२०७४ वैशाख १२ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल (एम्नेस्टी)ले “असमानता खडा गर्दै”: भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा सीमान्तकृतहरूको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको विफलता नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गयो । यो प्रतिवेदनले भूकम्प पछिको नेपालमा आवासको अधिकारको बारेमा विश्लेषण गरेको छ । साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रयासहरूले सीमान्तकृत समूहरूको विशेष आवश्यकताहरूलाई कसरी संवोधन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने बारेमा यो प्रतिवेदन केन्द्रित रहेको छ । यो अनुसन्धानले दोलखा जिल्लालाई केस स्टडीको रूपमा लिएको थियो र यस क्रममा सन् २०१६ को मार्च र नोभेम्वरमा गरी दुईवटा विस्तृत अनुसन्धान भ्रमण गरी झण्डै २०० भूकम्प उत्तरजीवीहरूका साथै ३८ सरकारी अधिकारीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । भूकम्प उत्तरजीवीहरूको वासस्थान र जीवन पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्ने सवालमा नेपाल सरकारका सामु भएको ठूलो जिम्मेवारीलाई एम्नेस्टी स्वीकार्दछ । तथापि, एम्नेस्टीले नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा केही सवालहरू रहेको पाएको छ ।
पुनर्निर्माण ढाँचामा सीमान्तकृत समूहहरूको आवासको अधिकारलाई पर्रयाप्त ढङ्गमा सुरक्षित गरिएको छैन
- सरकारले प्रयोगमा ल्याएको आवास पुनर्निर्माणको ढाँचाभूमीमाथिको निजि स्वामित्वलाई जोड दिइएको विश्व बैंकको परियोजनामा आधारित रहेको छ । यसले नेपालको सामन्ती भूमी व्यवस्थाको स्थानीय इतिहाँस तथा नेपालमा हाल विद्यमान सामन्ती सम्बन्धहरूलाई ध्यानमा लिएको छैन । यो ढाँचाले भूमीहीन, गुठीजग्गामा बसिरहेका मानिसहरू तथा मोही लगायतका गरिबहरूमध्येका पनि सबैभन्दा गरिबहरूलाई वञ्चित पार्दछ र सबैभन्दा नराम्ररी असर पु¥याउँदछ ।
- यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले अहिले केही पहलहरू गरेको भएपनि यस्ता कदमहरू पछिल्लो चरणमा मात्र चालिए र यसको असर ज्यादै कम रहेको छ । यसको अर्थ आवास पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने लाइनमा गरिब तथा सुविधाहीन मानिसहरू सबैभन्दा पछाडि धकेलिएका छन् ।
- यो कुरा आवास पुनर्निर्माणका क्रममा सरकारले यस्ता समूहहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने वा उनीहरूका लागिवैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्रको धारा २५ तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धको धारा ११ (१) मा व्यवस्था भएको अन्तर्राट्रिय मापदण्डको विपरित रहेको छ । भूकम्प गएको पाँच महिनापछि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ र ४ मा पनि आवासको अधिकार र भूमीहीन लगायत आर्थिक रूपमा विपन्न तथा जोखिममा रहेकाहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
पुनर्निर्माण ढाँचामा सामेल हुन मिल्ने सुविधाहीनहरूले भोगेका अवरोधहरू
- सरकार तथा बैंकहरूले पहिले सहमति भएअनुसार शाखारहित बैंकिङ् सेवा व्यवस्था गरेका छैनन् । यसले गर्दा आफ्नो घर गुमाएका धेरै सुविधाहीन मानिसहरू खासगरी वृद्ध र अपाङ्गता भएका मानिसहरूले लामो पैदल दूरी पार गरेर वा अन्य महङ्गा यातायातको उपायहरू प्रयोग गरेर अनुदान रकम थाप्न जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यो शारीरिक अवरोधले गर्दा केही भूकम्पपीडितहरूले पुनर्निर्माण सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् अर्थात घर पुनर्निर्माणमा गम्भीर ढिलाइ भोगेका छन् ।
- सूचीकृत लाभग्राहीलाई आफ्नो सहायता रकमको किस्ता लिनका लागि प्रतिनिधि मनोनयन गर्न दिने हाल अभ्यासमा रहेको मनोनय प्रणालीलाई बंैक तथा सरकारी अधिकारीहरूले अनियमित ढङ्गमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले लाभग्राहीहरू आफैं सो रकम प्राप्त गर्न जानुपर्ने भएको छ जसले वृद्ध, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि थप कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यसले खासगरी आप्रवासी श्रमिकका परिवारहरूको दीर्घकालीन आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
- दोलखामा गुनासाहरूको समाधानका लागि झण्डै चार महिनाको समय लाग्यो । धेरैजसो अवस्थामा निजि भूस्वामित्वको ढाँचामा नपरेका परिवारहरू – एउटै छानामूनि रहेर पनि धेरै भान्छाहरू भएका परिवारहरू, गुठी जग्गामा बसिरहेका मानिसहरू र भूमीहीनहरू – को आवास पुनर्निर्माणमा थप ढिलाई भयो ।
- एकमुष्ठ अनुदान दिने पद्धतिले महिलाहरूले नेतृत्व गरेका परिवारहरू, दलित, वृद्ध र अपाङ्गता भएका मानिसहरू लगायतका सीमान्तकृत समूहरूका विशेष आवश्यकताहरूलाई विचार पुर्रयाएको छैन ।
- आवास पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा बढी आवश्यकतामा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले औंल्याएको भएपनि सीमान्तकृत समूहहरूलाई सरकारले थप अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान गरेको छैन बरू यस्तो सहायताको भुक्तानी साझेदार सङ्गठनहरूलाई गरिनुपर्ने सुझाएको छ ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धको धारा २ (१)को व्यवस्थाअनुसार प¥याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले “आफैं वा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सहयोगका माध्यमबाट”कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ ।यसले प¥याप्त आवासको अधिकार महसुुस गराउने तथा आवास कार्यक्रममा सबैभन्दा सीमान्तकृत तथा सुविधाहीन समूहहरूलाई प्राथमिकता दिने दायित्वबाट सरकारलाई उन्मुक्ति मिल्न सक्दैन ।
- अनुदानका रूपमा प्राप्त रकमले पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण खर्च पुरा नहुने भनेर सरकारले सँधै स्पष्ट पार्ने गरेको कुरालाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्वीकार्दछ । यद्यपि, सरकाले बनाएका कतिपय मान्यताहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा पहिल्यैदेखि सुविधाहीनहरूले नगद अनुदान सम्झौताबाट लाभान्वित हुन तथा प¥याप्त आवासको अधिकारको आधारभूत न्यूनतम स्तर हाँसिल गर्नका लागि गम्भीर अवरोधहरू सामना गर्नुपरेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ः
- मानिसले ऋण प्राप्त गर्न सकिहाल्छन्नी भन्ने मान्यता रहेको छ । तर ऋणका लागि मानिसहरूले धितो राख्नुपर्ने हुन्छ र “समूह जमानी”का आधारमा बैंकहरूले ऋण दिने सम्भावना हुँदैन । यसले गर्दा गरिबहरूले ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
- सरकारले नयाँ घर बनाउनका लागि भत्किएको घरको पुराना ६० प्रतिशत सामग्रीहरूलाई पुनप्र्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्यो । तर इन्जिनियरहरूले पुराना घरका ५० % काठ र २० % ढुङ्गा मात्र पुनप्र्रयोग गर्न सकिने आँकलन गरेका छन् ।
- दोलखा जिल्लामा श्रमको मूल्य भूकम्पपछि झण्डै दोब्बर भएको छ । गिटी र ढुङ्गाको भाउ पनि त्यसरी नै बढेको छ । बालुवको भाउ तीन गुणा वृद्धि भएको छ र बालुवाको अभाव छ । सडकको सीमित पहुँच भएको उत्तरी दोलखा जस्ता भौगोलिक दृष्टिकोणमा टाढा बसोबास गर्नेहरूले निर्माण सामग्री ढुवानीको महङ्गो मूल्य बेहोर्नुपर्ने थप चुनौती रहेको छ ।
- भूकम्प प्रभावित परिवारहरू खासगरी सीमान्तकृतहरूका लागि व्यक्तिगत ऋण एउटा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै स्थानीय ऋणदाताहरूबाट उनीहरूले तात्कालीन खाद्य र आवासका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न तथा सरकारी सहयोग कुरिरहेको अवस्थामा पनि घर पुनर्निर्माणका लागि भन्दै चर्को ब्याजदरमा ऋण लिइरहेका छन् ।
सूचना र परामर्शको अभाव
- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको विपरित नेपाल सरकारले मानिसहरूले स्थानीय स्तरमा पुनर्निर्माण प्रयासहरूका लागि आवश्यक पर्ने सूचनामा पहुँच प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्न विफल भएको छ । सरकार उनीहरूसँग अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जस्तै आवसको ढाँचा, बैंकिङ् सेवा तथा निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता आदिका बारेमा पनि अर्थपूर्ण ढङ्गमा परामर्श गर्न विफल रह्यो ।
- लाभग्राहीहरूको सूची, बैंक फारम र रसिदहरू अङ्ग्रजी भाषामा लेखिएका छन् । एम्नेस्टीले अन्तर्वार्ता लिएका धेरै जनाले लाभग्राहीहरूको नामसूची, नगद वितरण र गुनासो आदि बारेको जानकारी उनीहरूले अनौपचारिक च्यानलहरूबाट थाह पाएको बताए । र दोलखामा शाखा नै नरहेको बैंकलाई नगद प्रदान गर्न छानियो जसले गर्दा वृद्ध, अपाङगता भएका मानिसहरू र बिरामी लयागतका लाभग्राहीहरूले दोश्रो र तेश्रो किस्ताका लागि रामेछापसम्म यात्रा गर्नु पर्ने हुन्छ जसले शारीरिक कष्ट र आर्थिक व्यय भार बढाउँनेछ ।
Please follow these links for online petition, press release and report and the campaign digest from the Amnesty International