प्रेस विज्ञप्ति
२०७६ असार ११
कानुन कार्यान्वयनको साधनको रूपमा यातनाको प्रयोगलाई नेपाल सरकारले अन्त्य गर्नुपर्दछ र यातना, स्वेच्छाचारी पक्राउ, तथा दुर्यवहारका पीडितहरूलाई प्रभावकारी कानुनी उपचारको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज भन्यो ।
फौजदारी आरोपहरू प्रमाणित गर्ने एउटा तरिकाका रूपमा यातनालाई प्रयोग गर्नु नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (ICCPR) र यातनाविरुद्धको महासन्धि (CAT) विरुद्धको कार्य हो ।
यसको बर्खिलाप हुनेगरी नेपालका अधिकारीहरूले प्रमाण लिने एउटा तरिकाका रूपमा यातनालाई प्रयोग गर्न जारी राखेका छन् । एड्भोकेसी फोरमद्वारा हिजो प्रकाशित “सन् २०१८ मा यातनाका घटनाहरूको वृद्धि, नेपालले सामना गरिरहेको पुराना र नयाँ चुनौतीहरू” प्रतिवेदनले गत तीन वर्षमा यातनाका घटनाहरू पाँच प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।
दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा भएका यातनासम्बन्धी अपराधका घटनाहरूलाई संबोधन गर्ने सवालमा पनि पर्याप्त कानुनी उपायहरू अवलम्वन गर्न नेपाल विफल भएको छ । द्वन्द्वकालका यातनापीडितहरूसमेतलाई अहिलेसम्म अन्तरिम राहत प्रदान गरिएको छैन । सरकारले फौजदारी संहितामा यातनालाई अपराधीकरण गरेको भएपनि यो पश्चातदर्शी आधारमा लागू हुँदैन ।
“द्वन्द्वकाल वा सामान्य अवस्था दुवैमा कुनै पनि स्वरूपको यातना दिनु वा दुर्यवहार गर्नु नेपालको मानवअधिकार दायित्वको बर्खिलाप हुन्छ र सरकारले यातनाका कुनै पनि घटनालाई अनुसन्धान र कारबाहीमार्फत संबोधन गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यातना र दुर्यवहारमा संलग्न जिम्मेवार सबैलाई कुनै पनि ढिलाइ नगरी कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्दछ”, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने ।
नेपाल सरकारलाई आफ्नो फौजदारी अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल आव्हान गर्दछ । यातनालाई अपराधीकरण गर्नुपर्छ र जारी तथा द्वन्द्व समयमा भएका यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनामा जिम्मेवारहरूलाई अपराधको गाम्भीर्यताअनुसारको सजाय दिनुपर्छ ।
पीडितहरूलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति र परिपूरणको तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्दछ । “आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा सबै सुरक्षा निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्नुपर्दछ । प्रभावकारी जवाफदेहीता संयन्त्र लगायत विस्तृत सुधारहरूलाई संस्थागत गर्न हामी अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दछौं । मानिसको मर्यादाको अधिकारलाई अधिकारीहरूले सम्मान गर्नुपर्दछ” निराजन थपिलयाले भने ।
पृष्ठभूमि
सन् १९९१ देखि नेपाल यातनाविरूद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपनि यस सन्धिको मर्म विपरित नेपालमा यातनाका घटनाहरू बारम्बार हुँदै आएका छन् ।
सन् २०१९ को मे महिनामा “नेपालका लागी नेपाली” का अभियानकर्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाइएको जनाइएको थियो । सन् २०१९ को अप्रिल महिनामा झापा जिल्लामा चोरीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा राखिएका १५ वर्षीय बालकको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै सन् २०१८ को अगष्टमा बाँके जिल्लाका ३० वर्षीय राम मनोहर यादवको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । उनलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको विरोध गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको थियो । उक्त घटना यातनाको कारणले भएको आशङ्का गरिएको भएपनि सोमाथि विश्वसनीय अनुसन्धान भएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९९७ डिसेम्बर १२ मा सङ्कल्प प्रस्ताव ५२/१४९ द्वारा २६ जुनलाई यातनापीडितको सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरेको थियो । नेपालले यातनाविरुद्धको महासन्धिलाई वि.सं.२०४८ साल वैशाख ३१ गते अनुमोदन गरेको थियो भने यसको ऐच्छिक आलेखलाई अझै अनुमोदन गर्न बाँकी नै छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ ले पक्राउ “परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन” भनी प्रत्याभूत गरेको छ ।
The Government of Nepal must fulfill its human rights obligations to prevent torture
AMNESTY INTERNATIONAL NEPAL
PRESS RELEASE
The Nepal government must put an end to the use of torture as a tool of law enforcement and ensure effective remedy for victims of torture, arbitrary arrests and ill-treatment, Amnesty International Nepal said today.
Using torture as a method of extracting evidence to substantiate criminal accusations is against the Constitution of Nepal and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as well as the Convention against Torture (CAT) to which Nepal is a party.
In contrary, the Authorities in Nepal continue to use torture as a method of extracting evidence. A recent report entitled “Rise of Torture in 2018, Challenges Old and New Facing Nepal” published by Advocacy Forum reveals that the reported incidents of torture have increased by 5% over the last three years.
Nepal has also failed to take adequate legislative measures to deal with crimes of torture committed during the decade-long armed conflict. Even the conflict victims of torture haven not yet been provided with the interim relief. Though the Government has enacted Criminal Code with a provision to penalize torture, this doesn’t apply retroactively.
“Any form of torture or ill-treatment committed during the conflict or in the normal situation is against Nepal’s Human Rights obligation and the government must ensure that no incident of torture goes unaddressed. All responsible for torture and other ill-treatment must be brought to justice without undue delay,” said Nirajan Thapaliya, Director at Amnesty International Nepal.
Amnesty International Nepal calls on the government of Nepal to improve its criminal investigation system. Torture must be criminalized and penalties appropriate to the gravity of the crime should be established against those responsible for ongoing as well as the conflict-era incidents of torture and other ill-treatment.
Adequate compensations and reparations should be made readily available to victims. “All security forces must abide by international standards when carrying out their duties. We urge the authorities to institute comprehensive reforms, including effective accountability mechanisms. The authorities have a responsibility to respect people’s right to dignity,” said Nirajan Thapaliya.
Background information:
Contrary to the commitments under the Convention against Torture that Nepal has been a party to since 1991, incidents of torture have occurred frequently.
In May 2019, Gyanendra Shahi, a campaigner of Nepali for Nepal was arrested and allegedly beaten in the police custody causing serious injuries to him. In April 2019, a 15-year boy detained by the police on the charge of theft died in the police custody in Jhapa district. In August 2018, 30-year-old Ram Manohar Yadav from Banke district died in police custody. He was arrested for protesting the health minister. Though suspected of having been occurred due to torture, no credible investigation of these incidents has taken place.
United Nations General Assembly declared 26 June the UN International Day in Support of Victims of Torture through a resolution 52/149 on 12 December 1997. Nepal ratified the Convention against Torture on 14 May 1991, while it is yet to ratify the optional protocol on the convention.
Article 22 of the Constitution of Nepal guarantees “No person who is arrested or detained shall be subjected to physical or mental torture or cruel, inhuman or degrading treatment”.