AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS STATEMENT
3 April 2020
COVID-19 response: Governments should Protect Migrant Workers and other Marginalised Groups
The nation-wide lockdown, and closure of borders, in Nepal in response to the COVID-19 pandemic has gravely impacted thousands of people. Migrant workers are stranded in the countries where they work, and people living in poverty are struggling to fulfill their basic needs across the country. While implementing measures to protect public health are important to respond to the COVID-19 pandemic, the government must ensure that these measures are consistent with the country’s international human rights obligations, said Amnesty International Nepal today.
“Any measures undertaken by the government in its fight against COVID-19 must be consistent with human rights, particularly the rights of marginalized groups and others who are particularly at risk in this context ,” said Nirajan Thapaliya, Director of Amnesty International Nepal. “Furthermore, the government should put in place measures to protect people whose health and livelihoods are at risk. “
Following the global surge in the cases of COVID-19 infection and mortality, the government enforced the nationwide lockdown on 24 March, including sealing its borders and banning all international flights to and from Nepal. Thousands of Nepali migrant workers abroad, including in Qatar and Malaysia (which collectively host the highest number of Nepali workers), and in India are now in a dire situation as these countries have also imposed lockdowns and other public health measures spanning several weeks. With the resultant slow-down of economic activity and closure of some businesses in the host countries, many of these migrant workers have now either lost their jobs, or are on unpaid leave, with inadequate access to basic necessities such as health care, food and accommodation. Due to the closure of the Nepal border, they are also unable to return to their homes. Others continue to have to work in environments that put them at risk of exposure to COVID-19.
The migrant workers, many of whom have faced entrenched patterns of abuse and ill-treatment in both Nepal and destination countries even prior to the COVID-19 pandemic, are now facing even more hardship. In Malaysia, workers are reportedly being forced to come to their work despite a lockdown in place. In Qatar, migrant workers reportedly live in overcrowded accommodation and the World Cup Construction workers are reportedly still being made to work in overcrowded construction sites, which increases the risk of their exposure to the virus.
Thousands of Nepali migrant workers returning to Nepal from India after India imposed a three-weeks long lockdown on 25 March are left stranded at several border points as the Nepali authorities bar them from re-entering their home country.
“In the wake of this pandemic, states have not adequately protected migrant workers, whose contribution to these economies remains grossly forgotten,” said Thapaliya. ” All workers should have access to sufficient accommodation facilities, including facility to isolate themselves, as well as water and sanitation, so they can effectively protect themselves, in the countries where they are working. They should also have access to social security protections and financial support when they are unable to work because of the COVID-19 epidemic, including if they are sick or quarantined in these countries”.
Nepali migrant workers who are stranded at the India-Nepal border, and trying to enter Nepal, are in an extraordinarily difficult situation. They have limited economic opportunities and economic support in India as a result of the lockdown, and many are struggling to access even basic necessities. The government of India should ensure that all workers, including migrant workers, have access to social security and targeted economic support during these difficult times, so they are able to enjoy their right to an adequate standard of living. Furthermore, the Government of Nepal should urgently consider all steps possible to allow Nepali workers waiting at the India-Nepal border to safely return to Nepal. They must also ensure that once they are in Nepal, they have the means to adequately protect themselves from COVID-19 and have equal access to health care, in particular if they have, or are showing symptoms of, COVID-19.
The lockdown in Nepal has also disproportionately affected several groups, including daily wage workers, refugees, and those employed in the informal sector. The government should introduce comprehensive relief packages and economic assistance to ensure they have access to basic services, and their right to an adequate standard of living. Where needed, the government of Nepal must also request international cooperation and assistance from the international community to ensure that it is able to protect the health and livelihoods of people in an adequate and timely manner.
It is also concerning to see multiple incidents of excessive use of force by security personnel tasked with enforcing the lockdown. “Instances of physical assault and unjustified use of force as reported in the media are deeply worrying. We call on the authorities to investigate these allegations and penalise those found to be misusing their power”, said Thapaliya.
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
प्रेस वक्तव्य
चैत्र २१, २०७६
कोभिड-१९ विरुद्धका कदमहरू : सरकारहरूले आप्रवासी श्रमिक र अन्य जोखिममा परेका समूहहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ
कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि नेपालमा लागू गरिएको देशव्यापी लकडाउन र विदेशी सीमा नाकाहरूको बन्दका कारण हजारौँ मानिसहरूले गम्भीर असर भोगिरहेका छन् । आप्रवासी श्रमिकहरू आफूले काम गरिरहेको मुलुकमा अपलत्र परिरहेका छन् र नेपालमा गरिबीको अवस्थामा रहेका जनताहरूले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । कोभिड-१९ महामारी सामना गर्ने क्रममा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारले यस्ता उपायहरू देशको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वअनुरूप भएको सुनिश्चत गर्नुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज बतायो ।
“सरकारद्वारा चालिएका कोभिड-१९ विरुद्धका जुनसुकै उपायहरू मानवअधिकारअनुरुप हुनुपर्दछ । अझ खासगरी यी उपायहरू सीमान्तकृत समुदाय र कोभिड-१९ जस्तो महामारीको अवस्थामा विशेष जोखिममा रहेकाहरूको अधिकार अनुकूल हुनुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने । “यसका अतिरिक्त सरकारले स्वास्थ्य र जीवनयापनको जोखिमतामा रहेकाहरूको संरक्षणका लागि उपयुक्त उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।”
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण र मृत्युदरमा संसारभर वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू गर्दै नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमा बन्द गर्नुका साथै नेपाल आवत जावत गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्द लगाएको थियो । यसले विदेशमा रहेका हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू भएको कतार र मलेशिया तथा छिमेकी भारत लगायतका देशहरूमा पनि अहिले हप्तौँ लामो लकडाउन र अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्यजन्य उपायहरू लागू गरिएकोले उनीहरूले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो । यो अवस्थाको परिणामस्वरुप श्रमिकहरू कार्यरत रहेका देशहरूमा भएको आर्थिक गतिविधिहरूको सुस्तता तथा कतिपय व्यवसायहरू बन्द भएकोले धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूले या त आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् वा बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य भएका छन् र उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र आवास लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूमा पर्याप्त पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालको सीमा बन्द भएका कारण उनीहरू आफ्नो घर फर्कन पनि असमर्थ भएका छन् । अन्यले भने कोभिड-१९ सङ्क्रमणको जोखिमको वातावरणमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
यी आप्रवासी श्रमिकहरूले – जसमध्ये धेरैजसोले कोभिड-१९ महामारी फैलनु अगाडिदेखि नै नेपाल र गन्तव्य मुलुकहरूमा व्याप्त निकै जकडिएको स्वरूपको ज्यादती र दुर्व्यवहार भोगेका छन् – अहिले यतिखेर अझ धेरै मार खेपिरहेका छन् । लकडाउनको अवस्थामा समेत मलेशियमा श्रमिकहरूलाई काममा आउन बाध्य पारिएको समाचारहरू आएका छन् । कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कोचाकोच अवस्थाको आवासमा बस्न बाध्य पारिएको समाचार आएको छ र विश्व कप संरचान स्थल निर्माण कार्यमा खटिएका श्रमिकहरूलाई अझै पनि खचाखच कार्यस्थलहरूमा काम गर्न लगाई राखिएको जनाइएको छ जसले उनीहरूलाई भाइरस सङ्क्रमणको जोखिममा पुर्याएको छ ।
भारतले चैत्र १२ देखि तीन हप्ता लामो लकडाउन लागू गरेसँगै त्यहाँबाट आफ्नो घर फर्किरहेका हजारौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूलाई नेपाली अधिकारीहरूले नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाल भारतको विभिन्न सीमा नाकाहरूमा उनीहरू अपलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
“यो महामारी फैलिएपछिको अवस्थामा राज्यहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पर्याप्त संरक्षण प्रदान गरेका छैनन् र सम्बन्धित देशका अर्थतन्त्रहरूलाई मजबुत पार्न उनीहरूले पुर्याएको योगदानलाई अहिले समग्र रूपमै बिर्सिइएको छ,” थपलियाले भने । “सबै श्रमिकहरूले आफूले श्रम गरिरहेको देशमा पर्याप्त आवास सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ र यस्ता आवासका व्यवस्थाहरूमा आफूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पानी र अन्य सरसफाइको प्रवन्ध तथा एक्लिएर रहन मिल्ने सुविधा पनि रहेको हुनुपर्दछ । त्यस्तै कोभिड-१९ महामारीका कारण यदि उनीहरूले काम गर्न नसकेमा वा बिरामी परेमा वा यी मुलुकहरूमा क्वारेन्टाइनमा रहनुपरेमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा संरक्षण र अन्य वित्तीय सहायतामा पहुँच प्राप्त गर्नुपर्दछ ।”
नेपाल-भारत सीमामा अलपत्र परेका र नेपाल प्रवेश गर्न खोजिरहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू असाधारण तवरको कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । लकडाउनका कारण भारतमा उनीहरूका सामू अत्यन्तै सीमित आर्थिक अवसर र सहायताहरू रहेको छ भने कतिपयले त आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ । भारत सरकारले यो कठिन परिस्थितमा रहेका आप्रवासी श्रमिक लगायत सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य लक्षित आर्थिक सहायतामा पहुँच उपलब्ध गराएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ताकि उनीहरूले पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार उपभोग गर्न सकुन् । यसको अतिरिक्त नेपाल-भारत सीमामा नेपाल प्रवेशका लागि पर्खिरहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित तवरमा नेपालमा फिर्ता आउन दिनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्व संभावित सबै कदमहरूका बारेमा विचार गर्नु पर्दछ । त्यस्तै नेपाल फर्किएपछि कोभिड-१९ बाट पर्याप्त रूपमा सुरक्षित रहने उपायहरू उनीहरूसँग भएको तथा स्वास्थ्य सेवामा – अझ विशेषगरी यदि उनीहरू कोभिड-१९ का बिरामी भएमा वा उनीहरूमा यसको लक्षण देखा परेको भएमा – उनीहरूको पहुँच रहेको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
नेपालको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरू, शरणार्थी र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका लगायतका विभिन्न समूहरूलाई पनि असमानुपातिक रूपमा असर पारेको छ । सरकारले यस्ता वर्गका मानिसहरूले आधारभूत सेवामा पहुँच पाएको तथा उनीहरूको पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्न विस्तृत राहत र आर्थिक सहायताका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्दछ । यदि आवश्यकता परेको अवस्थामा मानिसको स्वास्थ्य र जीवन यापनको अधिकारलाई पर्याप्त र समयोचित ढङ्गमा संरक्षण गर्न सक्षम हुनका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहायताको लागि पनि अनुरोध गर्नुपर्दछ ।
लकडाउन कार्यान्वन गर्ने जिम्मेवारी लिएका सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा बलको अत्यधिक प्रयोग भएको विभिन्न घटनाहरू घटेको देखिनु पनि चिन्ताजनक रहेको छ । “सञ्चार माध्यमहरूमा देखिएको शारीरिक आक्रमण र बलको अनुचित प्रयोगका घटनाहरू अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेका छन् । यी आरोपहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अधिकार दुरुपयोगका घटनामा दोषी पाइएकाहरूलाई दण्डित गर्न हामी अधिकारीहरूसमक्ष आह्वान गर्दछौँ ”, थपलियाले भने ।