आम द्वन्द्वपीडित समुदायको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्क्रियाद्वारा पारित काठमाडौं घोषणापत्र – २०७८

काठमाडौं, २०७८ चैत्र २४ गते

 विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ। यस सम्झौताको प्रमुख कार्यभार सशस्त्र द्वन्दकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई दण्ड सजाय गर्ने, द्वन्द्वका कारण र असरहरूको पहिचान गरि फेरी द्वन्द्व नदोहोरिने कुराको सुनिश्चतता गर्नु थियो/हो भन्ने तथ्य सर्वाविदितै छ। द्वन्द्वरत दुवै पक्षले बेपता पारेका नागरिकहरूको अवस्था ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्व पीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति प्रदान र पुनर्स्थापना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगद्वारा अनुसन्धान गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने लगायतका प्रावधानहरू शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छन्।

तर छ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग आठ वर्षपछि दलीय दवाव, प्रभाव र स्वार्थमा गठन गरिए। दुई वर्षको लागि गठन गरिएका यी आयोगहरूले सात/सात वर्षको लामो अवधि व्यतित भैसक्दासमेत एक जना पीडितले पनि महसुश गर्ने गरी कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको लज्जाजनक अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुरुप माफि कानुनको संशोधनलाई सात वर्षदेखि आलटाल गर्दै आएका छन्। सत्य निरूपण आयोगले गम्भीर अपराधका पीडीतलाई क्षतिपूर्ति वा बिस्तृत अनुसन्धानमध्ये एक रोज्न लगाएको छ। यसबाट सरकार तथा राजनीतिक दलहरू मानवअधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा कानुनको शासनप्रति इमान्दार नरहेको पुष्टी हुन्छ भने आयोगहरूको वैधता, विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पीडित परिवारजन बेपत्ता पारिएका आफन्तको सास वा लास खोजीरहेका छन्। गैरन्यायिक हत्या, यातना, अङ्गभङ्ग एवं घाईते, यौनहिंसा र विस्थापन पीडित व्यक्ति तथा परिवारहरू पहिचान र परिपूरण सहितको न्याय तथा उपचारको माग गरिरहेको पनि १५ वर्ष भन्दा बढी भैसकेको छ। तर बेपत्ता व्यक्तिको सास वा लास पत्ता लगाउने भनी गठन गरिएको भनिएको आयोगले सात वर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नामसमेत नराखी परिचय पत्र वितरण गरीरहेको छ। दुवै आयोगहरूले पहिचान र सेवासुविधामा समेत कुनै योगदान नगर्ने प्रयोजनविहीन परिचयपत्रहरू वितरण गरिरहेका छन्। त्यसैगरी आयोगहरूबाट उजुरी, प्रमाणको सङ्कलन तथा वयान लिने वहानामा पीडितहरूलाई थप पीडा दिने कार्य भैरहेको छ।

द्वन्द्वका अङ्गभङ्ग तथा अपाङ्गता बनाइएका कैयौँ पीडितहरूले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ| द्वन्द्वकालीन बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितहरूको पहिचान, उपचार, पुनर्स्थापना, न्याय,  जबर्जस्ति  कब्जा गरिएका सम्पत्तिहरू फिर्ता लागायतका सवालहरू विद्यमान छन्। द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा, आँशु र रगतको जगमा आएको गणतन्त्रमा सबै राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्ताको ब्यवस्थापन भयो ।  तर लाखौ पीडितहरू उपेक्षामा पारिएका छन्।

अहिले देशमा तीन तहका ७६१ वटा सरकार छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट पीडितहरूको लागि आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्मरण लगायतका क्षेत्रमा केही कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नमा प्रयास भैरहेको देखिएको छ। तर यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पीडितहरूको सहभागीता र उनिहरूसँग छलफल परामर्श नगरिएका कारण एकातर्फ यी कार्यक्रमहरू पीडितको आवश्यकताबमोजिम बन्न नसकेको देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ यस्ता कार्यक्रमहरूबारे पीडित समुदायलाई पर्याप्त सूचना, जानकारी तथा पहुँचको अभाव रहेको हुँदा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट प्रयोग हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ।  

उपरोक्त उल्लिखित सन्दर्भहरूको पृष्ठभूमिमा देशैभरिका द्वन्द्व पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मिति २०७८ चैत्र २३ र २४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न द्वन्द्व पीडितहरूको दुई दिने राष्ट्रिय अन्तर्क्रियाले तपसिलबमोजिमका मागहरू नै पीडित समुदायको आधारभूत मागहरू रहेको ठहर गर्दै सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ।

आम द्वन्द्वपीडित समुदायको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्क्रियाद्वारा पारित काठमाडौं घोषणापत्र – २०७८

सङ्क्रमणकालीन न्याय (सत्य, न्याय, परिपूरण, विगतका जस्ता अपराध फेरी नदोहोरिने सुनिश्चितता) सँग सम्बन्धित

१.        पीडित समुदायहरूसँग कुनै अर्थपूर्ण परामर्श नगरी गठन गरिएको र उनीहरूको सहभागितासमेत नभएको विद्यमान आयोगहरूमा पीडित समुदायको विश्वास नरहेको, सात वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको एउटै घटनाको समेत छानबिन अनुसन्धान पुरा गर्न असफल, सरकार र राजनीतिक दल नियन्त्रित विद्यमान् अप्रभावकारी आयोग तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरी आजसम्म प्राप्त अनुभव तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र मापदण्डसमेतको आधारमा समयसीमा र स्पष्ट कार्ययोजना सहितको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लागू गर्न अपिल गर्दछौँ।

२.        मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा ज्यादतीमा क्षमादान, माफी र मेलमिलाप नहुने सुनिश्चतता सहित पीडित समुदाय एवं सरोकारवालासँगगको अर्थपूर्ण परामर्श, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन एवं सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अन्य नीति नियम र कानुनहरू निर्माण गर्न अपिल गर्दछौँ।

३.        बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट २०७० पौष १८ मा जारी परमादेश आदेशबमोजिम विषय विज्ञ सम्मिलित ऐन संसोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गर्न र गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा संसोधन गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

४.        सङ्क्रमणकालीन न्यायको भावना प्रतिकूल गठित तथा सम्पूर्ण रूपमा असफल भैसकेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तत्काल खारेज गर्न र ऐन संशोधन पश्चात पारदर्शी तथा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट दक्ष, अनुभवी र ऐेनले प्रदान गरेको कार्यादेशहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने अठोट र स्पष्ट मार्गचित्र भएका व्यक्तिहरू छनौट गरी सक्षम, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोगहरूको गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

५.        आयोगहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारीताको लागि ‍आयोगहरूलाई आवश्यक भौतिक साधन–श्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने तर कर्मचारी तथा विज्ञ जनशक्ति आयोग आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछौ ।

६.        आयोगहरूको पूनर्गठन, पूनर्गठित आयोगहरूको कामकार्यवाही र सम्पूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित एवं पीडित तथा लैङ्गिकमैत्री हुने कुराको सुनिश्चतता लागि आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

७.        द्वन्द्व पीडितको परिपूरणको अधिकारलाई कानुनी रूपमा नै सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त नीति, नियम र कानूनहरूको निमार्ण गर्न अनुरोध गर्दछौ । यस्ता नीति, नियम र कानूनहरूको निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय परिपूरण नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू तथा सर्वोच्च अदालतले परिपूरणका सम्बन्धमा गरेका फैसलालाई समेत अनुसरण गरिएको सुनिश्चतता गर्न माग गर्दछौँ।

९.       पीडित समुदायसँगको अर्थपूर्ण परामर्श र सहकार्यमा पीडित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, परिचयपत्र, सम्मान, संस्मरण, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र कानूनी सहायता जस्ता विषयहरूलाई सुनिश्चित गरि यससम्बन्धी अल्पकालीन (अन्तरिम राहत) एवं दीर्घकालीन (परिपूरण) कार्यक्रम तथा आवश्यक र उपयुक्त नीति नियम एवं कानून निर्माण गर्न माग गर्दछौँ।

१०.     द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको अभिलेखीकरण र पीडितहरूको पहिचान गर्नुका साथै उनिहरूको गोपनीयता, सुरक्षा सहित नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श एवं जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।

११.     द्वन्द्वकालीन बलत्कारबाट जन्मीएका बालबालिकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूको जन्मदर्ता, नागरिकतालगायतका तत्कालीन एवं दीर्घकालीन आवश्यकताहरूको संबोधन गर्न अनुरोध गर्दछौ।

१२. संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमा दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ परिपूरण नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

१३. सार्वजनिक पद तथा सुरक्षा निकायका नियुक्ति, पदोन्नति र वृत्ति विकासमा “भेटिङ” प्रक्रिया लागू गर्न नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गर्दछौँ।

१४.   सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य निकायहरूमा अभिलिखित दस्तावेज तथा प्रमाणहरूको सुरक्षा र गोपनियताको सुनिश्चित गर्न अनुरोध  गर्दछौ। साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी सिफारिस गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गरी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनको सन्दर्भमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछौँ।

१५.     द्वन्द्वपीडितको स्पष्ट पहिचान, मर्यादा, सम्मान तथा सावर्जनिक सेवामा सेवासुविधा सहितको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

१६. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले अचल सम्पत्ति हकवाला परिवारजनको नाउँमा नामसारी तथा हक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाका साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई एकल महिला सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

१७. सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगीरहेको सन्दर्भमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्ल‌घन तथा ज्यादतीहरूलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत न्याय निरोपणको लागि अनुरोध गर्दछौ।   

आसन्न निर्वाचन र पीडित समुदायको सवालहरू

१८.   विगत निर्वाचनका घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम एवं विभिन्न मञ्चहरूमा जाहेर गरिएका प्रतिबद्धता कार्यन्वयन हुन नसकेको समिक्षा सहित आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय तथा परिपूरणसम्बन्धी माथि उल्लिखित सवाल तथा मागहरूलाई प्राथामिकताका साथ समावेश गरी पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गर्न राजनीतिक तथा सबै तहको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

१९. पीडित समुदायका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अधिकार तथा पीडितहरूको आवश्यकता, चाहना र सन्तुष्टीलगायतका सरोकारवालाहरूको सम्वोधनका लागि तपसिलबमोजिमका सवालहरू समावेश गरी आवश्यक र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अपिल गर्दछौँ।

·     नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र उपचारको व्यवस्था,

·     एक द्वन्द्व पीडित परिवार एक रोजगारको व्यवस्था

·     नि:शुल्क तथा नियमित मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था,

·  आवश्यकताअनुसार व्यवसायिक तथा सीपमुलक, स्वरोजगार तालिम सञ्चालन सहुलियत ऋण, सेवासामग्री एवं बजारको सुनिश्चितता,

·     द्वन्द्वका क्रमका घाइते अपाङ्गहरूलाई कृतिम अंग, सहायक सामाग्रीहरूसहितको नियमित एवं प्रभावकारी औषधि उपचार तथा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था,

·     द्वन्द्वका क्रममा छोडिएका बिष्फोटक पदार्थ तथा बारुदी सुरुंगमा परेर बिस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५) पछी घाइते तथा अपांगता भएका पिडितलाई पनि द्वन्द्व पिडितको रुपमा पहिचान लगायत द्वन्द्व पीडितले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा, राहत, उपचार, जीवन निर्वाह भत्ता समेत प्रदान गरिनुपर्ने ।

·     द्वन्द्वका कारण घाइते, अपाङ्ग भै त्यसैको परिणास्वरुप मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई मृतक द्वन्द्वपीडितको रूपमा पहिचान तथा परिभाषित गर्ने,

·     द्वन्द्वपीडितहरूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा सरकारी सेवामा आरक्षण व्यवस्था,

·     जलविद्युत जस्ता कम्पनीमा शेयरको लागि आरक्षणको व्यवस्था,

·     नि:शुल्क कानुनी सहायता एवं कानूनी सेवाहरू,

·     हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका द्वन्द पिडितको तथ्याङ्क र प्रोफाइल तयार पार्ने, सबै द्वन्द पिडितको फोटो राख्ने गरी पिडित सम्झनामा स्मृति भवन निर्माण गर्ने,  

·     संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्मारक, स्मृति पार्क, उद्यान, सडक, विद्यालय, सङ्ग्राहलय तथा बँगैचाहरूको निर्माण तथा नामाकरण गर्ने व्यवस्था,

·     वृहत शान्ति सम्झौता भएको दिनलाई नेपालमा भएको द्वन्द्व र द्वन्द्वपीडितहरूको संस्मरणमा द्वन्द्वपीडित सम्मान तथा स्मृति दिवसको रूपमा संस्मरण गर्ने व्यवस्था,

·     द्वन्द्वपीडित सम्मान समारोहको आयोजना,

·     सहज र सम्मानपूर्वक पायक पर्ने स्थानमा परिपूरण उपलब्ध हुने व्यवस्था,

·     महिला, टुहुरा बालबालिका, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक लगायत विशेष आवश्यकता भएका पीडित नागरिकहरूको स्वास्थ्योपचार, भरणपोषण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विशेष कार्यक्रमहरूको व्यवस्था,

·     द्वन्द्वपीडित समुदाय लक्षित सामूहिक परिपूरण (खानेपानी, जलबिद्युत, सिंचाई, कृषि, आयआर्जनका कार्यक्रम, सहकारी समूह निर्माण आदि) व्यवस्था,  

२१.     आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले द्वन्द्वपीडित समुदायका उपरोक्त मागहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सहित आ-आफ्ना घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्न अपिल गर्दछौ ।

२२.     आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

२३. मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएमा सामाजिक बहिष्कार गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा अपील गर्दछौँ।

२४.     आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा द्वन्द्व पीडित समुदायलाई उम्मेदवारी छनोट गर्दा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूलाई अनुरोध गर्दछौ ।

अत: यस घोषणा पत्रमा उल्लेखित आधारभूत मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न, प्राथमिकता दिन र यथाशीघ्र सम्वोधन गर्न आम द्वन्द्व पीडित समुदाय नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा दलका नेतृत्वलगायत सरोरकारवाला सबैलाई अपि गर्दछौँ।  साथै आम द्वन्द्व पीडित समुदाय सत्य, न्याय, परिपूरण, पहिचान र सम्मानको सुनिश्चितता सहितको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूतिका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी बोध गरीदिन, सक्रियता लिइदिन र सहयोग, समन्वय एवं सहकार्य गरीदिन हुन नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय, संचार माध्यम, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय र कुटनीतिक निकायलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

२०७८ चैत्र २४, काठमाडौं

अपीलकर्ता द्वन्द्व पीडित संवद्ध संघसंस्थाहरु :