श्रमिकहरूको अधिकारमा सुधार ल्याउने कतारको वाचाका बावजुद हजारौं आप्रवासी श्रमिकहरू अझै पनि भुक्तानी हुन बाँकी ज्याला र क्षतिपूर्ति पाउने झुठो आशमा पर्खीरहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको नयाँ अनुसन्धानले उजागर गरेको छ ।
अल वर्क, नो पे : द स्ट्रगल अफ कतारर्स माइग्रेन्ट वर्कर्स फर जस्टिस (विना तलब काम : न्यायका लागि कतारका आप्रवासी श्रमिकहरूको संर्घष) शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले तीन वटा निर्माण तथा सफाई कम्पनीहरूद्वारा नियुक्त सयौं आप्रवासी श्रमिकहरू मार्च २०१८ यता कसरी न्याय पाउने आश मार्दै खाली हात स्वदेश फर्किरहेका छन् भन्ने कुरामाथि प्रकाश पार्दछ । यो अवस्था सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अघि सहमति गरिएको सुधारको अंशका रुपमा श्रमसम्बन्धी विवादहरू दु्रत गतिमा समाधान गर्ने उद्देश्यले कतारी निकायहरूले नयाँ समितिहरू स्थापना गरे पछिको हो ।
“सन् २०२२ मा हुने विश्वकप अघि कतारले सुधारका लागि गरेको उल्लेखनीय वाचाका बावजुद देश अझै पनि अनैतिक रोजगारदाताहरूका लागि खेल मैदानका रुपमा रहेको छ । आप्रवासी श्रमिकहरू प्रायः कतार आफ्ना परिवारका लागि राम्रो जीवन दिलाउने आशामा जाने गर्छन् ; तर धेरै जना आफ्नो ज्याला पाउन महिनौंको कसरतपछि खाली हात स्वेदश फर्कन्छन्, जसमा उनीहरूलाई संरक्षण गर्न भनी स्थापित व्यवस्थाबाट खासै सहयोग उनीहरूले पाउँदैनन्”, एम्नेस्टी इन्टरनेसलनका विश्व मामिलासम्बन्धी उपनिर्देशक स्टेफेन ककबर्नले भन्नुभयो ।
ती समितिहरूमा उजुरीको बाढी नै आएको छ तर न्यायधीशहरूको संख्या निकै न्यून भएका कारण श्रमिकहरू आफ्नो मुद्दा अघि बढाउन पनि महिनौं पर्खन बाध्य छन् । क्षतिपूर्तिको निर्णय भएको अवस्थामा पनि त्यसको भुक्तान हुँदैन र अक्टोबर २०१८ मा कतारले वाचा गरे अनुसारको सहायता कोष पनि अझै सम्म गठन गर्नसकेको छैन ।
“कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरूले न्यायका लागि लामो र प्रायः व्यर्थ प्रयास गर्ने वा परिवारका लागि आवश्यक पैसा बिना स्वदेश फर्केने भन्ने असम्भव विकल्पको सामना गर्नेगर्छन् । हामीले कतारी अधिकारीहरूलाई आफूले गरेको वाचा पूरा गरी श्रम शोषणको लाजमर्दो वास्तविकतालाई अन्त्य गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,” स्टेफेन ककबर्नले भन्नुभयो ।
दुई हजार भन्दा बढी महिनौंसम्म तबलविहीन
मार्च २०१८ यता एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हमटन इन्टरनेसनल, हमिद विन खालेद विन हमद र युनाइटेड क्लिनिङ्गका लागि काम गर्ने २ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ती कम्पनीहरूले वित्तीय संकट देखाउँदै महिनौंसम्म तलब नदिएपछि न्यायका लागि गरेको संघर्षलाई पछ्याउँदै आएको छ । यसक्रममा कम्पनी बन्द गरी उनीहरूसँगको करार पनि तोडिएको छ । ती कम्पनीहरू विभिन्न निर्माण परियोजना र सफाई कार्यमा संलग्न थिए ।
यी मध्ये कम्तीमा पनि १,६२० जना श्रमिकहरूले श्रम विवाद समाधानका लागि ती नयाँ समितिहरूमा उजुरी दर्ता गरे । समितिहरूको गठन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहकार्यमा श्रमिकहरूको अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन कतारले वाचा गरेको विभिन्न सुधारअन्तर्गत मार्च २०१८ मा गठन गरिएको थियो । अमेरिकी विदेश विभागको एक प्रतिवेदन अनुसार ती समितिहरूले सन् २०१८ मा ६ हजार भन्दा बढी उजुरीहरू प्राप्त गरेका थिए ।
मुद्दा फिर्ता लिएपछि केहीले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने कुल रकमको केही अंश प्राप्त गरेपछि अधिकांश भने खाली हात स्वेदश फर्किए । समिति प्रणालीमार्फत कुनै पनि श्रमिकले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेन ।
ती समाधानहरू मध्ये धेरैको वार्ता–सम्झौता गर्न र श्रमिकहरूको शिविरमा खाद्यान्न र जेनरेटरको व्यवस्था गर्न समन्वयमा आफूले सहयोग गरेको कतारी प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई जानकारी दियो ।
न्यायमा ढिलाई
कतारी कानुनअनुसार समितिहरूले उजुरी दर्ता गरेको छ हप्ता भित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि श्रमिकहरूले तीन देखि आठ महिनासम्म पर्खनुपरेको एम्नेस्टीको जानकारीमा आयो । यसैबीच, उनीहरूले खाद्यान्न र खानेपानीको अभावमा विना कुनै आम्दानी श्रमिक शिविरहरूमा बस्न बाध्य भए, जहाँ उनीहरूले स्वदेश फर्कर्ने कि संघर्षलाई जारी राख्ने भन्ने असम्भव विकल्पहरूको समाना गर्नुपर्यो ।
भारतका ‘विजय’ सुनुवाईका लागि समय पाउन पनि तीन महिनासम्म पर्खनुपर्यो र त्यसअघि नै बुवा विरामी भई अस्पतालमा भर्ना भएका कारण उनी स्वदेश फर्कने निर्णय लिए । ह्यामटन इन्टरनेसनलबाट पाउनुपर्ने कतारी रियाल १३ हजार (३,७५० अमेरिकी डलर) लिनुको सट्टा केवल एक हजार रियाल (२७५ अमेरिकी डलर) र घर फर्कने हवाई टिकट स्वीकार्ने बाहेक उनीसँग अन्य कुनै विकल्प थिएन । ह्यामटनका अन्य सयौं श्रमिकहरूले त्यस्तै विकल्पको सामना गरे ।
विजयले एम्नेस्टीलाई भने, “मैले चेयरमेनको भाईसँग ४ हजार रियाल (करिव १,१०० अमेरिकी डलर) दिन विन्ती गरेँ । उसले एक हजार (करिव २७५ अमेरिकी डलर) र मेरो हवाई टिकट दियो …मैले पैसा बिर्सेर घर जानुपर्छ…म यो बिर्संदैछु किनभने म मेरो बुवाको अनुहार हेर्न चाहन्छु ।”
क्षतिपूर्तिको लडाइँ
लामो उजुरी प्रक्रियाको सम्भावनाका अतिरिक्त, श्रमिकहरूले समितिमा मुद्दा जितेको अवस्थामा पनि समितिले क्षतिपूर्ति भुत्तानको प्रत्याभूत गर्दैन भन्ने सत्यलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ ।
आफूले पाउने क्षतिपूर्ति रोजगारदातालाई तिर्न बाध्य बनाउन श्रमिकहरू अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न प्रायः बाध्य हुन्छन् । यसबाट थप समय व्यतित भई उनीहरूको निजी खर्च बढी हुन्छ जान्छ, र प्रायः सफलता पनि हात लाग्दैन ।
“हरेक सुनुवाई उस्तै हुन्छ, न्यायधीशले मलाई फेरी बोलाको बोलाई मात्र गर्यो । ट्याक्सीमा जान र आउनमात्र मैले आफ्नो पैसा खर्च गरेँ…अदालत जानका लागि मैले काम गर्ने नयाँ ठाउँमा छुट्टीका लागि पनि आग्रह गर्नुपर्यो,” फिलिपिन्सका श्रमिक रोयले भने ।
अक्टोबर २०१८ मा कतारले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न श्रमिक सहायता र वीमा कोषको गठन गर्ने घोषणा पनि गर्यो । त्यसको झण्डै एक बर्ष पछि पनि त्यसको तत्काल आवश्यकताका बावजुद त्यसमा बजेट छैन, र त्यो उपयोग पनि भएको छैन ।
युनाइटेड क्लिनिङ्गमा कार्यरत केन्याका एक जना कर्मचारीले भने : “पाँच महिनासम्म विना ज्याला थोरै खाना खाएर बाँच्नुपर्यो । मेरो परिवारलाई धेरै असर गर्यो । हामीले फोहोरको टोकरीमा खाने कुरा खोज्न जाने गरेको सम्झँदा आँशु आउँछ ।”
“युनाइटेड क्लिनिङ्गमा दुई बर्ष पाँच महिना विना छुट्टी काम गरेपछि, कम्पनीले मलाई धेरै पैसा दिन बाँकी छ, तर उनीहरू मलाई पैसा दिन मान्दैनन् । यदि मैले पैसा पाउन सके, श्रीमती र छोरा भेट्न म घर फर्कन सक्थें ।”
शोषण तत्काल अन्त्य गर्न आवश्यक
कतारमा करिव २० लाख आप्रवासी श्रमिकहरू रहेका छन् तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डलाई पूरा गरेको छैन । पाँच बर्षसम्म श्रमिकलाई रोजगारदाताको अधीनमा राख्ने र घरेलु श्रमिकजस्ता केही श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताको अनुमति विना देश बाहिर जानबाट रोक्ने दुव्र्यवहारपूर्ण कफला प्रणाली उन्मूलन गर्न कतार सरकारलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले लगातार आह्वान गर्दै आएको छ ।
“श्रममा उचित व्यवहार कतारको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका बीस लाख आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार हो, र त्यसो नभएको खण्डमा न्याय प्राप्त गर्नु उनीहरूको हक हो,” स्टेफेन ककबर्नले भन्नुभयो ।
“यदि कतार श्रमिकहरूका अधिकार सुधार गर्ने आफ्नो वाचाप्रति गम्भीर छ भने, यसले मुद्दाहरू द्रुत रुपमा सुनुवाई भएको सुनिश्चित गर्न थप न्यायधीशहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ, क्षतिपूर्ति कोषमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ र नियम तोडने कम्पनीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
आफ्ना निष्कर्षहरू बुझाउन तीन वटै कम्पनीहरूसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पत्राचार गरेको थियो, तर कुनै जवाफ प्राप्त भएन ।
कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरूले सामना गरेको अवस्थासम्बन्धी थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस् :
Qatar: Despite reform promises, migrant workers still return home without wages or justice
New research by Amnesty International has revealed that thousands of migrant workers are still waiting in vain for unpaid wages and compensation, despite Qatar’s promises to improve workers’ rights.
All work, no pay: The struggle of Qatar’s migrant workers for justice highlights how hundreds of migrant workers employed by three construction and cleaning companies have given up on justice and returned home penniless since March 2018. This is despite the Qatari authorities having established new committees intended to rapidly resolve labour disputes, as part of reforms agreed ahead of the 2022 World Cup.
“Despite the significant promises of reform which Qatar has made ahead of the 2022 World Cup, it remains a playground for unscrupulous employers. Migrant workers often go to Qatar in the hope of giving their families a better life; instead many people return home penniless after spending months chasing their wages, with too little help from the systems that are supposed to protect them,” said Amnesty International’s Deputy Director of Global Issues, Stephen Cockburn.
The committees have been so inundated with complaints, and have so few judges, that workers are forced to wait months for their cases to be processed. Even when compensation is awarded it is often not paid, and Qatar has so far failed to launch the support fund it promised in October 2018.
“Migrant workers in Qatar too often face an impossible choice between long and often fruitless efforts to seek justice or returning to their families without the money needed to support them. We are urging the Qatari authorities to fully deliver what has been promised and end the shameful reality of labour exploitation,” said Stephen Cockburn.
More than 2,000 unpaid for months
Since March 2018, Amnesty International has followed the search for justice of more than 2,000 people working for Hamton International, Hamad bin Khaled bin Hamad (HKH) and United Cleaning after the companies stopped paying their wages for several months, citing financial difficulties, before ceasing operations and ending their contracts. The companies were working on a range of construction projects and cleaning contracts.
At least 1,620 of these workers submitted complaints to the new Committees for the Settlement of Labour Disputes, which were introduced in March 2018 as part of a series of reforms Qatar has promised to make to improve workers’ rights in partnership with the International Labour Organization. According to a US State Department report, the committees received more than 6,000 complaints in 2018.
While some of them were eventually given part of what they were owed by their employers in exchange for dropping their cases, most went home with nothing. None of the workers received compensation through the committee system.
The Qatari Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs told Amnesty International that they had helped to negotiate many of these settlements and coordinate provision of food and generators to workers’ camps.
Justice delayed
While Qatari law states that the committees are supposed to issue judgements on cases within six weeks of a complaint being made, Amnesty found that workers had to wait between three and eight months. In the meantime, they lived without income in labour camps lacking sufficient food and running water, facing impossible choices about whether to go home or fight on.
Bijoy from India waited three months before even getting a date for a hearing – by which time he had decided to return home because his father was sick and in hospital. Instead of trying to recover the more than 13,000 Qatari riyals [US$3,750] he was owed by Hamton International, Bijoy had no option but to accept just 1,000 riyals [US$275] and his ticket back to India. Hundreds of other Hamton workers faced the same choice.
“I begged the Chairman’s brother to give me even 4,000 riyals [around US$1,100] He gave me 1,000 [around US$275] and my flight… I have to forget the money and go…I am forgetting this because I want to see my father,” Bijoy told Amnesty International.
The fight for compensation
In addition to the prospect of a long, drawn-out complaints process, workers must also reconcile themselves to the fact that winning a case at the committee does not guarantee compensation will be paid.
Workers are often forced to lodge a new case at the civil courts to try to force employers to pay them the compensation they are entitled to. This in turn leads to further delays and more out-of-pocket expenses – often without success.
“Every session is the same, the judge told me to come back again and again. I spent my money on taxis going back and forth…I also had to request leave from my new job because I needed to go to court,” said Roy, an HKH worker from the Philippines.
In October 2018, Qatar also announced it would introduce a Workers’ Support and Insurance Fund’ to provide compensation. Almost a year later it remains unfunded and unused, despite the urgent need.
One Kenyan employee of United Cleaning said:
“For five months I had to live with very little food and no salary. My family was really affected. Tears come to my eyes when I remember where we used to go to find food… in the bins.
“After two years and five months of working with United Cleaning without taking any vacation, the company owes me a lot of money which they refuse to pay me. If I get it I can go home to my wife and son.”
Urgent need to end exploitation
Qatar hosts about two million migrant workers, but it does not meet international labour standards. Amnesty International has repeatedly called for Qatar to abolish the abusive kafala system, which ties workers to their employers for up to five years and prevents some groups of workers such as domestic workers from leaving the country without their employers’ permission.
“The two million migrant workers that form the backbone of Qatar’s economy have the right to be treated fairly at work, and to obtain justice when they are not,” Stephen Cockburn said.
“If Qatar is serious about meeting its promises to improve workers’ rights, it must provide more judges to ensure cases are heard rapidly, fully finance the compensation fund, and ensure companies that break the rules face justice.”
Amnesty International wrote to all three companies to present its findings but received no response.
For more information about the conditions faced by migrant workers in Qatar see: