सरकारले गत असार ३१ गते संसदमा दर्ता गरेको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” उपर पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूले राखेका माग, चासो र सरोकारप्रति हामी मानवअधिकार संघ संस्थाहरू पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
परिपूरण लगायतका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएका सकारात्मक प्रावधान भए पनि संशोधन विधेयकमा पीडितको प्रभावकारी उपचारको अधिकार हनन गर्ने धेरै प्रावधानहरू छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । हत्या, यातना, बलात्कार र अन्य प्रकारका गम्भीर यौन हिंसा, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध लगायतका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम स्वीकार्य छैन । तसर्थ, विधेयकमा समावेश गरिएका उल्लङ्घनहरूको वर्गीकरण पनि स्वीकार्य छैन । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मनसायगत अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति नदिन सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट गम्भीर प्रतिवद्धता तथा प्रयास आवश्यक छ ।
तसर्थ, विधेयकको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै, हामी निम्न कुराहरुको हार्दिक आव्हान गर्दछौं:
१) मन्त्रालयलाई विधेयक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र परामर्शका दौरान पीडितहरूले व्यक्त गरेका मागहरू अनुरूप रहेको सुनिश्चित गर्न विधेयकमा पुन संशोधन गर्न आव्हान गर्दछौं ।
२) सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संघीय संसदलाई विधेयकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पीडितको मागलाई हनन नगरेको कुरा सुनिश्चित नगरी विधेयकलाई कानूनको रूपमा पारित नगर्न आव्हान गर्दछौं ।
३) नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई संसदबाट समावेशी प्रक्रिया अपनाएर कानून पारित गर्न गराउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आव्हान गर्दछौं ।
४) संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल नखाने र नेपालमा थप दण्डहीनतालाई प्रशय दिने कुनै पनि प्रक्रियालाई वैधानिकता दिई समर्थन नगर्न आव्हान गर्दछौं ।
हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू :
