प्रेस विज्ञप्ति
८ मार्च २०२३
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास)ले नेपालका महिलाहरूको विदेशमा यात्रा गर्ने र रोजगार गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गरिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल सरकारले विदेशमा उपलब्ध कामहरूमध्येबाट आफ्नो रोजाइअनुसारको काम छनोट गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण तथा कामका लागि मर्यादित अवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले नेपाली महिलाको आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रतामा कहिले उमेरका आधारमा प्रतिबन्ध लगाएर, कहिले कुनै देश विशेषका आधारमा प्रतिबन्ध लगाएर र कहिले कुनै कार्यक्षेत्रगत रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर विभिन्न स्वरूपका प्रतिबन्धहरूलाई कहिले लागू गर्ने, कहिले खारेज गर्ने र कहिले पुन:लागू गर्ने जस्ता प्रयोगहरू गरेका छन्।
सरकारले सन् २०२० मा गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (खाडिका मुलूकहरू)मा घरेलु श्रमिकको रूपमा जान सातवटा कडा पूर्वशर्तहरू ल्याई नेपाली महिलाहरूमाथिको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पारेको थियो। आप्रवासी घरेलु श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि बलियो कानुन, पारिश्रमिक र बिदा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चित गरी गन्तव्य मुलुकसँग गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा घरेलु आप्रवासी श्रमिकहरूको समावेशिता, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्य समय र अतिरिक्त कामको लागि थप सुबिधाहरूको व्यवस्था र कार्यस्थलमा 24 सै घण्टा बिमाको व्यवस्था आदिलाई पूर्वशर्तहरूमा समावेश गरिएको छ।
“हानिकारक नदेखिए पनि यी पूर्वशर्तहरू अव्यवहारिक र पूरा गर्न धेरै गाह्रो हुने खालका छन्। फलस्वरूप, यसले वैदेशिक रोजगारीका अवसर खोज्ने महिलाहरूलाई अनियमित माध्यमहरू प्रयोग गर्न बाध्य तुल्याएको छ र यसले उनीहरूलाई बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रमको जोखिममा पारेको छ। यसले हालको समस्याहरूलाई हल गर्दैन, बरू तिनलाई थप प्रतिकूल बनाउँदछ” आमकासकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले भनिन्।
नीतिहरूमा बारम्बार र स्वेच्छाचारी तवरमा भएको परिवर्तन, सम्भावित गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अभाव र वर्तमान कडा शर्तहरूका कारण महिलाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि अनियमित माध्यमहरू प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् र यसले उनीहरूलाई बेचबिखन, शोषण र दुर्व्यवहारको थप जोखिमतामा पुर्याएको छ। महिलाहरू प्रायजसो खुला सिमाना पार गरेर भारत जाने गर्छन् र/वा अन्य अनियमित बाटोहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् वा भिजिट भिसा प्रयोग गर्ने गर्छन्। फलस्वरूप यस्तो अवैधानिक स्थितिले उनीहरूलाई भर्ती गर्नेहरू र रोजगारदाताको हातबाट दुर्व्यवहार र शोषण हुने जोखिममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ र उनीहरूको न्यायको पहुँचलाई पनि गम्भीर तवरमा सीमित गरेको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कुल आप्रवासी श्रमिकको करिब १० प्रतिशत महिला रहेका छन्। नेपाली महिला आप्रवासी श्रमिकहरूको वास्तविक संख्या सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको भन्दा धेरै हुन सक्छ किनभने धेरै महिलाहरूले प्रतिबन्धात्मक नीतिहरूका कारण अनियमित माध्यमबाट आप्रवासन गरेका छन्। मर्यादित श्रमको अवसरहरूको अभाव, पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यता र लैङ्गिक असमानता नै नेपालका महिलाहरूलाई आप्रवासन गर्न उत्प्रेरित गर्ने मुख्य कारणहरू हुन्।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १३ ले आफ्नो देश छोड्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। त्यस्तै धारा २३ ले श्रम गर्न पाउने अधिकार, आफ्नो रोजाइको रोजगारी गर्ने अधिकार, काम गर्नका लागि न्यायपूर्ण र समुचित अवस्थाको अधिकार र बेरोजगारीविरुद्धको संरक्षणको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले समानताको हक तथा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदिवरूद्धको अधिकार, रोजगारीको अधिकार र उचित श्रम अभ्यासको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ।
“नेपालका महिलाहरूको यी अधिकारहरूको सम्मान र सुनिश्चितताका लागि उनीहरूको यी अधिकारलाई स्वेच्छाचारी रूपमा सीमित नगर्ने तथा उनीहरूलाई थप जोखिमतामा नधकेल्ने किसिमको थप सूक्ष्म दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।
“नेपाली अधिकारीहरूले नेपालको विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने क्रममा कुनै पनि खाले प्रतिबन्ध वा शर्तहरू नराखी घरेलु श्रमिकहरूको सुरक्षित आप्रवासनको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। अधिकारीहरूले कूटनीतिक नियोगहरूमा पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध रहेको सुनिश्चित गर्दै शोषण वा दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका महिला घरेलु श्रमिकहरूलाई हटलाइन सेवा र आश्रयस्थलका साथै आर्थिक तथा कानुनी सहयोगको आवश्यकता परेकाहरूलाई सोसमेत उपलब्ध गराउने गरी आफ्नो सेवा र सहयोग उपलब्ध गर्ने गराउने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ।”
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र आम्कास नेपाली महिलाको श्रम गर्ने र वैदेशिक रोजगारी छनोट गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्ने मात्र नभई उनीहरूका लागि मर्यादित श्रमको अवस्था सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको “एजेन्सी”लाई उचित स्थाना दिने र लैङ्गिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्ने स्पष्ट र सुसंगत नीति बनाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछन्।
थप जानकारीका लागि कृपया संपर्क गर्नुहोस् :
निराजन थपलिया, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, (नेपाली, अंग्रेजी): nirajan@amnestynepal.org
बिजया राई श्रेष्ठ, आप्रवासी महिला कामदार समूह, (नेपाली, अंग्रेजी): amkasbijaya16@gmail.com