२ मङ्सिर, २०८१
नेपाल सरकारलाई हिरासतमा भएका मृत्युहरू रोक्नका लागि तत्काल कदम चाल्न तथा यी घटनाहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आह्वान गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२४ को राइट फर राइट्स अभियान सुरु गरेको छ।
२० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको राइट फर राइट्स अभियान एम्नेस्टी इन्टरनेसनले हरेक वर्ष सञ्चलान गर्ने एउटा मूख्य विश्वव्यापी अभियान हो। प्रत्येक वर्ष, विश्वभर, मानव अधिकार हननको जोखिममा रहेका र विश्वव्यापी ध्यानको आवश्यकतामा रहेका करिब १० व्यक्ति वा समुदायलाई यस अभियानमा समावेश गरिन्छ। यस अभियानले यी व्यक्ति वा समुदायहरूको पक्षमा पत्र लेख्न र निवेदनमा हस्ताक्षर गर्न संसारभरीका मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस अभियानको एक हिस्सास्वरूप एम्नेस्टी इन्टरनेसन नेपालले सन् २०२० देखि देशमा हिरासतमा भएका मृत्युहरूको अनुसन्धानको माग गर्दै आएको छ।
हरेक वर्ष हिरासतको संरक्षणमा रहेका केही व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने गर्दछ तर ती घटनाहरूमा कुनै पनि जवाफदेहीता देखिँदैन। यो वर्ष दुईवटा हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। श्रावणमा २८ वर्षीय झकबहादुर खड्काको चार दिनको हिरासतपछि प्रहरीकै नियन्त्रणमा मृत्यु भएको थियो। कार्तिक ३ मा ४५ वर्षीय मोहम्मद क्यामोदिन चितवनको रत्ननगरस्थित प्रहरी हिरासतमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनी दुई दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा रहेका थिए।
गत वर्ष धनुषाको हंसपुरमा पनि यस्तै एउटा हिरासतमा मृत्युको घटना सार्वजनिक भएको थियो। सन् २०२१ मा पाँच वटा हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू सार्वजनि भए: धनुषाका ४० वर्षीय पल्टु रविदास जिल्ला प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला परेका थिए; विराटनगरका ३७ वर्षीय भीम कामत मोरङ जिल्ला हिरासतमा यातनाका कारण मृत्यु भएको आशंका गरिएको थियो; सुनसरीमा मोहम्मद हाकिम शाह पनि हिरासतमै मृत फेला परेका थिए (उनले आत्महत्या गरेको दाबी गरिएको छ); टिकापुरमा ३५ वर्षीय धन बहादुर राना मगर (आत्महत्या गरेको दाबी); र पर्वतमा ५९ वर्षीय दुर्गा राज पाण्डे (जेलमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको दाबी)।
सन् २०२० मा पनि यस्तै चिन्ताजनक घटनाहरू भएका थिए। जेठ २८ गते धनुषा जिल्लाको एउटा इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा २३ वर्षीय शम्भु सदा मुसहर मृत फेला परेका थिए। प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको दाबी गरेको थियो। तर उनको परिवारले उनलाई यातना दिएर मारेको विश्वास गर्छ। साउन ७ गते २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र तैनाथ सुरक्षा कर्मीहरूबाट भएको कुटपिटपछि मृत्यु भएको थियो। हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका रौतहटका १९ वर्षीय विजय राम महराको बीरगञ्जको अस्पतालमा उपचारको क्रममा भदौ १० गते मृत्यु भएको थियो। उनका परिवारले उनलाई प्रहरीले हिरासतमा यातना दिइएको दाबी गरेका छन्।
यति धेरै घटनाहरू हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायहरूबाट पर्याप्त अनुसन्धानको अभाव देखिएको छ। हिरासतमा भएका यस्ता मृत्युहरूको न त नेपाल प्रहरीले न त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै अभिलेख राख्ने गरेको छ। जसका कारण कतिवटा यस्ता मृत्युहरू भए भन्ने बारेको तथ्याङ्क अस्पष्ट रहेको छ। सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघका चारजना विशेष प्रतिवेदकहरूले हिरासतमा भएको मृत्युका घटनाहरू र प्रहरीको निरन्तर व्यवहारप्रति औपचारिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई संबोधन गर्न नेपाल सरकारलाई कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। तथापि, हिरासतमा मृत्युसम्बन्धी रिपोर्टहरू अझै जारी छन् र कुनै पनि यस्ता घटनाहरूमा उचित अनुसन्धान हुन सकेको छैन।
“हिरासतमा भएको मृत्युहरूको बढ्दो संख्या गहिरो चिन्ताको विषय हो। यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विद्यमान रहेका महत्त्वपूर्ण त्रुटिहरूलाई उजागर गर्दछ जसका कारण विशेषगरी सीमान्तृकत समुदायका थुनुवाहरूको अधिकारलाई जोखिममा पार्छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसन नेपालका निर्देशक भने निराजन थपलियाले भने। “प्रहरीको हिरासतमा कसैको पनि मृत्यु हुनु हुँदैन। हिरासतमा भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो। संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदकहरूद्वारा उठाइएका चासोका बाबजूद जवाफदेहिता स्थापित गर्ने स्वतन्त्र र विश्वासनीय अनुसन्धान बिना यी घटनाहरू जारी रहेका छन्।”
गहिरो अनुसन्धान नै नगरी हिरासतमा भएको मृत्युहरू प्रायः आत्महत्या वा स्वास्थ्य जटिलताका कारणले भएको भन्ने गरिन्छ। तथापि, मुलुकी अपराध संहिता (ऐन), २०७४ ले अपराधिकरण गरेको हिरासतमा यातना र दुर्व्यवहारका घटनाहरू जारी नै रहेका छन्न। यस ऐनअन्तर्गत यातनाका दोषीलाई पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय वा ५०,००० रुपैयाँ सम्मको जरिवाना सजाय हुनेछ। यद्यपि, आजसम्म यस कानूनअन्तर्गत कसैलाई पनि दण्डित गरिएको छैन।
“हिरासतमा मृत्यु रोक्नु र प्रहरी हिरासत केन्द्र तथा कारागारहरू थुनुवा र कैदीहरूको लागि सुरक्षित बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो। कुनै पनि अवस्थामा कसैलाई पनि यातना वा क्रूर, अमानवीय, वा अपमानजनक व्यवहारगरिनु हुँदैन। यस्ता मृत्युहरू रोक्नका लागि हामी सरकारलाई बलियो प्रशासनिक, न्यायिक र अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न आह्वान गर्दछौं। चाहे जुनसुकै कारणले व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको भएपनि यसरी हिरासतमा लिइएका नागरिकहरूलाई अत्यधिक सतर्कता र उचित सावधानी संरक्षण गर्ने तथा मानवीय व्यवहार र उचित हेरचाहको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व राज्यमा निहित रहेको हुन्छ” थापलियाले थपे।
यी घटनाहरू रोक्नका लागि नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा हिरासत र कारागरहरूको अनुगमन गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो विफलतालाई अत्यन्तै गम्भीरतासाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ।
यस अभियानमार्फत एम्नेस्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सबै सान्दर्भिक निकायहरूलाई सबै थुनुवा र बन्दीहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न, सबै हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको गम्भीर छानबिन गर्न र यातना वा घातक दुर्व्यवहारका पीडकहरूका लागि जवाफदेहितता स्थापित गर्न आह्वान गरेको छ।
यस राष्ट्रिय अभियानको अतिरिक्त, एम्नेस्टी इन्टरनेसन नेपालले अङ्गोला, क्यानाडा, टर्की, साउदी अरब र दक्षिण कोरिया लगायतका जोखिममा रहेका मानवअधिकार रक्षकहरूको मानवअधिकार उल्लङ्घनको सवालमा अभियान चलाउनेछ। प्रत्येक वर्ष, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले देशभरका आफ्न ७,००० भन्दा बढी सदस्यहरूको परिचालन गरी २००,००० भन्दा बढी निवेदनहरू संकलन गर्ने गरेको छ।