रूसद्वारा युक्रेनमा भएको आक्रमणमा प्रदर्शित प्रतिक्रियाले विश्वव्यापी सङ्कटलाई सामना गर्न अयोग्य सावित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको उजागर गरेको छ
- सन् २०२२ को एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनले मानवअधिकारमा संसारभर दोहोरो मापदण्ड रहेको र सबैतिर एकै तवरमा लागू हुने मानवअधिकार र विश्वव्यापी मूल्यको वरिपरि एकताबद्ध हुनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असफलतालाई प्रकाश पारेको छ।
- युक्रेन विरुद्ध रूसको आक्रामकताप्रति पश्चिमाहरूले देखाएको कडा प्रतिक्रिया र इजरायल, साउदी अरेबिया तथा इजिप्टलगायतका आफ्ना केही सहयोगीहरूद्वारा भएका गम्भीर उल्लङ्घनमा उनीहरूले देखाएको अर्थपूर्ण प्रतिक्रियाको खेदजनक अभावलाई तुलना गर्दा आकाश पातालको फरक देखिन्छ।
- राष्ट्रहरूले देशभित्र अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्न असफल हुँदा महिलाको अधिकार र विरोध गर्ने स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ।
- मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुमोदन भएको ७५ वर्ष पुग्दै गर्दा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली मानवअधिकारको जगमा स्थापित हुनुपर्ने र यो सबैलाई, सबै ठाउँमा लागू गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ।
सन् 2022 मा युक्रेनमा रूसको व्यापक आक्रमणका कारण धेरै युद्ध अपराधहरू भए, विश्वव्यापी ऊर्जा र खाद्य संकट उत्पन्न भयो र कमजोर बहुपक्षीय प्रणाली थप बिथोलिन खोज्यो। यस घटनाले क्रेमलिनको आक्रामकताप्रति जोडदार प्रतिक्रिया जनाएका तर अन्यत्रका गम्भीर उल्लङ्घनलाई सहेका वा उक्त उल्लङ्घनमा स्वयं सहभागी भएका पश्चिमी राष्ट्रहरूको पाखण्डीपनलाई पनि उजागर गरेको छ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज विश्वको मानवअधिकार अवस्थाबारे आफ्नो वार्षिक विश्लेष सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बतायो।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०२२/२३: विश्वको मानवअधिकार अवस्था (Amnesty International Report 2022/23: The State of the World’s Human Rights) ले विश्वभर भइरहेका मानवअधिकारको दुर्व्यवहारका सवालमा देखिएको दोहोरो मापदण्ड र अपर्याप्त प्रतिक्रियाले गर्दा साउदी अरेबियाको मानवअधिकारको अभिलेखका सवालमा चर्को मौनता, इजिप्टको अवस्थामा अकर्मण्यता र प्यालेस्टाइनीहरू विरुद्ध इजरायलको रंगभेदी प्रणालीको बारेमा विरोध गर्न इन्कारी गर्ने लगायतका असंगत कार्यका साथै दण्डहीनता र अस्थिरतालाई बढावा दिएको देखाएको छ।
प्रतिवेदनले चीनले आफूले गरेको मानवता विरुद्धको अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीलाई रोक्नका लागि बाहुबली रणनीतिको प्रयोगका साथै इथियोपिया, म्यानमार र यमनलगायत देशमा जारी हजारौँ मानिसहरूको हत्या भइरहेको द्वन्द्वहरूमा पर्याप्त प्रतिक्रिया जनाउन सदस्य राष्ट्रहरूकै स्वार्थ टकरावले जेलिएको विश्वव्यापी र क्षेत्रीय संस्थाहरूको विफलतालाई पनि उजागर गरेको छ।
“युक्रेनमा रूसद्वारा भएको आक्रमण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अवहेलना गर्न सकिन्छ र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा कुनै परिणाम भोग्नु पर्दैन भनेर जब राष्ट्रहरूले सोच्छन् त्यस्तो अवस्थामा हुने परिणामको एउटा डरलाग्दो उदाहरण हो” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन्।
“मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई ७५ वर्षअघि दोस्रो विश्वयुद्धको खरानीबाट तयार पारिएको थियो। सबै मानिसहरूको अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरू रहेको हुन्छ भन्ने कुरा नै यसको मूल मर्म हो। विश्वव्यापी शक्ति गतिशीलता अराजकतामा रहेको बेलामा मानवअधिकारहरू उत्तिकै बीचमा हराउन सक्दैनन्। विश्व बढ्दो अस्थिर र खतरनाक वातावरणमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा मानवअधिकारले संसारलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। हामीले यो संसार फेरी जल्ने अवस्थाको प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन।”
निर्लज्ज दोहोरो मापदण्डले थप दुर्व्यवहारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ
युक्रेनमा रूसको व्यापक आक्रमणले हालैको इतिहासमा युरोपको सबैभन्दा नराम्रो मानवीय र मानवअधिकार सङ्कटकालको सुरूवात गर्यो। द्वन्द्वले सामूहिक विस्थापन, युद्ध अपराध र विश्वव्यापी ऊर्जा र खाद्य असुरक्षा मात्र नभई आणविक युद्धको डरलाग्दो त्रासलाई पनि बढाएको छ।
पश्चिमा जगतले मस्कोमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर र किभमा सैन्य सहायता पठाएर, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युक्रेनमा भएको युद्ध अपराधको अनुसन्धान सुरू गरेर र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले रूसद्वारा भएको आक्रमणलाई आक्रामक कार्यको रूपमा निन्दा गर्न मतदान गरेर रूसद्वारा भएको आक्रमणमा द्रुत तरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको थियो। तर, यो बलियो र स्वागतयोग्य प्रतिक्रिया रूस र अन्य राष्ट्रहरूद्वारा पहिले भएका व्यापक उल्लङ्घनहरूमा भएको प्रतिक्रिया र इथियोपिया र म्यानमारका द्वन्द्वहरूमा विद्यमान दयनीय प्रतिक्रियाको बीच आकाश र जमिनको फरक रहेको छ।
“विश्व प्रणालीले यदि रूसलाई चेचेन्या र सिरियामा अभिलेख गरिएका अपराधहरूको लागि जवाफदेही बनाउने काम गरेको भए युक्रेन र अन्यत्र त्यसबेला र अहिले हजारौंको ज्यान बच्न सक्थ्यो। यसको साटो, अहिले हामीसँग थप पीडा र विनाश सिवाय अरू केही छैन,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
“यदि रूसको आक्रामक युद्धले विश्वको भविष्यको लागि केही देखाउँछ भने त्यो भनेको प्रभावकारी र समान तवरमा लागू हुने विधिहरूमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको महत्त्व हो। संसारका सबैलाई फाइदा हुने विधिमा आधारित व्यवस्थाका लागि आफ्ना प्रयासहरूलाई नवीकरण गर्नका लागि सबै राष्ट्रहरूले कदम चाल्नुपर्दछ।”
सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले हताहतिहरूको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्न थाले यता अधिनस्थ वेस्ट ब्याङ्कका प्यालेस्टाइनीहरूका लागि सन् २०२२ सबैभन्दा घातक वर्षहरूमध्ये एक सावित हुन पुग्यो जसमा दर्जनौं बालबालिका सहित लगभग १५२ जनालाई इजरायली फौजले हत्या गरेको थिए। इजरायली अधिकारीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूलाई उनीहरूको घरबाट जबर्जस्ती निष्कासन गर्न जारी राखे र सरकारले कब्जा गरिएका वेस्ट ब्याङ्कका अवैध बस्तीहरू व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने योजनाहरू ल्याएको छ। इजरायलको रंगभेदी प्रणालीको अन्त्यको माग गर्नुको सट्टा धेरै पश्चिमा सरकारहरूले यसको निन्दा गर्नेहरूलाई आक्रमण गर्ने कार्य गरे।
संयुक्त राज्य अमेरिका युक्रेनमा भएको रूसी उल्लङ्घनको स्पष्ट आलोचक रहेको छ र युद्धबाट भागेका हजारौं युक्रेनीहरूलाई आफ्नो देशमा स्वीकार गरेको छ, तर पनि कालाजाति विरोधी नश्लवादको जरामा आधारित नीति र अभ्यासहरूअन्तर्गत उसले सन् २०२१ को सेप्टेम्बर र सन् २०२२ को मे बीचमा २५,००० भन्दा बढी हाइटीका नागरिकहरूलाई निष्कासन गर्यो र धेरैलाई यातना र अन्य दुर्व्यवहारको शिकार बनायो।
रूसी आक्रमणबाट भागेका युक्रेनीहरूका लागि युरोपियन सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो सीमाना खुला गरे जसले विश्वको सबैभन्दा धनी ब्लकहरूमध्ये एकको रूपमा रहेका उनीहरू सुरक्षा खोज्ने ठूलो संख्याका मानिसहरूलाई ग्रहण गर्न र उनीहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासमा पहुँच दिन सक्षम छन् भन्ने देखायो। यद्यपि, धेरैले सिरिया, अफगानिस्तान र लिबियामा युद्ध र दमनबाट भागेकाहरूका लागि आफ्नो ढोका बन्द राखे।
“युक्रेनमा रूसद्वारा भएको आक्रमणमा प्रदर्शित प्रतिक्रियाले हामीलाई यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा के कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिएको छ। हामीले विश्वव्यापी निन्दा, अपराधको अनुसन्धान र शरणार्थीहरूका लागि सीमानाहरू खोलिएका देख्यौं। सबैखाले व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई संबोधनका लागि यो प्रतिक्रियाले एउटा ठोस खाकाको काम गर्नु पर्दछ,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
पश्चिमाहरूको दोहोरो मापदण्डले चीन जस्ता देशहरूलाई हौसला प्रदान गर्यो र इजिप्ट र साउदी अरेबियालाई आफ्नो मानवअधिकारको अभिलेखका सम्बन्धमा हुने आलोचनाबाट बच्न, बेवास्ता गर्न र पन्छाउन सहज बनायो।
उइघुर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधसम्मको व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घनका बाबजुद बेजिङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, सुरक्षा परिषद् र मानवअधिकार परिषद्को अन्तर्राष्ट्रिय निन्दाबाट उम्कियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले रूसको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक र इरानमा भएको विरोध प्रदर्शनको घातक दमनलाई ध्यानमा राख्दै इरानका लागि एउटा अनुसन्धान संयन्त्रको स्थापना गर्यो। तर परिषद्ले चीनको सिन्जियाङमा मानवता विरुद्धको सम्भावित अपराधमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आफ्नै निष्कर्षका बारेमा थप अनुसन्धान वा छलफल नगर्ने भनी मतदान गर्यो र फिलिपिन्ससँग सम्बन्धित एउटा प्रस्तावलाई निरन्तरता दिएन।
“राष्ट्रहरूले मानवअधिकार कानुनलाई घटना अनुसार केस-बाइ-केस प्रयोग गरेर आडम्बर र खुलेआम दोहोरो मापदण्डको प्रदर्शन गरे। राष्ट्रहरूले एक समयमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको आलोचना गर्ने र अर्को समय आफ्नो स्वार्थ खतरामा पर्ने कारण अन्य देशहरूमा भएका उस्तै दुर्व्यवहारहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। यो अनुचित छ र यसले विश्वव्यापी मानवअधिकारको समग्र बनावटलाई कमजोर बनाउँछ” आग्नेस कालामारले भनिन्।
“अबको आवश्यकता भनेको अहिलेसम्म आफ्नो अडान कायम गर्न नसकेका राष्ट्रहरूले संसारको जहाँसुकै भएका मानवअधिकार दुर्व्यवहारका विरुद्ध स्पष्ट अडान लिनका लागि जोखिमता उठाउन अघि सर्नुपर्दछ। मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि हामीलाई सबै राष्ट्रहरूबाट कम कपट, कम निराशावाद र बढी एकरूप, सिद्धान्तनिष्ठ र महत्वाकांक्षी कार्यको खाँचो छ।”
विश्वभरी असहमतिको निर्मम दमन
सन् २०२२ मा रूसमा फरक मत राख्नेहरू (dissenters) विरुद्ध मुद्धा चलाइयो र युक्रेनसँगको युद्धको बारेमा उल्लेख गरेका कारणले मात्रै पनि संचार गृहहरू बन्द गरियो। अफगानिस्तान, द्वन्द्व भड्केका इथियोपिया, म्यानमार, रूस, बेलारूस लगायत विश्वका अन्य दर्जनौं देशहरूमा पत्रकारहरू बन्दी बनाइए।
अष्ट्रेलिया, भारत, इन्डोनेसिया र बेलायतमा अधिकारीहरूले प्रदर्शनहरूलाई संकुचन गर्ने गरी नयाँ कानुन पारित गरे भने श्रीलंकाले खस्कँदो आर्थिक संकट विरूद्ध उठेको व्यापक आन्दोलनलाई दबाउन सङ्कटकालीन अधिकारहरू प्रयोग गर्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी बेलायतको कानुनले प्रहरी अधिकृतहरूलाई “ठूलो स्वरमा गरिने विरोध (noisy protests)” लाई प्रतिबन्ध लगाउने समेतको व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ।
चुप लगाउन, सार्वजनिक भेला रोक्न वा विकृत सूचना फैलाउनका लागि प्रविधिलाई धेरैका विरुद्धमा हतियार बनाइयो।
इरानमा दशकौंको दमन विरुद्धको अभूतपूर्व विद्रोहको प्रतिक्रियामा इरानी अधिकारीहरूले गोली, धातुका छर्राहरू, अश्रु ग्यास र कुटपिट लगायत गैरकानुनी बलको प्रयोग गरे। दर्जनौं बालबालिका सहित सयौं मानिसहरूको मृत्यु भयो।
पेरुमा डिसेम्बरमा पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोको बहिर्गमन पछिको राजनीतिक संकटको समयमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन र विशेषगरी आदिवासी र ‘क्याम्पेसिनोहरू’ विरुद्ध पेरुका सुरक्षा बलहरूले गैरकानुनी बल प्रयोग गरे। पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक र राजनीतिक विपक्षीहरूले जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक लगायत देशहरूमा दमनको सामना गरे।
विरोध गर्ने अधिकार माथिको बढ्दो खतराहरूको प्रतिक्रिया स्वरूप शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारमा खलल पार्ने राज्यहरूको तीब्र प्रयासहरूका विरुद्ध डट्नका निम्ति एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२२ मा एउटा विश्वव्यापी अभियान सुरू गर्यो। यस अभियानको एक अभिन्न अंगको रूपमा एम्नेस्टीले स्वरूपैले दुर्व्यवहारजन्य रहेका कानुन कार्यान्वयनका उपकरणहरूको उत्पादन र व्यापारउपर प्रतिबन्ध लगाउने र यातना वा अन्य दुर्व्यवहारको लागि प्राय: प्रयोग हुने कानुन कार्यान्वयनका उपकरणहरूको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने यातना-मुक्त व्यापार सन्धि अपनाउन आह्वान गर्दछ।
राज्यहरूले अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्न नसक्दा महिलाहरू मारमा परेका छन्
विमतिको दमन र मानवअधिकारका सम्बन्धमा असंगत दृष्टिकोणहरूका कारण महिला अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पर्यो।
लाखौं महिला, किशोरी र गर्भवती हुन सक्ने व्यक्तिहरूको जीवन, स्वास्थ्य, गोपनीयता, सुरक्षा र विभेद विरुद्धको अधिकार लगायत अन्य मानवअधिकारहरूलाई खतरामा पार्ने गरी गर्भपतनको अधिकारमा लामो समयदेखि रहेको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो ।
सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा धेरै अमेरिकी राज्यहरूले गर्भपतनको पहुँचमा प्रतिबन्ध वा कटौती गर्ने कानुनहरू पारित गरे भने महिलाहरूलाई गर्भपतन चक्कीहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न मद्दत गरेकोमा पोल्याण्डमा अभियन्ताहरूलाई अभियोजन गरियो।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा आदिवासी महिलाहरूले असमानुपातिक रूपमा उच्च दरको बलात्कार र अन्य यौन हिंसाको सामना गरिरहे। पाकिस्तानमा परिवारका सदस्यहरूद्वारा गरिएका कैयन बहुचर्चित महिला हत्याका घटनाहरू जानकारीमा आए। यद्यपि पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाले सन् २०२१ देखि विचाराधिन घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनलाई पारित गर्न सकेन। भारतमा जातमा आधारित अन्य घृणाका अपराधहरूका साथै दलित र आदिवासी महिलाहरू विरुद्ध हिंसाका घटनाहरू दण्डहीनताका साथ घटे।
अफगानिस्तानमा तालिबानले जारी गरेका कैयन फर्मानहरूका कारण महिला र किशोरीहरूको व्यक्तिगत स्वायत्तता, शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक स्थानहरूमा पहुँचको अधिकारमा उल्लेखनीय गिरावट देखियो। इरानमा “नैतिकता प्रहरी” ले मासा (जिना) अमिनीलाई उनले आफ्नो हेडस्कार्फबाट थोरै कपाल देखाएको कारण हिंस्रक तवरले गिरफ्तार गर्यो र केही दिनपछि उनलाई यातना दिइएको भन्ने विश्वसनीय रिपोर्टको बीचमा उनको हिरासतमा मृत्यु भयो जसका कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भयो जसमा धेरै महिला र किशोरीहरू घाइते भए, हिरासतमा लिइए वा मारिए।
“महिला र किशोरीहरूको शरीर, तिनीहरूको यौनिकता र तिनीहरूको जीवनलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रहरूको भोकले हिंसा, उत्पीडन र अवरुद्ध सम्भावनाको एउटा भयानक विरासत पैदा हुन्छ,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
मानवताका निम्ति रहेका खतराहरू विरुद्धको विश्वव्यापी कारबाही खेदजनक रूपमा अपर्याप्त छ
सन् २०२२ मा कोभिड-१९ को महामारीले पैदा गरेका परिणामहरूका कारण विश्वले कष्ट भोगिरह्यो। जलवायु परिवर्तन र केही हदमा रूसद्वारा युक्रेनमा भएको आक्रमणबाट उत्पन्न भएको द्वन्द्व र आर्थिक झट्काले मानवअधिकारमाथिको जोखिमलाई थप जटिल बनायो।
आर्थिक सङ्कटका कारण अफगानिस्तानको ९७% जनसंख्या गरिबीमा बाँचिरहेका थिए। हाइटीमा व्यापक रूपमा फैलिएको गिरोहजन्य हिंसाले बढाएको राजनीतिक र मानवीय संकटका कारण ४०% भन्दा बढी जनसंख्याले चरम खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्यो।तिब्र रूपमा भएको पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण थप जटिल बनेको विषम मौसमी अवस्थाहरूले (extreme weather conditions) दक्षिण एसिया र अफ्रिकी सब-सहारा क्षेत्रका धेरै देशहरूमा भोकमरी र रोगहरू निम्तियो। पाकिस्तान र नाइजेरियामा बाढीले मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनमा विनाशकारी प्रभाव पार्यो र पानीजन्य रोगहरूको प्रकोपका कारण सयौंको ज्यान लियो।
यस पृष्ठभूमिमा देशहरू मानवताको सर्वोत्तम हितमा कार्य गर्न र जीवनको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरातर्फ धकेल्ने मुख्य तत्वको रूपमा रहेको जीवाश्म इन्धनप्रतिको निर्भरतालाई सम्बोधन गर्न असफल भए। यो सामूहिक असफलता वर्तमान बहुपक्षीय प्रणालीको कमजोरीको अर्को ज्वलन्त उदाहरण थियो।
“व्यापक रूपमा फैलिएको द्वन्द्व, धान्न नसकिने ऋणको बोझमा रहेका राष्ट्रहरू र कर्पोरेट करको दुरुपयोग सहितको क्रूर विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधिको हतियारीकरण, जलवायु संकट र शक्ति सन्तुलनमा भैरहेको परिवर्तन लगायतका एकआपसमा टकरावपूर्ण संकटहरूको आक्रमणले विश्व पीडित बनेको छ। यदि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू “उद्देश्य सार्थक” हुन सकेनन् भने हामी यी संकटहरूबाट बच्ने कुनै सम्भावना छैन”, एग्नेस कालामार्ड भन्नुहुन्छ।
रुग्ण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सुधार आवश्यक छ
हाम्रो अधिकारहरूको रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र प्रणालीहरूलाई कमजोर पार्नुको सट्टा बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ। त्यसको पहिलो चरण भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतका मानवअधिकार संयन्त्रहरूले जवाफदेहिता र अनुसन्धानको प्राप्ति र न्याय प्रदान गर्न सक्ने गरी उनीहरूलाई आवश्यक आर्थिक श्रोत पूर्ण रूपमा प्रदान गर्नु हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख निर्णय गर्ने निकाय अर्थात् सुरक्षा परिषद्लाई पनि परम्परागत रूपमा बेवास्ता गरिएका विशेषगरी दक्षिणी ध्रुवका (Global South) देशहरू र परिस्थितिहरूको पनि आवाज प्रतिबिम्बित हुने गरी सुधार गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आह्वान गरिरहेको छ।
“वर्तमानको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा गम्भीर सुधार आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूलाई उनीहरूको भिटो शक्ति र विशेषाधिकारहरू निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिइराख्न सकिँदैन। परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र कार्यदक्षताको अभावले सम्पूर्ण प्रणालीलाई चलखेल, दुरुपयोग र निष्क्रियताको शिकार बनाउँदछ”, आग्नेस कालामारले भनिन्।
स्व-स्वार्थ सिद्धिमा लागेका सरकारहरूले हाम्रो मानवअधिकारलाई अग्र स्थानमा राख्न असफल हुँदा समेत मानवअधिकार आन्दोलनले के देखाएको छ भने यिनै राज्य व्यवस्थाहरूले संरक्षण गर्नुपर्ने मानिसहरूबाटै भने हामीले अझै प्रेरणा र आशा प्राप्त गर्न सक्दछौँ।
महिलाअधिकार अभियानको निरन्तर सक्रियता र कानुनी लडाईंले कोलम्बियामा गर्भावस्थाको पहिलो २४ हप्तासम्म गरिने गर्भपतनलाई गैरअपराधीकरण गर्ने गरी त्यहाँको संवैधानिक अदालतको निर्णय प्राप्त गर्नमा योगदान पुर्यायो। दक्षिण सुडानमा सन् २०१७ मा १५ वर्षको उमेरमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको मागाई माटियोप न्गोङलाई जेलबाट रिहा गरिएको थियो। विश्वभरी हजारौं मानिसहरूले उनको स्वतन्त्रताको लागि अधिकारीहरूलाई पत्राचार गरेपछि उनको रिहाइ भएको थियो।
झुटा आरोपमा ग्वाटेमालामा चार वर्ष जेल जीवन बिताएपछि आदिवासी मायन वातावरणविद् बर्नार्डो काल जोललाई प्यारोलमा रिहा गरियो। स्पेनमा महिला आन्दोलनको वर्षौंको अभियान पछि त्यहाँको संसदले सहमतिलाई बलात्कारको कानुनी परिभाषाको केन्द्रमा राखेर एक कानुन पारित गर्यो। काजकिस्तान र पपुवा न्युगिनीले मृत्युदण्डको सजायलाई खारेज गरे।
“अत्याचार र दुर्व्यवहारको सामना गर्दा सहजै निराश अनुभूति हुन सक्छ तर गत वर्ष मानिसहरूले हामी शक्तिहीन छैनौं भन्ने कुरा देखाएका छन्”, आग्नेस कालामारले भनिन्।
“तालिबान शासनको विरुद्धमा अफगानी महिलाहरूद्वारा गरिएको जुलुस, अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण जिउ ढाक्ने लुगा लगाउनु पर्ने कानुनको विरोधमा इरानी महिलाहरूद्वारा भएको पूरा जिउ ढाक्ने लुगा नलगाई सार्वजनिक रूपमा हिँड्ने वा कपाल काट्ने कार्य लगायतका अवज्ञाका प्रतिकात्मक कार्यहरू हामीले देखेका छौँ। पितृसत्ता र जातिवादद्वारा प्रणालीगत रूपमै उत्पीडनमा परेका लाखौं मानिसहरू राम्रो भविष्यको माग गर्दै सडकमा उत्रिए। त्यस्तो कार्य उनीहरूले विगतका वर्षहरूमा पनि गरेका थिए र सन् २०२२ मा पनि जारी राखे। यसले शक्तिमा रहेकाहरूलाई हाम्रो सम्मान, समानता र स्वतन्त्रतालाई आक्रमण गर्दा हामी मुकदर्शक बनेर बस्ने छैनौँ भन्ने सम्झाउनेछ।”