नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार संगठनहरू नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडीलाई अन्त्य गर्नका लागि आह्वान गर्दछन् । नेपालमा...

On the 15th anniversary of of the signing of the Comprehensive Peace Agreement (CPA), victims associations and human rights organizations call for an end to the continuing delays and betrayal in the truth and justice process for the thousands of conflict victims in Nepal. The undersigned groups of...

Justice Mechanisms Should Be Credible, Independent to Win Victims’ Trust. (Geneva, 20 November 2021) — Nepal has made no progress on justice for crimes under international law in the 15 years since the signing of the Comprehensive Peace Agreement, Amnesty International, International...

पीडितको विश्वास जित्नका लागि न्याय संयन्त्रहरू विश्वनसनीय र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। (न्यूयोर्क/जेनेभा, २०७८ मंसिर ४): नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई २०६३ सालमा अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष मनाउँदै गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र अन्य...

झाङ झान, चीन त्यसबेला कोभिड–१९ महामारीको केन्द्र बनेको वुहान शहरमा जब बन्दाबन्दी लागू गरियो नयाँ देखा पर्दै गरेको सङ्कटको बारेमा समाचार लेख्ने झाङ झान थोरै नागरिक पत्रकार मध्येकी एक थिइन् । वास्तविकता र सत्य, तथ्यलाई बाहिर ल्याउने दृढताका साथ यी भूतपूर्व अधिवक्ताले फेब्रुअरी २०२० मा महामारीले...

मिकिता जालाटारोउ, बेलारूस केही अघिसम्म मात्र पनि मिकिता जालाटारोउ एक सामान्य किशोर थिए । उनलाई माइनक्राफ्ट भिडियोगेम खेल्न र र्याप संगीत सुन्न मन पथ्र्यो । आज छारे रोगले पीडित १७ वर्षीय मिकितालाई माइनक्राफ्टको दुष्ट पात्र नेदर भन्दा पनि खराब पात्रको रूपमा संसारमा चित्रित गरिएको छ । मिकिताका बुबा...

न्यायाधीशहरूद्वारा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग; सर्वोच्च अदालत सङ्कटमा

Crisis in Supreme Court as Judges Demand Resignation of Chief Justice (Geneva/New York/Kathmandu, 12 November 2021) – The independence and integrity of the judiciary in Nepal is being jeopardized by the crisis at its Supreme Court, the International Commission of Jurists (ICJ), Human Rights...