार्फत निष्पक्ष अभियोजन गर्नु पर्ने कुराको गम्भीर आवश्यकतालाई प्रष्ट्याएको छ।
द्वन्द्वकालीन यातना पीडितहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेका छन्
सन् १९९६ देखि २००६ बीचको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका लगायत यातना भोगेका हजारौं पीडितहरू आजसम्म पनि सत्य, न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित रहेका छन्।
नेपालले हालसम्म तीन तीन पटक संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू गठन गरिसकेको भएता पनि तीमध्ये कुनैले पनि एउटा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा सत्य उजागर गर्ने वा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने लगायत अर्थपूर्ण नतिजाहरू दिन सकेनन्। सन् २०२४ मा भएको कानुनी संशोधनमार्फत केही महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको भए पनि विद्यमान कानुनी प्रावधानले यातनालगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अझै अवरोध खडा गर्न सक्ने चिन्ता कायम छ।
मुलुकी अपराध संहिताले यातनासम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न ६ महिनाको हदम्याद तोकेको छ। यो हदम्यादका कारण द्वन्द्वकालीन यातनाका पीडितहरूलाई न्यायको खोजी गर्न लगभग असम्भव बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार यातना यस्तो अपराध हो जसमा हदम्याद लागू हुनु हुँदैन।
“सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका यातनालाई संबोधन गर्नमा भएको विफलताले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई गहिरो बनाएको छ र यसले आज पनि जवाफदेहितालाई कमजोर बनाइरहेको छ। प्रहरी कार्यालय र कारागारदेखि बाल सुधार गृह र सार्वजनिक स्थलसम्म यातना, दुर्व्यवहार र अत्यधिक बल प्रयोगसम्बन्धी आरोपहरू निरन्तर देखा परिरहेका छन्। अर्कोतिर पीडित र उनीहरूका परिवारहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गरिने गरिएको छ,” एड्भोकेसी फोरम नेपालका कार्यकारी निर्देशक विकास बस्नेतले भने।
“यातना अन्त्यका लागि कानुनी प्रवन्ध मात्र पर्याप्त हुँदैन: यसका लागि सत्य, न्याय र पीडितहरूलाई परिपूरण, स्वतन्त्र अनुसन्धान र अर्थपूर्ण जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। यातनाका पीडितहरूमा सत्य, न्याय, परिपूरण र पुन: नदोहोरिने कुराको प्रत्याभूतिको अधिकार हुन्छ।”
प्रहरी कार्यालय र कारागारदेखि बाल सुधार गृह र सार्वजनिक स्थलसम्म यातना, दुर्व्यवहार र अत्यधिक बल प्रयोगसम्बन्धी आरोपहरू निरन्तर देखा परिरहेका छन्। अर्कोतिर पीडित र उनीहरूका परिवारहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गरिने गरिएको छ
एड्भोकेसी फोरम नेपालका कार्यकारी निर्देशक विकास बस्नेत
सन् २०२५ को जुन २५ मा हामीले यस अघि जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा प्रकाश पारेजस्तै अधिकारीहरूले यातना र हिरासतमा गैरकानुनी मृत्युका घटनाहरू घट्ने लामो समयदेखिको समस्यालाई अझै संबोधन गरेका छैनन्। पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्नमा भएको निरन्तरको विफलताले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ र नेपालको मानअवधिकार दायित्वलाई कमजोर बनाउँदछ। यस सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम नेपाल सरकारलाई निम्न कार्यहरू गर्न आह्वान गर्दछन्:
- यातनाका अपराधहरूमा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद्को व्यवस्थालाई हटाउने लगायत गरी मुलुकी अपराध संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्ने।
- प्रहरी हिरासतमा भएका यातना र मृत्यु, द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसा तथा सार्वजनिक सभा, विरोध प्रदर्शन र जबरजस्ती निष्कासनका क्रममा भएको अवैध बल प्रयोग र अन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी सबै आरोपहरूको शीघ्र, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान भएको सुनिश्चित गर्ने र उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार जवाफदेही बनाउने।
- अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी विगत र वर्तमान दुवै समयका सबै आरोपहरूको पूर्ण, निष्षक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र पर्याप्त ग्राह्य प्रमाण रहेको अवस्थामा अपराधका आरोपितहरूलाई सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नागरिक अदालतमा अभियोजन गर्ने।
- सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबाट सबै थुनाकेन्द्रहरूमा नियमित एवं स्वतन्त्र अनुगमन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने।
- यातना, प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्यु र पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका तर कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सबै सिफारिसहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
- यातनासम्बन्धी आरोपहरू, अनुसन्धान, अभियोजन, दोषी ठहर, हिरासतमा भएका मृत्यु र पीडितलाई प्रदान गरिएको परिपूरणसम्बन्धी वार्षिक वर्गीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सार्वजनिक गर्ने।
- यातनाविरुद्धको महासन्धिका ऐच्छिक आलेखहरूलाई अनुमोदन गरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने।
- संयुक्त राष्ट्रसंघका यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणका लागि सहजिकरण गर्ने।
- वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका यातना तथा अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र पूर्ण परिपूरण प्रदान गरिएको, पुनर्स्थापना गरिएको र पुन: नदोहोरिने कुराको प्रत्याभूति गरिएको तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका जिम्मेवारहरूलाई अनुचित ढिलाइ नगरी सामान्य नागरिक अदालतमा अभियोजन गरिएको सुनिश्चित गर्ने।
- यातना तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य गम्भीर उल्लङ्घनहरूलाई स्पष्ट रूपमा अपराधीकरण गर्ने र त्यस्ता अपराधहरूमा कुनै पनि आममाफी उपलब्ध नहुने सुनिश्चित हुने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत नेपालका दायित्वहरूसँग पूर्ण रूपमा मेल खाने गरी संशोधन गर्ने।