नवलपरासी, १ पौष २०८१
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल (एम्नेस्टी नेपाल)ले २०८१ मङ्सिर ३० गते (१५ डिसेम्बर २०२४) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को गैँडाकोटमा आफ्नो ३३औं वार्षिक साधारणसभा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। मङ्सिर २९ र ३० गते (१४ र १५ डिसेम्बर) सम्पन्न भएको दुई दिने कार्यक्रममा सन् २०२५ का लागि संस्थाको मानवअधिकार कार्ययोजनाको दिशा निर्धारण गर्दै नयाँ नेतृत्वको चयन गरिएको छ।
साधारणसभाले केही महत्त्वपूर्ण एजेण्डाहरू पनि पारित गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का विधानजनित प्रतिवेदनहरू, सन् २०२५ को वार्षिक मानवअधिकार कार्ययोजना र बजेट तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा निर्णयहरू भएका छन्। यसै साधारण सभामा सम्पन्न नयाँ नेसनल बोर्ड र समितिहरूको निर्वाचनले एम्नेस्टी नेपालको शासन व्यवस्थामा नयाँ अध्याय सुरू गरेको छ।
साधारण सभाको उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा रहनुभएको थियो। त्यस्तै अन्य अतिथिहरूमा गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख मदन भक्त अधिकारी, इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कमला नराल, पत्रकार महासङ्घ चितवन जिल्ला शाखाका नव निर्वाचित अध्यक्ष वसन्त पराजुली हुनुहुन्थ्यो। एम्नेस्टी नेपालका पूर्व अध्यक्षहरू चरण प्रसाईं, राजु सरकार, ध्रुव कार्की, हेम कुमार खड्का, सूर्य बहादुर अधिकारी, राजन प्रसाद कुईंकेल र बिक्रम ढुकुछुको पनि उद्घाटन सत्रमा उपस्थिति रहेको थियो।
यस सभामा १०० जना मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरूसहित १५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। यी प्रतिनिधिहरूले देशभरीका सम्पूर्ण एम्नेस्टी नेपालका समूह, युथ नेटवर्क र व्यक्तिगत सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। नेसनल बोर्ड र पुनरावेदन समितिका पदाधिकारीहरू, कर्मचारी, स्वयंसेवक र पर्यवेक्षकहरूको पनि यस साधारण सभामा सहभागिता रहेको थियो।
साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका सदस्य र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उद्घाटन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा थापाले दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानवअधिकारका सवालमा नेपालको विशिष्ट स्थान रहेको बारेमा औंल्याउँदै मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका बारेमा नेपालले थप जोडबल गर्नुपर्ने सवालमा महत्त्व दिनुभएको थियो।
“दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा नेपाल लोकतन्त्रको एउटा उत्तम उदाहरण हो। यहाँ धर्मनिरपेक्षता कायम रहेको छ। नेपाल आफ्नो सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताको सम्मान र सहिष्णुता बढाउन सफल भएको छ। यो दुर्लभ स्थितिले हामीलाई यी मूल्यहरूको संरक्षण गर्ने गहिरो जिम्मेवारी दिएको छ। स्वच्छ ढङ्गमा असहमति र फरक मतहरू राख्ने लोकतान्त्रिक परिपाटीमा संसारभर ह्रास आइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा हामीले फरक मतको संस्कृतिलाई थप जगेर्ना गर्नु अत्यावश्यक छ,” थापाले भन्नुभयो। नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पक्राउ पर्दा एम्नेस्टीले उहाँलाई “आस्थाको बन्दी” (prisoner of conscience) घोषणा गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहँदै एम्नेस्टी नेपालको सहयोग र सद्भावका लागि आभार प्रकट गर्नुभयो।
उद्घाटन सत्रमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन एम्नेस्टी नेपालका सदस्यहरूलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले यस सवालमा थप जोड दिँदै भन्नुभयो, “अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। विवादित पात्रहरूलाई नियुक्त गर्ने दाउपेचका साथ पुनः केबल दुई थान आयोगहरू गठन गर्ने मात्रको जमर्कोमा सरकार रहेको देखिन्छ र फेरी पीडित समुदायमाथि धोका हुने अवस्था देखिएकोले सबैलाई द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गर्दछु।”
यस साधारण सभाको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिअन्तर्गत नयाँ नेसनल बोर्ड र अन्य विधानजनित समितिहरूको निर्वाचन रहेको छ। साधारण सभाले बिपिन बुढाथोकीलाई सर्वसम्मत रूपमा एम्नेस्टी नेपालको दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको रूपमा चयन गरेको छ। संस्थाको नया कोषाधक्षमा होम बहादुर अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। अन्य बोर्ड सदस्यहरूमा शचिता कुईंकेल, केशब पोखरेल, पूजा थापा, मौसम कार्की, एलिशा महत, मीना थापा, बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल, लोकेन्द्र सिंह र सुमन कुमार रहेका छन्। साथै यस साधारण सभाले संस्थाको पुनरावेदन समिति, प्रेपरेटोरी कमिटि र नोमिनेसन कमिटिमा संयोजक र सदस्यहरूको पनि चयन गरेको छ। सबै निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले संस्थाभित्रको लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र अभ्यासमा थप प्रगति हुँदै गएको र नयाँ नेतृत्व समावेशी प्रकृतिको भएको जनाउनुभयो।
“एम्नेस्टी नेपालले पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ र यसले हाम्रो मानवअधिकार आन्दोलनको विविधतासँग मेल खाने खालको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ। विशेषगरी युवा, महिला र सीमान्तीकरणमा परेका समुदायबाट समेत समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा चयन भएको नयाँ बोर्ड र समितिका पदाधिकारी र सदस्यले संस्थाको नीति र दिशा निर्देश गर्न फरक तरिकाले भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिइएको छ,” थपलियाले भने।
साधारण सभामा वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी जवादेहिता निगरानी समितिका निवर्तमान संयोजक तथा एम्नेस्टी नेपालका पूर्व अध्यक्ष चरण प्रसाईंले नयाँ चयन भएको बोर्डलाई बधाई दिँदै एम्नेस्टी नेपालका सबै सदस्यहरूलाई आगामी दिनमा आउने मानवअधिकारका सवाल, मुद्दा र चुनौतीहरूमा थप सचेत, जागरूक र सक्रिय रहन आग्रह गर्नुभयो।
“हामी अहिले मानवअधिकारको सम्मान नगर्ने संसारमा बाँचिरहेका छौँ, त्यसैले हामीले कत्ति पनि ढिलाइ नगरी आफ्नो संघर्षलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ,” प्रसाईंले भन्नुयो।
नव निर्वाचित अध्यक्ष बिपिन बुढाथोकीले संस्थाको भविष्यको लागि आफ्नो दृष्टिकोण साझा गर्दै भन्नुभयो, “एम्नेस्टी नेपालको शासन व्यवस्थाको सुधार प्रक्रियाको निरन्तरतासँगै, नयाँ रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप एम्नेस्टी अभियानलाई अझ सशक्त मानवअधिकार आन्दोलनको रूपमा सुनिश्चि गर्ने दिशामा हामी अग्रसर हुनेछौँ।”
साधारण सभाको समापन गर्दै उहाँले एम्नेस्टी नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण र जवाफदेहिताको प्रवर्धनका लागि आफ्नो अभियान र गतिविधिहरूलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भविष्यमा संस्थाको पहुँच र प्रभावलाई थप विस्तार गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो।
यस साधारण सभाका दौरान साधारण सभाका सबै प्रतिनिधिहरूले गाजामा जारी जातिय संहारको तत्काल अन्त्यको माग गर्दै एक सार्वजनिक याक्सनमा पनि सहभागिता जनाएका थिए। सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिण इजरायलमा हमासको नेतृत्वमा भएको घातक आक्रमणपछि इजरायलले निर्लज्ज, निरन्तर र पूर्ण रूपमा दण्डहीनताका साथ गाजाका प्यालेस्टाइनीहरूमाथि नारकीय वितण्डा र विध्वंश मच्चाउँदै त्यहाँका जनतालाई विनाशको संघारमा पुर्याएको सन्दर्भमा यो याक्सन गरिएको थियो।
एम्नेस्टीले ५ डिसेम्बर २०२४ मा ‘तपाईंलाई आफू अमानव भए जस्तो अनुभूति हुन्छ’: गाजाका प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध इजरायलको जातिसंहार (‘You Feel Like You Are Sub-human’: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी गाजामा जातीय संहार भइरहेको औँल्याएको छ।