कानूनका गम्भीर कमजोरीहरूलाई संबोधन गर्नु र कानूनको बलियो कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो।
जेनेभा, २०८१ भदौ ४: २०८१ श्रावण ३० गते संसद्को तल्लो सदनबाट पारित नेपालको चीर प्रतिक्षित सङ्क्रमणकालीन न्याय कानूनमा २०५२ सालदेखि ०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वको क्रममा भएका व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा न्याय, जवाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने सवालमा धेरै सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएको भएपनि उक्त कानुनमा उद्देश्यअनुरूको सफल परिणाम हाँसिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले आज बताए।
प्रकृयाको स्वच्छता र अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्न तथा यस कानूनलाई नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डअनुरुप बनाउनका लागि विधायकहरूले यसमा रहेका जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर खाडलहरूलाई संबोधन गर्नुपर्दछ। यसका साथै अदालत, सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरू तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय लगायतका न्याय प्रशासनमा संलग्न सबै संस्थाहरूले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको आधारमा बुझी सोहीअनुसार व्याख्या गर्नु पर्दछ।
“नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नमा धेरै ढिला भएको छ र पीडितहरूलाई अन्ततोगत्वा न्याय उपलब्ध गराउन, विधिको शासनलाई सबल बनाउन र यस क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक नजीर स्थापना गर्नका लागि नयाँ कानून एउटा अवसर बन्न सक्नेछ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी एसिया उपनिर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्। “पीडितहरूलाई सत्य र न्याय बिना क्षतिपूर्ती मात्र स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्ने एउटा अर्को अभ्यासको रूपमा यो परिणत हुनु हुँदैन।”
गम्भीर अपराधहरूमा क्षमादान हुने सम्भावना बोकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको अघिल्लो प्रयासलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा असंवैधानिक र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वसँग बाझिएको भनी व्याख्या गरेको थियो। नयाँ कानूनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएको भए पनि यसका केही भागहरू युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ।
नेपालमा उल्लङ्घन र ज्यादतीको शीकार हुन पुगेका पीडित उत्तरजिवी र परिवारहरू बर्षौँदेखि पीडा र कष्टमा बाँचिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरू दीर्घकालीन मानसिक र शारीरिक चोटबाट गुज्रिरहेका छन् र परिपूरणका लागि व्याकुल छन्। तर उनीहरू आफ्ना प्रियजनहरूको बारेमा सत्य तथ्य जान्न, आधिकारिक स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्न र पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याइएको हेर्न पनि उत्तिकै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूमा जवाफदेहिताको अभावले मानवअधिकारको निरन्तर उल्लङ्घन र दण्डहीनताको सङ्कट निम्त्याउनमा योगदान पुर्याइरहेको छ।
“पीडितहरू आफूले भोगेको हानिको पूर्ण स्वीकारोक्ति र परिपूरणका लागि २० औँ वर्षदेखि प्रतिरक्षारत रहेका छन्। सङ्क्रणकालीन न्यायले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि यो प्रकृयाका सबै पाँचवटा महत्त्वपूर्ण खम्बाहरू – सत्य, न्याय, परिपूरण, संस्मरण र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता – लाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ,” इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्की बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्। “कानूनमा रहेका वर्तमान खाडलहरूलाई संवोधन नगर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको समग्र परिणामलाई जोखिममा पार्ने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकलाई परास्त गर्ने संभावना रहन्छ ।”
यो प्रकृयालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकले दातृ सहायताको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको परिकल्पना गरेको छ। विधेयक संशोधन सहित अनुमोदन गरेपछि दातृ निकाय र नेपाली अधिकारीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सहयोग गर्नका लागि आर्थिक कोष व्यवस्थापनको लागि एउटा अनुगमन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। यसले विज्ञतामा पहुँच प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्नेछ र विशेषगरी न्याय र परिपूरणको व्यवस्थापनका सवालमा राजनीति तथा अन्य अवाञ्छित हस्तक्षेपहरूको विरुद्ध सुरक्षा कवचको काम गर्नेछ। कतिपय विन्दुमा देखिएको कानूनी अस्पष्टता र धेरै क्षेत्रमा देखिएको विस्तृत जानकारीको अभावको अर्थ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कार्यादेशको कार्यन्वयन र व्याख्या अति नै जटिर र संवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट छ। उच्च योग्यता भएका स्वतन्त्र आयुक्तहरू र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवको नियुक्ति विशेषगरी सुरूवाती महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुनेछन्।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बलियो र स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न र विश्वसनीय र दिगो नतिजाहरू प्राप्त गर्नका लागि सुरक्षाकवचहरू स्थापित गरिनु महत्त्वपूर्ण छ। नेपालका विगतका सरकारहरू द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधहरूमा सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न बारम्बार असफल भएका छन्। तत्कालीन शाही सरकार र माओवादी विद्रोहीबीचको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी संवैधानिक सुधार सहितको शान्ति प्रक्रियाको सुरूवात गरेको सन् २००६ को बृहत् शान्ति सम्झौताको थाति रहेको एउटा प्रमुख प्रतिबद्धता सङ्क्रमणकालीन न्याय हो।
“आयुक्तहरूको नियुक्तिमा बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा आयोगहरूले पीडितको विश्वास जित्न सकेनन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहले भनिन्। “आयुक्तहरूलाई उनीहरूको काम प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनका लागि पीडित समूहहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्ण पारदर्शी मनोनयन र नियुक्ति प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितको अधिकार र धारणालाई राख्नु पर्ने हुन्छ। आयुक्तहरू सक्षम, निष्पक्ष र कुनै पनि राजनीतिक दलबाट पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्छ।”
कानूनमा भएका कमजोरीहरू
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आधिकारिक नाम दिइएको नयाँ कानून संसद्मा २०७९ साल फाल्गनमा दर्ता गरिएको थियो र निकै लम्बिएको वार्ता र छलफलछि ठूला तीन राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा अन्ततोगत्वा तल्लो संसद्बाट पारित भएको छ। यद्यपि, यसमा विभिन्न खाले धारणाहरू राख्ने नागरिक समाज र पीडित तथा तिनका परिवारहरूसँग निकै कम औपचारिक परामर्श भएको थियो। आफ्नो अधिकार र आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने दिशामा प्रगति अस्वीकार्य तवरले लम्बिएकोमा सबै सहमत भएपनि हालको मस्यौदा कानूनले न्याय दिन नसक्ने कुरामा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरी राखेका छन् र विधेयकलाई सुधार गर्न आह्वान गरेका छन्।
हालको विधेयकअन्तर्गत द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरूलाई “मानव अधिकारको उल्लङ्घन” वा “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भनेर वर्गीकृत गरिएको छ। मानवअधिकार उल्लङ्घनका रूपमा परिभाषित गरिएका अपराधहरूलाई माफी दिन सकिने भए तापनि “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” लाई विशेष अदालतमा पठाउन र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ। “गम्भीर उल्लङ्घन” को परिभाषामा “बलात्कार वा गम्भीर यौन हिंसा,” “नियतवस वा स्वेच्छाचारी तवरमा गरिएको हत्या”, जबर्जस्ती बेपत्ता – पीडितको अवस्था अज्ञात रहेको अवस्थामा – र “अमानवीय वा क्रूर यातना”मा सीमित छ। यद्यपि, यी परिभाषाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाँदैनन् र यसमा अन्य गम्भीर अपराधहरूलाई समावेश गरिएको छैन। उदाहरणका लागि, यातनाको निषेध र यसलाई आपराधिकरण गर्नुपर्ने कुरा निरपेक्ष छ र यातनाको लागि “अमानवीय वा क्रूर” जस्तो कुनै योग्यता हुन सक्दैन किनभने यातना स्वभावतः नै अमानवीय वा क्रूर हुन्छ।
कानूनले “मानवअधिकारको उल्लङ्घन” लाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन बाहेकका”नेपाली कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानूनको उल्लङ्घन गरी गरिएको कुनै पनि कार्य” भनेर परिभाषित गरेको छ (जोड दिइएको)। कानूनको अघिल्लो संस्करणहरूमा यो प्रकृतिको अपराधलाई अभियोजनको दायराबाट पूर्णतया बाहिर राखिएको थियो। अहिलेको संस्करणमा विशेष अदालतले माफी प्रदान नगरेको मानवअधिकारको उल्लङ्घन (“गम्भीर” को रूपमा परिभाषित नगरिएको) का घटनाहरूमा पनि न्याय निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। तर यदि आरोपित पीडकहरूले निश्चित शर्तहरू (जस्तै, सत्य खुलासा गर्ने, पीडितहरूसँग माफी माग्ने वा क्षतिपूर्ति दिने) पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उक्त घटनाहरूमा माफी दिन सक्दछ। तर, कानूनको भाषा अस्पष्ट छ र विशेष अदालतको कार्यादेशको विस्तार एउटा सुधार भए पनि गम्भीर अपराधका लागि कुनै पनि माफी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डविपरीत छ र यसले पीडितको प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ।
उक्त कानूनले बलात्कार र “गम्भीर यौन हिंसा” बाहेक दुवै प्रकारका उल्लङ्घनहरू (“गम्भीर” भनेर परिभाषित गरिएका वा नगरिएका) “निशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध लक्षित वा योजनाबद्ध रूपमा” गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले थुप्रै मुद्दाहरूलाई कुनै पनि फौजदारी दायित्वबाट मात्र नभई विधेयक अन्तर्गतका देवानी एवं प्रशासनिक उपचार तथा परिपूरण जस्ता अन्य उपायहरूबाट पनि विमुख गर्न सक्छ।
यी प्रावधानहरूले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू विपरित हुने गरी सम्भावित मानवता विरूद्धको अपराध र युद्ध अपराध लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका थुप्रै अपराधहरूमा एउटा ठूलो जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्दछ।
विधेयक संशोधन वार्ताको अन्तिम चरणतिर कानूनमा थपिएको एउटा प्रावधानले महान्यायाधिवक्तालाई – बलात्कार वा “गम्भीर यौन हिंसा” का मुद्दा बाहेक – गम्भीर उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई सजायमा ७५ प्रतिशत छुटको लागि बाध्यकारी दाबी गर्ने अधिकार दिनेछ। छद्म माफी सरह हुने यो प्रावधान फौजदारी दण्डसजाय अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विपरित हुन्छ र यसले न्यायपालिकाको मौलिक भूमिका र दक्षतालाई पनि कमजोर बनाउँछ। अदालतले अभियोजनका पक्षहरूद्वारा प्रस्तुत तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा तय गरिएको आफ्नै विचारको आधारमा सजायमा के कति कमी उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
कानूनले अहिले विशेष अदालतलाई परिपूरणसम्बन्धी विवादहरूको निरूपण गर्न अनुमति दिन्छ। यो यस अदालतको भूमिकाको महत्त्वपूर्ण विस्तार हो। यद्यपि, यसले अझै पनि विशेष अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको मात्रै नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था अदालतको अधिकारक्षेत्र अहिलेको भन्दा सीमित हुँदाको अवस्थाका लागि मात्र परिकल्पना गरिएको थियो। अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारसँगै यसको विस्तारित कार्यादेश पूरा गर्नका लागि न्यायाधीशको संख्या पनि बढाउनुपर्छ ।
थप जानकारीका लागि कृपय सम्पर्क गर्नुहोस् :
– ह्युमन राइट्स् वाचको लागि, लन्डनमा, मिनाक्षी गाङ्गुली (अङ्ग्रेजी, बङ्गाली, हिन्दी): +९१-९८२०-०३६०३२ (मोबाइल); वा gangulm@hrw.org. ट्विटर: @mg2411
-इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्का लागि, काठमाडौंमा, मन्दिरा शर्मा, (अङ्ग्रेजी, नेपाली): +९७७ ९८५१०४८४७५; or mandira.sharma@icj.org. ट्विटर: @mandira36
– एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका लागि, कोलम्बोमा, स्मृति सिं (अङ्ग्रेजी, हिन्दी): smriti.singh@amnesty.org. ट्विटर: @ThisIsSmriti