एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको एउटा नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार भाइरस संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने क्रममा कारागारहरूले प्रणालीगत चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपरेको कारण कोभिड-१९ महामारीको बेला विश्वभरीका कैदी-बन्दीहरू बिस्मृतिमा परेका छन् । साथै कोभिड नियन्त्रणका उपायहरूका कारण मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनहरू पनि भएका छन् । अत्यधिक भीडभाडपूर्ण अवस्थाका थुनुवा कक्षहरूमा रहेका लाखौं व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समेट्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल आह्वान गर्दछ ।
कारागारमा बिर्सिएकाहरू: कोभिड-१९ र कारागार प्रतिवेदनलेविश्वभरी एक करोड दश लाख भन्दा बढी मानिसहरू कारागारमा रहेका र धेरै देशका कारागारहरू रोग सङ्क्रमणको केन्द्र बन्ने जोखिम बन्दै गइरहेको कुरा उजागर गरेको छ । धेरै कैदीहरूले साबुन, उचित सरसफाइ अथवा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणको पहुँचका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको छ भने भौतिक दूरी कायम गर्न गाह्रो छ र उनीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा पनि सीमित रूपमा मात्रै उलपब्ध छ ।
“विश्वभरीका कारागारहरूमा कोभिड-१९ लगातार रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गर्न भएको अत्यधिक एकान्तवासको प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना हुने हानिकारक असरलाई कम गर्ने अपर्याप्त उपायहरूलगायत सरकारले रोग संक्रमण रोकथाम गर्न अपनाएका अन्य उपायहरूले मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धान र वकालत निर्देशक नेत्सानेट बेलेले भने ।
सरकारहरूले अद्यावधि र विश्वसनीय जानकारी सार्वजनिक रूपमा प्रदान गर्न नसकेका कारण कारागारहरूमा कोभिड-१९ संक्रमण र यसबाट भएको मृत्युको वृहत मूल्यांकन गर्न गाह्रो छ । यद्यपि उपलब्ध तथ्यांकले विश्वभरका कारागारहरूमा कोभिड-१९ संक्रमणको चिन्ताजनक अवस्था रहेको सङ्केत गरेको छ । साथै खोप वितरणसम्बन्धी रणनीति र योजनाले आकार लिन सुरू गरको भएपनि धेरै सरकारहरू विशेष जोखिममा रहेका कैदीहरूलाई खोप लगाउने योजनाबारे मौन छन् ।
जोखिमपूर्ण र अत्यधिक भीडभाड
भीडभाडलाई आजकाल कारागारहरूमा भएको सबैभन्दा गम्भीर समस्याहरूमध्ये एउटा समस्याको रूपमा व्यापक रूपमा स्वीकारिएको छ । करिब १०२ देशहरूले आफ्ना कारागारमा क्षमता भन्दा ११०% बढी कैदी राख्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् र यी कैदीहरूमध्ये धेरैजसो अहिंसात्मक अपराधको अभियोग लागेका वा दोषी ठहर्याइएकाहरू छन् ।
रिहा गर्न मिल्ने खालका कैदीहरूलाई रिहा गर्नका निम्ति केही कदमहरू चालिएको भएपनि भाइरसले प्रस्तुत गरेको ठूलो जोखिम सम्बोधन गर्न वर्तमानको रिहाइ दर अपर्याप्त रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अध्ययनले देखाएको छ ।
“बुल्गेरिया, इजिप्ट, कङ्गो र नेपाल जस्ता कारागारमा एकदमै खतरानक तहको भीडभाड रहेका देशहरूले कोभिड-१९ को प्रकोपका गम्भीर सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न विफल भएका छन् । इरान र टर्की लगायतका अन्य देशहरूमा भने स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरिएका मानवअधिकार रक्षकलगायत सयौँ कैदीहरूलाई कोभिड-१९ सम्बन्धी रिहाइबाट बञ्चित गरिएको छ,” नेत्सानेट बेलेले भने ।
स्वास्थ्य सङ्कट
कारागारहरूमा वर्षौदेखि हुने गरेको स्वास्थ्य सेवामा न्यून लगानी र वेवास्तालाई कोभिड-१९ ले प्रष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । कैदीहरूका निम्ति बढ्दो स्वास्थ्य प्रतिरोधका उपाय र मेडिकल सेवाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न कारागारका अधिकारीहरू अनिच्छुक वा अयोग्य रहेका छन् । महामारीको प्रारम्भिक चरणमा धेरै देशहरूमा तीब्र अभावका कारण थुनुवाहरूले कोभिड-१९ को परीक्षण गर्न नपाएका तथा इरान र टर्कीका केही थुनुवाहरूलाई भने स्वेच्छाचारी रूपमै उपचार नदिएको पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पायो।
क्याम्बोडिया, फ्रान्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, टोगो र अमेरिका जस्ता देशहरूले पनि कारागारहरूमा कोभिड-१९ को फैलावट रोक्नका निम्ति पर्याप्त प्रतिरोधात्मक र सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन सकेका थिएनन् ।
“जोसुकै भएपनि र जहाँ भएपनि सबै मानिसहरू मास्क, पर्याप्त मात्रामा साबुन, स्यानिटाइजर र सफा पानीकोपहुँच प्राप्त गर्नका लागि लायक छन् ,” नेत्सनेट बेलेले भने ।”कारागारहरूमा खासगरी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरू नि:शुल्क प्रदान गर्नुपर्दछ र संभावित प्रकोपलाई रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न सरकारले कोभिड-१९ परीक्षण र उपचारको पहुँच बढाउनुपर्ने हुन्छ।”
नियन्त्रणका उपायहरूका कारण भएका दुर्व्यवहारहरू
धेरै देशहरूमा कारागारका अधिकारीहरूले कोभिड-१९ को समस्या संबोधन गर्नको निम्ति अत्यधिक र दुर्यवहारपूर्ण एकान्तवास र क्वारेन्टाइनलगायत जोखिमयुक्त उपायहरू आपनाएका छन् जसले गर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ । अर्जेन्टिना र बेलायत जस्ता केही देशहरूमा बन्दीहरूलाई दिनको २३ घण्टासम्म र हप्तौँ वा महिनौँसम्म पनि एकान्तवासमा राखिएको थियो ।
“विश्वका कुनै कारागारहरूमा कोभिड-१९ रोकथामका लागि अत्यधिक र दुर्व्यवहारयुक्त एकान्तवास र क्वारेन्टाइनका उपायहरू अपनाइएको थियो । कुनै घटनाहरूमा त यस्ता उपायहरूले क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारको रूपसम्म लिएको छ । कैदीहरूलाई सुरक्षित राख्नका निम्ति मानवीय उपायहरू अपनाउनु जरूरी छ,” नेत्सनेट बेलेले भने।
कारागारहरूमा लागू गरिएका कोभिड-१९ सम्बन्धी बन्दाबन्दीका केही उपायहरूले कैदीहरूको परिवारसँगको भेटघाटमा पनि असर पार्यो जसका कारण उनीहरूको मानसिक र शारीरिक भलाइमा जोखिमता बढायो । केही अवस्थामा यसले गर्दा कारागारभित्र व्यापक विरोध र द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गर्यो जसलाई नियन्त्रण गर्न कारागारका अधिकारीहरूले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका थिए । “केही कारागारका अधिकारीहरूले स्थिति अनुकूल भेटघाट पूर्णरूपमा संचालन गरेको भएपनि अन्य कारागकारका अधिकारीहरूले आगन्तुकहरूलाई कारागारमा भेटघाट गर्न प्रतिबन्ध लगाए जसले गर्दा बन्दीहरूको बाहिरी संसारसँगको आफ्नो जीवित सम्बन्ध टुट्न पुग्यो र उनीहरूको शारिरिक र मानसिक भलाइमाथि जोखिमता पैदा भयो,” नेत्सनेट बेलेले भने ।
थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप कार्यक्रममा प्राथमिकता
चिकित्सकीय दृष्टिकोणमा (clinically) जोखिममा रहेका कम्तिमा एउटा समूहका लागि ७१ देशहरूले खोप कार्यक्रमको नीति ल्याएका छन् । यीमध्ये केही देशहरूले कारागारमा रहेका कैदी र कर्मचारीलाई प्राथमिकताको समूहमा समावेश गरेको भएपनि उच्च आय भएका देशलगायतका अरू थुप्रै देशहरू उनीहरूको खोप योजनामा मौन अथवा अस्पष्ट रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अध्ययनले पाएको छ ।
“कोभिड-१९ प्रकोपको लागि कारागारहरू सबैभन्दा जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमध्ये रहेका छन् र कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको अधिकारलाई अब पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । खोप कार्यक्रमसम्बन्धी योजना, नीति र कैदी-बन्दीहरूको उपचारमा देखिएको स्पष्टताको अभाव एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ,” नेत्सनेट बेलेले भने । “खोपसम्बन्धी रणनीतिहरू बन्दै गर्दा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न असफल भएमा यसले कैदी, उनीहरूका परिवार र जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने छ ।
खोप कार्यक्रमको नीति र योजना बनाउने क्रममा बन्दीहरूमाथि विभेद नगर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल राज्यहरूलाई आहवान गर्दछ । साथै, बन्दी अवस्थाले गर्दा कैदीहरूलाई भौतिक दूरी कायम गर्न असम्भव हुँने हुँदा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम योजनामा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि सक्दो प्रयास गर्न तथा खोप कार्यक्रममा कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाहरू (जस्तै बढी उमेरका कैदी र दीर्घ स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू) लाई आम जनसमुदायको अन्य यस्तै समूह बराबरको प्राथमिकतामा राखेको सुनिश्चित गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल आग्रह गर्दछ ।
थप जानकारीका लागि कृपया press@amnesty.org अथवा +४४ (०) २० ७४१३ ५५६६ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।