अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले पीडितका आवश्यकता र विश्वसनीय कानूनी प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्छ।
(न्यूयोर्क/लन्डन/जेनेभा, १४ भाद्र २०७८): नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अन्य अपराध र जघन्य ज्यादतीहरूलाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउने गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले आज भने। यो वर्षको बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा आइपुग्दा पनि हजारौँ परिवारहरू आफ्ना बेपत्ता प्रियजनहरूलाई के भयो भन्ने सत्य कुरा थाहा पाउने सवालमा १५ वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य हुँदाको अवस्था भन्दा खासै नजिक पुग्न सकेका छैनन्।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका हजारौं मुद्दामा सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सार्थक र प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घोर उल्लङ्घनहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई पटक पटक आदेश दिएको छ ।
“नेपाल सरकारले विश्वसनीय र सामयिक सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएर सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई घोर उल्लङ्घन गर्न पुगेको छ,” दक्षिण एसियाका लागि आइसीजेकी वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भए गरिएका ज्यादतीहरूको छानबिनका लागि सन् २०१५ मा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको एउटा अङ्गका रूपमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (बेपत्ता आयोग) गठन गरिएको थियो। गत वर्ष बेपत्ता आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका २,५०६ जनाको सूची प्रकाशित गरेको थियो। तर यस आयोगले एक जना पीडितको अवस्था पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन र कुनै पनि पीडकलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन। पीडित परिवारहरूले न्याय प्राप्तिको प्रयास गरिरहेका छन् तर प्रत्येक पटक बनेका सरकारहरूले कानूनी कारबाहीको प्रकृयालाई अवरुद्ध पारेका छन्।
“आफ्ना प्रियजनलाई के भएको थियो भन्ने थाहा पाउन नसकेर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारले गहिरो वेदना भोगेका छन् जबकी नेपाली राज्यले सत्य पत्ता लगाउने उनीहरूको प्रयासमा अवरोध खडा गर्न एउटा झुठो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रयोग गरेको छ”, ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्। “वर्तमान प्रक्रियाले सत्य, मेलमिलाप, न्याय वा जवाफदेहिता प्रदान गर्ने काम गर्दैन, बरू पीडकलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम गर्दछ।”
बेपत्ता आयोगसँगै नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) पनि स्थापना गरेको छ। सत्य आयोगले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार का ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्राप्त गरेको छ। तर एउटै पनि मुद्दाको समाधान गर्न सकेको छैन।
२०७१ सालमा नेपालको संसदले दुई सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगका लागि कानूनी संरचना प्रदान गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ पारित गरेको थियो। तर यस ऐनले यी आयोगहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत अपराध र मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घनमा समेत आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले ऐनका यी प्रावधानहरूलाई खारेज गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सरकारले फैसला उल्ट्याउनका लागि निवेदन दिएको थियो। तर उक्त निवेदनलाई अदालतले २०७७ वैशाख १५गते अस्वीकार गरिदिएको थियो।
एकपछि अर्को सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ देखि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायहरूले विशेषगरी पीडकहरूलाई माफी दिने प्रावधानका सम्बन्धमा आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्ने भएकाले तिनीहरूसँग सहकार्य गर्न इन्कार गरेका छन्। नेपालका पीडित तथा नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले अर्थपूर्ण परामर्श, ऐन संशोधन तथा ऐन संशोधनपछि मात्र आयुक्तहरूको नियुक्तिको माग गर्दै आएका छन्। तथापि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफूले पद धारण गर्दा पीडितहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नसकेका छैनन्। यसको साटो उनीहरूले सन् २०२० जनवरीमा जस्तो छोटो सूचनाको आधारमा एक दिनमा देशभरीका सात स्थानमा यान्त्रिक खालका बैठकहरूको आयोजना गरेका छन् ।
“बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था स्थापित गर्न, बेपत्तालगायत अन्य अपराधहरूमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्न थालिएको एउटा विश्वसनीय प्रक्रियाले पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ र उनीहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुसिका दिसानायकेले भनिन्। “बरु पन्ध्र वर्षअघि द्वन्द्व समाप्त भएदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिज्ञहरूबीच हुने अपारदर्शी वार्ताहरूमा लेनदेनको विषय बनाइएको छ।”
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत एउटा निरन्तरको अपराध हो। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पहिलो पटक नेपाली घरेलु कानूनमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको रूपमा मान्यता दियो। पर्याप्त स्वीकार्य प्रमाण उपलब्ध भएको अवस्थामा नेपालको अदालतले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका मुद्दाहरूलाई स्वीकार्नुपर्दछ र आरोपित पीडकमाथि अभियोजन गर्नुपर्दछ। या त (यसअघि) बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधीकरण गरिएको छैन भनेर वा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले नै अनुसन्धान गर्ने छन् भन्ने तर्क गर्दै प्रहरीले विगतमा यी मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गरेका छन्। अपराध संहिताले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस ऐनअन्तर्गत कुनै अनुसन्धान भएको छैन।
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू बलपूर्वक बेपत्तालगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधका पीडितहरूको पक्षमा उभिनुपर्दछ र उनीहरूले नेपाल सरकारलाई आफ्नो घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वलाई पालना गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न स्पष्टसँग आह्वान गर्नुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले भने। पारदर्शिता, पीडितका आवश्यकताहरूको सम्मान र आधारभूत कानूनी सिद्धान्तको सम्मानमा मात्र न्यायतर्फको प्रगति र विधिको शासनलाई निर्माण गर्न सकिन्छ।
“पीडादायी पन्ध्र वर्षपछि पीडितहरूले न्याय प्रक्रियामा विश्वास गुमाउनु कुनै अचम्मको कुरा होइन, जबकि नेपालमा कानूनी शासनलाई धुजाधुजा हुने गरी तन्काइसकिएको अवस्था छ।” इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्। “नेपाल सरकारले आपराधिक अत्याचारका घटनाका पीडकहरूलाई नभई मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ। र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले आफूहरू पीडितको आवश्यकता, न्याय, जवाफदेहिता र विधिको शासनको समर्थनमा उभिएको स्पष्ट पार्नुपर्छ।”
थप जानकारी लागि कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्:
- लण्डनबाट, मिनाक्षी गाङ्गुली (अङ्ग्रेजी, बङ्गाली, हिन्दी): gangulm@hrw.org
- कोलम्बोबाट दिनुशिका दिसानायके (अङ्ग्रेजी) : dinushika.d@amnesty.org
- काठमाडौँबाट मन्दिरा शर्मा (अङ्ग्रेजी, नेपाली) : mandira.sharma@icj.org
You can download this statement by clicking on ‘download’ below: