नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार संगठनहरू नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडीलाई अन्त्य गर्नका लागि आह्वान गर्दछन् ।
नेपालमा रहेका तपसिलका द्वन्द्वपीडित संघसंस्था तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि तत्काल तथा शीघ्र कदम चाल्नुपर्छ भन्ने माग दोहो¥याउँछन् ।
२०६३ मंसिर ५ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेकाले द्वन्द्वपीडित, पीडितका परिवार र्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय आजको दिनलाई झूटो आशा, असन्तुष्टि तथा पीडाको रूपमा सम्झँदैछन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो र ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने” प्रतिबद्धता गरेको थियो । दुर्भाग्यवश, त्यसको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवार आफ्ना प्रियजनको स्थितिको बारेमा जानकारी पाउन प्रतीक्षारत छन् । तर आयोग गठन गरिएको ७ वर्ष बित्नलाग्दा समेत सत्य अनुसन्धानको झूटो प्रक्रियामा पीडितलाई अल्मल्याइएको छ ।
विद्यमान संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपाली नागरिकहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको भन्दा पूर्ण विपरीत छन् । पीडित लगायतका सरोकारवालाहरू यी आयोगहरू त्रुटिपूर्ण कानूनअन्तर्गत राजनीतिक प्रभावमा रही गठन गरिएकोे विश्वास गदर्छन् । त्यस त्रुटिपूर्ण कानूनलाई संशोधन गरी मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ पmागुन १४ गते आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजूद उक्त ऐन नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वअनुरूप हालसम्म पनि संशोधन गरिएको छैन ।
विद्यमान संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू बिल्कुल बेकामे भएका छन्, पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्य समेत हासिल गर्न सकेका छ्रैनन्, तिनले पीडितहरूको नियमित न्याय प्रणालीमाथिको पहुँचलाई अवरोध गरेका छन् साथै दण्डहीनतालाई थप प्रवर्धन गरेका छन् । न्यायमा गरिएको यस अवरोधले पीडितहरूलाई न्यायका सबै ढोका बन्द गरिदिएको मात्र नभई नेपालमा विधिको शासन र पीडितको न्यायप्रतिको आशालाई समेत कमजोर बनाएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय र द्वन्द्वपीडितहरूको आँखामा छारो हाल्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले बिना स्पष्ट कार्ययोजना पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई “परिचयपत्र” वितरण गरेका छन् । विडम्बनाको कुरा, यी परिचयपत्रहरूमा वास्तविक पीडितको नाम छैन, पीडितले भोगेको पीडा र क्षतिका आधारमा परिचयपत्रको वर्गीकरण पनि गरिएको छैन । क्षति र पीडाको गम्भीरता र मात्राको आधारमा परिचयपत्र वाहकले पाउने सुविधामा समेत वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा परिचयपत्र बोक्ने व्यक्तिले कस्तो छुट वा सुविधा पाउँछ भन्ने कुनै व्यवस्था समेत गरिएको छैन । कठपुतली बनाइएका आयोगहरूले काम गरिरहेको देखाउनका लागि परिचयपत्र वितरणको नाटक रचेका हुन् । आयोगहरूका यी विवादास्पद कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आरम्भ गर्न सरकार विफल रहेकोमा हामी गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछौं । विशेषगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न, पीडितहरूसँग सार्थक परामर्श गर्न, संक्रमणकालीन निकायहरूमा आयुक्त छनोट गर्नका लागि खुला, स्वच्छ, पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रक्रिया शुरू गर्न तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौं ।
दण्डहीनताको अन्त्य र पुनः ज्यादती दोहोरिन नदिने तथा सत्य, न्याय र परिपूरण पाउने पीडितको अधिकारलाई ढिलाइ गर्ने तथा कमजोर बनाउने सरकारको षड्यन्त्रको हिस्सा नबन्न र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राज्यको दायित्वलाई विना थप ढिलाइ पूरा गर्नका लागि ठोस कदम चाल्दै प्रगतिउन्मुख दिशामा अघि बढ्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिनका लागि संयुक्त रणनीति बनाउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दछौं । हामी, तपसिलका हस्ताक्षरकर्ताहरू माफीप्रधान ऐन अनि राजनीतिक तवरले नियन्त्रित प्रक्रियाबाट गठित अहिलेकै अवस्थाका यी आयोगहरूसँग सहकार्य नगर्ने हाम्रो अडानलाई पुनः दोहो¥याउँदछौं ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्कालैि देहायबमोजिमका ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न सरकारसमक्ष माग राख्दछौं :
- सरोकारवालाहरूको परामर्शमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समयसीमा सहितको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र उक्त कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न,
- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि पीडित लगायतका सबै सरोकारवाला सँग समावेशी रूपमा ताजा एवम् अर्थपूर्ण परामर्श तत्काल आरम्भ गर्न,
- सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय मापदण्डहरू अनुकूल कानून संशोधन गर्न र आवश्यक आधारभूत कानून निर्माण गर्न,
- पीडितको सत्य र न्यायमा पहुँचको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरी कानून संशोधन गरिएपछि संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न,
- आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध गराउन, आयोगलाई आवश्यक पर्ने संरचना, विज्ञ, प्राविधक तथा जनशक्तिको व्यवस्था आयोग आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
- द्वन्द्वकालमा बिछ्याइएका बमबारुद पड्किएर शान्ति सम्झौतापश्चात् समेत अंगभंग हुन पुगेका सर्वसाधारण व्यक्तिहरू यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित नागरिकहरूको पहिचान, औषधोपचार, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न,
- पीडितका औषधोपचार, सहायक सामग्री, सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता तत्कालीन आवश्यकताहरू तत्काल सम्बोधन गर्न,
- परिपूरणकोे अधिकारलाई कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न र पीडितहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा कानूनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्न ।
हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू :
