१) संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो विकासक्रमलाई द्वन्द्वपीडित समुदायले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेदेखि नै सर्वोच्च अदातलका परमादेशहरू बमोजिम तत्काल संशोधन गर्न पीडित समुदायले निन्तर माग गर्दै आएको सर्वविदितै छ ।
२) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ मन्त्री नियुक्त भएसंगै न्याय पाइएला भन्ने अपेक्ष द्वन्द्वपीडित समुदायमा थियो । सोहिबमोजिम पीडित समुदायले ऐन संशोधनका लागि परार्मश कार्यक्रममा सरकारसँग हातेमालो र सहकार्य गरेको थियो । तर परामर्शबाट आएका सुझाव एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कतिपय नजीरहरू समेत ख्याल नगरी २०७९ असार ३१ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको उक्त संशोधन विधेयकमा पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू राखिएकोप्रति पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत गम्भीर आपत्ति जाहेर गरेका छन् ।
३) पीडितको न्यायको अधिकारलाई नै सङ्कुचित पार्ने विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू तत्काल संशोधनका लागि हामी पीडितहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलगायत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष गम्भीर सरोकार बारम्बार राख्दै आएका छौँ । साथै उक्त प्रावधानहरू संशोधनका लागि सडकबाट समेत माग गर्दै आएका सर्वविदितै छ ।
४) “मानवअधिकार उल्लंघन” र “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन” अन्तर्गत अपराधहरूको गलत वर्गिकरण जस्ता विधेयकका केही अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूका सम्बन्धमा सबै पक्षबाट उठेका चासोहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न हामी सरकार र संसदसमक्ष आग्रह गर्दछौं । त्यसैगरी, द्वन्द्वकालका अपराधसम्बन्धी न्याय निरूपणका लागि गठन हुने विशेष अदालतको निर्णयमाथि पुनरावेदन नहुने व्यवस्थाले संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारको उल्लंघन गरेको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिइएको छ महिनाको हदम्यादले कतिपय घटनाका सम्बन्धमा उत्खनन, फरेन्सिक टेष्ट, डिएनए टेष्ट र तिनका प्रतिवेदन कुर्नु पर्ने र अनुसन्धानले लामो समय लिने अवस्थाको नजरअन्दाज गरेको छ । लामो समयसम्म अनुसन्धान आवश्यक पर्ने जटिल मुद्दाहरूको लागि न्यायको ढोका बन्द गरिदिने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सच्याएर विशेष परिस्थितिहरूमा छ महिना पछि पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिने ढोका कानुनले खोल्नु पर्दछ ।
५) विशेष अदालतले “गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन” को मुद्दाहरू मात्र हेर्ने व्यवस्थाले “मानव अधिकार उल्लंघन” अन्तर्गत सूचीबद्ध उल्लंघनका घटनाहरूमा मेलमिलाप र क्षमादान हुन नसक्ने परिस्थितिमा पनि मुद्दा चलाउन नसकिने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरि नै राखिएको देखिन्छ । यसले संविधान र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेको न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ ।
६) पीडितलाई न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित गर्ने र दोषीहरूलाई जवाफदेहिताबाट जोगाउने उद्देश्यले पे्ररित भएर विधेयकमा राखिएका यस्ता प्रावधानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताहरूको अपमान गर्ने मात्र नभई पीडित समुदायलाई थप पीडा दिने र नैराश्यतातर्फ धकेल्ने वास्तविकता जगजाहेर छ ।
७) २०७१ भदौ ७ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक (यसपछि “विधेयक” भनिएको) लाई छलफल र स्वीकृतिका लागि संसदमा पेश गरेपछि उक्त संशोधनको जिम्मेवारी अहिलेलाई संसदमा सरेको छ । जननिर्वाचित सांसदहरूका लागि यो परीक्षाको घडी हो ।
८) पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको पक्षमा उभिनु हुन्छ कि दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनता तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा उभिनु हुन्छ भन्ने सवालमा हामीले मात्रै होइन विश्व जगतले तपार्इंहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । तपार्इंहरूले आफ्नो विवेकलाई दलीय स्वार्थ, दाउपेच वा अन्य कुनै निहित प्रयोजनको बन्धक नबनाउनुहुन र आफ्नो आत्मसम्मान र स्वतन्त्र हैसियतलाई वरकरार राख्नुभई ढुक्कसँग जनतासँग गएर अर्को कार्यकालका लागि पनि भोट माग्न सक्ने अवस्था बनोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।
९) हामी पीडित समुदाय एवं मानवअधिकार समुदायले संसद्का दुवै सदनका माननीय सदस्यहरूसमक्ष विधेयकमा सुधारका लागि हाम्रा ठोस सुझाव सहितको चार महले दस्तावेज (चार महले) यस अघीनै पेश गरेका छौँं जसमा पीडित समुदाय र नागरिक समाजको न्यूनतम प्रमूख मागहरू समेटिएका छन । उक्त सुझावबमोजिम विधेयक परिमार्जन भएपछि मात्र संक्रमणकालीन न्याय सर्वोच्च अदालतको आदेश र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व अनुरुप हुनेछ भनी हामी पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौं ।
१०) संसदमा विधेयक पेश गरेपछि कानुन मन्त्रालयले कानुनमन्त्री र महान्यायधिवक्ता समेतको उपस्थितिमा पीडित तथा मानवअधिकार समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरूलाई कसरी स्वीकार्य ढङ्गले सच्याउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । हत्या, यातना, जबर्जस्ती करणी लगायतका गम्भीर यौन हिंसा, मानवता विरुद्धको अपराधलाई क्षमादान अयोग्य गम्भीर अपराधको सूचीमा समेट्ने, आयोगले सिफारिस गरेको मितिले छ महिनापछि पनि विशेष परिस्थितिहरूमा थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने सकिने कुरा सुनिश्चित गर्ने, मेलमिलाप हुन नसकेका र क्षमादानका लागि उपयुक्त नदेखिएका जुनसुकै घटनाहरूमा विशेष अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, विशेष अदालतको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा विशेष बेञ्चको व्यवस्था गरी पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्ने, अपराधको गाम्भीर्य बढाउने वा घटाउने परिस्थितिहरूको मूल्यांकन गरेर सजाय घटाउने वा नघटाउने भन्ने कुरा अदालतको स्वविवेकमा छाड्ने लगायतका प्रावधानहरू संशोधन विधेयकमा समेटिने सहमति भएको स्मरण गराउन चाहान्छौं । छलफलमा राजनीतिक दलहरू मान्दैनन् भनेर पीडितमाथि दबाब दिन खोजिएको महशुस गरिएको थियो । यी न्यूनतम कुराहरूलाई विधेयकमा नसुधार्ने र राजनीतिक दलहरूलाई मान्य हुने हिसाबले मात्रै ऐनको संशोधन गर्ने प्रयत्नले पीडितको न्यायको अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने हुँदा पीडितको भावनाबमोजिम न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी कानुन संशोधन हुनु पर्नेमा पुनः जोड दिन चाहान्छौं ।
११) संक्रमणकालीन न्याय पीडित समुदायको लागि मात्र होइन । यसलाई देशको नै दिशा र दशा बदल्न सक्ने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्व र राष्ट्रि«य गौरवको प्रकृयाको रूपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ । यो विषय यस देशका सम्पूर्ण नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनभने हाम्रो सामूहिक कल्याण, उन्नति र प्रगतिका लागि विगतको द्वन्द्वको घाउबाट हामी सामूहिक रूपमा निको हुनु आवश्यक छ ।
१२) सरकारले पेश गरेको उक्त संशोधन विधेयक संशोधन गरी न्याय सुनिश्चित गर्ने गरी पारित गर्ने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरूको थलो सार्वभौम संसदको काँ‘धमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । दशकौंदेखि आपूm तथा आफन्तजनमाथि भएका हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, अंगभंग लगायतका घटनाको सत्यतथ्य समेत जान्नबाट वञ्चित पारिएका, पीडा र अन्यायको लगातारको बल्झाइमा पिल्सिरहेका द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूको अवस्थाप्रति संवेदनशीलता र दायित्वबोध गर्न हामी संसदीय समिति एवम् सम्पूर्ण माननीय सांसदहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।
१३) संसदमा दर्ता गरिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा परामर्शबाट आएका सुझाव एवं सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न र पीडितका न्यूनतम माग र न्यायको मान्य सिद्धान्त तथा अदालतको आदेशलाई उपेक्षा नगर्न हामी जोडादार माग गर्दछौं ।
१४) पीडित समुदायले चार महले दस्तावेजमा औँल्याएका न्यूनतम् विषयहरूको संशोधन संसदको यही जारी अधिवेशनबाट पारित गर्न हामी संसद र सरकारका सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई रचनात्मक भूमिका खेल्न पनि हार्दिक आग्रह गर्दछौं । साथै विधेयकलाई यथाशीघ्र कानुनको रूप दिएर विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयोगमा स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरूलाई नियुक्त गरी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पुनित कार्यका लागि मार्गप्रशस्त गर्न अपिल गर्दछौँ ।
१५) साथै हामी पीडित समुदाय यस प्रक्रियामा संलग्न सबै सरोकारवालाहरूलाई पीडितको पीडाको स्वीकारोक्ति एवं लामो समयदेखि रोकिएको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार स्थापित गर्न रचनात्मक र अर्थपूर्ण भूमिका खेल्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।