पहिले नै देखि सीमान्तकृत रहेका सयौं व्यक्ति र परिवारहरूलाई आवासविहीन बनाउने जोखिमता सहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा बलहरूलाई काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको भन्ने मिडिया रिपोर्टहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ।
“दुई दिन भित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने। “यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ।”
दुई दिन भित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको
निराजन थपलिया, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक
घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ
मिडियामा आएका रिपोर्टहरूका अनुसार थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलमा रहेका नदी किनारका तीन बस्तीहरूबाट निष्कासनको कार्यहरू गरिने तय गरिएको छ। यी ठाउँमाो काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले स्थान खाली गर्नका लागि २४ घण्टे समयसीमा जारी गरेका छन्। महानगरीय प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि आवासहरू भत्काउने कार्य सुरू हुने घोषणा गरेका छन् र यदि कुनै पनि खाले अवरोध सिर्जना गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।
“जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। उचित प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरू बिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ,” थपलियाले भने।
“जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इङ्गित गर्दछ। बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधि भित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो। पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार सङ्कटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।”
सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ
निराजन थपलिया, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक
“सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यसमा निष्कासनका सबै सम्भाव्य विकल्पहरूको बारेमा अन्वेषण गर्न प्रभावित व्यक्तिहरूसँग वास्तविक परामर्शको प्रक्रियालाई थालनी गर्नु र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई निष्कासनको पर्याप्त सूचना दिनु लगायतका कार्यहरू पर्दछन्। राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ र यसरी हुने निष्कासनको परिणामस्वरूप कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चति गरिनुपर्छ।”
पृष्ठभूमि
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले उचित प्रक्रिया वा अन्य कानुनी सुरक्षा बिना मानिसहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत उनीहरूले ओगटेको घर वा जग्गाबाट निष्कासन गर्ने कार्यलाई निषेध गर्दछ। यी सुरक्षाका उपायहरूमा निष्कासनका सबै सम्भाव्य विकल्पहरू पहिचान गर्न प्रभावित समुदायहरूसँग वास्तविक परामर्श गर्ने, पूर्व र पर्याप्त सूचना जारी गर्ने, कानुनी उपचारको व्यवस्था तय गर्ने, हानिका लागि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आफै आवासको व्यवस्था गर्न नसक्नेहरूलाई पर्याप्त वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरू पर्दछन्। संवैधानिक संरक्षण र आवासको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने विद्यमान कानुनहरूको बावजुद एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालैका दिनहरूमा काठमाडौँका साथै कैलाली र चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा जबरजस्ती निष्कासित गरिएका र आवासविहीनता तथा असुरक्षाको चक्रमा फसेका धेरै परिवारहरूको अनुभवलाई दस्तावेजीकरण गरेको छ।