- दलितहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नमा नेपाल कमजोर सावित भइरहेको छ; प्रहरी र न्याय संयन्त्रमा अविश्वास
- राज्यद्वारा अपनाइएका उपायहरू जातमा आधारित विभेदलाई संबोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण
- दण्डहीनताको संस्कृति व्याप्त; दलित महिला तथा बालिकाहरू जोखिममा
दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालिकाहरूलाई प्रणालीगत तथा व्यापक जातमा आधारित विभेदबाट संरक्षण प्रदान गर्न नेपालका अधिकारीहरू विफल भइरहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज प्रकाशित गरेको आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
“कसैलाई मतलब छैन“: नेपालमा दलित विरुद्ध वंशमा आधारित विभेद नाम दिइएको एम्नेस्टीको उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा दलितहरूले भोगेका प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदका अनुभव तथा नेपाली अधिकारीहरूद्वारा भएका कानुनी तथा संरक्षणात्मक उपायहरू अपर्याप्त प्रमाणित भई दलितका मानवअधिकार परिपूर्ति गर्न विफल भएका कारण उनीहरूले न्यायको पहुँचमा भोग्ने गरेका चुनौतीहरूलाई दस्तावेजीकरण गरेको छ।
“नेपालमा वंश तथा जातमा आधारित विभेदसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लङ्घनमा रहेको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रतिवाद गर्न राज्यले पर्याप्त कार्य गरिरहेको छैन। अधिकारीहरूद्वारा भएका प्रयासहरू अझै पनि अपर्याप्त र अपूर्ण छन् र ती कागजमामात्रै सीमित देखिन्छन्। तर ती प्रयासहरू दलितहरू र खासगरी दलित महिला तथा बालिकाहरूको जीवन र मानवअधिकारको वास्तविक परिवर्तनमा परिणत भएका छैनन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको लैङ्गिकता, जातीय न्याय, आप्रवासी तथा शरणार्थी कार्यक्रम निर्देशक फर्नान्डा डोज कोस्टाले भनिन्।
जातमा आधारित विभेदलाई निषेध गर्ने कानुनी सुधारका बाबजुद नेपाली समाजमा दैनिक जीवनका सबै पक्षहरू कसरी विभाजित छन् र ती कसरी दलितहरूउपर छुवाछूत तथा अन्य प्रकारका हिंसाहरू व्याप्त रहेको जात व्यवस्थाका आधारमा सञ्चालित हुन्छन् भन्ने कुराका अनगिन्ति उदाहरणहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दस्तावेजीकरण गरेको छ। उनीहरूले न्यायको पहुँचमा विविध अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन् र प्रहरी लगायतमा विद्यमान संस्थागत विभेदका कारण परिपूणको सहयोग प्राप्त गरेका छैनन्।
जातमा आधारित प्रणालीले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइराखेको छ
जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाए) ऐन, २०६८ (छुवाछूत विरुद्धको ऐन)मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद, न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रहरी र न्याय प्रणालीमा रहेको संस्थागत विभेद, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिताको अभावलगायत धेरै कारणले दण्डहीनता व्याप्त रहेको छ।
दलित समुदायले सामान्यतया प्रहरी र न्याय प्रणालीलाई विश्वास गर्दैनन् र सीमित सरकारी तहका उपलब्ध तथ्याङ्क ले (प्रहरी अभिलेखअनुसार वर्षमा केबल ३० – ४० मुद्दामात्र छुवाछूत विरुद्धको ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका छन्) हिंसालाई सामना गरिरहेका दलित महिलालगायतका दलितहरूको उक्त अविश्वास वास्तविक रहेको पुष्टि गर्दछ। आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन तथा विश्वासको खाडललाई बन्द गर्नमा भएको राज्यको विफलता लगायत उसको निष्कृयता वा सीमित कार्यहरूले दण्डहीनताको यस संस्कृतिलाई सबलीकरण गरिरहेको छ र समाजलाई जात र लिङ्गमा आधारित विभेद र हिंसा “स्वीकार्य” तथा “प्राकृतिक” कुरा रहेको भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।
जातीय तथा लैङ्गिक हिंसाका अन्तरसामूहिक घटनाहरू प्राय उजुरी प्रकृयामा आउँदैनन् र यसले अदृष्यता, मौनता र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई थप निरन्तरता दिन्छ। धेरै जसो अवस्थामा लाज र कलङ्कको बोझ गैरदलित पीडक भन्दा दलित पीडितहरूमा थुपारिएको हुन्छ।
जातमा आधारित घटनाहरूको जानकारी तथा सूचना उपलब्ध गराएको अवस्थामा पनि प्रहरीले दलित महिलाहरूविरुद्ध भएको छुवाछूत र लैङ्गिक हिंसा वा बलात्कारका अपराधलगायतमा कानुनबमोजिम फौजदारी कारबाही अगाडि बढाउन अक्सर जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्दछन्। फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन सुरू गर्नुको सट्टा प्रहरी धेरैजसो अनौपचारिक मध्यस्थतालाई दबाब दिन रुचाउँछन् जसको परिणामस्वरूप व्यापक दण्डहीनता निम्तिन्छ।
अङ्गिरा पासीको घटना
सन् २०२० को मेमा १२ वर्षीया दलित बालिका अङ्गिरा पासी नेपालको रुपन्देही जिल्लामा एउटा रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। त्यस भन्दा अघि प्रभुत्वशाली जातका एक २५ वर्षीय गैरदलित पुरुषले उनलाई बलात्कार गरेको आरोप थियो। प्रहरीमा उजुरी र जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नुको साटो वडा अध्यक्षसमेतका स्थानीयहरूले भविष्यमा विवाहका लागि उनी अयोग्य हुने भएकीले अङ्गिरा पासीले उनलाई बलात्कार गर्ने पुरुषसँग विवाह गर्नुपर्ने निर्णय गरे। उक्त पुरुषकी आमा र काकीले “तल्लो जात”को भएकोले अङ्गिरा पासीलाई घर प्रवेश गर्न नदिइने भन्दै दुर्व्यवहार गरेको भन्ने जानकारीमा आएको थियो। उनीहरूले उनलाई कुटपिट पनि गरे। दुई दिन पश्चात अङ्गिरा पासी रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन्।
प्रहरीले सुरूमा पीडित परिवारको उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गर्यो। नागरिक समाजको ठूलो दबाब पश्चात उजुरी दर्ता भयो र आरोपी, उसकी आमा र काकी उनको मृत्युमा सन्दिग्धका रूपमा हिरासतमा लिइए। २०७८ भाद्र २७ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले उक्त आरोपीलाई हत्याको अभियोगमा कसूरदार ठहर गर्यो र १८ वर्ष जेल सजाय सुनायो। उक्त सजाय विरुद्धको पुनरावेदन मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरू
छवाछूत विरुद्धको ऐनअन्तर्गतका मुद्दाहरूमा जाहेरी दर्ता गर्न र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न प्रहरी विफल हुँदा न्यायको पहुँचमा अवरोध हुन पुग्दछ। बरू सरोकारवालाहरूले बताएअनुसार प्रहरीले यस्ता मुद्दाहरूलाई अपराधको विभेदकारी मनसायलाई नै कमजोर पार्ने र जातमा आधारित विभेदको गम्भीरतालाई धुमिल पार्ने प्रभाव बोकेका अन्य कानुनअन्तर्गत दर्ता गरे।
दलित समुदायका पीडितहरूको रहस्यमय मृत्युको घटनालाई पूर्ण, निष्पक्ष, स्वच्छ र समयोचित अनुसन्धान गर्नमा प्रहरी विफल भएका घटनाहरू पनि जानकारीमा आएका छन्।
अजित ढकाल मिजारको घटना
एक जना १८ वर्षीय दलित पुरुष अजित मिजार ढकालको शव विगत आठ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा रहेको छ र उनका बुबा न्यायको लागि लडिरहेका छन्।
गैरदलित “प्रभुत्वशाली जात”की एउटी युवतीसँग अन्तरजातीय सम्बन्धमा रहेका अजित २०७३ असार ३० गते शङ्कास्पद अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। अजितको मृत्युलाई प्रहरीले तुरुन्तै आत्महत्याको रूपमा अभिलेख गरेको थियो र उनको शवलाई बेवारिसे घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि उनको परिवारलाई खबरै नगरी उनको शबलाई अधिकारीहरूले हतार हतार गाडेका थिए। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा अजितका बुबाले केही विसंगतिहरू फेला पारे र यसले उनको शंका बढायो। उनले छोराको शव उत्खनन्का लागि अनुरोध गरे र न्याय नपाएसम्म छोराको अन्तिम संस्कार गर्न अस्वीकार गरे।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अजितका बुवा र उनको वकिलसँग अन्तर्वार्ता लियो। उनीहरूले अजितको मृत्युको कारणका बारेमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नमा प्रहरीले जानाजानी लापरवाही गरेको दाबी गरे। अजितका बुबाले प्रहरीले गैरदलित आरोपीहरू प्रति बफादारिता देखाएको र अजितको मृत्युको वास्तविक कारण लुकाएको बताए। उनीहरू दुवै जनाले अजितको शव परीक्षण नै नगरिएको र प्रमाणस्वरूप नक्कली शव परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गरे। यदि सर्वोच्च अदालतले शव परीक्षण गर्न निर्देशन दिने हो भने अजितको मृत्यु उनी आफै झुण्डिएर भएको हो वा हत्या गरेर भएको हो भन्ने तथ्य खुल्ने उनीहरूको दाबी रहेको छ। अजितको शङ्कास्पद मृत्युमा आरोपित तीनैजनालाई सफाइ दिने गरी दुवै तल्लो अदालतबाट भएको फैसलालाई चुनौती दिनेगरी दायर गरिएको अजितको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ।
“कसैलाई मतलब छैन”
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनका लागि अन्तर्वार्ता लिइएको एक जना दलित महिला अनिता महराले जातीय विभेद र हिंसामा “कसैलाई मतलब छैन” जस्तै लाग्ने बताइन्।
जातीय विभेदको घटनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा प्रहरीमाथि जानाजानी लापरबाही गर्ने गरेको आरोप लागेपछि नेपालको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिले सन् २०२० देखि प्रत्येक प्रहरी चौकीमा दलित सेलको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसले गर्दा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अपराध तथा दलित समुदाय विरुद्धका अपराधमा उजुरी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र पीडितसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सहित देशैभरी ८६ वटा दलित प्रहरी सेलहरूको सिर्जना भयो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धानकर्ताहरूले मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला तहका प्रहरी चौकी भ्रमण गर्दा त्यहाँ “दलित डेस्क” लेखिएको चिन्ह बाहेक दलित डेस्क क्रियाशील रहेको पाएनन्।
केही उत्साहजनक कानुनी संरक्षणका बाबजुद जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्ने मानवअधिकारसम्बन्धी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न राज्य विफल भइरहेको छ। साथै यसैका लागि बनाइएको विशेष कानुन छुवाछूत विरुद्धको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन र यति गहिरो जरा गाडेर बसेको विभेदको प्रणालीविरूद्ध लड्न यो पर्याप्त छैन।
नेपालमा गहिरो जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैङ्गिक हिंसा र विभेद विरुद्ध साँच्चिकैको रूपान्तरणकारी प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले मानवअधिकारको दायित्वमा आधारित र अन्तरसामूहिक दृष्टिकोणका आधारमा एउटा समग्र योजना बनाउनुपर्छ। उत्पीडन र गहिरिएर रहेको जातीय पूर्वाग्रह, पितृसत्ता र विभेदको अन्तरपुस्तागत इतिहासका कारण दयनीय रहेको दलित महिला र बालिकाहरूको अवस्थामा सुधारका लागि राज्यले तुरुन्तै विशेष उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता रहेको छ।
“न्यायमा प्रभावकारी, समयोचित र अर्थपूर्ण पहुँच तथा पीडित उत्तरजीवीहरूलाई समयमै परिपूरण प्रदान गर्ने आफ्नो दायित्वलाई नेपालले पूरा गर्नुपर्दछ। सबैका लागि समानता हाँसिल गर्ने आदर्शलाई औपचारिक भाषणमा मात्र सीमित राख्ने परिपाटीबाट पर गएर नेपालले वंश र जातमा आधारित विभेदलाई इतिहासको रछ्यानमा फ्याँक्नका लागि मानवअधिकार केन्द्रित ठोस दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ,” फर्नान्डा डोज कोस्टाले भन्नुभयो।
पृष्ठभूमि:
नेपाल तथा धेरै दक्षिण एसियाली देशहरूमा वंशमा आधारित विभेद हिन्दु धर्ममा जरा गाडेर बसेको जात व्यवस्थाको सामाजिक पदानुक्रमको रूपमा प्रकट हुन्छ र तथाकथित तल्लो जातिलाई “दलित” भनेर चिनिन्छ। जात व्यवस्थाले नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग १३.८% जति रहेका दलितहरू विरूद्ध पृथकीकरण र उत्पीडनको एउटा स्वरूपलाई निरन्तरता दिन्छ। यसले उनीहरूको भूमि र शिक्षामा पहुँच, जीविकोपार्जन, विवाह, मन्दिर वा पूजापाठ गर्ने ठाउँमा प्रवेश, सुरक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकताको अधिकार जस्ता दैनिक अनुभवलगायत जीवनको हरेक पक्षहरूलाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्दछ। वंशमा आधारित विभेदले जात तथा वंशानुगत रूपमा प्राप्त हुन आएको अवस्थाको उस्तै प्रणालीहरूलाई समेट्दछ र अधिकारीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डहरू अनुरूप निजी व्यक्तिहरूद्वारा भए गरिएका लगायत जातमा आधारित विभेदका सबै स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी दायित्व रहेको हुन्छ।
नेपालको संविधानले समानता र गैर-विभेदको सिद्धान्तलाई प्रत्याभूत गरेको छ। यसका अतिरिक्त २०६८ सालमा छुवाछूत विरुद्धको ऐन नै अवलम्वन गरिएको थियो जसमा समानताको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा विभेदलाई निषेध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यकारी सारांश र निष्कर्ष तथा सिफारिसहरू:
READ THE FULL REPORT HERE: