२०८० असार २४
अजित ढकाल मिजारको मृत्युको घटनामा अधिकारीहरूले विस्तृत, निष्पक्ष, न्यायोचित र सामयिक अनुसन्धान गर्न विफल भएको कुरालाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जानकारीमा लिएको छ।
“उपल्लो जात”की युवतीसँग उनको परिवारको स्वीकृतिबिना अन्तरजातीय सम्बन्ध राखेका १८ वर्षीय दलित युवा अजित ढकाल मिजार सन् २०१६ मा शङ्कास्पद रूपमा मृत फेला परेका थिए।
नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय भेदभाव लगायत सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने र कानूनको अगाडि सबैको समान संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतालाई समेटेको छ।[1]
समानता र गैर-भेदभावको सिद्धान्त कुनै पनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा एक अपरिवर्तनीय कानूनी सिद्धान्त हो। नेपाल राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डबमोजिम यस सिद्धान्तलाई कायम राख्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।[2]
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले अजितको मृत्युको पछाडि रहेको जातीय हिंसालगायतका अन्य कुनै पनि भेदभावपूर्ण उद्देश्यको विस्तृत अनुसन्धान गरी वास्तविक सत्यलाई उजागर गर्नुपर्दछ। संदिग्धहरूलाई अभियोजन गर्ने क्रममा त्यस्तो कुनै पनि उद्देश्य रहे नरहेको बारेमा निष्पक्ष सुनुवाइको मापदण्डहरूलाई सम्मान हुने गरी गरिएको सुनुवाइका क्रममा विचार गरिनु पर्छ। अन्तरजातीय सम्बन्धहरूमा हुने जातीय हिंसामा जवाफदेहिता र न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
पृष्ठभूमि:
अठार बर्षीय अजित ढकाल मिजार २०७३ साल असार ३० गते रहस्यम ढङ्गमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।
तथाकथित “उपल्लो जात”की कल्पना पराजुली नामकी एक युवतीसँग अजितको अन्तरजातीय सम्बन्ध रहेको थियो।
दलित समुदायको तथाकथित “तल्लो जात”का अजित र तथाकथित “उपल्लो जात”की कल्पना पराजुलीबीचको अन्तरजातीय सम्बन्धलाई कल्पनाका आफन्तहरूले स्वीकारिरहेका थिएनन्।
मृतक अजित धादिङ्गको एउटा विश्रामस्थलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। प्रहरी अधिकारीहरूले उनको मृत्युलाई आत्महत्या जनाएका थिए र उनको मृत शरिरलाई बेवारिसे लास घोषणा गरी जमिनमा गाडेका थिए।
अजितका बुबा हरिभक्त ढकाल मिजार छोराको मृत्यु भएको खबर पाएपछि प्रहरीमा पुगेका थिए। अजितको मृत्यु आत्महत्याले भएको र उनको शबलाई गाडिसकिएको प्रहरीले जनाएको थियो।
अजितका बुबाले अन्तिम संस्कार गर्नका लागि छोराको शव उत्खनन् गरी झिक्न प्रहरीसँग माग राखे। जब उनको छोराको शव उत्खनन् गरि निकालियो, अजितका बुबाले केही विसंगतिहरू फेला पारे जसले छोराको मृत्यु आत्महत्या नभएर हत्या भएको आशंका बढायो। त्यसैले मृत्युको कारण सामान्य अवस्थामा भएको नदेखिएकोले अजितका बुबाले उत्खनन् गरी निकालिएको शवलाई अस्पताल लगेका थिए।
अजितका बुवाले न्याय नपाएसम्म छोराको अन्तिम संस्कार गर्न अस्वीकार गरेपछि विगत सात वर्षदेखि अजितको शवलाई नेपालको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको शवगृहमा राखिएको छ।
आफ्नो छोराको हत्या भएको शङ्का गरी उक्त मृत्यको सवालमा अनुसन्धान गर्न अजितका बुबाले २०७३ श्रावण २ गते इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी, धाधिङमा कल्पनाका तीन जना आफन्तहरूको नाममा किटानी जाहेरी दिएका थिए।
अजित मिजारको यस मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धान र अभियोजन प्रमाणको निष्कर्शका आधारमा २०७५ जेठ २० गते धादिङ जिल्ला अदालतले तीनै जना आरोपित कल्पना पराजुलीका आफन्तहरू विनोद भनिने टेक बहादुर पराजुली, ध्रुव भनिने भोज बहादुर पराजुली र सम्झना पराजुलीले सफाई पाउने ठहर गरेको थयो।
पछि २०७९ वैशाख १२ गते पाटन उच्च अदालतको बेन्चले धादिङ जिल्ला अदालतको तीन जना आरोपितहरूले सफाई पाउने फैसलालाई सदर गर्यो। उच्च अदालत पाटन सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसलामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनमा असन्तुष्ट भई अजितका बुबाले २०८० वैशाख २० गते अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारको अधिनमा रही महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यहाँबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि अजितका बुबाले अहिले पाटन उच्च अदालतको फैसलाको चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु भएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीद्वारा जानाजानि भएको लापरबाही, अभियोजन प्रमाण सङ्कलनमा भएको लापरबाही र पक्षपातपूर्ण सुनुवाइलगायतका कारण मृतकका परिवारले फौजदारी न्याय प्रकृयाका चरणहरूमा न्यायलाई तुहाइएको आरोप लगाएका छन्।
अन्तरजातीय सम्बन्धहरूमा जातीय हिंसाको विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने कानुनी पाटोलाई यस मुद्दामा बेवास्ता गरिएको छ। यसका अतिरिक्त अनुचित ढिलाइले गर्दा अजितको मुद्दाको जटिलतामा थप वृद्धि भएको छ किनकि विगत सात वर्षदेखि उनको शवलाई शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा राखिएको अवस्था छ। सुरू अदालतमा मुद्दाको पुनःसुनुवाइका लागि मुद्दाको फाइल खोल्न तथा प्रमाणको समयबद्ध, सावधानीपूर्वक र पूर्ण न्यायिक जाँचका साथ न्याय निरूपण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको निवेदनबमोजिमको आदेश प्राप्त हुने र अन्ततोगत्वा न्याय पाउने कुरामा मृतकका परिवार आशावादी रहेका छन्।
[1] नेपालको संविधान (lawcommission.gov.np)
[2] हेर्नुहोस् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १, २ र ७; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २(१), (३), ४ (१) र २६; आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २(२); महिला विरूद्धका सबै खाले विभेद उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा २ र १५; बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा २; र सबै खाले जाजिय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको १९६६।