1,125 results
Pre-deployment training held for AI Nepal members
With an aim to contribute to ensure authorities respect, protect and promote peoples’ right to freedom of peaceful assembly as per international human rights standards and obligations, and to confront unprecedented worldwide threat to the right to protest, Amnesty International is running a global...
Nepal: New Transitional Justice Law a Flawed Step Forward
Address Serious Shortcomings; Robust Implementation is Key Geneva, August 20, 2024: Nepal’s long-awaited transitional justice law, adopted by the lower house of parliament on August 14, 2024, incorporates many positive provisions that could help in advancing justice, accountability, and redress for...
नेपाल: सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानून अग्रगमनको एउटा त्रुटीपूर्ण कदम
कानूनका गम्भीर कमजोरीहरूलाई संबोधन गर्नु र कानूनको बलियो कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो। जेनेभा, २०८१ भदौ ४: २०८१ श्रावण ३० गते संसद्को तल्लो सदनबाट पारित नेपालको चीर प्रतिक्षित सङ्क्रमणकालीन न्याय कानूनमा २०५२ सालदेखि ०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वको क्रममा भएका व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा...
Handbook on protest observation
Roundtable discussion on transitional justice held with journalists
On 1 August, a roundtable dialogue was held with senior editors and editors-in-chief of leading national newspapers and online media houses regarding the recent developments around the amendments to the Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act. The discussion was...
बंगलादेशले प्रदर्शनकारीहरूमाथिको दमन तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्दछ
बंगलादेशले स्वतन्त्रता पछिको इतिहासमा प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध सबैभन्दा भयानक दमनको सामना गरिरहेको छ। अधिकारीहरूको निर्मम प्रतिकारको परिणामस्वरूप दमन बढ्दै जाँदा १५ जुलाई २०२४ देखि १९७ जना भन्दा बढी विद्यार्थी, पत्रकार र बटुवाहरूको मृत्यु भएको छ र हजारौं घाइते भएका छन्। यस पेटिसनमा हस्ताक्षर...
Bangladesh: Further video and photographic analysis confirm police unlawfully used lethal and less-lethal weapons against protesters
Bangladeshi authorities have continued to use unlawful force against student protesters, amid six days of shutdown and communication restrictions, during the quota-reform protest across the country, said Amnesty International today as it released a second part to its evidence analysis series....
Preliminary findings of the joint monitoring of forced evictions by civil society organisations
A delegation consisting of representatives from Amnesty International Nepal, the Informal Sector Service Centre (INSEC), JuRI-Nepal, the Community Self-Reliance Service Centre (CSRC), and Nepal Mahila Ekta Samaj conducted an on-site monitoring from July 12-14, 2024, in Dhangadhi Sub-Metropolitan...
जबर्जस्ती निष्कासनका घटनाहरूमा नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अनुगमनको प्रारम्भिक निचोड
एम्नेस्टी इन्टरनेनसल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), जुरी नेपाल, सामुदायिक आत्मिनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसि) र नेपाल महिला एकता समाज सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डलले मिति २०८१ असार २८ देखि ३० गतेका बीच कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका...
नेपाल : हिरासतमा हुने यातना र अन्य दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने वाचा पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह
यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यातनाविरुद्धको महासन्धि) को पक्षराष्ट्र बनेको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालले यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई निर्मूल पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेको छैन भने यातनाको अपराधमा दण्डहीनता जारी छ। यातनापीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र त्यसपछिको...
Nepal: Government must fulfil its promise and end the use of torture and other ill-treatment
Three decades after the United Nations Convention Against Torture (UNCAT) was acceded by Nepal, the government continues to betray its commitment to stamp out torture and other ill-treatment, as impunity for the crime persists. On the International Day in Support of Victims of Torture and beyond,...