परिचय
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को १५ अप्रिल २०२० को प्रतिवेदन अनुसार कोभिड-१९ सङ्क्रमणको विश्यव्यापी सङ्ख्या १,९१४,९१६ र मृत्युको कुल सङ्ख्या १२३,०१० रहेको छ । WHO ले कोभिड-१९ लाई महामारी भनी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।
जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न र जोखिमको अवस्थामा रहेका समूह र व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउन चालिने सबै रोकथाम, तयारी र उपचारका प्रयासहरू शुरूदेखि नै मानवअधिकार केन्द्रित हुनुपर्दछ । यद्यपि कोभिड-१९ को रोकथामका लागि सरकारहरूले ल्याएका कतिपय प्रस्तावित उपायहरूले सङ्क्रमित, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू र व्यापक आम समुदायमा कस्तो परिणाम हुन सक्छ, मानवअधिकारलाई यी उपायहरूले पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गर्न सक्छन् की सक्दैनन् जस्ता सम्भावित नतिजालाई पूर्ण ध्यान दिएका छैनन् । जुनसुकै सङ्कट प्रतिकार्यको सबै चरणहरूमा मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नु आवश्यक हुन्छ र मानवअधिकारलाई जनस्वास्थ्यमा खतरा कम भएपछि मात्र बहाली गराउन सकिने विलासिताको रूपमा लिन मिल्दैन । केही व्यक्तिहरू जस्तै वृद्ध र स्वास्थ्य समस्या भएकालाई कोभिड-१९ संक्रमण भयो भने उनीहरू गम्भीर बिरामी भई मृत्यु हुनेसमेत जोखिम बढ्छ । गरीबीमा बाँचिरहेका तथा पर्याप्त पानी र सरसफाइमा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई भाइरसबाट पूर्ण रूपमा आफूलाई जोगिन थप व्यवधानको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । स्वास्थ्यको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका धेरै महासन्धिहरूमा समावेश गरिएको छ र विश्वका धेरैजसो राष्ट्रहरूले कम्तिमा पनि एउटा सन्धि अनुमोदन गरेका छन् जसले गर्दा उनीहरूले स्वास्थ्यको अधिकारको पक्षलाई सम्मान, रक्षा र परिपूर्ति गर्न आवश्यक हुन्छ । यी सन्धिमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्धिमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) पर्दछ जसको धारा १२ मा सबै व्यक्तिले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम मापदण्डको अवस्था प्राप्त गर्ने अधिकार लाई सुनिश्चित गरेको छ । साथै यो महासन्धिले महामारीजन्य तथा स्थानीय, पेशागत र अन्य प्रकृतिका रोगहरूको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपयुक्त कदमहरू राज्यहरूले लिनुपर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ।
कोभिड-१९ को जोखिमताबाट व्यक्तिहरूको सुरक्षा
क्वारेनटाइन (अर्थात् एकान्तवास)
- क्वारेनटाइन (सङ्क्रमित रोगको जोखिममा रहेका वा सोसम्बन्धी लक्षण देखा परेका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था) लाई सामान्यतया सङ्क्रमित रोगको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ । जस्तै विभिन्न देशहरूले कोभिड-१९ को सङ्क्रमणलाई संबोधन गर्न यो विधिलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिले विभिन्न डिग्रिका क्वारेन्टाइनहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कुनैले त सम्पूर्ण शहर र क्षेत्रलाई प्रभावित गरीरहेका छन् ।
- क्वारेन्टाइनले व्यक्तिको आवतजावतको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्छ । कतिपय क्वारेन्टाइनले मनोमानी ढङ्गमा स्वतन्त्रतालाई वञ्चित पार्न पनि सक्छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले मानवअधिकार उपभोग गर्न थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको तथ्यहरू पनि आएका छन् । क्वारेन्टाइनमा रहँदा आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना, सरसफाई सामाग्री र स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न नसक्ने र नोकरीमा जान नसक्दा रोजगारी र पारिश्रमिकमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।
- क्वारेन्टाइनले अन्य मानवअधिकारहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्दछ । गरीबीमा बाँचिरहेका मानिसहरूलाई यसले नराम्ररी असर पुर्याउन सक्दछ किनभने उनीहरूसँग स्वास्थ्य सामग्री तथा खाना र अन्य उपभोग्य सामाग्री खरिद गर्न पर्याप्त स्रोत नहुन सक्दछ । उनीहरूको बचत सीमित हुनसक्छ र बेतलबी बिदाभर त्यसले धान्न नसक्ने हुनसक्छ । यद्यपि क्वारेन्टाइनको विधिलाई केही सीमित परिस्थितिहरूमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिअनुसार यदि कानुनमा व्यवस्था गरेको छ भने जनस्वास्थ्यको सुरक्षा लगायतका अन्य वैधानिक अवस्थाहरूमा आवतजावतको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । तर यस्तो व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले मान्यता प्रदान गरेका अन्य अधिकारहरू अनुरूप हुनुपर्दछ ।
- क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिका अधिकारहरूको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्दछ र पर्याप्त आवास, खाना, पानी र सरसफाइ सहित अन्य आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूरा गरिएको हुनुपर्दछ ।
यात्रामाथि नियन्त्रण र प्रतिबन्ध
- राज्यद्वारा चालिएका अन्य प्रतिकार्यहरू जस्तै यात्रा माथिको नियन्त्रण र प्रतिबन्धले मानिसको हिँडडुल वा आवागमनको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्दछ । नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले भने मानिसको कुनै पनि देश छोड्ने स्वतन्त्रता र उनीहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
- विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो निर्देशिकाअनुसार प्रतिबन्धले मानिसहरूलाई आवश्यक सहायता प्राप्त गर्न र प्राविधिक सहयोग हाँसिल गर्नमा बाधा पुर्याउन सक्छ । यसले व्यवसायमा अवरोध पुर्याउन सक्छ र प्रभावित देशहरूमा नकारात्मक सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छ । यसबाहेक जनस्वास्थ्यको आपतकालीन समयमा व्यक्ति र सामानको आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउनु धेरै अवस्थामा प्रभावहीन हुन सक्छ।
सूचनामा पहुँच, पारदर्शिता र नियन्त्रण (सेन्सरशिप)
- स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनामा पहुँच पनि स्वास्थ्यअधिकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । समुदायमा भएका मूख्य स्वास्थ्य समस्याहरूका साथै रोग रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने विधिहरूसम्बन्धी शिक्षा र पहुँचयोग्य सूचना आमजनतालाई समयमै प्रदान गर्नु राज्यको स्वास्थ्यको अधिकारअन्तर्गतको प्राथमिक दायित्व हो । सूचनामा पहुँच स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको एक प्रमुख पक्ष हो र यसअन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना माग्नु, प्राप्त गर्नु र सूचित हुने अधिकार समावेश हुन्छ ।
- जब कोभिड-१९ सम्बन्धी राज्यका प्रयासहरूका बारेमा सूचना र पारदर्शिताको अभाव र सेन्सरशिपको अवस्था हुन्छ तब माथि उल्लिखित अधिकारहरू कमजोर हुन पुग्ने जोखिम हुन्छ।
रोकथामका लागि आवश्यक हेरचाह, वस्तु र सेवाहरू
- स्वास्थ्यको अधिकारअन्तर्गत “रोकथाम, उपचार र महामारीजन्य, स्थानीय, पेशागत वा अन्य रोगहरूको नियन्त्रण” समेत समावेश हुन्छ । महामारी फैलिरहेको अवस्थामा राज्यहरूको मूख्य दायित्व भनेको रोकथामका लागि चाहिने हेरचाहका सामग्री, अन्य सामान, सेवा र आवश्यक सूचना सबैलाई उपलब्ध र पहुँचयोग्य भएको सुनिश्चित गर्नु हो । यसअन्तर्गत कसरी व्यक्तिहरूले आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्दछन् भन्ने कुराका साथै पहुँचयोग्य, सही र प्रमाणमा आधारित सूचनाको प्रवाहका साथै रोकथाम सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक सरसामानहरू सबैका लागि उपलब्ध र मूल्यसुलभ छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हो ।
- धेरैजसो राज्यहरूसँग श्रोत साधनको अभाव वा सङ्क्रमणसँग प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्ने क्षमता भएको स्वास्थ्य प्रणाली नहुन सक्छ । स्वास्थ्यको अधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायताको दायित्व पनि पर्दछ । आर्थिक र प्राविधिक क्षमता भएका सरकारले कम श्रोत र साधन भएका राज्यहरूलाई महामारीसँग पूर्व तयारी गर्न र यसलाई सामना गर्नका लागि अनुदान लगायतका सहायता दिनुपर्दछ ।
आपतकालीन अवस्था
- जनस्वास्थ्यको आपतकालीन र असाधारण परिस्थितिमा राज्यहरूले सङ्कटकालीन अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुनसक्दछ । यदि अवस्था राज्यको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने किसिमको छ वा सरूवा रोग अत्यन्तै सङ्क्रमित हुने प्रकृतिको र व्यापक रूपमा फैलने खालको छ भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सङ्कटकाललीन अवस्थाको घोषणा गर्न मिल्छ ।
प्रभावित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच
सेवामा पहुँच र मूल्यसुलभता
- स्वास्थ्य सेवाका साधनहरूको उपलब्धताको कोभिड-१९ बाट हुने मृत्युसँग प्रत्येक्ष सम्बन्ध भएको देखिन्छ ।
- सङ्क्रमित र सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा र त्यससम्बन्धी सूचनामा पहुँच आवश्यक हुन्छ ।
- सामाजिक, आर्थिक हैसियत र भौगोलिक स्थितिको परवाह नगरी स्वास्थ्य सेवाका साधनहरू सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ ।
- यस्तो कठिन समयमा केबल सङ्क्रमित व्यक्तिलाई मात्र नभएर आम जनतालाई पनि धेरै उदासिनता र चिन्ता हुने भएकोले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
केही निश्चित समूहहरूमा असमानुपातिक प्रभाव
- विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वृद्ध वृद्धाहरू, दम, मधुमेह र मुटुको समस्या जस्ता स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा हुन्छन् ।
- अग्रपंतीमा रहेर काम गर्ने महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूका साथै गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाहरूलाई विशेष ध्यानदिइनुपर्ने हुन्छ । महिनावारीसम्बन्धी सरसफाइ सामग्री र शिशु सामग्रीको पहुँचमा पनि ख्याल राख्नु पर्दछ ।
- गरीब व्यक्तिहरू र अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्नेहरूलाई रोकथामका उपायहरू जस्तै सेनिटाइजर, मास्क र निजि रूपमा एकान्तवासमा रहने सुविधामा पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनसक्छ ।
- कोभिड-१९ संग सम्बन्धित नभएका बिरामीले आपतकालीन चिकित्साजन्य र शल्य चिकित्साजन्य सेवाका साथै प्रसव सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाइ सामना गरिरहेका छन् ।
- सरकारले योजना बनाउँदा विशेषगरी सीमान्तकृत समूहमा भाइरसले पारेको आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा लिइनु पर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकअधिकार
भाइरस सङ्क्रमणको रोकथामका लागि यात्रामा प्रतिबन्ध, क्वारेनटाइन र सार्वजनिक जमघटहरूमा रोक लगाउने जस्ता उपायहरू प्रारम्भ गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू र अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थव्यवस्थामा पर्दछ । यदि दैनिकी गुजारा भत्ता वा बरामी भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू प्रारम्भ गर्न सकिएमा भाइरस रोकथामका यी उपायहरूको कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
कलङ्क र विभेदको रोकथाम
- सङ्क्रमित व्यक्ति र भारत लगायत विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपमा कलङ्कित गरिएको देखिन्छ । यसले उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र नभएर भाइरस नियन्त्रणमा समेत नकारात्मक असर पार्दछ किनभने आफूमाथि लाग्ने सामाजिक कलङ्कको डरका कारण उनीहरूले आफ्नो यात्रा विवरण र आफूले अन्य सम्पर्क गरेको अन्य व्यक्तिहरूसम्बन्धी सूचना लुकाउन पुग्दछन् । राज्यले यो विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा
- अग्रपंतिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोभिड-१९ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य हेरचाह गर्दा उनीहरू एकदमै जोखिममा पर्छन् र यो रोग उनीहरूमा सर्न पनि सक्छ । यसका अलावा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भाइरस सार्न सक्ने सम्भावितहरू भन्दै समुदायमा कलङ्कित बनाइएको थुप्रै उदाहरणहरू छन् । पेशागत जोखिमता रोक्नका लागि राज्यले उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू (personal protective equipments) उपलब्ध गराउनु पर्दछ । साथै उनीहरूलाई मनोसामाजिक सहायता पनि प्रदान गर्नुपर्दछ ।
अन्तरार्ष्ट्रिय सहयोग र सहायता
कोभिड-१९ ले पैदा गरेको जस्तो जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरू कुनै खास क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । रोग र भाइरसको नियन्त्रणका लागि सबै राज्यहरू मिलेर जुध्नु पर्दछ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या, सङ्क्रमण हुने माध्यम र उपचारको सम्भावित रणनीतिबारे पारदर्शी हुनुपर्दछ । सीमित श्रोतसाधनहरू भएका राज्यलाई यस समस्यासँग जुध्न अरूले सहायता गर्नुपर्दछ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता नेतृत्वदायी संस्थाले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
दीर्घकालीन स्वास्थ्यलाभ र अनुगमन
यस रोगले विशेषगरी गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पैदा गर्नसक्छ । प्रत्येक सरकारले सबैभन्दा बढी असरमा परेका र समुदायका कमजोर वर्गमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट यस्ता समुदायहरूलाई जोगाउन शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका राज्यहरूको सहयोग र सद्भाव तत्काल आवश्यक छ ।