सन् २०१७ को अन्त्यमा कम्तिमा चौँतीस जना पुरुष नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरु कतारबाट खाली हात, निराशा र ऋणको ठूलो भारीकासाथ नेपाल फर्किए । मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाभर यान्त्रिक (मेकानिकल), इञ्जिनियरिङ्ग र प्लम्बिङ्ग क्षेत्रमा कार्य गर्ने अग्रणी कम्पनी मर्करी मिना (Mercury MENA) मा कार्यरत गर्ने उनीहरुले सन् २०२२ को फिफा विश्वकपका लागि तयार गरिन लागेको भौतिक संरचना निर्माण परियोजनामा तलव वा आवश्यक कानुनी कागजात बिना नै महिँनौसम्म काम गर्नु परेको थियो ।
यस घटना सम्बन्धी पहिलो समाचार श्रृङ्खला “बाचाले मात्रै मेरो परिवारले खान पाउँदैनन्” ले मर्करी मिनामा कार्यरत ती र अन्य श्रमिकहरुले कतारमा भोग्नु परेको दुःखको बारेमा उजागर गरेको थियो । आफूले भुक्तानी पाउनु पर्ने तलव र सुविधा बापतको रकम प्रति श्रमिक सरदर दुई लाख रुपैँया (२,००० अमेरिकी डलर) भन्दा बढी पुगिसक्दा पनि कतारको अव्यवहारिक स्पन्सरसीप प्रणाली ‘कफाला’ का कारण उनीहरु अप्ठ्यारोमा मात्रै परेनन्, उनीहरुलाई त्यस्तो अवस्थामा परेको बेलामा कसैले पनि खासै सहायता पुर्याएनन् ।
यस लेखमा हामीले मर्करी मिनामा काम गर्ने ती नेपाली श्रमिकहरुले भोगेका मानवअधिकार ज्यादतीहरु कसरी नेपालबाटै सुरु भयो र नेपाली निकायहरु श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीहरुबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलाप एवं कानुनमा रहेका कमीहरु रोक्न कसरी विफल भए भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेका छौँ । विदेशमा काम पाउनका लागि तीमध्ये अधिकांश श्रमिकहरु गैरकानुनी एवं ठूलो रकम शुल्कमा तिर्न वाध्य पारिएका थिए, जसका लागि उनीहरुले उच्च व्याजदरमा ऋण लिनु परेको हुनाले नेपाल छाड्दा नै उनीहरुमा ठूलो ऋणको भार रहेको कारण पनि कतार पुगेपछि आफूमाथि हुने ज्यादतीलाई चुनौति दिन वा त्यसबाट उम्कन कम समक्ष रहेका थिए । खाना वा तलव समेत नपाई अप्ठ्यारोमा परे पश्चात् विभिन्न निकायमा सहायताको लागि प्रयास गर्दा उनीहरुले मद्दतका लागि गरेको अनुरोधलाई ती निकायहरुले वेवास्ता गरे र स्वदेश एवं विदेशमा रहेका निकायहरु उनीहरुलाई सहायता सुनिश्चित गर्न विफल रहे ।
कतारबाट फर्केको झण्डै एक वर्ष वितिसक्दा पनि ती मध्ये अधिकांश श्रमिकहरु ऋण तिर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् र आफूले पाउन बाँकी तलव सुविधा कसैले पनि आजसम्म पाएका छैनन् । आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार अझ प्रभावकारी तवरले संरक्षण गरिनेछ भनी २०७४ फागुन (फेब्रुवरी २०१८) मा गठन भएको नयाँ सरकारले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका निम्ति वैदेशिक रोजगार कानुनहरुमा आवश्यक सुधार र तिनको कार्यान्वयन गरी आफ्ना नागरिकहरु उपर स्वदेश र विदेशमा हुने शोषणको अन्त्य गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आह्वान गरेको छ ।