२२ असार, २०७९, काठमाडौं
काठमाण्डौ महानगरपालिकाअन्र्तगत नगर प्रहरीले सडक किनारामा मकै पोलेर जीविका चलाउँदै आएका नागरिकमाथि जवरजस्त उनीहरूको सामान समेत कब्जा गरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्घन गर्दै जबर्जस्ती विस्थापन गरिएको अमानवीय व्यवहारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको जनसंख्याको करिव १७ प्रतिशत हिस्सा बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा परेको यथार्थ सबैमा विदितै छ । गरिबी र पछ्यौटेपना कसैको पनि रहर होइन, मूलतः राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको उपज हो । उसै त पछिल्लो दश वर्षमा नेपालमा धनी र गरिब बीचको खाडल झनै फराकिलो हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । झन् यहाँको गरिबीको अवस्था करिब दुई वर्षभन्दा बढी समय विश्वभर रहेको त्रासदीपूर्ण कोभिड–१९ ले पारेको बहुुआयामिक असरले अझै बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
राज्यले नागरिकलाई रोजगारीको अधिकारबाट बञ्चित गरेका कारण लाखौं संख्यामा नेपाली युवा विदेशी भूमिमा कठिन श्रम गर्न बाध्य छन् । धेरै विपन्न परिवारका मानिसहरू आफ्ना सन्तानको उज्वल भविष्यको परिकल्पना सहित काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरमा जीविकोपार्जनका विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएका पाइन्छन् । त्यसैले गरीब हुनुु अपराध गर्नु होइन । झट्ट हेर्दा सडक किनारा लगायतका सार्वजनिक स्थल व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थल होइनन् भन्ने लाग्दछ । यो जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि धेरैका लागि बाध्यताको विषय भएको देखिन्छ ।
राज्यको मुख्य दायित्व सबैभन्दा जोखिममा परेको वर्ग र समूदायलाई सहयोग गर्नु हो । उनिहरुको आर्थिक र सामाजिक अधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्नु हो । शहर आर्थिक रूपमा सबल व्यक्तिहरूको मात्र आश्रय स्थल होइन । त्यसैले शहरमा धनीहरूको मात्रै संरक्षण गर्न र गरीबलाई परित्यक्त गर्न देशको संविधान, कानुन तथा नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत अनुुमति दिंदैनन् । बरु तिनले विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्नुुपर्ने दायित्वलाई थप जोड दिएका छन् । यस विषयलाई हाम्रो संविधानमा विभिन्न मौलिक हकले समेत उनीहरूको आत्मसम्मानसहितको जीउन पाउने हकको संरक्षण गरेको छ । संसारका धेरै विकसित देशहरूमा पनि “स्ट्रिट फुुड” को संरक्षण तथा प्रवर्धन गरी व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । देश देशका मौलिक स्ट्रिट फुुडहरू हुन्छन् । जहाँ सबैको सहज पहुुँच पुुग्छ । त्यसैले “स्ट्रिट फुुड” लाई समस्या होइन अधिकार, पहुुँच तथा अवसर र जीविकोपार्जको लागि विकल्पको रूपमा समेत लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले “स्ट्रिट फुुड” लाई बलपूर्वक विस्थापन होइन होसियारी पूर्वक संरक्षणको आवश्यकता परेको छ । मकै पोली खाने हाम्रो मौलिक परम्परा हो । यो परम्परा स्वस्थवर्धक पनि छ । र देशभरीका शहरहरूमा यसको सञ्चालनबाट धेरै विपन्नहरूले जीविकोपार्जन समेत गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले पोलेको मकै नेपालका शहरहरूका लागि मौलिक “स्ट्रिट फुुड” हो ।
दक्षिण अफ्रिकी सरकार वि. गु्रट बुम तथा अन्य व्यक्तिहरू समेत भएको जबजसर््ती विस्थापनसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २००१ मा फैसला गर्दा विकल्प नदिई आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई विस्थापन गर्न नमिल्ने फैसला गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी केही समय अघि मात्र नेपाल भ्रमण सकेर फर्केका मानवअधिकार विषयक राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक इष्खिष्भच म्भ क्अजगततभच ले नेपाल भ्रमण पश्चात बुझाएको प्रतिवेदन उपर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को पचासौ सेसन (एजेण्डा नं ३) मा छलफल भैरहेको छ । उनले आफ्नो नेपाल सम्वन्धी प्रतिवेदनमा रोजगारीका अवसर सृजना, आर्थिक सामाजिक अधिकारको उचित कार्यान्वयन, भेदभाव र असमानताको अन्त्य एवं भूमिको न्यायोचित वितरणसमेतको माध्यमबाट गरिबीको अवस्थामा रहेका नागरिकलाई मानवीय मर्यादासहित बाँच्न पाउने वातावरणको सृजना गर्न एउटा स्पष्ट र बोधगम्य हुनेगरी गरिबी विरुद्धको योजना बनाएर प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । उनका सिफारिसलाई गम्भिरताका साथ लिएर कार्यान्वयनका लागि राज्यले इमान्दार प्रयास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
त्यसैले देहाय बमोजिम गर्न गराउन काठमाडौं महानगर लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौंः
- १. सडक किनाराका जीविकामुखी साना व्यवसायीलाई विकल्प बिना जबर्जस्ती बल प्रयोग गरी विस्थापन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।
- २. “स्ट्रिट फुड” तथा जीविकामुुखी साना व्यवसायलाई प्रतिबन्ध गर्ने नभई निश्चित समयका लागि निश्चित ठाउँ तोकी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
- ३. “स्ट्रिट फुड” तथा जीविकामुुखी साना व्यवसाय सञ्चालनका लागि विकल्पहरूको खोजी गरिनुुपर्ने ।
- ४. “स्ट्रिट फुड” तथा जीविकामूखी व्यवसायीहरूको आत्सम्मानमा चोट पुुर्याउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने।
- ५. स्ट्रिट व्यवसायीहरूमाथि हुुँदै आएको अनावश्यक धरपकड तथा ज्यादतीउपर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्काल हस्तक्षेप गरी मानवअधिकारको तत्काल संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नुुपर्ने ।
- ६.पोलेको मकैलाई मौलिक “स्ट्रिट फुड”को रूपमा संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने ।
- ७. नगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने नीति तथा कानुनहरू विपन्न मैत्री हुनुुपर्ने ।
- ८. पीडितहरूबाट कुनै उजुरी परेको छैन भने पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मिडिया रिपोर्टहरू समेतलाई उजुरीको रूपमा ग्रहण गरेर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने ।
- ९. अमानवीय तरिकाले बल प्रयोग गरेर लुटपाट मच्चाउने नगरप्रहरीका जिम्मेवार पदाधिकारीउपर कानुनी कारबाही र यस्ता ज्यादती पुनःनदोरिने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रवन्ध गरिनुपर्ने ।
- १०. स्थानीय सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुको लगत लिनुका साथै उनिहरुसँगको साक्षात्कारमार्फत शहरी क्षेत्रलाई सुन्दर र थप व्यवस्थित गर्न के गर्न सकिन्छ र उनिहरुको व्यवशायलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बादमार्फत समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने ।
- ११. गरिवी अन्त्य तथा यसको दिर्घकालिन समाधानका लागि सबै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले समन्वयात्मकरुपमा कार्य गरी जिविकोपार्जनका अन्य उपायमार्फत त्यस्ता नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने कार्यमा सहयोग र सहजिकरण गर्नुपर्ने ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल मानवअधिकार र विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरूको साझा सञ्जाल हो ।
सुझाव पेश गर्ने आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालसँग सम्बद्द सञ्जाल, महासंघ तथा संघ संस्था र संस्थागत प्रतिनिधिहरु
१. अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मा, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल सचिवालय, ललितपुर
२. रोमकान्त घिमिरे, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय, कपिलवस्तु
३. सुनी लामा, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महिला समूह, नेपाल, (आइडब्ल्यूएल), काठमाडौं
४. डा. मुक्ति रिजाल, कार्यकारी निर्देशक, आइ.जी.डि , लाजिम्पाट, काठमाडौं
५. नारायण ढकाल, कार्यकारी निर्देशक, इको हिमाल नेपाल, काठमाडौं
६. पम्फा परियार गुरुङ, अध्यक्ष, एडवान, काठमाडौं
७. निराजन थपलिया, निर्देशक, एम्नेष्टि इन्टरनेशनल, नेपाल, काठमाडौं
८. प्रदिप शाह, कार्यकारी निर्देशक, इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द्र, कपिलवस्तु
९.गोविन्द बहादुर शाही, कार्यकारी निर्देशक, कर्णाली ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक), जुम्ला, सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं
१०. केदार खडका, कार्यकारी निर्देशक, गो गो फाउण्डेशन, अनामनगर, काठमाडौं
११. राम प्रसाद सुबेदी, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ, काठमाडौं
१२. सम्झना पोखे्रल, अध्यक्ष, जागरण नेपाल, काठमाडौं
१३. कमला विश्वकर्मा, अध्यक्ष, जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाडौं
१४. जे.वी. विश्वकर्मा, अध्यक्ष, डिग्नीटी इनिसियटिभ, काठमाडौं
१५. दयासागर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, काभ्रे
१६. अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य, कार्यकारी निर्देशक, न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल), ललितपुर
१७. अशोक सिंह, कार्यकारी निर्देशक, फियान नेपाल, काठमाडौं
१८. शुसिला श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बियोण्ड बेइजिङ कमिटी, काठमाडौं
१९. लुभराज न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक, महिला पूर्नस्थापना केन्द, (ओरेक) बालकुमारी, ललितपुर
२०. बिमला तामाङ, अध्यक्ष, नेपाल महिला एकता समाज, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौं
२१. मित्रलाल शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
२२. अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, सबैका लागि न्याय, अनामनगर, काठमाडौं
२३. प्रदिप परियार, कार्यकारी अध्यक्ष, समता फाउण्डेशन, ललितपुर
२४. भागिराम चौधरी, कार्यकारी निर्देशक, समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड),दाङ
२५. पोमनारायण पौडेल, सल्लाहकार, सिद्दार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु
२६. कृष्ण चौधरी, अध्यक्ष, सोसाइटी फर एक्सन नेपाल, (स्वान), लमही, दाङ